अन्तिम मौद्रिक नीतिको मुखैमा गभर्नरको बेचैनी, परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने ‘पेनाल्टी’को अवसर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमाको अन्तिम तयारीमा छ । शुक्रबार सार्वजनिक हुँदै गरेको मौद्रिक नीति गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीति हो । अधिकारीको ४ वर्षे कार्यकाल चैत अन्तिम साता सकिँदैछ ।
वितेका ३ वर्ष ३ महिना आलोचना र गाली खेपेका गभर्नर अधिकारीलाई बाँकी ९ महिना ‘कमब्याक’ गर्ने अवसर छ । फुटबलको भाषामा भन्ने हो भने गभर्नरलाई ‘पेनाल्टी’ हान्ने अवसर छ । यही मौद्रिक नीतिमार्फत् खेलमा पछि परेको स्कोर बराबरीमा ल्याउने मौका छ । जसका कारण बाँकी समयमा लिड लिन सक्छन् गभर्नर ।
एकातिर सत्ता समीकरणमा तीब्र हेरफेर र अर्कातर्फ आर्थिक परिस्थितिको आँकलनले गभर्नरको सिंगो टिमलाई पर्ख र हेरको भुमरीमा राखिरहेका कारण पनि पेनाल्टी प्रहार गर्नुअघि गभर्नरको दौडधुप र बेचैनी बढेकाे छ ।
कार्यकालको पूर्वार्धमै आवश्यकताभन्दा अत्यधिक कर्जा विस्तार गर्न दिएर, कोभिड महामारीपछि राहत दिने भन्दै पुनर्कर्जाको नाम राखेर पैसा छापेर तथा बजारमा पैसा फालाफाल भएपछि बढेको सेयर बजार र सवारी आयात नियन्त्रणको प्रयास गरेर गभर्नरले सर्वत्र बदनाम कमाएका थिए ।
यस्तै आर्थिक सुस्तताको प्रक्षेपणसहित सजग रहन गरेको आह्वानले सजगता निम्त्याउन भुमिका खेलेकोमा प्रशंसा र सुस्तता ल्याउन ‘क्याटालिस्ट’ (उत्प्ररेक) बनेको बराबर आरोप पनि उनलाई छ ।
भोलि ल्याउने भनिएको मौद्रिक नीति यी सबै आरोप चिर्न अधिकारीलाई पेनाल्टीबराबर प्राप्त एक ठूलो अवसर हो । मौद्रिक नीतिले लिने कार्यदिशालाई आर्थिक सुधारको कडी मानिन्छ । जानकारहरु मौद्रिक नीति वित्त नीतिको परिपुरक हुनुपर्ने बताउँछन् ।
प्रायः सरकारको वित्त नीति विस्तारकारी हुँदा राष्ट्र बैंकले कसिलो वा संकुचनकारी मौद्रिक नीति र संकुचनकारी बजेट भएका बेला ठीक विपरित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।
बजेटको आकारअनुसार पनि विस्तारकारी वित्त नीति नभएको जानकारहरुको तर्कले मौद्रिक नीति लचिलो हुने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षादेखि अबलम्बन गरिएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई थप लचिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता अर्कातर्फ छ । कार्यदिशाको चक्र ‘लचिलो- सजगतापूर्वक कसिलो- कसिलो – सजगतापूर्वक लचिलो-लचिलो’ अनुसार राष्ट्र बैंकले अब अपनाउने कार्यदिशा ‘लचिलो’ नै हो । तर, कुन बेलादेखि लचिलो नीति लिने हो भन्ने तय हुन बाँकी छ ।
हालको मौद्रिक स्थितिले पनि अबको मौद्रिक नीति लचिलो नै हुने संकेत गर्दछ । वाणिज्य बैंकहरुले लिने निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरको औसत ७ प्रतिशतभन्दा तल झरेको ३ महिना वितिसकेको छ । अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा दिँदा लिने ब्याजदरभन्दा कम निक्षेपको ब्याजदर छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले पनि ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालीसक्दा केन्द्रिय बैंक ९ महिनादेखि यथास्थिति छ । पछिल्लो पल्ट गत आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् नीतिगत दर १०० आधार बिन्दुले घटाइएको थियो ।
नीतिगत/बैंक दर घटाउनुले लचिलो मौद्रिक नीति संकेत गर्दछ । अर्थतन्त्रको चक्रले पनि लचिलो मौद्रिक नीतिकै पालो भएको बताउँछ ।
२०७७ चैतमा अधिकारी गभर्नर बन्दा राष्ट्र बैंकले अत्यधिक लचिलो मौद्रिक नीति अंगिकार गरिरहेको थियो । गभर्नर बनेपछि उनी कर्जा विस्तारको मानेमा हदैसम्म उदार देखिए ।
गभर्नरले आँखा चिम्लँदाको भुक्तभोगी देशको अर्थतन्त्र र व्यवसायी बनेका थिए । यसबीचमा अधिकारीले सुधारमा नाममा गरेको नीतिगत हेरफेरको परीक्षणले सर्वसाधारण र व्यवसायीमा पिडामाथि पिडा थप्यो ।
यसको कारक थियो, सत्ता समीकरणमा निरन्तर हेरफेर ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नियुक्त भएका गभर्नर ओली प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल निकै लचिलो देखिए । संयोग नै मान्नुपर्छ, एमाले सरकारबाट हट्नु र गभर्नरले कडाई गर्न थाल्नु एकैचोटी भयो ।
त्यसपछि अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्मा र प्रकाशशरण महत आए । उनीहरुलाई अधिकारीले देखिने गरी असहयोग गरे । संघीय निर्वाचन लगत्तै सरकारमा एमाले पुगेका बेला अधिकारीले खुलेर साथ दिएका थिए ।
एमाले बाहिरिएपछि कांग्रेस-मोओवादी गठबन्धनलाई अधिकारीले खासै सघाएनन् ।
गत फागुनदेखि एमाले सरकारमा आएपछि अधिकारीको लबज निकै फेरिएको थियो । अर्थात् जबजब एमाले सरकारमा पुग्छ, अधिकारीको निर्णय गर्ने गेयर र अधिकारीको बोली पनि निकै लचिलो हुने गरेको चर्चा बजारमा चल्ने गर्छ ।
गभर्नर अधिकारीले प्रस्तुत गर्ने यस किसिमको बेचैनी पछिल्लो समय झनै स्पष्टरुपमा देखियो ।
२ महिनाको अन्तरमा गभर्नर अधिकारी निकै अस्थिर देखिए । ‘एकदमै खुला भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्छु’ भन्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी ‘सार्वजनिक मञ्चमा मौद्रिक नीति लचिलो आउँछ कि कसिलो भनिहाल्ने स्थिति नभएको’ बताउन थालेका थिए। तर, सत्ता समीकरणमा फेरिएलगत्तै लचिलो नीति ल्याउने स्थितिमा पुगेका छन् ।
हालैमात्र एमाले सरकारमा थियो । वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । पुन-अधिकारी राम्रो तालमेल थियो । गभर्नरको लवज पुनकै पक्षमा थियो । पुनको सन्तुलित बजेटलाई गभर्नरले ‘निकै राम्रो प्रयाससहित ल्याएको बजेट’ भन्ने गर्थे । र, सोही बजेटसँग तालमेल मिल्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने संकेत गरेका थिए । उनको भनाइ हुन्थ्यो, ‘बजेट सिथिलता चिर्ने किसिमको छ, बजेटमै टेकेर मौद्रिक नीति ल्याउँछु ।’
अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएलगत्तै तत्कालीन सरकारको हुटहुटी अर्थतन्त्र तत्कालै चलायमान बनाउने भन्ने थियो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गभर्नरले पनि सघाए । सुरुमा त, मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत् घरकर्जाको लोन-टु-भ्यालु अनुपात ५० बाट ७० प्रतिशत पुर्याए । अर्थात्, ४० प्रतिशत बढी कर्जा दिन सक्ने बाटो खोले । यसैगरी सवारी कर्जाको जोखिम भार पनि घटाएर १०० प्रतिशत बनाए ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सरकारको ध्याउन्नमा साथ दिने गभर्नरको प्रयास त्यतिमा सिमित भएन । बैंकलाई प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म सेयर बेच्ने व्यवस्था पनि गरे । अर्थात् घुमाउरो पाराले बैंकलाई सेयर किन्ने बाटो खोले ।
घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबारलाई उकास्न प्रयास गरेको राष्ट्र बैंकको परिपत्र जेठ १३ गतेको थियो । यी सबै प्रयासको कारण थियो, घरजग्गा, गाडी र सेयर कारोबार बढेर सर्वसाधारणको मनोवल बढ्ला, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ला, सरकारको राजस्व बढ्ला भन्ने ।
जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्यायो । त्यसको एक साता नबित्दै गभर्नर अधिकारीले खुला भएर मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका यी गतिविधि नियालीरहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरले भने, ‘नियामकीय व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकको लचिलोपन सेयर बजारतथा घरजग्गा कारोबार कारोबार बढोस्, गाडीको व्यापारमा पनि बढोत्तरी होस् भन्ने हेतुले आएको देखिन्छ ।’
तर, तात्कालीन रुपमा सेयर बजारमा उल्लेख्य सुधार आएन । पुँजी बजारले सुधारप्रति रेस्पोन्ड नगर्दा अधिकारीले रियलाइज गरेको उनको तर्क छ ।
‘सेयर बजार पनि उल्लेख्य मात्राले बढेन, घरजग्गा कारोबारमा पनि खासै बढोत्तरी भएको देखिएन, बजेटभन्दा पहिल्यै नै भन्सार छुटाएर अर्बौं रुपैयाँको विद्युतीय गाडी आयात गरिएको थियो, राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले ती गाडीको बिक्री पनि खासै बढाएन,’ उनले भने ।
जेठ सकिएपछि गभर्नर अधिकारीले आत्मबोध गरेका ती पूर्वगभर्नर बताउँछन् । उनले महसुस गरे कि अर्थतन्त्र साँच्चिकै समस्या छ ।
फागुनमा नेकपा एमाले सत्तामा आउनु र वर्षमानसँगको साँठगाँठ मिल्नु, दुवैको संयोग मिल्दा फेरिएका गभर्नर असार लागेपछि विस्तारै नियन्त्रित रुपमा बोल्न थाले ।
जेठ २१ गते इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘खुला भएर मौद्रिक नीति ल्याउँछु’ भन्ने गभर्नर अधिकारीबाट असार १० गते नेपाल व्यवस्थापन संघ र ११ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को कार्यक्रममा उनले ‘यस्तै खालको मौद्रिक नीति ल्याउँछु भनेर कुनै प्रतिबद्धता गर्दिनँ’, ‘मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा हुन्छन्, धेरै हात फैलाउन सक्दैनौं’ जस्ता वाक्यांश प्रयोग हुन थाल्यो ।
उल्लेखित शब्दावली बोलिरहँदा गभर्नर अधिकारीमा संयमित हुनुपर्ने बोध भएको देखिन्थ्यो । बजेट आउने वित्तिकै अधिकारीका अभिव्यक्ति हेर्दा यो बुझिन्थ्यो कि मौद्रिक नीति साविकको भन्दा निकै लचिलो आउनेछ ।
असार लागेपछि उनी रिजर्भ देखिए । उनका अभिव्यक्तिलाई नजिकैबाट हेर्नेहरुले तात्विक भिन्नता पाइसकेका थिए । ‘गभर्नरज्यूले पछिल्लो क्रममा कठोर बन्ने हो कि जस्तो संकेत गरिरहनु भएको छ,’ एक बैंकले असारको तेस्रो साता क्लिकमान्डुसँग भनेका थिए । विशेष गरी व्यवसायीले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन मागेपछि गभर्नर आजित देखिन्थे ।
मौद्रिक नीति तुर्जमान गर्नुपर्ने दिन नजिक नजिक आइरहेको थियो । असार २१ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारीले मौद्रिक नीति कस्तो भन्ने विषयमा चुइँक्कै बोलेनन् । उल्टै ‘राष्ट्र बैंकको टिमले कस्तो कार्यदिशा अपनाउने भन्ने हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ, ठ्याक्कै यस्तै नीति ल्याउने तय भएको छैन’ भने । २६ गते अर्को सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘मौद्रिक नीतिका सीमा छन्, हामी मौद्रिक नीतिले गर्नसक्ने जति गर्छौं’ भने । एकातिर सत्तामा नेकपा एमाले आउने, एमालेकै अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुने पक्का भइसकेको थियो । तर, अधिकारीले खुलेर बोल्ने चेष्ठा गरेनन् ।
यसबीच उनको पुरा ध्याउन्न प्राप्त पेनाल्टीको अवसरलाई गोलमा परिणत कसरी गर्ने भन्नेमा छ ।
स्रोत भन्छ, ‘गभर्नरज्यूसँग अहिले आफूसँग ट्युनिङ मिल्ने सत्ता छ । पहिलो कार्यकालमा अत्यन्तै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुभयो, त्यसपछि कठोर बन्दै जानुभयो र अहिले यो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति लचिलो ल्याउँदै हुनुहुन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘संयोग नै मान्नुपर्छ गभर्नरले पहिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि ओलीजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’
‘बजारले मागेजस्तै त हामी दिन सक्दैनौं तर कुनै न कुनै क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नगरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा मुल नेतृत्व पुगेको छ,’ मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयारमा एक अधिकारी भने, ‘सोही अनुसार मस्यौदा बनेको छ । छलफल जारी छ । के हुन्छ ठ्याक्कै भन्न नसकेपछि अघिल्ला वर्षहरुभन्दा लचिलो हुन्छ ।’
लचिलो बन्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएर पुराना दाग मेटाउने अधिकारीको सोचमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि शुक्रबारै नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
मंगलबारको भेटमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई ‘मौद्रिक नीतिको विषयमा म खासै केही भन्दिनँ, अर्थतन्त्रको आवश्यकता हेरी ल्याउनुुस्’ भनेका थिए । पौडेल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएको भन्दै मौद्रिक नीतिमा अर्थले हस्तक्षेप नगर्ने तथा प्रभाव (इन्फ्लुयन्स) नजमाउने पक्षमा छन् ।
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति दरलाई ५.५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने बजेटको लक्ष्य हासिल हुनेगरी आगामी आवको मौद्रिक नीति तयार भएको छ । सामान्यतयाः तोकेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कर्जाको विस्तार दोब्बर दरले हुनुपर्ने मान्यताअनुसार ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तिमा कर्जा ११ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
आव २०८०/८१ मा कर्जा करिब ६ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । बैंकमा तरलता पर्याप्त भएर ब्याजदर सस्तिए पनि कर्जाको माग सुस्त छ भने पुँजीकोषमा परेको दबाबका कारण बैंक आफैं पनि थप कर्जा दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । औसत आधार दर २ वर्षकै तल्लो बिन्दुमा छ । बैंकहरुमा ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम भए पनि उनीको कर्जा दिने क्षमता करिब डेढ खर्ब रुपैयाँमात्र छ ।
आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा लगानी गर्न चाहनेको मनोबल बढेको छैन भने सोहीअनुसार बिजनेस विस्तार नहुँदा कर्जा लिने ‘एपेटाइट’ पनि सुधारिएको छैन ।
असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा ५२ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमानका आधारमा पनि आगामी आर्थिक वर्ष ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन पौने ६ खर्ब रुपैयाँको कर्जा विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ । यतिको कर्जा विस्तारमार्फत् हुने मल्टिप्लायर र एसेलेरेटर इफेक्टको तालमेलले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ । र, यसका लागि केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारलाई सहज बनाउने हालभन्दाको भन्दा निकै नै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
तर, अर्कातर्फ सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ । हालको भन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी ।
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा सरकार आफैंले उठाउँदा ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ हुनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च बढ्ने र निजी क्षेत्रको घट्ने हुँदा आर्थिक गतिविधिमा उति टेवा मिल्दैन । यसबारे जानकार रहेर मौद्रिक नीतिले अधिक बोझ झेल्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थात् राष्ट्र बैंकमार्फत् करिब ७ खर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा विस्तार गर्ने किसिमले मौद्रिक नीति तर्जुमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी कर्जाको ह्वारह्वार्ती बढाउन दुई विषयमा सुधार आवश्यक छ । पहिलो आवश्यक सुधार हो, सर्वसाधारणको खर्च गर्ने मनोवल र क्षमतामा वृद्धिमार्फत् कुल माग (एग्रिगेट डिमान्ड)मा वृद्धि जसले व्यवसायीको मनोवल उकासिएर उत्पादन वृद्धिका निम्ति कर्जाका माग बढ्छ ।
दोस्रो सुधार हो, कर्जाको ब्याजदर सस्तो । यसका निम्ति मौद्रिक नीतिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत दर सस्तो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हाल बैंकदर निक्षेपको ब्याजदर भन्दा कम भइसकेको परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकले यस्ता दर नै घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ । नीगित दर घटाउनुले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशातर्फ लचिलोतर्फ संकेत गर्दछ ।
यति सुधारमार्फत्, गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको बदनामी कम गर्न सक्छन् भने आफ्नै पेनाल्टीमा गोल हानी बाँकी अवधिमा उत्कृष्ट पर्फमेन्स गरेर जित आफ्नो र समग्र अर्थतन्त्रको पक्षमा लेखाउन सक्छन् । किनकी, गभर्नरको जित एक्लो व्यक्तिको हुने छैन, अर्थतन्त्रले पनि सँगसँगै जित्नेछ ।
तर, जित हासिल गर्न फाउल खेल्ने छुट गभर्नर सामु छैन । विगतकै झैं र विगतमा दिएकै छैत्रमा ह्वारह्वार्ती कर्जा जाने हो भने फेरि पनि सेयर बजार, घरजग्गा, सवारी क्षेत्रमा बुम त आउला तर अर्थतन्त्रले दीर्घकालनमा लाभ पाउने छैन ।
विकल्प यो हो कि प्रतिफल दिने र यसअघि फेल नभएका व्यक्ति/क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र महँगी नियन्त्रण एकैसाथ हुनेछ । कर्जा प्रवाहलाई सजिलो बनाउँदै गर्दा कहाँ र कसलाई दिने भन्नेमा राष्ट्र बैंक चनाखो रहनुपर्छ ।
रोविन पौडेल
