गम्भीर संकटको डिलमा नेपाली अर्थतन्त्रः चीर निन्द्रामा नीति निर्माता, निशानामा राष्ट्र बैंक
उपभोगका लागि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने नीतिले आयात बढाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत नबढेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा जस्तै विदेशी मुद्रा घट्दै गए नेपालको अर्थतन्त्र धेरै ठूलो संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
काठमाडौं । गत असार २ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चितिका विषयमा खासै चासो दिएनन् । १० मिनेट संसदमा बोलेका शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सेयर बजार घटेको बताए । आजको ठूलो समस्या सेयर बजार घट्नु हो वा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु हो भन्ने कुराको भेउ अर्थमन्त्रीले नपाएका हुन् कि थाहा नपाएजस्तो गरेका हुन् ? यो कुरा उनैलाई थाहा होला ।
प्रणाली बाहिरका मानिसबाट करका दर परिवर्तन गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने कुनै चिन्ता नै व्यक्त गरेका थिएनन् ।
अर्थमन्त्रीमात्रै होइन्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अर्थतन्त्रका विषयमा चिन्तित देखिएका छैनन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको कार्यक्रममा देउवाले आन्तरिक उत्पादन बढ्नुपर्ने बताए । तर, व्यवहारमा भने देउवालाई स्वदेशी उद्योग बन्द गर्ने गरी बजेटमा केही नीतिगत परिवर्तनहरु भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका विराटनगर उद्योगीभन्दा पनि सेयरबजारका लगानीकर्तालाई भेटेका छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, पूर्वका उद्योगीको समस्या समाधान गर्न सार्वजनिकरुपमा चासो नदेखाएका प्रधानमन्त्री देउवाले सेयर लगानीकर्ताको समस्या समाधान गर्न भने तत्कालै एक्सन लिए । आफूकहाँ भेट्न आएका केही सेयर लगानीकर्ताकै अघि प्रधानमन्त्री देउवाले टेलिफोन गरेर राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निर्देशनसमेत दिन भ्याए । अर्थमन्त्रीजस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि स्वदेशी उद्योगीका समस्या सुनेनन् । तर, सेयर लगानीकर्ताका कुरा सुने ।
मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले सबैका कुरा सुन्नुपर्छ । समस्या सुन्नुपर्छ । तर, कसका कुरा कति सुन्ने र राज्यले के गर्ने भन्ने विषयमा भने आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट हुनुपर्छ । जुन विशेषता सरकारमा बस्नेहरुसँग भएजस्तो देखिँदैन । यदि देखिन्थ्यो भने मन्त्री/प्रधानमन्त्रीले विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चितिबारे सार्वजनिक चिन्ता र चासो राखेको देखिन्थ्यो । र, नीति तथा व्यवहारहरु पनि त्यस्तै देखिन्थे ।
‘प्रश्न, आमा बिरामी हुँदा उपचार गर्न अस्पताल लैजाने कि पैसा कमाउन पसल खोल्ने भन्ने हो,’ खनाल भन्छन्, ‘अब पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा केन्द्रीय बैंकले सजिलो र सरल कर्जा दिने नीति लिनु आर्यघाटको मार्ग हुनसक्छ ।’
क्लिकमाण्डूले गत चैत २५ गते ‘नेपाल श्रीलंका बनेको छैन, तर केही नगरे श्रीलंका बन्छ’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गए नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकको भन्दा खराब अवस्थामा पुग्ने उल्लेख थियो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्ने बताउँछन् ।
‘आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम उच्चदरमा बढेको छ,’ अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर, विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ स्रोत थपिएका छैनन् । हामी दिल खोलेर विदेशी मुद्रा खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको बाटोमा जानबाट जोगाउन विदेशी मुद्रा जोगाउनु जरुरी छ ।’
अधिकारीले गत पुसदेखि लगातार सार्वजनिकरुपमा नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । पछिल्ला केही दिनदेखि कैयौं व्यक्तिहरु नेपालको अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा नभएको बताउन थालेका छन् ।
तर, विडम्वना आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भनाइ सरकारले सुनिरहेको छैन । सुन्न चाहेजस्तो पनि देखिँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था के हो ? केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले भने जस्तै नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जान सक्ने सम्भावना छ ? नेपालको अर्थतन्त्र गंभीर संकटको डिलमा पुगेको किन भन्न थालिएको हो ? साँच्चै हाम्रो अर्थतन्त्र संटकमा जाने सम्भावना छ वा छैन ? बजारले माग गरे अनुसार कर्जा बढाउन सक्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक छ वा छैन ? कर्जा बढाउने गरी विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक छ वा छैन ? आर्थिक सूचकांकका आधारमा सरकारको प्राथमिकता आर्थिक वृद्धि वा आर्थिक स्थायित्व के हुनु पर्छ ? केन्द्रीय बैंकले आफ्नो भूमिकामा न्याय गरेको छ ? अर्थ मन्त्रालय र अर्थ सचिवको भूमिका कस्तो छ ? विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति हाम्रा लागि कति ठूलो समस्या हो ? लगायतका विषयमा क्लिकमाण्डूले गभर्नरसहित केन्द्रीय बैंकका आधा दर्जन उच्च अधिकारीहरु, १० वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आधा दर्जनभन्दा बढी उच्चतहका सरकारी अधिकारी, ३ पूर्वअर्थसचिव, विभिन्न अर्थशास्त्री र विज्ञसँग जिज्ञाशा राखेको थियो ।
क्लिकमाण्डूसँग संवाद गरेका प्रायः सबैको निष्कर्ष छ, ‘नेपालको अर्थतन्त्र गंभीर संकटको डिलमा छ, यसअघिका वर्षहरु जसरी सञ्चालन गर्न खोजिए ठूलो दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।’
अर्थ मन्त्रालयको बिस्तारकारी वित्त नीतिलाई सहयोग गर्दै केन्द्रीय बैंकले सस्तो र सजिलो कर्जा नीति लिए एक वर्षपछि नेपालले आर्थिक स्वतन्त्रता समेत गुमाउने विज्ञहरुको चिन्ता छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसँग सम्झौता गरेर भएपनि अर्थतन्त्रको रोग समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘प्रश्न, आमा बिरामी हुँदा उपचार गर्न अस्पताल लैजाने कि पैसा कमाउन पसल खोल्ने भन्ने हो,’ खनाल भन्छन्, ‘अब पनि राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा केन्द्रीय बैंकले सजिलो र सरल कर्जा दिने नीति लिनु आर्यघाटको मार्ग हुनसक्छ ।’
हिँजो सस्तोमै सजिलै पैसा पाउँदा गभर्नरलाई भगवान मानेर प्रसंसा गर्नेहरुनै आज कडाइ गर्न खोज्दा उनै गभर्नरको दानवीकरण गरिरहेका छन् ।
फरक बाटोमा केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय
केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन भन्दै गत पुस ५ गते २० वस्तु र माघ २६ गते थप २७ वस्तुको आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै गत चैत २१ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर गाडीलगायतका विलासी वस्तु आयात गर्न एलसी नखोल्न निर्देशन पनि दिएको थियो ।
तर, अर्थमन्त्रालयले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने चुनौतीलाई पूर्णरुपमा नजरअन्दाज गर्दै बजेटको आकार २४ प्रतिशतले बढाएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, केन्द्रीय बैंकले आयात रोक्नु पर्छ भन्ने नीति लिँदा अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनको लक्ष्य २१ प्रतिशतले बढाउँदै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल दुई/तीन महिनामै सरकारले ल्याएको बजेट अवास्तविक पुष्टी हुने प्रक्षेपण गर्छन् ।
‘अर्थतन्त्र समस्यामा परेको अवस्थामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘आयात गर्दा विदेशी मुद्रा रित्तिने, आयात नगर्दा सरकारको राजस्व नउठ्ने अवस्थामा हामी छौं । अहिले नीति निर्माताले सामान्य अवस्था छैन भन्ने सोच्नु पर्छ ।’
२०७७ साउनमा नेपालसँग १२.७ महिनाका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो ।
भारत, चीन वा अन्य कुनै पनि देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ । कोरोना माहामारीले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा १ वर्षभन्दा बढी समयको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा हुनु निकै राम्रो थियो ।
नुनदेखि सुनसम्म विदेशबाट किन्ने हुँदा नेपालसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त हुनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।
नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स हो । यदि लाखौं नेपालीले खाडीमा दुःख नगरेका भए प्रधानमन्त्रीका लागि जापानिज ब्राण्डको गाडी किन्न विदेशी मुद्रा हुने थिएन । गाडी चलाउन आवश्यक पर्ने इन्धन किन्न सकिने थिएन । नेपाली धनाड्यले लक्जरी गाडी तथा अन्य वस्तु किन्न सक्ने थिएनन् ।
नेपाली मुद्रामा जतिसुकै पैसा भएपनि विदेशबाट आयात गर्न विदेशी मुद्रा जरुरी हुन्छ । जुन पछिल्लो समय घट्दो क्रममा छ ।
कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा अगाडि २०७६ फागुनमा नेपालसँग ९ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । त्यसले ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्थ्यो ।
कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएपछि रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्यो । तर, त्यसबखत विदेशबाट सामान पनि खासै आयात भएन । जसले गर्दा ४ महिनामा नेपाल सरकारको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २ अर्ब ५ करोड डलरले बढेर २०७७ साउनमा ११ अर्ब ६५ करोड डलर पुग्यो । उक्त रकमले १२.७ महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने केन्द्रीय बैंकको प्रक्षेषण थियो ।
गत वैशाख महिनामा केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालसँग ९ अर्ब २८ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । जसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयत गर्न पुग्छ ।
असार अन्तसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ८ अर्ब ७० करोड डलरसम्ममा पुग्ने केन्द्रीय बैंकको प्रक्षेपण छ । आयातमा गरिएको कडाइले मात्रै यो सम्भव भएको हो । आयात खुल्ला छाडिएको भए डेढदेखि दुई अर्ब डलर सञ्चिति घटिसकेको हुने थियो ।
‘यस्तै रफ्तारमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाने हो भने ६ महिनापछि ६ अर्ब डलरभन्दा कम हुन्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा नेपालका बैंकले जारी गर्ने एलसी अन्य बैंकले स्वीकार नगर्ने कहालीलाग्दो अवस्था आउन सक्छ ।’
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल आगामी वर्ष पनि चालु आर्थिक वर्षमा जसरी नै आयात भए नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्ने दावी गर्छन् ।
‘उच्चदरमा आयात बढेकाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामै व्यापारघाटा करीब १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३ खर्ब रुपैयाँले घटिसकेको छ । हामी सम्हालिन जरुरी छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘सम्हालिएनौं भने नेपाल पनि वैदेशिक ऋणका कारणले नभई विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चितिले श्रीलंकाकै बाटोमा पुग्ने निश्चत छ ।’
अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयात रोक्ने नीति लिनुपर्ने दाहाल सुझाउछन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले नै मैले आयात गरेका सामान प्रयोग गर्न छोडें, इन्धनको खपत घटाउन एसीको प्रयोग गरिरहेको छैन भन्ने जस्ता साना-साना सन्देश दिने काम गर्नुपर्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘विदेशी मुद्रा बचाउन सरकार गम्भीर भएन भने आगामी मंसिरको निर्वाचनले सहरी क्षेत्रको मत दलभन्दा पनि अन्य व्यक्तिलाई जानसक्छ ।’
नेपालको अर्थतन्त्र कसरी संकटमा छ ?
२०७७ साउनदेखि २०७९ वैशाखसम्मको २२ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २५.५३ प्रतिशतले घटेको छ । २२ महिनाअघि नेपालसँग रहेको विदेशी मुद्राले १२.७ महिनाको आयात धान्न पुग्थ्योे भने गत वैशाखको विदेशी मुद्राको सञ्चिति भने ६.५७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा छ ।
पछिल्ला दुई वर्षको रफ्तारमै आयात बढ्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २ देखि ३ महिनालाई मात्रै आयात गर्न पुग्ने अवस्था हुनसक्छ ।
‘केन्द्रीय बैंकले आयात रोक्न सक्दैन । तर, बजारमा माग नबढोस् भनेर कर्जाको ब्याजदर बढाउन सक्छ । आगामी वर्ष पनि हामीले कर्जा बिस्तारमा कडाइ गर्न सकेनौं भने सुसाइडल हुन्छ,’ पूर्वअर्थसचिव खनाल भन्छन्, ‘संसारका कुनै पनि देशका केन्द्रीय बैंकले सरकारको राजस्व लक्ष्य हेरेर नीति बनाउँदैनन् । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले पनि विदेशी मुद्रालाई मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा भन्सार राजस्वको लक्ष्य २६ प्रतिशतले बढाएको छ । जसबाट विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
यो वर्ष भन्सार विभागले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न २३ देखि २४ खर्ब रुपैयाँसम्मको आयात गर्नुपर्छ ।
तर, आज केन्द्रीय बैंकसँग भएको विदेशी मुद्रा र भविष्यमा संकलन हुन सक्ने विदेशी मुद्राको आधारमा २४ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्न सम्भव छैन । २४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात नहुनुको सीधा अर्थ हुन्छ, सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सक्दैन ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्नतर्फ लाग्दा विदेशी मुद्रा रित्तिने जोखिम, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नगर्दा देश चलाउन संकट हुने जोखिमका विषयमा अर्थ मन्त्रालयका उच्चअधिकारीले नजरअन्दाज गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा बढाउन कुनै दिगो स्रोत खोज्न नसकेको सरकारले सञ्चित विदेशी मुद्रा रित्याउने गरी राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले विदेशी मुद्राको सञ्चितिभन्दा पनि राजस्वका विषयमा मात्रै चिन्तित छन् ।
‘अर्थतन्त्र संकटमा जान थालेको अवस्था अर्थ मन्त्रालयले राजस्वका विषयमा मात्रै सोच्नु हुँदैन,’ पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना भन्छन्, ‘विदेशी मुद्राको विषयमा राष्ट्र बैंकले सोच्नु पर्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको सोचले अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्न सक्छ ।’
२०७७ देखि २०७८ सम्म एक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८.२ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब १५ करोड डलर (९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ ) पुगेको थियो । सोही अवधीमा आयात २८.७ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । उच्चदरमा आयातमा वृद्धि हुँदा व्यापारघाटा २७.३ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
रेमिट्यान्ससँगै वैदेशिक ऋण र सहायतामा समेत भएको वृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई खासै असर गरेको थिएन ।
विगत वर्षहरुमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर र आयातको वृद्धिदरमा ५/६ प्रतिशतको अन्तर हुने गरेको थियो । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही घट्दा पनि चिन्ताको विषय हुँदैन थियो ।
जस्तो, लोकतन्त्र स्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । त्यसवर्ष २.७४ प्रतिशतले मात्रै आयात बढ्दा पनि व्यापारघाटा ७.३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । उच्च आयात र न्यून निर्यात नेपाली अर्थतन्त्रको पुरानै समस्या हो । आव २०६४/*६५ मा ५८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो ।
व्यापारघाटा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा समेत त्यसवर्ष अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा थियो । किनभने, त्यसवर्ष नेपालले १ खर्ब ४२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो । यस्तै, ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्रिएको थियो । यसका साथै वैदेशिक ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले गर्दा २०६५ असारमा एक वर्षको अवधीमा नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्रा २९ अर्ब ६७ करोड बढी थियो ।
त्यसवर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०६४ सालभन्दा २१.९ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब १० करोड डलर (२ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ) पुगेको थियो । उक्त सञ्चिति ९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त थियो
तर, अहिलेको अवस्था फरक छ । आयात बढेको अनुपातमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स बढेको छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतासमेत सो अनुपातमा बढ्न सकेको छैन ।
जस्तो, २०७९ जेठ महिनाको आयात-निर्यातको तथ्यांकलाई २०६५ सालसँग तुलना गर्दा निर्यात २२४ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधीमा आयात भने ७०२ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै पछिल्लो १४ वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४७१ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत वर्ष ८.२ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स आप्रवाह चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १.६ प्रतिशतले घटेको छ । जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको हो ।
५ पटक देशको प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले अहिलेको समस्या पनि विगतको जस्तै सोचेका छन् । देउवानिटक व्यक्तिले समेत उच्च आयात र न्यून निर्यात अर्थतन्त्रको पुरानै रोग भएकाले आत्तिहाल्ने अवस्था नआएको भन्दै गलत ‘ब्रिफिङ’ गरिरहेका छन् । सल्लाहकारमा विज्ञहरुभन्दा यसम्याने राख्ने समस्याले नेपालका मन्त्री/प्रधानमन्त्रीहरु गलत ब्रिफिङको शिकार बन्दै आएका छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा विगतमा देखिने समस्या र अहिले देखिएको समस्या एउटै होइन । जस्तो, २०७२/७३ सालसम्म आयात र रेमिट्यान्सको वृद्धिदर उस्तै थियो । २०७४ मा फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्दा पनि शोधानान्तर स्थिति २४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । तर, ३ वर्षको अवधीमा सरकारले करिब ४ अर्ब डलर ऋण लिएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा खासै चाप परेन । तर, ओली सरकारले विदेशी ऋण बढाएर उत्पादन बढाउनेमा भन्दा पनि आयात बढाउनेमै खर्च गर्यो ।
पछिल्लो समय वैदेशिक ऋण बढ्न सकेको छैन । आयातमा भएको वृद्धि अनुसार रेमिट्यान्स पनि बढेन । आन्तरिक उत्पादन बलियो भएन । जसले गर्दा निर्यात पनि बढ्न सकेन । वैदेशिक लगानी पनि बढेन । तर, लगातार पछिल्लो दुई आवमा आयात २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दै गएको हो ।
चालु आवको १० महिनाको व्यापारघाटा १४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८ खर्ब ११ अर्ब (करिब ६ अर्ब ७६ करोड डलर) रुपैयाँमा सीमित छ । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म व्यापारघाटा करिब १७ खर्ब रुपैयाँ र रेमिट्यान्स करिब १० खर्ब हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण छ । जसले गर्दा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ८ अर्ब ७० करोड डलरसम्ममा झर्ने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकले ६ महिनाभन्दा बढी समयको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा हुनु राम्रै भएकाले आयात रोक्ने नीति नलिन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । जसले गर्दा आइएमएफको विचारसँग निकट नेपाली अर्थशास्त्री पनि ६ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको बताउँदै आएका छन् ।
‘विदेशी मुद्रा रित्तिदाँ हामी सहयोग गर्छौं । आयात रोक्ने निर्णयमा जानु पर्दैन भनेर आइएमएफका अधिकारीले भनेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘तर, आयातलाई पूर्णरोक नलगाउँदासम्म घट्दो क्रममा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति रोक्न सकिँदैन ।’
आन्तरिक उत्पादन नबढाउँदाको समस्या
२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछि गठन भएको सरकारले उदारीकरण र निजीकरणको नीति लिँदै आन्तरिक उत्पादन बढाउन खोजेको थियो । सरकारले व्यवसायसँग सम्बन्धी एक दर्जनभन्दा बढी कानून बनाउँदै आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति लिएको थियो ।
विराटनगर जुट मिल स्थापनापछि शुरु भएको औद्योगिक विकासको यात्रालाई तिव्रता दिने नीति सरकारले लिएको थियो । तर, दुर्भाग्य निजीकरण गरिएका कयौं उद्योग चल्न सकेनन् । निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएका उद्योगले पनि पूर्णक्षमता प्रयोग गर्न सकेनन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले किन उद्योग स्थापना हुन सकेन, उत्पादन बढाउने के गर्नु पर्छ भनेर जान्नु र खोज्नुभन्दा पनि आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र बनाउने बाटो रोजे ।
२०४६ सालअघि पासपोर्ट लिन पनि सत्तामा रहने व्यक्तिको सिफरिस हुन्थ्यो । जसले गर्दा केही व्यक्तिमात्रै विदेश जानसक्थे ।
तर, २०५० सालपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या बढ्यो । जसले गर्दा नेपालले विदेशी मुद्राको अभाव झेल्नु परेन । २०५२ सालदेखि देश द्धन्द्धमा फसेकाले पनि उद्योग फष्टाउन सकेनन् । श्रम समस्या, कच्चा पदार्थ अभाव, कमजोर पूर्वाधारले गर्दा उद्योग स्थापन निकै कम व्यक्तिको प्राथमिकतामा पर्याे ।
कच्चा पदार्थलाई अन्तिम उत्पादन बनाएर ६ महिनापछि उद्योगमा पैसा ल्याउनुभन्दा भारत र अन्य देशबाट आयात गर्ने र सामान बिक्री गर्ने क्रम चल्यो । उद्योगीहरु व्यापारी बने । सरकारको अस्थिर नीतिले र इजी मनीले उद्योगीहरु व्यापारी बन्न बाध्य भए । नेपालका बैंकहरुले उद्योगीलाई भन्दा व्यापारीलाई सस्तो ब्याजदरमै कर्जा दिइरहेका छन् । जसलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण लिन सकेको छैन ।
सन् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संघको सदस्य भएपछि अन्तराष्ट्रिय व्यापार झनै सहज भयो ।
रेमिट्यान्सले नेपालीको क्रयशक्ति पनि बढ्यो । केही वर्ष अगाडीसम्म विलाशी लाग्ने सामान अत्यावश्यक पनि हुन थाले । जसले गर्दा आयात मौलाउँदै गयो ।
रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र जुनसुकै समयमा समस्यामा पर्ने सक्ने तथ्यलाई राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार गर्नै चाहेन । राज्य आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न असफल रह्यो । सरकारले प्रत्येक वर्ष चालु खर्च बढाउँदै लग्यो । विकास खर्चको आकार चालु खर्चको तुलनामा निकै सानो छ, त्यो पनि खर्च नहुने समस्याले देशलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । सरकारले राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारमा बस्नेहरु आयात प्रतिस्थापन गर्नेभन्दा आयात बढाएर राजस्व बढाउनमा केन्द्रित छन् ।
हरेक वर्ष बनाउने बजेटमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने लक्ष्य तय गरियो । तर, व्यभारमा उद्योग स्थापनाका लागि निरुत्साहित गर्दै मनलाग्दो तरिकारले करका दर परिवर्तन गर्ने नीति लिइयो ।
उत्पादनमा लगानी गर्नेभन्दा सट्टेबाजी गर्नेले बढी कमाउने वातावरण सरकारले बनायो । जस्तो ३० वर्षअघि १ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर उद्योग स्थापना गरेको व्यक्तिले खासै कमाउन सकेनन् । तर, ३० वर्षअघि काठमाडौं वा मुख्य शहरमा १ करोड रुपैयाँको जग्गा किनेर सुतेका व्यक्तिले अर्बाैं रुपैयाँ कमाउने अवस्था बन्यो ।
श्रम र उत्पादन गर्ने भन्दा जग्गा दलाली वा अन्य क्षेत्रमा दलाली गर्ने व्यक्तिले धेरै आर्जन गर्ने वातावरण बनाउँदा आन्तरिक उत्पादनको क्षमता कमजोर हुँदै गएको हो ।
आइटी क्षेत्रका उद्यमी रुद्र पाण्डे व्यसाय गर्छु भनेर कम्पनी स्थापना गर्न खोज्ने व्यक्तिसँग समेत घुस माग्ने संस्कारले नेपालमा आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसकेको ट्वीट गरेका छन् ।
‘भारतमा १०० करोड रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी भएका स्टार्टअपले पहिलो ३ वर्ष कर तिर्नु पर्दैन,’ पाण्डेले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘तर, नेपालमा स्टार्टअप खोल्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा घुस दिनु पर्छ । कम्पनी खोलेपछि हरेक वर्ष कर अधिकृतलाई घुस दिनुपर्छ । नेपालमा कर कर्मचारी नसुध्रे देश बन्दैन ।’
केही व्यवसायीले सरकारले दिएको सुविधाको दुरुपयोग गरेकाले पनि उद्यमी राम्रो हुँदैनन् भन्ने सरकारले बुझाइ रहेको देखिन्छ । तर, देशमा उद्यमी र उत्पादन नबढ्दा सम्म रेमिट्यान्सले सँधै अर्थतन्त्र थेग्न सक्दैन भन्ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै बुझ्न खोजेनन् । सँधै सस्तो लोकप्रियतामा प्रतिस्पर्धा गरिरहे ।
केन्द्रीय बैंक पपुलर बन्न खोज्दा ब्याकफायर
कमजोरी राजनीतिक नेतृत्वको बढी भएपनि त्यस्ता कमजोरी गर्नबाट केन्द्रीय बैंक पनि अछुतो छैन । पछिल्लो समय नेपाली समाज दिगो प्रभावको विश्लेषणभन्दा पनि तत्कालै लोकप्रिय बन्न होडबाजी गरिरहेको अवस्था छ ।
२०७२ सालको भूकम्प र २०७६ सालको कोरोना महामारीपछि आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर केन्द्रीय बैंकले बिस्तारकारी नीति नलिएको भए सायद अहिलेको समस्या आउने थिएन । पूर्वअर्थसचिव खनाल पछिल्लो १० वर्षयता कोकप्रिय बन्ने नाममा केन्द्रीय बैंकले लगातार बिस्तारकारी मौद्रिक नीति बनाएको बताउँछन् ।
‘अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा कडाई गर्न नसक्नु हाम्रो मुख्य समस्या हो, ढुकुटीको तालाचावी लिएर बसेको व्यक्ति उदार हुनु हुँदैन,’ खनाल भन्छन्, ‘जीडीपीको आकारभन्दा बढी नगद प्रवाह हुँदा उच्चदरमा आयात बढेको र त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाएको हो ।’
केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसालाई सरकारलाई बुझाएको कर सम्झिँदै २०७२ सालमा भूकम्प पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा घर बनाउन कर्जा दिने नीति लियो । त्यतिमात्रै होइन, सेयर बजारलाई लक्षित गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाको पँुजी बढाउने काममा समेत मौद्रिक नीति संलग्न भयो ।
‘केन्द्रीय बैंकले बनाउने मौद्रिक नीतिबाट नै देश चल्छ भन्ने जस्तो बनाइयो,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘केन्द्रीय बैंकका गभर्नरलाई सेलिब्रेटी बन्ने रहरले पनि अहिलेको समस्या आउन सघाएको हो ।’
एक अर्का बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउने र सञ्चालन गर्ने जिम्मा आफ्नोमात्रै भएको जस्तो गरी माौद्रिक नीतिलाई अनावश्यकरुपमा चलाउँदा समस्या देखिएको बताउँछन् ।
हुन पनि २०७७ साउनमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर कोरोना महामारी भन्दै सबै व्यवसायीलाई राहत दिने निर्णय गर्याे । शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न छुट र सहुलियत दिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई अतिप्रभावित, मध्यम प्रभावित, निम्न प्रभावितजस्ता विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरेर पुनरकर्जा दियो । त्यसका अतिरिक्त अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) घटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियामकीय प्रावधानमा छुट दिनेजस्ता नीति पनि ल्याइएको थियो ।
त्यसबखत अर्थतन्त्रका परिसूचक पनि सामान्य अवस्थामा थिए । कोरोना महामारीको समयका संसारभरका प्रायः सबै केन्द्रीय बैंकले व्यवसायी र जनतालाई सहुलियत दिएका थिए ।
नेपालमा पनि कोरोना महामारीबीच बजेट ल्याएका डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत् कुनै सहुलियत दिएनन् ।
तर, मौद्रिक नीतिले उदार भएर सहुलियत दियो । त्यो बेला गभर्नरले अर्थतन्त्र बचाएका भन्दै वाहवाही कमाए पनि ।
बैंकमा बचत थुप्रिएको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाले आक्रमक कर्जा बिस्तार गरे । केन्द्रीय बैंकको नियत असल भए पनि त्यसले राम्रो गरेन, बरु ब्याकफायर गर्यो । अहिले गभर्नरमाथि भइरहेको चौतर्फी आक्रमण पनि त्यसैको परिणाम हो । यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व लोकप्रिय बन्न खोज्नु देशका लागि जति घातक हुन्छ, अलोकप्रिय बनिदँदा देश त्यति नै सुरक्षित हुन्छ । अहिले आएर गभर्नरले कुरा बुझेर हिँजो गरेको कमजोरी करेक्सन गर्न खोजेका छन् । तर, हिँजो सस्तोमै सजिलै पैसा पाउँदा गभर्नरलाई भगवान मानेर प्रसंसा गर्नेहरुनै आज कडाइ गर्न खोज्दा उनै गभर्नरको दानवीकरण गरिरहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान बैंक वित्तीय संस्थाले मनलाग्दी कर्जा लगानी गरेको स्वीकार गर्छन् ।
‘बैंकका कर्मचारीले घर नभएकालाई घर कर्जा दिए, गाडी नभएकालाई गाडी किन्न लगाए,’ गोल्यान भन्छन्, ‘कोरोना महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियतको चरम दुरुपयोग भयो । जसले गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।’
कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा अगाडि २०७६ फागुन मसान्तमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्दा ३१ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका थिए । २७ महिनापछि अर्थात् अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४७ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
पछिल्लो २६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरे भने १५ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरे । २७ महिनाको अवधिमा निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह ७१ अर्ब रुपैयाँले बढी हुँदासमेत केन्द्रीय बैंकले कर्जा दुरुपयोग भए नभएको हेर्न सकेन । गत असोजतिरको तथ्यांक हेर्ने हो भने निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको ग्याप २ खर्ब पुगिसकेको थियो । तरलता अभाव र कर्जा विस्तारमा गरिएको कडाइको कारण अहिले त्यो ग्याप ७१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको हो ।
कर्जा बिस्तारले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि आयातमात्रै बढाएकाले केन्द्रीय बैंकले प्रदान गरेको सजिलो कर्जा दुरुपयोग भएको प्रष्ट हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियत कुन वर्गले लग्यो र कुन वर्गले पाएन अथवा ठूलाले मात्रै लगे, सानाले पाएनन् भन्ने सन्दर्भमा कुनै सर्वेक्षण नगरेको राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाले २०७७ चैतमा प्रकाशित नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको स्मारिका उल्लेख गरेकी छन् ।
२०७७ असार मसान्तमा भने शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँले बचतमा थियो । एक वर्षपछि २०७८ असार मसान्तमा शोधानान्तर स्थिति १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले मात्रै बचतमा थियो । अहिले २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ ।
कोरोना महामरीले आयात बढ्न रोकेकाले एक वर्षको अवधिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ७५ करोड डलर पुगेको थियो । तर, यो सञ्चितिले १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्रै पुग्ने थियो ।
आयात रोक्न केन्द्रीय बैंकको भूमिका नभए पनि सहजरुपमा कर्जा प्रवाह हुँदा उच्चदरमा आयात बढेकाले कर्जा विस्तारमा कडाई गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने केन्द्रीय बैंक २०७८ सालमा समेत उल्टो सहज पुनरकर्जा दिने नीति लियो । जसले गर्दा उच्चदरमा आयात बढ्दै गयो । गत असारमा बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति साउनमा पुग्दा भने ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा घाटामा गयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विलासी वस्तुमा सहज कर्जा निरन्तर दिँदै गएपछि आयात बढ्दै गयो ।
तर, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत बढेन । जसले गर्दा चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपाल भित्रिनेभन्दा नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँले बढी भएको छ । र, चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २१.१ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब २८ करोड डलर कायम भएको छ । जसले ६.५७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने छ ।
डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले २०७७ चैतमा प्रकाशित नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको स्मारिकामा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि चालिएका कदमले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम नित्याउने चेतावनीसमेत दिएकी थिइन् ।
‘हामीले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका चालेका खुकुलो नियामकीय प्रावधानले वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम थपेको छ,’ ढुंगानाले लेखेकी थिइन्, ‘स्थायित्वलाई जोड दिएर नीतिगत कडाइ गर्न थाल्ने हो भने संकटबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न कठिन पर्छ । त्यसकारण पुनरुत्थान र स्थायित्वको सन्तुलन कायम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ ।’
केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने विषयमा व्यवस्थापन गर्न सकेन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समस्या देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरु गत साउनदेखि कोरोना महामारीमा दिएका छुटहरु हटाउन खोज्दा अर्थ मन्त्रालयले रोकेको बताउँछन् । २०७८ सालको मौद्रिक नीति निर्माणमा संलग्न एक अधिकारी सर्वाेच्च अदालतको आदेश असार २८ गतेको सट्टा एक सातापछि आएको भए कर्जा बिस्तार रोक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको बताउँछन् ।
‘नयाँ सरकार बन्यो, अर्थमन्त्रीले २०७७ सालको मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिन दबाब दिए,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जसले गर्दा आजको खराब अवस्था सिर्जना भएको हो ।’
अहिलेको आवश्यकता: आर्थिक वृद्धि कि स्थिरता ?
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले संसदमा सेयर बजारमा सहज कर्जा जाने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले ब्याजदर एकल विन्दुमा बनाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत अर्थतन्त्र सुधारको प्रवेश मार्ग सेयर बजार भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजारमा सजिलै र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राष्ट्र बैंकको नीतिको कारण सेयर बजार घटेको बताउँछन् । शर्मा अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नरहेको र गभर्नरको काम नगर्ने प्रवृत्तिले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको झुटो दाबी गर्छन् ।
अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा कुनै समस्या नै नरहेको जस्तो गरी बजेट निर्माण गरेका शर्मा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या रुस र युक्रेन युद्धले सिर्जना गरेको बताउँछन् । जबकी, रुस युक्रेन युद्ध शुरु हुुनुभन्दा अगाडि नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले एलसीमा कडाइ गर्नुको साथै आयातमा कर्जा दिन कडाइ गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने दिन नजिकिदै जाँदा पछिल्लो समय सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र बजार केन्द्रीय बैंकबाट विगत वर्षहरुमा जस्तो विस्तारकारी मौद्रिक नीति बन्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
के साँच्चै केन्द्रीय बैंकसँग बिस्तारकारी मौद्रिक नीति बनाउने स्पेस छ ?
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल केन्द्रीय बैंकले बिस्तारकारी र सहजै कर्जा दिने गरी नीति ल्याए अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या सिर्जना हुने चेतावनी दिन्छन् ।
‘गगन थापा, योगेश भट्टराई, शेखर गोल्छा र पुँजी बजारमा लगानी गर्ने व्यक्तिका माग सम्बोधन गर्नु भनेको हाराकिरी (जापानी भाषामा आफैँले पेटमा तरबार घुसाएर मर्नु) को मार्ग हो,’ खनाल भन्छन्, ‘अहिले केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा जानबाट रोक्नु पर्छ । ब्याजदर बढाउनु पर्छ ।’
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल राजनीतिक दलले जनतालाई सही कुरा भनेर निर्वाचनमा जानु पर्ने बताउँछन् ।
‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले सेयर बजारमा जाने कर्जा सहिजो बनाउनु पर्याे भन्नु भएको छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘गगन थापा र योगेश भट्टराई जस्तो आशा भएकाले नेताले संकटको अवस्था छ भन्ने नबुझेकाले बोल्नु भयो जस्तो लाग्छ ।’
विभिन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु त केन्द्रीय बैंकसँग कर्जा बिस्तार गर्ने स्पेस (ठाउँ) नै नभएको बताउँछन् ।
‘बजारको मागअनुसार कर्जा बढाउने हो भने २/३ खर्ब पुनरकर्जा दिनु पर्याे । वा, २० प्रतिशत रहेको तरलता अनुपातलाई घटाउनु पर्याे,’ एक बैंकका सीइओ भन्छन्, ‘पछिल्ला २ वर्ष जसरी यसपटक केन्द्रीय बैंकले चाहेर पनि कर्जा बिस्तार गर्न सक्दैन । सीडी र सीसीडी रेसियोमा परिवर्तन गर्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन सक्ने क्षमता बढ्दैन ।’
घ जग्गा, अटो र सेयर कर्जाको ब्याजदर अन्य कर्जाभन्दा कम्तीमा ५ प्रतिशत बढी बनाउनु पर्ने एक पूर्वअर्थसचिव बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको छ,’ ती पूर्वअर्थसचिव भन्छन्, ‘कोरोना महामारीको क्रममा बैंक वित्तीय संस्थाले सहज कर्जा दिएकाले ऋणीहरुले एक बैंकबाट कर्जा लिएर अर्काे बैंकमा तिरेका थिए । अब जग्गा बिक्री गरेर भएपनि बैंकको पैसा तिर्छु भन्दा पनि समस्या आउन सक्छ ।’
केन्द्रीय बैंकले सबै उपकरण प्रयोग गरेकाले पछिल्लो डेढ वर्ष बजारमा अधिक तरलता सिर्जना भएको र त्यसरी लगानी भएको कर्जाले उत्पादन नबढाउँदा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।
‘बैंकले सँधै कर्जा थप्ने तर बैंकमा कर्जा चुक्ता गर्नु नपर्ने होइन होला,’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘बजारलाई प्यानिकभन्दा पनि सजिलो बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । तर, बजारको माग पूरा गर्न हाम्रो स्रोतले पनि धान्नसक्ने अवस्था छैन ।’
एक वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारी केन्द्रीय बैंकले सेयर बजार, घरजग्गा र अटो कर्जा खुकुलो गर्न नसक्ने बताउँछन् ।
‘यी क्षेत्रमा कर्जा खुकुलो भयो भने समग्र वित्तीय अवस्था जोखिममा पर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘वित्तीय क्षेत्र बच्यो भने समग्र अर्थतन्त्र जोगिन्छ ।’
कर्जा दिने स्पेस छैन भन्नुको कारण पछिल्लो समय बैंक वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप नबढ्नु हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ८० रुपैयाँ कर्जा दिन मिल्छ ।
कोरोना महामारीपछिको २७ महिनामा निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह ७० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । पछिल्लो दुई वर्षको निक्षेपमा स्थानीय सरकारको पैसालाई हटाउने हो भने वास्तविक निक्षेप ३ खर्ब अझै कम हुन्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा २७ महिनाको अवधिमा प्रवाह भएको कर्जा निक्षेपभन्दा ४ खर्बले बढी हुन आउँछ ।
२०७६ सालपछि बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढाउने नयाँ-नयाँ स्रोत खोज्नुभन्दा पनि बैंकिङ प्रणालीका विभिन्न लुपहोल खोलिए । बैंक वित्तीय संस्थाले अत्यावश्यक पर्दामात्रै लिने स्थायी तरलता सुविधासमेत सँधै प्रयोग गर्न थाले ।
एक स्टक ब्रोकर आजका दिनको केन्द्रीय बैंकले म उदार हुन्छु भन्दा पनि कुनै ठाउँ नै नभएको बताउँछन् ।
‘तपाईंलाई साँचोभन्दा सेयर बजार होइन कुनै पनि क्षेत्रको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा केन्द्रीय बैंक छैन,’ ती स्टक ब्रोकर भन्छन्, ‘मैले बाहिर केन्द्रीय बैंक सहज कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैन भन्यो भने मेरो व्यवसाय ठप्प हुन्छ । तर, सत्य के हो भने केन्द्रीय बैंकले कोरोना महामारीमा क्रममा चाहिनेभन्दा बढी खुकुलो गरेको थियो । अहिले कडाइ गर्न खोज्दा समस्या भएको हो ।’
दुई वर्षअघि १ हजार २ सय अंकमा रहेको सेयर बजार १ हजार ८०० अंकमा रहेकाले २५ प्रतिशतको वार्षिक ग्रोथ स्वाभाविक मान्नु पर्ने बैंकर दाहालको तर्क छ ।
‘३२ सय अंकमा बजारमा प्रवेश गरेका व्यक्ति नोक्सानमा हुनुहुन्छ होला,’ दाहाल भन्छन्, ‘सेयरको मूल्य घट्दैन् भन्ने सोचेर लगानी गरेका व्यक्तिहरु समस्यामा परेका हुन सक्छन् । तर, बजारको प्रवृत्ति नै घट्ने बढ्ने हुन्छ भन्ने बुभ्mनु पर्छ ।’
केन्द्रीय बैंकले विगतमा सेयर बजारलाई अनावश्यकरुपमा चलाउँदा धेरै व्यक्तिलाई मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई घटबढ गर्छ भन्ने लागेको अर्का स्टक ब्रोकर बताउँछन् ।
‘सेयर बजारमा सँधै गुल्जार हुनुपर्छ भन्ने होइन । वितगदेखि नै मौद्रिक नीतिबाट सेयर बजारलाई चलाउने गलत अभ्यास केन्द्रीय बैंकबाट भयो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘केन्द्रीय बैंकले कोरोना महामारी भन्दै अनावश्यक छुट पनि थियो । जसले गर्दा लगानीकर्ताहरु सेयर बजार बढ्नु पर्याे भन्ने आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।’
अबको बाटो के हो ?
३० वर्षको बैंकिङ करिअरमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको, उच्च दरमा आयात बढेको, बैंकको कर्जा दिने क्षमता संकुचन भएको, बचत बढ्न नसकेको समस्या आपूmहरुले नदेखेको क्लिकमाण्डूसँग कुरा गरेका ४ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।
‘यी समस्या संसारकै लागि नयाँ हुन्,’ उनीहरुको भनाइ छ, ‘हामीले सिक्दै अघिबढ्नु पर्ने बाध्यता छ ।’
हुन पनि कोरोना महामारीभन्दा पहिला १ प्रतिशत हाराहारीमा अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिर्जभको ब्याजदर ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिदैँ आएकाे छ । बैंक वित्तीय संस्थाले महामारीका क्रममा गरेको कर्जा बिस्तारले संसारभर महँगी बढेको छ ।
नेपालमा पनि आधिकारिक रेकर्डमा ७.८७ प्रतिशत विन्दुमा महँगी रहेको पनि वास्तविकतामा आगामी दिनमा महँगीले सताउने निश्चित छ । बैंकर दाहाल तीन/चार महिनामा सबै नेपालीले नेपाली अर्थतन्त्र समस्या छ भन्ने थाहा पाउने बताउँछन् ।
भोलि देशको अर्थतन्त्र खराब हुँदा सबैभन्दा बढी दोषी प्रधानमन्त्री नै हुनेछन् । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको हितमा समय छँदै निर्णय गर्नुपर्छ ।
‘लोकतन्त्रमा केही गोप्य राख्न सकिँदैन । केन्द्रीय बैंकले हरेक महिनाको तथ्यांक बाहिर ल्याउँदा आर्थिक सूचकका विषयमा जानकारी पनि बाहिर आउँछ,’ दाहाल भन्छन्, ‘अहिले केही व्यक्तिले मात्रै अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्दा राजनीतिक नेतृत्वले सुनेको छैन । तर, सबै जनताले प्रश्न गर्न थालेपछि सरकार दवावमा पर्छ र सुधारका काम अगाडि बढ्छन् भन्नेमा म आशावादी छु ।’
दाहाल राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्र सुधारलाई महत्व नदिए श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक दलको घर घेर्ने दिन आउन सक्ने बताउँछन् । अर्थमन्त्रीले बनाएको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेटलाई महत्व दिएर केन्द्रीय बैंकले समय खेर फाल्न नहुने विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सुझाव छ ।
‘आगामी मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई पूरै वेवास्था गर्नुपर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन् ।
विगतमा भएको कर्जा दुरुपयोग रोक्न केन्द्रीय बैंकले कर्जा कसले किन लग्यो र कहाँ लगानी गर्याे भन्ने संयन्त्र बनाउनुको साथै कर्जाको विषयमा मात्रै जानकारी दिने छुट्टै वेव पोर्टल बनाउनु पर्ने एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले पनि रेमिट्यान्स बढाउन विदेशमा प्रचार-प्रसार गर्ने योजना बनाएको छ । यस्तै रेमिट्यान्स बढाउने सम्भावना भएका देशमा वैंक वित्तीय संस्थालाई शाखा खोल्न अनुमति दिन केन्द्रीय बैंकको तयारी छ ।
राष्ट्र बैंककि डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना नेतृत्वको छोलीले रेमिट्यान्स आप्रवाह कसरी बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न दक्षिण कोरिया जाने तयारी गरेको छ ।
नेपाल दुष्चक्रमा फसिसकेकाले केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सचेत र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।पछिल्लो संकटको व्यवस्थापन आयात प्रतिबन्ध लगाएर गर्ने वा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञको एकमत छैन ।
क्लिकमाण्डूसँग कुराकानी गरेका केही विज्ञले गाडी, विलासी वस्तुलगायतका कैयौं वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गरेका छन् भने केही व्यक्तिहरु आयात प्रतिबन्ध गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फष्टाउने दाबी गर्छन् ।
केही विज्ञहरु सरकारले कर प्रशासनमा कडाइ गरेर पनि आयात घटाउन सक्ने बताउँछन् ।
‘सफा नियतले सरकारले बजार अनुगमन बढाउनुका साथै विलासी वस्तु उपभोग गर्ने व्यक्तिको आय-व्यय विवरण परिक्षण गर्ने हो भने पनि धेरै व्यक्ति करको दायरामा आउँछन्,’ एक विज्ञ भन्छन्, ‘करको दायरामा आउने व्यक्तिको संख्या बढ्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता घट्छ र बजारमा अनावश्यक मागमा कमी आउँछ ।’
यस्तै, सरकारले कर प्रशासनमा कडाइ गरेर अवैध र कर छलिको आर्जन रोक्न लाग्नु पर्ने पूर्वअर्थसचिव खनालको सुझाव छ ।
‘करमा कडाई गर्दा बजारमा अनावश्यक पैसा रहँदैन,’ अर्को एक वाणिज्य बैंकका सीइओ भन्छन्, ‘सरकारले आपुर्ति घटाउनेभन्दा पनि बजारमा माग नै नहुने अवस्था बनाउनु पर्छ ।’
सरकारले चालु खर्च घटाउनुका साथै अनावश्यक सरकारी संरचना घटाउनु पर्ने दाहालको सुझाव छ ।
‘आयात घट्दा राजस्व पनि घट्ने हुँदा सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुने सम्भावना छैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘सरकारले खर्च घटाएन भने चालु खर्च गर्न पनि ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा झनै समस्या पार्नेछ ।’
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन दुई दिन विदा दिने, सम्भव भएका क्षेत्रमा वर्क फ्रम होम लागु गर्ने, भिडियो कन्फ्रेन्स गर्ने बाटोमा जानुपर्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘अहिले हामीले एक-एक डलर पनि बचाउनु पर्ने अवस्था छ । ’
दाहाल दुई दिन विदा शुक्रबार ढिलोसम्म कार्यालय खोल्दै ‘नो पेण्डिङ अन फ्राइडे’ मिसनका साथ काम गर्नु बताउँछन् ।
‘करपुलिङ गर्नुपर्ने, गाडीमा एसीको प्रयोग गर्न नहुने, पर्यटकालाई ५ वर्षसम्म निःशुल्क भिसा दिने, उद्योगलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने बाटोमा हामी जानुपर्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफैँले यस्तो विषयमा आह्वान गर्नुपर्छ ।’
नेपाल वायु सेवा निगमलाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गरेर पयर्टक ल्याउँदै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनु पर्ने दाहालको सुझाव छ ।
‘सुधार गर्नु पर्ने निकायमा झगडा भइरहेको समाचार आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यको क्षमता घटिरहेको अवस्थामा चालु खर्च घटाउने बाटोमा हामी गरिरहेका छौं । जुन राम्रो होइन ।’
अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई पदबाट हटाउने खोजेपछि दुई जनाको मन र विचार मिल्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री जसरी पनि बिस्तारकारी नीति बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् ।
अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थतन्त्रको हित हुने गरी नीति लिन गभर्नरलाई सुझाव दिएका छन् । तर, यसले अर्थतन्त्रको हित गर्छ त्यो गर्नु भनेर देउवाले भनेका छैनन् । किनभने, देउवाको प्राथमिकता अर्थतन्त्र बचाउने भन्दा पनि गठबन्धन बचाएर कसरी आफ्नो कुर्सी बचाउने भन्नेमै केन्द्रित छ ।
आजका दिनका कर्जा विस्तार रोक्नु अर्थतन्त्रको हितमा रहेको विभिन्न विज्ञको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको हितमा निर्णय लिनु भनेर भन्नु पर्याप्त छैन । प्रधानमन्त्रीले बेलगाम बनेका अर्थमन्त्री शर्मालाई जिम्मेवार बनाउँदै केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयमा काम हुने वातावरण पनि बनाउन सक्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्रीसँग मन नमिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेताहरुले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउन दबाब दिएको अवस्थामा विगतमा अन्धाधुन्द कर्जा बिस्तार गरेर गरेको गल्ती सच्याउने गभर्नरले सक्ने अवस्था रहँदैन ।
भोलि देशको अर्थतन्त्र खराब हुँदा सबैभन्दा बढी दोषी प्रधानमन्त्री नै हुनेछन् । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको हितमा समय छँदै निर्णय गर्नुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरु पछिल्लो समय अर्थसचिवको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालन समितिको पदेन सदस्य हुने गर्छन् ।
‘अर्थसचिव राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा बनेको बजेटका लक्ष्य पूरा हुने गरी सजिलै कर्जा दिने नीति लिन अडान लिनु हुन्छ कि अर्थतन्त्र बचाउने गरी निर्णय गर्नु हुन्छ, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य तय गर्नेछ,’ पूर्वअर्थ सचिवहरु भन्छन्, ‘विगतको अनुभवका आधारमा अर्थसचिवले अर्थतन्त्र हित हेर्नुपर्ने हो । अहिलेका अर्थसचिव (मधुकुमार मरासिनी)ले अहिले सम्म त्यसो गर्न सक्नुभएको छैन । यद्यपि, अब के गर्नुहुन्छ, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रकाे भबिष्य निर्धारण गर्नेछ ।’
शरद ओझा
