कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने ?
वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त तथा वाह्य क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रका ४ प्रमुख क्षेत्रमध्ये आयातमा आएको गिरावटले वाह्य क्षेत्र बलियो भएको यथार्थ बिर्संदै कमजोर अवस्थामा रहेका अन्य ३ क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति लियो भने वित्तीय स्थायीत्व कमजोर बन्नुका साथै समग्र बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुनेछ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका उद्देश्यहरु उल्लेख छन् ।
राष्ट्र बैंकका उद्देश्य पूरा गर्ने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी ऐनले सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । गभर्नरले नेतृत्व गर्ने ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा, अर्थ सचिव, २ जना डेपुटी गभर्नर तथा ३ जना नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति सदस्य हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी हुनुपूर्व नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थिएन । ऐनको दफा ४४ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति जारी गर्ने अधिकारी दिएपछि २०५९ सालदेखि निरन्तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
कोरोना महामारीबीच २०७६ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर बनेका महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको तयारीमा छन् । निजी क्षेत्रका बिभिन्न संगठनका साथै बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले समेत मौद्रिक नीतिबाट सहुलियतको अपेक्षा राख्दै राष्ट्र बैंकमा सुझाव बुझाइरहेका छन् । जुन स्वभाविक प्रक्रिया हो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले बिभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो टिमले तथ्यांक विश्लेषण गरिरहेकाले अहिले नै कस्तो मोद्रिक नीति आउँछ भनेर भन्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
अर्थतन्त्रका विभिन्न तथ्यांक केलाउँदै मौद्रिक नीति कस्तो लिन सकिन्छ भन्ने विषय समेट्दै यो आलेख तयार पारिएको छ ।
पहिला सुरु गरौं, राष्ट्र बैंकका उद्देश्यबाट ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा राष्ट्र बैंकका ५ वटा उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकको पहिलो उद्देश्य हो । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको दोस्रो उद्देश्य हो । सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने तेस्रो, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने चौथो तथा नेपालको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्वर्द्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको पाँचौं उद्देश्य हो ।
ऐनले राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने गरी सरकारले वित्त नीति निर्धारण गरेमा आफ्नो मूल उद्देश्यमा केन्द्रित हुन सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ४ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको उद्देश्यमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।’
आर्थिक विषयमा राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भए पनि समग्र वित्तीय स्थायित्वमा नकरात्मक असर पर्ने गरी सरकारले आफ्नो काम कारबाही अघि बढाएमा राष्ट्र बैंकले सरकारका नीतिलाई सहयोग गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नु स्वभाविक हो ।
राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक वृद्धिको लोकरिझाइको वित्तीय स्थायीत्वसँग सम्झौता गर्ने कुनै छुट छैन ।
जुन गल्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति मार्फत गरेका थिए ।
त्यसबखत वित्तीय स्थायीत्वमा समस्या ल्याउने गरी अन्तर बैंक ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दुभन्दा तल्लो सीमामा पुग्दासमेत ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक उदासिन बनेको थियो । जसले गर्दा २०७७ सालमा निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दु तथा कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत बिन्दु हाराहारीमा रह्यो ।
२०७७ सालमा राष्ट्र बैंकले अन्धाधुन्ध दिएको पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचन सुविधालेसमेत व्यवसाय बिस्तार नभएको अवस्थामा समेत थप ऋण लिने बाटो खुला गरिदियो । उक्त नीतिबाट उच्च दरमा भएको कर्जा लगानीले घर जग्गा तथा सेयर बजारको अनावश्यक उछाल सिर्जना भयो ।
कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनियतामा समस्या सिर्जना भयो । फर्जी कारोबार देखाएर उपभोगका लागी ऋण लिने क्रम बढ्यो । जसले गर्दा कोरोना महामारीको २० महिनामा ४५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भयो ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो मूल उद्देश्य बाहिर भएको नीतिबाट केही व्यक्तिले क्षणिक लाभ लिए । सेयर बजार र घर जग्गाबाट राम्रो आर्जन गर्ने पनि बढे । त्यसले आयात ह्वात्तै बढायो । वित्तीय क्षेत्रमा लिइएको लचिलो नीतिले सार्वजनिक वित्तमा समेत सुधार भयो । आयातमा आधारित कर्जा बढ्दा सरकारको राजस्व परिचालन क्षमता समेत बढ्यो ।
२०७७ साउनदेखि राष्ट्र बैंकले लिएको निकै लचिलो नीतिले गर्दा २०७८ पुसपछि निकै कसिलो नीति लिनु पर्ने अवस्था आयो । २०७८ पुसमा २५ प्रकारका बस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुनमा थप २५ बस्तुमा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति लियो ।
२०७९ वैशाखमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ९ अर्ब २५ करोड डलरमा झर्यो । जुन कोरोना महामारी सुरु भएपछि २०७७ कार्त्तिकमा १२ अर्ब ६४ करोड डलर थियो । राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिन सुरु गर्दा २०७७ साउनमा त्यसबखतको आयातको आधारमा १५.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै २०७९ वैशाखमा त्यसबखतको आयातको आधारमा ६.६ बस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा थियो ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ अर्ब ७१ करोड डलर पुगेको छ । जुन २०७९ वैशाखभन्दा ५९ प्रतिशत बढी हो ।
हाल कायम रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । २०७७ सालमा १५.७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थाबाट लिएको तीव्र लचिलो नीतिले २०७९ वैशाखमा १० वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था आएको थियो ।
त्यसबखत उच्च दरमा भएको कर्जा लगानीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वमा संकट ल्याउने जोखिम छ । बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढेर ३.६ प्रतिशत पुगेको छ । जुन निरन्तर बढ्ने बाटोमा छ ।
सरकारले वित्त नीतिबाट कुनै सहुलित नदिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गर्ने सहजीकरणबाट कर्जाको भार मात्रै बढाउँछ भन्ने तथ्य प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अहिले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरमा ठूलो हेरफेर गर्दै थप ब्याजदर घटाउने स्पेस देखिँदैन ।
हाल निक्षेपको औषत ब्याजदर ६.१७ प्रतिशत, कर्जाको औषत ब्याजदर १०.१५ प्रतिशत र औषत आधार दर ८.१७ प्रतिशत छ । २०७९ फागुनमा निक्षेपको औषत ब्याजदर ८.४१ प्रतिशत, कर्जाको औषत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत र औषत आधार दर १०.७२ प्रतिशत थियो ।
गतवर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई ६.५ बनाउँदा ५.५ प्रतिशत रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ४.५ प्रतिशत बनाएको थियो । यस्तै, ७.५ प्रतिशत रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई यथावत राखेको राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट तलरता सुविधा दरलाई ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत बनाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबाट २०८० मंसिरदेखि लागू हुने गरी नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ७ प्रतिशत र ओभरनाइट तलरता सुविधा दरलाई ५.५ प्रतिशत काम गरेको थियो ।
जुन अहिले पनि यथावत छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर सम्बन्धी नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि नरहे पनि राष्ट्र बैंकले गरेको प्रभावकारी हस्तक्षेपले अन्तर बैंक ब्याजदर ह्वात्तै घट्न पाएको छैन ।
अहिले कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्ने क्रममा रहेकाले ०.५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नीतिगत दरमा हेरफेर गर्नुको आधार देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलनको लागत घटाउन बाहेक नीतिगत दर हेरफेर गर्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन।
राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्डले २०७७ सालको मौद्रिक नीतिले गरेको गल्ती निरन्तर सुधार गरिरहेको अहिले फेरि थप कर्जा विस्तार गर्ने बाटो लिनु भनेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्डले पछिल्लो २ वर्षमा गरेका सबै सुधारलाई धुमिल बनाउनु हो ।
हाल लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न कठिन भएका उद्यमीलाई थप हुने कर्जा लगानी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई पर धकेल्दै समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्व जोमिखमा पार्ने भएकाले ऋणलाई अनावश्यक सुविधा दिने नीतिले ऋण नतिर्नेलाई सुविधा दिने तथा नियमितरुपमा साँवा ब्याज तिरिरहेकालाई पीडा दिनेछ ।
अर्थतन्त्रका सार्वजनिक वित्त र वास्तविक क्षेत्रको विश्लेषण अर्को आलेखमा गरिने छ ।
शरद ओझा
