अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई खुला पत्र
माननीय मन्त्रीज्यू,
नमस्कार
तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको एक साता भएको छ । यसबीच तपाईंलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघदेखि कयौं निजी क्षेत्रका संघ संस्थाले भेटेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
उद्योगी व्यवसायीले बजारमा माग घटेकाले उद्योग कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको, श्रमिक कटौती गर्नु परेको, बैंकको ब्याज ३० देखि ४० प्रतिशतले बढेकाले सावाँ र ब्याज तिर्न कठिन भएको जस्ता गुनासो तपाईसँग गरेका छन् ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटर केही गुनासो गर्नु र केही माग राख्नु विगत देखिकै प्रचलन हो ।
तपाईं आफैंले पनि अर्थमन्त्रीको रुपमा तेस्रो पटक उद्योगी व्यवसायीका कुरा सुन्नु भएकाले खासै नौलो लागेको छैन होला । तर, अहिले तपाईंले पदभार ग्रहणका क्रममा भने जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो संकटको मुखमा छ ।
उद्योगी व्यवसायीका संगठनहरुले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने नीति लिन सरकार असफल भए कयौं उद्योग बन्द हुने, रोजगार कटौती हुने र उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
भन्सार विभागको तथ्यांकका आधारमा यो वर्ष आर्थिक गतिविधि घटेको देखिन्छ । गत वर्ष मंसिर मसान्तसम्म ५९.५५ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएकोमा यो वर्ष २०.२१ प्रतिशतले घटेको छ । ०७८ पुसदेखि कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ (३.५६ प्रतिशत) ले वृद्धि हुँदा निक्षेप संकलन ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ (७.७९ प्रतिशत) ले बढेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगतमा जसरी आक्रामक रुपले कर्जा लगानी नगर्दा बजारमा माग घटेको छ । गत वर्ष पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजदरमा सजिलै कर्जा लगानी गर्ने गरेका थिए । जसले गर्दा नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढेको थियो भन्ने विषयमा तपाईं जानकार नै हुनुहुन्छ ।
कोरोना महामारीको क्रममा २०७६ चैतदेखि २०७८ पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ४५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा निक्षेप संकलन ३८ प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसअवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलनभन्दा ७६ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लगानी गरेका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हचुवाका भरमा कर्जा लगानी गरे । जसले कर्जाले आन्तरिक उत्पादनभन्दा पनि उपभोग बढायो । कर्जा लगानीले आन्तरिक उत्पादन बढेको भए एक वर्षको अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ अर्ब २१ करोड डलरले घट्ने थिएन । गत अर्थिक वर्षमा सरकारले बैशाखदेखि आयात प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्नुको साथ साथै राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्दासमेत एक वर्षमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८.९ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर पुगेको थियो ।
पछिल्लो समय भने अवस्था फेरिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी घटेपछि आयात घटेको छ । त्यसै गरी रेमिट्यान्स आप्रवाहमा १० प्रतिशतले वृद्धि भएपछि कात्तिक मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ६६ करोड डलर पुगेको छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
अहिले बजारमा माग घटेको हो वा घटाइएको हो र ब्याजदर बढेको हो वा बढाइएको भन्ने विषयमा तपाईं प्रष्ट हुनु होला । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन ब्याजदर बढाउने र आयात घटाउने नीति लिएको बताउँछन् ।
बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि ब्याजदर बढाउनु परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय संसारभर महँगी नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाइएकाले नेपालमा पनि माग घटोस् भनेर ब्याजदर बढाइएको हो ।
कोरोना महामारीका क्रममा संसारभर आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र गुल्जार अवस्थामा थियो । संसारभर कोरोना महामारीले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउँदा नेपालमा भने घरजग्गा कारोबार र सेयर बजार अहिले सम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्यो ।
आयात उच्च दरमा बढ्यो । त्यसमा पनि निजी गाडीको आयात वृद्धिले सरकारको राजस्वमात्रै बढेन, बजार पनि चलायमान भएको थियो ।
संसारभर लकडाउन भएको अवस्थामा नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढ्नुको कारण के थियो ? अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागलाई सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्न लगाउनु होला ।
केही व्यवसायीहरु कोरोना महामारीको क्रममा जसरी नै अहिले पनि कर्जा विस्तार हुनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । केही व्यक्तिले तपाईं अर्थमन्त्री भएपछि नेपालको सेयरबजार अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुग्ने दाबी गरेका छन् । समग्र अर्थतन्त्र सुधार नभई शेयरबजार उच्च बिन्दुमा पुग्यो भने त्यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि निकै खराब अवस्था हुनेछ ।
कोरोनापछि संसारभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको छ । तर, नेपालमा भने खराब कर्जा बढेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विगतदेखि उठाउँदै आएको कर्जाको ब्याज तिर्न थप कर्जा लिने विकृती नेपालमा छ भन्ने विषय महामारीको क्रममा खराब कर्जा नबढ्नुले पुष्टि भएको छ ।
कोरोना महामारीको क्रममा बैंकसँग पर्याप्त तरलता थियो । बैंकले खासै केरकार नगरी कर्जा लगानी गरे । कर्जा लिनेले उत्पादन बढाउन भन्दा पनि विलाशी बस्तु खरिद, सेयर बजार र घरजग्गामा उक्त रकम खर्च गरे ।
अहिले व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकको नीतिले आफूहरु बर्बाद भएको बताउन थालेका छन् । सबैका आफ्नै तर्क छन् । आफ्नो ठाउँमा सबै ठिकै होलान् । तपाईंले अर्थमन्त्रीको रुपमा सबैका कुरा सुन्नै पर्छ । तर, उपयुक्त निर्णय भने लिन सक्नु पर्छ ।
कोरोना महामारीमा जसरी नै अहिले पनि मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर कर्जा बिस्तार गर्ने नीति लिइयो भने फेरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने जोखिम छ । गत आर्थिक वर्षमा १८.९ प्रतिशतले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा पनि अर्थतन्त्र ठूलै संकटमा परेन । तर, आगामी दिनमा फेरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ प्रतिशतले घट्यो भने नेपाल ठूलो समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई तपाईंले ध्यान दिनै पर्छ ।
त्यसो भए अहिले के गर्ने ?
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले कर्जा विस्तार ३ प्रतिशतमा सीमित छ । यस्तै, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा समेत चालू आर्थिक वर्षमा शोधानान्तर घाटा १ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान थियो ।
कात्तिक मसान्तसम्ममा शोधानान्तर स्थिति २० अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । रेमिट्यान्स १० प्रतिशतले बढ्नुका साथै आयात २० प्रतिशतले घटेकाले शोधानान्तर स्थिति बचतमा गएको हो ।
अहिले राष्ट्र बैंकले नै निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार कर्जा लगानी भएको छैन । तपाईंले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीसँग ‘राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार कर्जा लगानी हुन्छ वा हुँदैन भनेर’ चासो राख्नु पर्छ ।
माघदेखि असार मसान्तसम्म करिब ४ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार हुन सके अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन्छ, राष्ट्र बैंकको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्न ल्याइएको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा तपाईंले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु भयो भने केही महिना वाहवाही पाउनु होला, तर देशले भने ठूलो नोक्सान व्यहोर्ने छ ।
केही व्यवसायीलाई चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिले अप्ठ्यारो समेत परेको छ । यसमा तपाईं आफू नै बसेर राष्ट्र बैंक र व्यवसायीबीच अनौपचारिक वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न पहल गर्नु पर्छ । प्रणाली बलियो पनि बनाउने र व्यवसायीको कारोबार पनि नबिग्रने वातावरण बनाउन तपाईं आफैं सक्रिय बन्नु जरुरी छ ।
अहिले व्यवसायीले माग गरे अनुसार चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति स्थगित गर्ने वा राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति हुबहु कार्यान्वयन गर्ने समय होइन।
गत मंगलबार तपाईंलाई बधाई दिन आउँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना महामारीका क्रममा गरिएको कर्जा लगानीले उत्पादन नबढ्दा अर्थतन्त्र समस्या आएको बताएका थिए । तपाईंलाई याद छ वा छैन, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले कोरोना महामारीको क्रममा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्र चलाएमान भएको बताएका थिए ।
गोल्छाले अत्याधिक कर्जा विस्तार ठिक थिएन कि भनेर प्रश्न उठाउँदा उनकै समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल कर्जा विस्तार गर्ने नीतिको पक्षमा देखिएका थिए ।
व्यवसायी सबैका आफ्नै चासो हुन्छन् भन्ने तपाईं जस्तो खारिएको राजनीतिज्ञलाई थाहा छ । केही व्यक्तिले तपाईंलाई ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले २०७८ साउनमा लिएको नीति लियो भने ब्याजदर घट्न सक्छ । व्यवसायीहरु ब्याजदर कम हुनु पर्ने माग गरेका छन् । ब्याजदर वृद्धिको असर उद्योगी व्यवसायीभन्दा उपभोक्तालाई पर्छ । लागत बढ्दा उद्योगी व्यवसायीले सामानको मूल्य बढाइहाल्छन् ।
कुनै बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दा ब्याजदरको लागत कति हुन्छ भनेर उद्योगी व्यवसायीलाई सोध्नु होला । के नेपालमा कर्जाको औषत ब्याजदर १२.६४ प्रतिशत पहिलो पटक पुगेको हो ?
राष्ट्र बैंकको गभर्नर समेत भइसकेका युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको समयमा २०७५ साउनमा वाणिज्य बैंकको आधार दर १०.४७ प्रतिशत, निक्षेपको औषत ब्याजदर ६.४९ प्रतिशत, कर्जाको औषत ब्याजदर १०.४७ प्रतिशत र महँगी ४.१९ प्रतिशत थियो । मुद्रास्फ्रितिभन्दा कर्जाको ब्याजदर ५४.८९ प्रतिशत बढी हुँदा समेत सरकारले ब्याजदर र आधार दर घटाउन हस्तक्षेप गरेको थिएन। अहिले मुद्रास्फिति ८.०८ प्रतिशत हुँदा निक्षेपको औषत ब्याजदर ८.३२ प्रतिशतमात्रै छ ।
तपाईंलाई अहिले केही व्यक्तिले ब्याजदर घटाउन हस्तक्षेप गर्नु पर्ने सुझाव दिन सक्छन् । विगतमा ब्याजदर घटाउन किन हस्तक्षेप गरिएको थिएन् भन्ने खोज्ने प्रयास गर्नु होला ।
पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा गत साउनमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर सबै भन्दा सस्तो थियो । साउनमा निक्षेपको औषत ब्याजदर ४.६५ प्रतिशत र कर्जाको औषत ब्याजदर ८.४६ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसबखत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर ६.६६ प्रतिशत थियो ।
कोरोना महामारीको क्रममा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिँदा के भयो भन्ने विषयमा तपाईं आफैं जानकार हुनुहुन्छ ।
कर्जाको ब्याज निकै सस्तो भएपछि राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) लाई ४ प्रतिशत र ३ प्रतिशत रहेको फिक्स रिपो रेटलाई ७ प्रतिशत, ५ प्रतिशत रहेको स्थाई तरलता सुविधा (एसएलएफ) दरलाई ८.५ प्रतिशत, १ प्रतिशत रहेको फिक्स डिपोजीट कलेक्सन करिडोर रेट ५.५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
मैले माथि पनि भने, अहिले ब्याजदर बढेको होइन बढाइएको हो । र, क्रमश घट्नै जाने निश्चित छ । राष्ट्र बैंकले पोलिसी रेट बढाएर बैंकर्स संघलाई पनि ब्याजदर बढाउन सन्देश दिएको थियो । जसले गर्दा पछिल्लो समय मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर १२.१३३ प्रतिशत सम्म पुगेको छ ।
अहिले ब्याजदर बजारमा निर्धारण गर्ने भनिए पनि ब्याजदर कति महँगो बनाउने भन्ने नियामक निकायमा निर्भर छ । बजारमा अधिक तरलता हुँदा कोरोना महामारीमा जसरी ब्याजदर आफैं सस्तो हुन सक्छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकको अप्रत्यक्ष निर्देशनमा बैंकर्स संघले ब्याजदर बढाएको हो ।
अहिले बैंकमा लगानी योग्य पुँजी बढ्दै गएको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम पनि रोकिएकाले आगामी दिनमा ब्याजदर घट्दै जाने निश्चित छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु उच्च दरमा आयात बढेन् भने बैशाखसम्म ब्याजदर घट्ने बताउँछन् ।
अहिलेको समस्या ब्याजदरभन्दा पनि आन्तरिक उत्पादन घट्नु हो । उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन बढाउने नीति लिन माग गर्छन् । उनीहरुको अपेक्षा व्यापार गर्न सहज वातावरण होस् भन्नेमा हुन्छ । यो अवस्थालाई चिर्ने तपाई सफल भएमा नेपालको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सक्छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
मैले माथि पनि भने, आयात निरुत्साहित होस् र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकियोस् भनेर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुले तपाईंसँग पनि भनेका होलान्, सरकारी खर्च बढ्यो भने ब्याजदर आफैं कम भइहाल्छ । तीन पटक अर्थमन्त्री भइसकेको तपाईंलाई पुँजीगत खर्च बढ्दा बजारमा तरलता सहज हुन्छ भन्ने थाहा नहुने विषय नै भएन ।
तर, पुँजीगत खर्च बढाउन त्यत्ति सजिलो भने छैन । आज तपाईं आफैं पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्धाटनमा सहभागी हुनु हुन्थ्यो । पोखरा विमानस्थल चीन सरकारको करिब २० अर्ब ऋण र नेपाल सरकारको करिब १० अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको हो । नेपाल सरकारले पनि ६ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण लिएको पैसा जग्गा अधिग्रहण गर्न खर्च गरेको हो ।
यो आयोजनाले सावाँ र ब्याज तिर्नु त धेरै परको कुरा केही वर्ष सञ्चालन खर्चसमेत धान्न सक्ने सम्भावना छैन । तपाईंको गृहजिल्ला भैरवहामा निर्माण गरिएको गौतमवृद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत करिब ४० अर्ब ऋणमा लिएको पैसा खर्च भएको थियो । तर, विमानस्थल सञ्चालनमा आएको ९ महिना हुँदासमेत ब्याज त कहाँ हो कहाँ सञ्चालन खर्चसमेत धान्न सकेको छैन ।
तपाईंले पूँजीगत खर्च बढाउने नाममा यस्तै सेतो हात्ती बन्ने सम्भावना भएको परियोजनामा खर्च गर्नु भयो भने आगामी पुस्ताका लागि बोझ मात्रै बढ्ने छ । त्यसैले पुँजीगत खर्च बढाउनु पूर्व कहाँ र कस्तो परियोजनामा खर्च गर्ने, कुन परियोजनाले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिन सक्छ जस्तो विषयमा विस्तृत अध्ययन गराउनु होला ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
पछिल्लो केही वर्षदेखि वित्त नीतिको ठाउँमा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नेतृत्व गरिरहेको छ । जसले गर्दा हामीहरु मौद्रिक नीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी निर्भर बन्दै गएका छौं । अन्य आर्थिक नीतिहरु ओझेल परेका छन् ।
फेरि पनि तपाईं मौद्रिक उपकरणमार्फत् अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछु भन्ने बाटोमा लाग्नु भयो भने त्यसले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच द्वन्द्व बढ्ने र केही महिनापछि अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ जाने जोखिम रहन्छ ।
संकटतर्फ किन भने, अहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी बढ्दैमा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने निश्चित छैन । सस्तो ब्याजदरमा सजिलै कर्जा लगानी हुँदा विगतमा जस्तै आयात बढाउने जोखिम हुन्छ । हामीले विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै उत्पादन बढ्ने र बढाउने क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिनु पर्छ । उत्पादन बढाउन समग्र आर्थिक नीतिमा सुधार हुनु पर्छ ।
आर्थिक नीतिमा वित्त नीति, मौद्रिक नीति र सम्बन्धीत क्षेत्रगत नीतिहरु पर्दछन् । मौद्रिक उपकरणको प्रभाव निकै छिटो देखिने भएकाले व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिमा संशोधन हुनु पर्ने माग गर्ने गर्छन् ।
तर, सधैं मौद्रिक नीति मात्रै चलाएर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिँदैन । तपाईंले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा तालमेल मिलाउँछु भन्नु भएको छ ।
कहिले कुनै बस्तुमा कर बढाउने त कहिले घटाउने, अन्तिम उत्पादन र कच्चा पदार्थबीच करका दरमा खासै अन्तर नहुने, जनुसुकै बस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने, उद्योगमा गुणस्तरिय विजुली दिन नसक्ने, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी नगर्ने नीतिबाट अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन । त्यसैले सम्बन्धित क्षेत्रका आर्थिक नीतिमा समेत सुधार गर्दै उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्नु पर्छ।
तपाईंले पदभार सम्हादा हाम्रो अर्थतन्त्र खराब अवस्थामै नपुगेको बताउनु भएको थियो । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्ने ठाउँमा छ । तर, आगामी दिनमा सस्तो लोकप्रियताका लागि राष्ट्र बैंकलाई दबाव दिएर ब्याजदर घटाउने र चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति फिर्ता गराउने, मौद्रिक उपकरणमार्फत बजारमा तरलता सहज बनाउने बाटोमा तपाईं लाग्नु भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न कठिन हुने अवस्था सम्म पुग्ने जोखिम छ ।
शेयर बजार बढ्यो वा घट्यो, घर जग्गाको मूल्य किन ओरालो लाग्यो, नयाँ गाडी किन बिक्री भएनन् जस्ता विषयमा कम चासो दिएर राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्दै वित्त नीतिमार्फत सरकारी खर्च बढाएर तरलता सहज बनाउने, उत्पादन बढाउन नीतिगत सुधार गर्ने र उत्पादनमुलक उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने बाटोमा लाग्नु भयो भने तपाईं देशले सधैं सम्झिने गरी सफल हुनु हुनेछ । तर, सफलताको बाटो त्यत्ति सहज र सरल हुन्न भन्ने तपाईंलाई थाहा नै छ ।
अहिले अर्थतन्त्रले तपाईंसँग ठूलो अपेक्षा राखेको छ । अपेक्षा पुरा गर्ने शक्ति मिलोस् शुभकामना ।
शरद ओझा
