अर्थमन्त्री शर्माको भुत्ते वित्त नीतिले अर्थतन्त्रमा समस्या, सबैको ध्यान मौद्रिक नीतिमा
वित्त नीतिले तय गरेका लक्ष्य पुरा गर्न सहयोग गर्नु पर्ने मौद्रिक नीति केही वर्षदेखि आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर गएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्रिय भयो । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा कयौं समस्या आए । विगतको गल्ती सच्याएर अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सक्रिय बन्नु पर्ने वित्त नीति निष्कृय हुँदा बजार हतासमात्रै बनेको छैन फेरि पनि मौद्रिक नीतिबाटै राहतको अपेक्षा गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र दबावमा रहे पनि कुनै समस्यामा नरहेको दाबी गरे । उद्योगी व्यवासायीसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले ‘अर्थतन्त्र समस्या छ’ भन्ने अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन नै दिए ।
तर, सोही कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माभन्दा अगाडि बोलेका राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै संयमित भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
गत साता राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कसैको नाम नलिई केही व्यक्तिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको जस्तो बनाउने प्रयास गरेपनि सफल नभएको आरोप लगाए । उनको संकेत गभर्नर लगायतका केही व्यक्तिहरुलाई हो भन्ने अर्थतन्त्रमा चासो राख्ने जो कोहीले बुझ्ने विषय हो । अर्थमन्त्री र गभर्नरको टसलले अर्थतन्त्र थप समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरु प्रताडित बन्दै गएका छन् । यसतर्फ भने अर्थतन्त्र हाँक्ने ड्राइभिङ सिटमा बसेका व्यक्ति खासै चिन्तित बनेको देखिँदैन ।
मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा रहेको र सरकारले सुधारका काम गरिरहेको दाबीसमेत गर्दै आएका छन् । तर, अर्थतन्त्र सुधारका लागि भएका ठोस काम भने बताउन सकिरहेका छैनन् ।
पछिल्लो १ महिनामा आयोजना भएका विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्र समस्यामा नरहेको भाषण गर्दै आएका छन् । पहिले अर्थतन्त्र केही दबावमा भएपनि पछिल्लो समय सुधार भइरहेको शर्माको दाबी छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने जस्तै अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको छ ? अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने गरी काम गरेको छ ? त्यो भए उद्योगी व्यवसायीहरु अर्थतन्त्र बचाऔं भन्दै किन आन्दोलन गरिरहेका छन् ? अर्थशास्त्रीहरुले किन चेतावनी दिइरहेका छन् ?
नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय र भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारभन्दा पनि थप खराब हुनबाट जोगिएको देखाउँछ । पछिल्ला दिनहरुमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको छ । असोज र कात्तिकमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर १० प्रतिशत पुगेको छ । कात्तिक मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति (देशबाट भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर) २० अर्ब ३ करोड रुपैयाँले बचतमा गएको छ ।
तर, अर्थतन्त्र दबाबमा छ भन्दै सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि गत बैशाख १३ गतेसँग तुलना गर्दा अहिले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन ।
गत बैशाखको शुरुमा ९ अर्ब ६१ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कात्तिक मसान्तमा पुग्दा ९ अर्ब ६३ करोड अमेरिकी डलर कायम छ ।
यस्तै, गत पुसदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र दबावमा छ भन्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तु आयातमा नगद मार्जिन लगाएको २०७८ पुसदेखि कात्तिक मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लागनी १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ (३.५६ प्रतिशत) ले वृद्धि हुँदा निक्षेप संकलन ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ (७.७९ प्रतिशत) ले बढेको छ ।
अहिले पनि व्यवसायीले बैंकमा ऋण माग्दा जाँदा बैंक वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको बताउने गर्छन् । कर्जाको औषत ब्याजदर १२.६५ प्रतिशतमाथि छ । बजारमा माग नबढ्दा उद्योगी व्यवसायीले उत्पादन घटाएका छन् । कयौं उद्योगले कर्मचारी कटौति गर्न शुरु गरेका छन् । गत वर्ष २१ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको मंसिरसँग तुलना गर्दा चालू खर्च १३.४५ प्रतिशतले बढेको छ ।
देशभित्र बेरोजगारी समस्या बढेर राहधानी विभागमा पुग्नेको संख्या बढेको छ । उद्योग दर्ताको संख्या घटेको छ । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छ ।
‘अर्थमन्त्रीले कुन आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्नु भएको बुझ्न सकिएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘गत पुसयता राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाई गरेपछि अर्थतन्त्र थप विग्रनबाट जोगिएको हो । ५-६ महिनादेखि अर्थतन्त्र स्थिर अवस्था रहनुलाई अर्थतन्त्र सुधार भयो भनेर भन्न मिल्दैन ।’
एक पूर्वअर्थसचिव खाना नदिएर मान्छेले ज्यान मेन्टेन गर्यो भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘देशमा आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको भए अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ भन्ने मान्न सकिन्थ्यो,’ ती पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘अहिले त राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिएको होे । आगामी दिनमा तरलता केही सहज भयो र कर्जाको ब्याजदर सस्तो भयो भने फेरि पनि आयात बढ्छ । त्यसले सरकारको राजस्व केही बढाउला तर अर्थतन्त्र फेरि दबाब पर्ने निश्चित छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले अर्थतन्त्रमा केही चुनौति रहेपनि सुधारोन्मूख रहेको दाबी गर्छन् ।
‘अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतिहरु समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ,’ काफ्लेले भने, ‘आर्थिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले सबै पक्षसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको छ ।’
मौद्रिक नीति हाबी
यही पुस ६ गते पूर्वगभर्नरसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विराट एक्स्पोमा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीसँग सरकारले सुन्ने गरी सबै पक्षसँगको सहकार्यमा आन्दोलन गर्न सुझाव दिए ।
‘सरकारले निजी क्षेत्रका कुरा सुनेर समाधान गरेन भनेर आन्दोलनमा जानुको विकल्प हुँदै । एक्लै आन्दोलन गरेर दबाब नपुग्ने भएकाले सामाजिक क्षेत्र, प्रतिपक्ष राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्नु पर्छ,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले ब्याजदर बढी भएकाले दीर्घकालीन लगानी गर्न नसकिने अवस्था छ । यस्तो समस्याको समाधान हुनै पर्छ ।’
अहिले व्यवसायीको माग सरकारले सुन्नु पर्ने धारणा राखेका खतिवडाले कोरोना महामारीको क्रममा बजेट ल्याउँदा व्यवसायीलाई कुनै सुविधा दिएनन् ।
कठोर वित्त नीति ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडा ०७७/७८ को मौद्रिक नीति पनि धेरै उदार ल्याउनु नहुने पक्षमा थिए । तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई खुसी बनाउन उदार मौद्रिक नीति ल्याए । मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी रकम पठाए । गभर्नर अधिकारीले चलायमान बनाउनका उदार मौद्रिक नीति ल्याएको दाबी गर्दै आए । तर, आज त्यही मौद्रिक नीतिले अहिले अर्थतन्त्रलाई कठिन अवस्थामा मात्रै लगेन, गभर्नर अधिकारीलाई अलोकप्रिय पनि बनाउँदै आएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल कोरोना महामारीको क्रममा वित्त नीतिबाट सुविधा दिइएको भए अहिलेको अवस्था नआउने आंकलन गर्छन् ।
‘मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई सुविधा नदिएको भए आयात यो गतिमा बढ्ने थिएन,’ खनालले भने, ‘तर सरकार आफैंले केही सुविधा दिनुभन्दा राष्ट्र बैंकलाई अगाडी सार्याे जसको परिणाम राम्रो देखिएन ।’
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी कोरोना महामारीको क्रममा सरकारले घरजग्गा र शेयर कारोबारको नाफामा पुँजीगत लाभकर बढाइदिएको भए अर्थतन्त्र यो अवस्थासम्म नपुग्ने दाबी गर्छन् ।
‘कोरोना महामारीको क्रममा मौद्रिक नीतिले चाहिनेभन्दा धेरै सुविधा दिएकै हो । सरकारले घरजग्गा र शेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर बढाएको भए सट्टेबाजी रोकिन्थ्यो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘शेयर बजार र घरजग्गामा सट्टेबाजी नभएको भए आयात उच्च दरमा बढ्ने थिएन । र, अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुग्ने थिएन । ’
शेयर बजार उच्च दरले बढीरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले पुँजीगत लाभकर बढाउन सुझाव दिँदा समेत सरकारले नसुकेको ती अधिकारीको दाबी छ ।
‘जहिले पनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र वित्त नीतिले भन्दा पनि मौद्रिक नीतिले चलाउन खोजियो,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको सानो अंश हो । हामीले जहिल्यै मौद्रिक नीतिलाई चाहिने भन्दा बढी महत्व दियौं । तर, मौद्रिक नीतिले समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्न सक्दैन भन्ने कुरा अरुले बुझ्न जरुरी छ ।’
अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रको नीति, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिल्नु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीको क्रममा वित्त नीतिलाई कोमामा राखेर मौद्रिक नीतिमार्फत् उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधा र सहुलियत दिइयो । गत वर्ष पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दो क्रममा गएपछि मौद्रिक नीतिमार्फत् नै अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरियो ।
भन्सार महशुल र अन्तशुल्क बढाएर आयात नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा आयात प्रतिबन्ध गर्ने नीति लिँदा अवैध व्यापार बढ्यो । र, सरकारले राजस्वमात्रै गुमायो ।
मौद्रिक नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा यतिसम्म बढ्यो कि ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
अर्थतन्त्रमा स्रोत परिचालन वित्त नीतिबाट हुने र मौद्रिक नीतिले स्रोत व्यवस्थापनमात्रै गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘राष्ट्र बैंकले सँधै मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर बजारमा पैसा पठाउन सक्दैन । हामीले कोरोना महामारीको क्रममा चाहिने भन्दा बढी उपकरण प्रयोग गरेका थियौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो जस्तो देशमा मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर आर्थिक गतिविधि बढाइयो भने अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र चापमा पर्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।’
बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाउन अहिले वित्त नीति र अन्य आर्थिक नीतिहरु सक्रिय हुनु पर्ने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भुत्ते वित्त नीति
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् अर्थतन्त्र थप खराब हुन नदिने प्रयास गरेपछि वित्त नीति छायाँमा परेको छ ।
गत वर्ष ५ महिनामा आयात ५९.५ प्रतिशतले बढेर मंसिर मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुग्नुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० अर्ब ३ करोड डलरमा पुगेपछि राष्ट्र बैंक आत्तिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई आयात घटाउने गरी नीति लिन पटक पटक आग्रह गर्दा समेत अर्थमन्त्री शर्माले वित्त नीति प्रयोग गरेर आयात घटाउन चाहेनन् ।
असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ५ महिनामै १४.६३ प्रतिशतले घटेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार रोक्ने र आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो । जसले गर्दा गत वर्ष पुसपछि आयातको वृद्धिदर घट्नुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकियो । राष्ट्र बैंकले शेयर बजार र गाडी कर्जामा भारित औषत बढाउनुका साथै बैंक दर बढाएर समग्र कर्जा महँगो बनाउन खोज्यो ।
८/९ प्रतिशत ब्याजदरमा गाडी कर्जा पाइरहेका व्यक्तिले १३/१४ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नु परेपछि बजारमा गाडी किन्नेको संख्या घट्यो ।
घरजग्गाको कित्ताबाट रोक लाग्नुका साथै शेयर बजार समेत घटेपछि बजारको मागमा झनै संकुचन आयो । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा २०.७१ प्रतिशतले आयात घटेको छ ।
राष्ट्र बैंक आफैंले कोरोना महामारीमा लिएको हचुवाका आधारमा कर्जा विस्तार गर्ने नीतिले उच्चदरमा आयात बढेको थियो । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाव पर्याे । एक वर्षमा १९ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य भएपनि राष्ट्र बैंकले तीन महिनामै ७५ प्रतिशत कर्जा बढाउनका लागि बैंकहरुलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिले आफ्नो गल्ती सच्याउने वा अर्थतन्त्र खराब हुन नदिने गरी आफुले सक्ने निर्णय गर्याे । तर, वित्त नीति बनाउने अर्थ मन्त्रालय भने अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नै नभए जसरी अघि बढ्दै गयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत् ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरे । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर आयात प्रतिबन्ध लगाएको ३२ दिनपछि बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा ३१ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे ।
सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको र राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने गरी नीति लिएको अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य बढाएर बजेटको आकार बढाउने नीति गैरजिम्मेवार थियो ।
‘राजस्व कम उठ्छ भन्ने प्रष्ट थाहा हुँदा हुँदै बजेटको आकार बढाउनु गलत थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन् ‘हामीले चालू खर्चमा कटौति गरेर बजेटको आकार घटाउन वा ठूला परियोजनामा वैदेशिक सहयोग आउने निश्चित गरेर मात्रै बजेटको आकार बढाउन सुझाव दिएका थियौं । तर, अर्थमन्त्री हाम्रो कुरा सुन्नु भएन । जसले गर्दा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।’
गत वर्ष मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँमात्रै संकलन भएको छ ।
गत वर्ष मंसिर मसान्तसम्म ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
गत वर्षभन्दा २१.२७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा सरकारको खर्च भने १३.३१ प्रतिशतले बढेको छ । जसले गर्दा गत वर्ष मंसिर मसान्तसम्म ५७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको सरकारी कोष चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तमा ८१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम रोकिनु र अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १० प्रतिशतले बढ्नु सकारात्मक तथ्यांक हुन् ।
आगामी दिनमा आयात वृद्धि भएमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत धक्का पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘अहिले २० अर्बले बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति १०० अर्ब रुपैयाँसम्मले घाटामा जाँदा पनि खासै अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने हाम्रो आंकलन हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्,‘ यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति धेरै घट्यो भने मौद्रिक नीतिले आफ्नो काम गरिहाल्छ । तर, अर्थतन्त्रको समस्या मौद्रिक नीतिले समाधान गर्न सक्दैन । वित्त नीति नै सक्रिय हुनुपर्छ ।’
तर, वित्त नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ड्रइभिङ सिटमा अर्थतन्त्रबारे जानकारी नराख्ने र विज्ञहरुका कुरा नसुन्ने हठी स्वाभावका जनार्दन अर्थमन्त्री छन् ।
गत आर्थिक वर्षभन्दा २१.६७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा खर्च कटौतिको योजना बनाउनु पर्ने अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा रहेको भाषण दिइरहेका छन् ।
दैनिक खर्च चलाउनसमेत ऋण लिनु पर्ने अवस्था आउँदासमेत खर्च कटौतिको योजना नबनाउनु अराजकता भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता खर्च कटौतीभन्दा पनि बजेटमा नसमेटिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोत सुनिश्चितता दिनेमा छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रको चासो भएको भए आर्थिक स्रोत संकुचित भइरहेको अवस्थामा खर्च बढाउने गरी निर्णय गर्नु हुने थिएन ।’
बजेट प्रस्तुत गर्दा अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारीको संख्या घटाउने र चालू खर्च कटौति गर्ने घोषणा गरेका शर्माले अहिलेसम्म खर्च घटाउने गरी कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।
अहिलेको संकटमा राजनीतिक नेतृत्वले डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अनुसार सरकारी खर्च कटौति गर्ने गरी निर्णय गर्न जरुरी छ । आयोगले २०७५ सालमै सरकारलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कटौति गर्न सकिने कार्यालय र कर्मचारी सम्बन्धी सुझाव दिएको थियो ।
यस्तै, वित्त नीतिले बजारमा मुद्रा प्रवाह बढाउनसमेत काम गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा मुद्रा प्रवाह बढाउनु पर्नेमा पछिल्लो समय चालू खर्चमात्रै बढेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माको अबिबेकी र लहडमा निर्णय गर्ने प्रवृतिले वित्त नीति भुत्ते बनेको अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।
अहिले वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना लिन बाँकी रहेको र सरकारले निर्धारित अवधीमा परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न सकेको भए अहिले नै १०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग आउने महालेखा परिक्षक कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘सरकारको प्राथमिकता आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने भएपछि मात्रै यस्ता विषयमा काम हुन्छन्,’ महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्,‘राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता कार्याक्रम कार्यान्वयनमा छैन । जसले गर्दा वैदेशिक निकायले गर्न गरेको सहयोग बापतको रकम समेत आउन सकेको छैन ।’
अहिले सरकारले विकास निर्माणको काममा २ खर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सक्यो भने बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी बढ्ने, तरलताको समस्या कम हुने अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘आन्तरिक स्रोत संकुचन भएको अवस्थामा वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालिन परियोजनामा कामको गति बढाउन जोड दिनु पर्ने थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँ के गर्दा अर्थतन्त्र ठीक हुन्छ भन्दा पनि के गर्दा मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सोच हाबी भयो । जसले गर्दा काम नभएको हो ।’
नयाँ सरकारले चालू खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्चको गति बढाउने गरी ठोस निर्णय गर्न सके केही समयमा अर्थतन्त्र लयमा फर्किने सम्भावना छ ।
तर, अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर बजारमा माग बढाउने बाटोमा सरकार जान्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार भने देखिएका छैनन् । अहिले आयात प्रतिबन्ध लगाएकाले आयात घट्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो भन्ने विश्वास गरेर सरकारी अधिकारीहरु ढुक्क बसेका छन् । तर, भन्सार कार्यालयमा थन्किएका करिब २ हजार गाडीले आयात प्रतिबन्धभन्दा पनि आन्तरिक माग नबढेर आयात घटेको देखाउँछन् ।
‘अहिले पनि मौद्रिक नीतिले बजारमा माग बढाउन सक्छ । तर, मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने वातावरण बनाइयो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति फेरि घट्न थाल्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्तो गर्नु भनेको कोरोना महामारीमा गरिएको गल्तीका निरन्तरता हो । सँधै मौद्रिक नीतिले आक्रामक भएर सुविधा दिन सक्दैन । अहिले सरकारले वित्त नीतिमार्फत् वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने अनावश्यक खर्च कटौति गरेर बजारमा माग सिर्जना गर्ने काम गर्नु पर्छ ।’
शरद ओझा
