बाफिया संशोधनबाट आत्तिनु पर्ने केही छ र ?

संसदमा प्रस्तुत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपछि यस सम्वन्धमा बिभिन्न समाचारहरु र विचारहरु संप्रेषण भएका छन् । कतिपय पत्रकार साथीहरुले मेरा कमेन्टहरु पनि छाप्नु भएको छ ।

मुख्य संशोधनहरु:

१) व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा संयुक्त रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत (अहिले २% छ) वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको अवस्थालाई ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भनिने भनिएको छ ।

२) कार्यकारी अध्यक्ष र प्रवन्ध निर्देशकको व्यवस्था हटाइएको छ । ओभरसाइटको भूमिकामा रहेको बोर्ड र व्यवस्थापनलाई छुट्याइएको छ ।

३) डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकको व्यवस्था गरिएको छ ।

४) ‘धितो’, ‘सुरक्षण’ र ‘धितो सुरक्षण’ का बारेमा स्पष्ट पारिएको छ । ‘धितो’ भन्ने बित्तिकै घरजग्गा बुझ्नेहरुलाई आफ्नो बुझाइ सच्याउन यसले मद्दत गर्नेछ ।

५) विद्यमान ऐनको एउटा बुंदामा परिभाषित गरिएको ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ लाई १९ वटा बुंदामा विस्तार गरिएको छ । ‘सम्बद्ध व्यक्ति’को विस्तारित परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नै छ ।

६) माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूको सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर मध्ये ४० प्रतिशत सेयर आफ्ना कर्जा ग्राहकलाई छुट्याउनु पर्ने ।

७) सञ्चालकका सम्बन्धमा केही संशोधनहरु समेटिएका छन् । जस्तै सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातक हुनुपर्ने, सञ्चालकको उमेर कम्तिमा २५ वर्ष र बढीमा ७० वर्ष हुनुपर्ने, बढीमा २ कार्यकाल मात्र सञ्चालक हुन पाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पूर्वाधार विकास बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने, एक महिलासमेत दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनु पर्ने, ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ मध्येको कोही कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन खोजेमा उक्त ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ को जम्मा कर्जा उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने आदी ।

८) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा दिन नपाउने ।

९) कर्जा रकमको सदुपयोगिता सुनिश्चितता गर्न अर्धवार्षिक रुपमा अनुगमन गर्नु पर्ने । आदी!

केही चर्चित संशोधनहरु:

१) प्रस्तावित संशोधित विधेयकमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको दफा ५२(१) हो । यो दफा ‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्याउन व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यो दफा ‘अव्यवहारिक’ भएको भनि चित्रण गरिएको पनि छ । यो दफामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन ।’

यो दफामा दुई किसिमका ग्राहकहरुलाई कर्जा दिन नपाइने भनिएको छ- पहिलो, आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति र दोस्रो, अन्य कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्ति ।

यस्लाई अझ विस्तारमा चर्चा गरौं:

पहिलो किसिमको ग्राहकहरुलाई कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा नै छ । फरक यत्ति हो कि प्रस्तावित संशोधित विधेयकमा ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ को परिभाषा विस्तार गरिएको छ । तथापि, यो विस्तारित परिभाषा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं २ (‘कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्वन्धी व्यवस्था’) को दफा २७ [‘रिस्क टेकर (सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारी) लाई प्रवाह हुने कर्जा सम्वन्धमा’] र एकीकृत निर्देशिका नं. ६ (‘संस्थागत सुशासन सम्वन्धी व्यवस्था’) को दफा ८ (‘कर्जा प्रदान गर्न बन्देज सम्वन्धी व्यवस्था’) र ऐनको दफा ५० (‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने काम’) को उपदफा (१) को खण्ड (ग) अनुसार नै छ । यसर्थ, ऐनमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुलाई कर्जा कारोबार गर्न खासै फरक पर्ने छैन ।

अब दोस्रो किसिमका ग्राहक अर्थात् ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएका व्यक्तिलाई जाने कर्जाको बारेमा कुरा गरौं । पहिला त यस भागमा ‘बैंक’ भनिएको छ । ऐनको दफा ४९ (१) अनुसार ‘बैंक’ भनेको वाणिज्य बैंक हो । यसर्थ, वाणिज्य बैंकका उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई कर्जा दिन नपाइने हो, वित्तीय संस्थाहरुका उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिहरुलाई कर्जा दिन नपाइने होइन ।

पढ्दा, यसरी बुझ्दा र भन्दा अनौठो लागिरहेको छ । तर, सबै ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिहरु’लाई समेट्ने हो भने त्यही अनुसार संशोधन गर्न पर्यो ।

प्रस्तावित ऐनको दफा २(कन) मा भएको ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ को परिभाषा अनुसार ‘व्यक्ति’ भनिए पनि व्यक्ति र फर्म, कम्पनी वा संस्था पर्दछ तर ऐनको दफा २(च) अनुसार ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भन्नाले ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिलि संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर लिएको …’ भनिएकोले ऐनको दफा ५२(१) मा भनिएको ‘उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्ति’ ले संस्थालाई जनाउँदैन ।

तसर्थ, दोस्रो किसिमका ग्राहकहरु अर्थात् अर्को बैंकको (वाणिज्य बैंकको, वित्तीय संस्था होइन) ‘उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई कर्जा दिन नहुने भनेको त्यस्ता व्यक्तिलाई व्यक्तिगत कर्जा दिन नपाउने भनेको हो । ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएका संस्थालाई वा ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएका व्यक्ति वा संस्थाको सेयर भएका संस्थालाई कर्जा दिन नपाइने भनिएको होइन ।

तसर्थ, यो व्यवस्थाले ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएका ‘व्यक्ति’ हरुलाई खासै असर नपर्ने देखिन्छ । यसै पनि बैंकिङ क्षेत्रमा ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएका ‘व्यक्ति’ हरु धेरै छैनन् । वास्तवमा यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २ को दफा २७ (१) सँग मिल्दो जुल्दो छ । ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएका व्यक्तिले अर्को कुनै कम्पनीमा ‘वित्तीय स्वार्थ’ हुने गरि सेयर लिएको अवस्था ‘सम्बद्ध व्यक्ति’ को अवस्था हो । एउटा बैंकको सम्बद्ध व्यक्तिलाई अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन नपाउने भनिएको छैन ।

२) सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता: प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता कम्तिमा स्नातक हुनु पर्ने भनिएको छ । बैंकिङ ‘रकेट साइन्स’ त होइन तर निश्चित रुपमा एक प्राविधिक विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले सञ्चालकहरुलाई नीति नियम बनाउने, जोखिम व्यवस्थापन गर्ने जस्ता ओभरसाइटका भूमिका निभाउनु पर्ने जिम्मा दिएको छ । यसका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक भएको सञ्चालकको परिकल्पना गर्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । हुन त कोही व्यक्ति स्नातक हुने वित्तिकै विद्वान् हुने र स्नातक उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति केही पनि नजान्ने भन्ने हुँदैन । संसारमा स्नातक नभएका केही व्यक्तिहरु अत्यन्त सफल भएका छन् तर यी व्यक्तिहरु अपवाद हुन् । अपवादलाई सामान्यीकरण गरेर स्नातक उत्तीर्ण गर्न पर्दैन, स्नातकहरु चाहिँदैनन् भन्नु उपयुक्त हुँदैन ।

३) सञ्चालकको कार्यकाल: विधेयकमा सञ्चालकको कार्यकाल लगातार २ कार्यकालभन्दा बढी नहुने भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था लामो समयदेखि गर्न खोजेको देखिन्छ । यो भन्दा अघिको संशोधनमा पनि यो व्यवस्था राख्न खोजिएको थियो तर स्वार्थ समूहहरुले लबिङ गरेर कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशकलाई अधिकतम २ कार्यकालको व्यवस्था लागू हुने तर अन्य सञ्चालकहरुलाई यो बन्देज लागू नहुने व्यवस्था गरियो ।

अहिले स्वार्थ समूहहरुले के गर्दछन् र राष्ट्र बैंक यो व्यवस्था ऐनमा राख्न सफल हुन्छ हुदैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले अनौपचारिक छलफलमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा केही व्यक्तिहरु लामो समय देखि सञ्चालकको रुपमा रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आफ्नो निजी कम्पनी सरह व्यवहार गरेको, गर्न पर्ने काम प्रभावकारी रुपमा नगरेको वा गर्न नसकेको आदी गुनासो लामो समयदेखि गर्ने गरेको पाईन्छ ।

हामीहरुलाई २-४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विसँगतिका बारेमा थाहा हुन्छ । तर राष्ट्र बैंकलाई ११२ वटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बारेमा थाहा हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका विसँगतिहरुका बारेमा पूर्ण जानकारी भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले खास किसिमको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दछ भने देशको सर्वोच्च संस्था संसदले स्वार्थ समूहको दबाबलाई चिर्दै मागेको कानुनी व्यवस्था गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

संशोधन गर्न पर्ने केही व्यवस्थाहरु (सुझावहरु):

१) विद्यमान ऐनको दफा ४९ (१) मा ‘क’ वर्गको बैंकले गर्न पाउने कारोबारहरु उल्लेख गरिएको छ । त्यसमध्ये खण्ड (घ) मा ‘परियोजना तथा हाईपोथिकेशन धितो राखि कर्जा दिने एवं सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौताअनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने’ भनिएको छ ।

तर ऐनको दफा ४९ (२) र (३) ले क्रमश: ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले ४९ (१) (घ) लगायतका कारोबारहरु गर्न नपाइने भनिएको छ । तर व्यवहारमा वित्तीय संस्थाहरुले परियोजनाहरुको सम्पत्तिलाई हाइपोथिकेशन धितो (दृष्टिबन्धक धितो) राखेर सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारी पासु) गरेर कर्जा दिएको पाइन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को नयाँ खण्ड (कब१) मा ‘सुरक्षण’ वा ‘धितो सुरक्षण’ ले ‘हाइपोथिकेशन’ समेत समेटेकोले वित्तीय संस्थाहरुले ऐनको दफा ४९ (१) (घ) को कर्जा कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउनु पर्ने देखिन्छ । वास्तवमा वित्तीय संस्थाहरुले गर्न नपाइने कारोबारहरुको सूची (ऐनको दफा ४९ (२) र (३)) मसिनो किसिमले समीक्षा गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

२) विधेयकको संशोधित दफा ५२ (१) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्बद्ध व्यक्तिलाई र बैंकले उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कर्जा तथा सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था पछि निम्नानुसारको एक व्यवस्था गरिएको छ, ‘तर शतप्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आफ्नै मुद्दती रसिद तथा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको ऋणपत्रको धितोमा सम्बद्ध व्यक्तिको रुपमा घोषणा गरी कर्जा प्रदान गर्न वा राष्ट्र बैंकले तोकेका घरायसी कर्जा प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’

यो व्यवस्थामा ‘प्रतितपत्र जारी गर्न’ थप्नुपर्ने सुझाव दिन्छु । जमानत जारी गर्न र कर्जा दिन सक्ने भएपछि प्रतितपत्र जारी गर्न किन रोक्नु पर्यो र ? यसको अलावा ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भएको व्यक्तिलाई पनि आफ्नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप र नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको धितोमा कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था थप्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

३) विद्यमान ऐनको दफा ५६ (‘कर्जा रकमको सदुपयोग सम्बन्धी अनुगमन’) मा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनको लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो सो प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनको तालिका बनाइ सो बमोजिम नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।’

संशोधन विधेयकमा ‘नियमित’ को सट्टा ‘अर्धवार्षिक रुपमा’ प्रस्ताव गरिएको छ । जोखिम व्यवस्थापनको आधारभूत तत्वहरू मध्ये एक के हो भने जोखिमको स्तर जति उच्च हुन्छ त्यति नै बढी पटक कर्जाको सदुपयोगिताको अनुगमन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिले पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कतिपय कर्जाहरुको सदुपयोगिता मार्सिक/त्रैमासिकरुपमा अनुगमन गरिरहेका छन् । विद्यमान ऐनमा ‘नियमित’ अनुगमन गर्न पर्ने व्यवस्थाले मार्सिक / त्रैमासिक रुपमा अनुगमन गर्न संभव भएको हो । संसोधन विधेयकमा ‘अर्धवार्षिक रुपमा’ अनुगमन गर्न पर्ने व्यवस्थाले सबै कर्जा अर्धवार्षिक रुपमा अनुगमन गर्न पर्ने हुँदा अनुगमनलाई फितलो बनाइदिएको । जहाँ पनि एकरूपता र समानता खोज्न उपयुक्त हुन्छ । मेरो सुझाव छ, ‘अर्धवार्षिक रुपमा’ को सट्टा ‘तीन महिनामा कम्तिमा एक पटक’ अनुगमन गर्न पर्ने व्यवस्था राखेर अनुगमनलाई अझ चुस्त बनाऔं ।

४) राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन नं. २ को दफा २७ (२) मा भएको, ‘ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीको अधिकांश स्वामित्व रहेको फ़र्म, कम्पनी वा संस्थामा कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छैनन् ।

यस प्रयोजनको लागि अधिकांश स्वामित्व भन्नाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व भएको फ़र्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्दछ’ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा परेको छैन । साथै, एकिकृत निर्देशन नं. २ को दफा २७ (१) मा भएको ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्का इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा उच्च व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीलाई शिक्षा कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा, वा घरायसी प्रयोजनका सामग्री कर्जाबाहेक नीजहरुको व्यक्तिगत नाममा अन्य कुनै किसिमका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छैनन्’ भन्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा परेको छैन ।

विगतमा निश्चित जोखिमहरु र विसँगतिहरुलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्थाहरु आफ्नो निर्देशनमा समावेश गरेको देखिन्छ । यदी यी व्यवस्थाहरु राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा निरन्तरता दिने हो भने ऐनमा नै राख्न उपयुक्त हुनेछ ।

५) ऐनको दफा १८ (‘सञ्चालकको अयोग्यता’) को उपदफा (१) को खण्ड (च) पछि नयाँ खण्ड (च१) मा ‘सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत भन्दा बढी भएको’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ५२ (१) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्बद्ध व्यक्तिहरुलाई कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरिएकोले दफा १८ (१) (च१) मा भएको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा कमको कर्जा भएको हुनु पर्ने व्यवस्था’ बाझिएको देखिन्छ । एउटा दफाले सम्बद्ध व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन नपाउने भनिएको छ भने अर्को दफाले सम्बद्ध व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन उक्त सम्बद्ध व्यक्तिको कुल कर्जा उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा कमी हुनु पर्ने व्यवस्था परस्पर बिरोधी व्यवस्थाहरु हुन् र यस्लाई उपयुक्त रुपले सच्याउनु पर्नेछ ।

(परशुराम कुँवर क्षेत्री सिनियर बैंकर हुन् ।)