महाप्रसाद अधिकारी: गभर्नर बन्लान् कि एम अधिकारी ?

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा दुबैले स्टेयरिङ तानातान गर्दा अर्थतन्त्र दुर्घटनाको संघारमै पुगिसकेको छ । अर्थतन्त्र चलाउने राजनीतिक लाइसेन्स पाएका शर्मा र प्राविधिक लाइसेन्स प्राप्त अधिकारीबीचको लडाइँ देखेर गाडीमा सवार प्यासेञ्जरहरु आत्तिएर चिच्याइरहेका छन् ।

त्यही चित्याहटको दृश्य हो– व्यवसायीहरुको सडक आन्दोलन । अनुभूति हो तपाईं/हाम्रो खल्तीमा पैसा रित्तिदै जानू ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा गभर्नर अधिकारीलाई सहचालक ठाने अनि आफूले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने हुकुमी व्यवहार गरे । तर, शर्माले जथाभावी स्टेयरिङ बटार्न खोजेकाले दुर्घटनाबाट जोगाउन आफूले स्टेयरिङ समात्नुपरेको गभर्नर अधिकारीको दाबी छ । शर्मासँग अनुभव थिएन । थियो त केवल फौजी शैलीको हठी आकांक्षा । उनको अक्षमताको भारी आज तपाईं÷हामीले बोकिरहेका छौं ।

तर, मंसिर ४ को निर्वाचन परिणामसँगै सत्ता समीकरण बदलियो ।

अर्थतन्त्र हाँक्नका लागि राजनीतिले ड्राइभरका रुपमा मध्यमार्गी, सरल, मृदुभाषसी र केही अनुभव पनि संगालिसकेका विष्णु पौडेललाई पठायो । संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्र सम्हाल्न एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पौडेललाई जिम्मा लगाउँदा बजार निकै आशाबादी बनेको छ ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरको ट्युनिङ मिल्ने अपेक्षाले बजार उत्साहित

अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ३ दिनमै ३ महिनादेखि बैंकको चर्को ब्याजदर घटाउनु पर्ने र चालु पुँजी कर्जा स्थगन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीको आन्दोलन रोक्न पौडेल सफल भएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सँगै राखेर व्यवसायीको उपस्थितिमा विज्ञहरुसँग छलफल गरी चाँडोभन्दा चाँडो माग सम्बोधन गर्ने बाचा गरेपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिए ।

‘अर्थमन्त्रीज्यूले गभर्नरलाई छेउमै राखेर तपाईंहरुका माग सम्बोधन गर्छौं भनेर बचन दिनुभएको छ, त्यसैले आन्दोलन रोकेका हौं’ आन्दोलनरत व्यवसायीको नेतृत्व गर्दै वार्ता गर्न गएकी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘हामीलाई विश्वास छ कि नयाँ मन्त्रीज्यूबाट हाम्रो मागको सम्बोधन हुन्छ ।’

चालु पुँजी कर्जा र ब्याजदरका विषयमा व्यवसायीहरुले उठाएको माग अर्थमन्त्रीभन्दा पनि गभर्नरतर्फ बढी केन्द्रित छन् । अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै निकै कठोर देखिएको राष्ट्र बैंक अब लचक होस् भन्ने आम अपेक्षा छ । किनभने, अर्थतन्त्र बचाउन मात्रै नभई आफ्नो राजनीतिक करिअर उच्च राख्न अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले कसरी र कस्ता उपकरणहरु प्रयोग गर्न सक्लान् ? अर्थमन्त्रीले लिने उपकरणले हाम्रो भोलिको बाटोसमेत तय गर्ने भएकाले यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो।

वित्त नीति हाबी हुने विश्वास

पौडेल अर्थमन्त्री भएसँगै सरोकारवालाहरु आशाबादी हुनुका पछि धेरै कारण छन् । त्यसमध्येको प्रमुख हो अब अर्थतन्त्रमा वित्तीय नीति हाबी हुन्छ भन्ने विश्वास । पछिल्लो केही समयदेखि अर्थतन्त्रमा वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति हाबी हुँदै आएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्र हुन् अर्थमन्त्री पौडेल । ओलीकै सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्ति गरेको थियो । तसर्थ, आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा गभर्नर अधिकारीको मौद्रिक नीतिले अर्थमन्त्री पौडेलको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने विश्वास राख्नु स्वाभाविक हो । उनीहरुको ट्युनिङ मिल्छ र राम्रो हुन्छ भनेर आशाबादी हुन सकारात्मक कुरा हो ।

तर, अर्थमन्त्री र गभर्नरको जतिसुकै ट्युनिङ मिलेपनि दिन खोलेर उदार हुने ठाउँ छैन । धेरै उदार हुने हो भने अर्थतन्त्र कोल्याप्सको बाटोमा तीब्र गतिमा दौडिने पक्कापक्की छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई खुला पत्र

यद्यपि जबजस्र्त उदार भएर बजारलाई तत्काल केही सहज बनाउन सकिने उपायहरु भने छन् । यसअघिको सरकारका पालामा गभर्नरले ठप्पै थुनेर राखेका तलाउहरु विस्तारै खोलेर मरुभूमिमा परिणत हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई हरियाली बनाउन सकिने केही ठाउँहरु छन् । यद्यपि ती तलाउहरु स्थायीरुपमा खुल्ला छोडिदिने हो भने रित्तिन धेरै समय लाग्दैन । यहीँनेर अर्थमन्त्री र गभर्नर मिलेर कुन क्षेत्रमा कति पानी ठाउने भन्ने कुराको उचित व्यवस्थापन गर्न भने सक्छन् । अलिअलि युरिया र बढी कम्पोष्ट मल हालेर मरुभूमिउन्मूख अर्थतन्त्रलाई हराभरा बनाउन सक्छन् ।

यो कुरा प्रष्टसँग बुझेरै बजार उत्साहित भएको हो । अर्थतन्त्रमा उत्साह र आत्मविश्वासले धेरै ठूलो काम गर्छ । कन्फिडेन्स लेभल बढाउन अर्थमन्त्रीले स्रोतको जोहो कसरी गर्लान् र के कस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्न उदार होलान् ?

तरलताको स्रोत मौद्रिक नीति कि वित्त नीति ?

बैंकिंग प्रणालीमा केही तरलता थुप्रिएको भन्दैमा कर्जा ठप्प पारेर तरलतामा सुधार भयो भनेर रमाउन सकिँदैन । हाम्रो सम्रग प्रणालीमै स्रोतको अभाव भएको हो । देशको कुल बजेटभन्दा ठूलो आकारको ब्यापार घाटाले हाम्रो प्रणालीमा पैसाको अभाव भएको हो । विदेशी मुद्रामा हुने कमाइको स्रोत नबढाएसम्म तरलताको चाप परिनैरहन्छ ।

त्यसैले अहिले बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८६ प्रतिशतमा झर्यो भनेर धेरै उदार भइहाल्न भने सकिँदैन । तर, वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता सिर्जना गरेर बजारलाई सहज बनाउँदै प्राथमिकताका आधारमा कर्जा विस्तार गर्न भने सकिन्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका औजारहरुको प्रयोग गरेर बजारमा तरलता बढाउन सकिन्छ । कुन उपकरणको प्रयोग गर्दा दीर्घकालका लागि राम्रो हुन्छ भनेर मिहिन विश्लेषण जरुरी छ ।

यी हुन् तरलता बढाउने उपकरणहरु

१, आगामी असार मसान्तसम्म स्थानीय सरकारको बैंकमा रहेको पैसा ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था छ । जसअनुसार स्थानीय तहको बैंकमा ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यसलाई बढाएर १०० बनाइदिने हो भने प्रणालीमा थप २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिने र तरलता सहज हुने बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् । बरु यसरी राखेको निक्षेपमा अत्यन्तै कम ब्याज दिने हो भने यसले बैंकहरुको लागत कम हुन गई ब्याजदर पनि केही हदसम्म घट्न मतद्द मिल्ने उनको भनाइ छ ।

२, राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरकर्जाको कोष हुँदा त्यसको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा दिने भनेको थियो । र, अहिले यस्तो पुनरकर्जामा कडाइ गर्ने भन्दै असूली गर्दै आएको छ । पुनरकर्जामा पहिलेकै नीतिलाई निरन्तरता दिने हो भने बजारमा तरलता थप सहज हुने ठाउँ छ ।

३, त्यसैगरी, अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशतले मात्रै घटाइदिने हो भने ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थप तरलता सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै, नीतिगत दर घटाउने हो भने ब्याजदर घट्छ । एसएलएफ र रिपोमार्फत् बजारमा छेलोखेलो पैसा पुर्याउने हो भने पनि ब्याजदर घट्छ ।

४, त्यस्तै, बैंकिंग प्रणालीमा १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बचत निक्षेप छ । राष्ट्र बैंकले मुद्दति र बचत खातामा दिइने ब्याजदरबीच ५ प्रतिशतभन्दा बढीको भिन्नता हुन नहुने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले बचतको ब्याजदर बढाएका छन् । जसकारण कष्ट अफ फण्ड महंगो पर्न गई कर्जाको ब्याजदर उच्च हुन पुगेको हो । राष्ट्र बैंकले मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर १० प्रतिशत र बचतको ब्याजदर ६÷७ प्रतिशत कायम हुने नीति अबलम्बन गर्ने हो भने कर्जाको ब्याजदर कम्तिमा २ महिनापछि २/३ प्रतिशतले घट्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

५, वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा सञ्चाति आयोजनाहरुको शोधभर्ना लिन बाँकी ३७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । सरकारले प्रक्रियागत चुस्त नीति अबलम्बन गरेर केही समयभित्रै उक्त शोधभर्ना लिनसक्छ । यो रकम आयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि केही राहत हुन्छ भने बजारमा तरलता पनि थप सहज हुन्छ । अन्य बैदेशिक लगानी तथा सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनामा प्रतिवद्धता भएको लगानी झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । यी आयोजनाको काम थाल्ने हो भने पनि विदेशी मुद्रा आउन थाल्छ ।

६, सरकारले ठेकेदारहरुको काम भइसकेको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम ३५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । तत्कालै उक्त रकम भुक्तानी गर्ने हो भने पनि तरलता सहज हुन्छ । तरलता सहज भयो भने ब्याजदर स्वत घट्छ ।

७, त्यस्तै, सरकारले राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट ऋण लिएर खर्च बढाउन सक्ने वित्तीय स्पेश छ । साथै, बैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण ल्याएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो बनाएर आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्छ ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुबै उदार भई छेलोखोलो तरलता सिर्जना गर्ने हो भने बैशाखसम्ममा २ देखि ३ प्रतिशतले ब्याजदर घट्छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि यही माग गरिरहेका छन् ।

सँधै पेनकिलर कि, अब अपरेशन ?

व्यवसायीहरुले तत्काल ब्याजदर घटाउनु पर्ने, तरलता बढाएर सहजै कर्जा उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनु पर्ने, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । उनीहरु मौद्रिक उपकरणबाटै आजको भोलिनै आफूहरुका माग पूरा गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । र, मौद्रिक उपकरण चलाएको २४ घन्टामै प्रभाव देखिने भएकाले व्यवसायीका माग राष्ट्र बैंक केन्द्रित हुन थालेका छन् ।

बजारमा तरलता प्रवाह गराएर ब्याजदर घटाउने काम केन्द्रिय बैंकको होइन, सरकारको हो । सरकारले वित्त नीति प्रयोग गरेर तरलता सहज बनायो भने त्यसले बढाउने आर्थिक गतिविधि दिगो र स्वस्थकर हुन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजार प्रयोग गरेर घटाइएको ब्याजदर भनेको पेन किलर जस्तो हो । पेन किलरले तत्कालको दुखाइ त कम गर्ला तर रोग नियन्त्रण गर्न सक्दैन । अर्थतन्त्रमा देखिएको रोग वित्त नीतिले लिने औजारहरुले मात्रै निको बनाउन सक्छ । तर, त्यसको परिणाम भने केही ढिलो आउँछ ।

हामी पौष्टिक तत्व खाएर दीर्घकालसम्म निरोगी बस्ने कि जंक फुड खाएर तत्कालको भोक टार्ने भन्ने आजको अहम् विषय हो । हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरु अपरेशन थिएटरभित्र पस्न चाहिरहेका छैनन् । उनीहरु पेनकिलर मागिरहेका छन् । सँधै पेनकिलरमात्रै प्रयोग गरिरहने हो भने हाम्रो स्वास्थ्य फेरि तंग्रिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ भन्ने हेक्का राख्दै उद्योगी व्यवसायीहरु संयमित हुन जरुरी छ । अहिले केही समय दुखाइ सहने हो भने रोग निको हुन्छ । र, भविष्य सुखद् हुन्छ ।

ब्याजदर घटाएर कर्जा बउँदा आर्थिक गतिविधि त बढ्ला तर त्यसले हामीलाई भोलि कहाँ पुर्याउँछ भनेर पनि सोच्नै पर्छ ।

व्यवसायीहरुले मागेजति कुरा तत्काल दिन सक्ने अवस्था नरहेको अर्थशास्त्री र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु ब्याजदर घटाएर विगतमा जस्तो अन्धाधुन्धा कर्जा विस्तार नहोस् भन्ने पक्षमा छन् । यसरी भएको कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग नपुग्ने बरु उल्टै विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिने खतरा भएको उनीहरुको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंक नेतृत्वले उच्च ब्याजदर राखेर माग नियन्त्रण गर्न चाहिरहेको छ । वितेको एक वर्षदेखि राष्ट्र बैंक यसमा कडिग हुँदै कडाइको नीति अबलम्बन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले थुप्रै साइडइफेक्ट गरे पनि क्यान्सर हुनबाट भने जोगाएको नकार्न सिकिँदैन ।

वित्तीय अनुशासन कायम राख्नका लागि लिइएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मागर्दनशन २ वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । कात्तिक १ गतेदेखि लागू भइसकेको उक्त मार्गदर्शन स्थगत होइन संशोधन गरेर ‘विन विन सिचुएशन’मा अगाडि बढ्न सकिन्छ । पूरानो ऋणको हकमा ९ महिना वा १ वर्षको समय दिने र नयाँका हकमा हूबहू लागू गर्ने उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । तर, यसका लागि गभर्नर अधिकारीले सरकारमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने हाम्रो व्यवसायिक जगतमा पनि ठूलो सुधार आउने निश्चित छ ।

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बन्लान् कि एम अधिकारी ?

माग घटाएर बचत बढाउँदै अर्थतन्त्रको ढुकुटी बलियो बनाउने अभियानमा दृढताका साथ लागेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राजनीतिक दबाबमा परेर कतै पछि सर्ने त होइनन् भन्ने आशंका छ । व्यवसायीका हातमा सस्तो र जथाभावी पैसा नपुगोस् भनेर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने र चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति लिएको हो । उक्त नीतिबाट पूर्णरुपमा ब्याक हुने हो भने हामी वित्तीय शुसाशनभन्दा धेरै टाढा रहन्छौं ।

अर्थमन्त्रीले पूरा उदार हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायी र बजारको माग अनि कडाइ यथावतै राख्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको सुझाब दुबैको गहिरो अध्ययन गरी उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ । तत्कालै लोकप्रिय हुने नाममा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पार्ने कदम चाल्नु हुँदैन । वित्त नीतिका माध्यमबाट बजारलाई सहज बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो भने त्यो मात्रै दिगो हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएर मौद्रिक औजारका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने बाटो रोज्नु हुँदैन । अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट दबाब आयो भन्दैमा गभर्नरले तमशरणम् गर्नु हुँदैन । त्यस्तो, दबाब झेल्दै उनीहरुलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ ।

सरकारको निर्देशन पालना गरेर देशलाई वित्तीय कुशासनको बाटोमा अघि बढाउने कि सरकारलाई कन्भिन्स गरेर शुसाशनको मार्गमा ल्याउने भन्ने ठूलो अग्निपरीक्षामा यतिबेला राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छन् । अर्को पार्टीको सरकार हुँदा कडाइमात्रै गर्ने अनि आफूलाई गभर्नर बनाउने पार्टीको सरकार आउनेवित्तिकै उदार बन्ने नीति गभर्नरले लिए भने उनी महाप्रसाद अधिकारी हुन सक्दैनन् फगत एम अधिकारी भएर बिदाइ हुन्छन् । इतिहासले त्यसको गंभीर समीक्षा गर्छ नै ।

गत असारमा एमालेको आर्थिक विभागमा खोटाङ ठेगाना भएको एम अधिकारी नाम गरेको व्यक्तिको नाम सार्वजनिक भयो । आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र संसदमा त्यो एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको आरोप लागेको थियो । संस्थागतरुपमा एमालेले एम अधिकारी गभर्नर नभएको प्रष्टोक्ति दिएको थियो भने गभर्नर अधिकारीले पनि आफू त्यो एम अधिकारी नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । जसलाई हामीमध्ये धेरैले पत्याएका पनि छौं ।

तर, अझै पनि केही व्यक्तिले गभर्नर अधिकारीमाथि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी उदार भएर वाहवाही कमाएको र शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सरकारलाई असफल बनाउन कडाइमात्रै गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यसैले अब गभर्नर अधिकारीले उदार नीति अबलम्बन गरेर सरकारलाई सजिलो बनाइदेलान् भन्ने आशंका पनि छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकार एमाले अध्यक्ष केपीको डिजाइनमा बनेको हो । सरकारमा एमाले उपाध्यक्षसमेत पौडेल उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री छन् । अर्थतन्त्र र प्रणालीको सुधारका लागि कडाइ गर्नु परेको भन्ने राष्ट्र बैंक अहिले आएर सरकारलाई सजिलो बनाउन मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गर्न थाल्यो भने एमालेको आर्थिक विभागमा रहेको एम अधिकारी उनै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भन्ने आरोप प्रमाणित हुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । हामीलाई विश्वास छ कि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारी होइनन् ।