लोकरिझाइमा केन्द्रित चुनावी बजेट, १५ वर्षको इतिहास हेर्दा कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम

तामझमका साथ बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने विगतका परम्पराको निरन्तरतामा आएको बजेटले मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा राख्दै ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

काठमाडाैं । १५ वर्ष अगाडी तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । त्यसवर्ष ९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । कुल ग्राह्स्थ उत्पादनको २० प्रतिशत आकारको बजेट ल्याएको तत्कालिन सरकारले ७ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको थिएन ।

१५ वर्षमा १५ वटै बजेट बनेका छन् । अर्थमन्त्री महतले पनि २०७१ र २०७२ सालमा फेरि बजेट ल्याए । तर, विनियोजित बजेटको ९६ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेनन् ।

खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी बजेटको आकारमात्रै बढाउने प्रतिस्पर्धा उचित नभएको अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् ।

डा. महतपछि अर्थमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले विनियोजित बजेट २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँको ९३ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेका थिए । डा. भट्टराईले जिडिपीको २४ प्रतिशत आकारको बजेट बनाए । तर, जिडिपीको २२ प्रतिशत रकममात्रै खर्च गर्न सके । यदि डा. महत र डा भट्टराईले ल्याएको बजेट निरन्तर कार्यान्वयन भएको भए सिक्टा सिंचाई आयोजनाले हजारौँ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाईं सुविधा दिन सक्ने थियो । हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो ।

आन्तरिक उद्योगको उत्पादन बढीसकेको हुन्थ्यो । कृषिकाे निर्भरता घटिसकेको हुने थियो । स्वरोजगार गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले सहयोग गरिरहेको हुने थियो । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या घटिसकेको हुन्थ्यो ।

देशभरका जिल्ला सदरमुकामा बाह्रै महिना सञ्चालन हुने कालोपत्रे सडक पुगेको हुन्थ्यो । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार भइसक्ने थियो । सार्वजनिक स्वास्थ्य बलियो भइसकेको हुने थियो ।

महत र भट्टराई सँगै तत्कालिन अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमोहन अधिकारी, वर्षमान पुन, शंकर कोइराला, विष्णुप्रसाद पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, डा. युवराज खतिवडा र जनार्दन शर्माले समेत यस्तै आवश्यक तर तिलस्मीझैं लाग्ने कार्याक्रममा बजेट विनियाेजन गर्ने घोषणा गरे । तर, कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । विनियोजित बजेट पूर्णखर्च नहुँदा समेत बजेटको आकार बढाउने गलत अभ्यासलाई भने निरन्तरता दिएका छन् ।

जिडिपीको आकारको २४ प्रतिशत २ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका तत्कालिन अर्थमन्त्री पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ विनियोजित बजेटको ९१ प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा बजेटको आकार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २२ प्रतिशत हुँदा समेत विनियोजित बजेटको ८८ प्रतिशतमात्रै रकम खर्च हुन सकेको थियो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री भएपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ अर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । जुन जिडिपीको ३४ प्रतिशत हुन्छ । नेपालमा जिडिपीको २५ प्रतिशत बजेट ल्याउँदा समेत पूर्णकार्यान्वयन नभएको अवस्थामा खतिवडाले भने त्यसवर्ष विनियोजित बजेटको ९१ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेको थिए ।

पछिल्लो १५ वर्षमा नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको चौथो पटक थियो । अर्थशास्त्री वाग्ले खतिवडाले ९१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नु पनि सफलता नभएको बताउँछन् ।

‘२०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको केपी ओलीको सरकारलाई अभुतपूर्व अवसर थियो । पार्टीमा विवाद थिएन । कर्मचारी असहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । तर, लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेन्,’ वाग्ले भन्छन्, ‘संसदमा दुई तिहाई बहुमत थियो । यदि कानूनी जटिलताले काम हुन नसकेको भए, कानून संसोधन गर्न सक्ने अवसर थियो । सरकार टिकाउन कुनै मेहनत गर्नु पर्ने अवस्था थिएन । तर, पनि अपेक्षित नतिजा आएन ।’

खतिवडाले अर्थमन्त्रीको रुपमा दोस्रो बजेट बनाउँदा पनि सामान्य अवस्था थियो । जसले गर्दा खतिवडाले बजेटको आकार कुल ग्राह्स्थ उत्पादनको ३९ प्रतिशत बनाए । १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका खतिवडाले विनियोजित बजेटको ७२ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सके । त्यस वर्ष चैत महिना देखि कोरोना महामरी शुरु भएकाले पनि लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेकाे मान्न सकिन्छ ।

तर, पछिल्लो १५ वर्षको तथ्यांक हेर्दा अनुकल अवस्थामा पनि नेपालले जिडिपीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । तर, पनि बजेटको आकार बढाउने प्रतिस्पर्धाबाट राजनीतिक दल र अर्थमन्त्री बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।

आकार बढाउन प्रतिस्पर्धा

पछिल्लो १५ वर्षको बजेटलाई दुई भागमा हेर्नु पर्छ । भुकम्प भन्दापछि र भुकम्पभन्दा अगाडी । २०७२ सालको विनाशकारी भुकम्पपछि नेपालमा ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने विकृत्ति बढ्यो ।

चालु आर्थिक वर्षका संसोधित बजेट खर्चको लक्ष्य १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ हुँदा समेत राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको थियो । योजना आयोगले सरकारी निकायको बजेट खर्च गर्ने भन्दा बढी रकमको सिलिङ दिँदा ठूलो आकारको बजेट बन्ने बिकृत्ति बढेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘योजना आयोगमा गत वर्षभन्दा यो वर्ष बजेटको सिलिङ बनाउनु पर्छ भन्ने परम्परा छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘जसले गर्दा हरेक मन्त्रालयबाट बढी बजेटको माग हुन्छ । मन्त्रालय र विभागको खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई हेर्दै बजेटको सिलिङ दिने अभ्यास शुरु गर्याे भने खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट बन्नसक्छ ।’

२०७२ सालसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत आकारको बजेट निर्माण हन्थ्यो भने सरकारले जिडिपीको आकारको २० प्रतिशत रकम खर्च गर्न सक्थ्यो । भुकम्पपछि पर्ननिर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भन्दै जिडिपीको ३१ प्रतिशत आकारको बजेट बन्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा डा. महतले ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । त्यो बजेट आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ भन्दा ३३ प्रतिशतले बढी थियो । ह्वात्तै बजेट बढेको प्रभाव खर्च क्षमता पनि देखियो । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा विनियोजित बजेटको ८९ प्रतिशत रकम खर्च भएकोमा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा विनियोजित बजेटको ८४ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भयो । अर्थशास्त्री वाग्ले डा. महतले ल्याएको बजेटलाई अन्य बजेट जसरी हेर्न नहुने बताउँछन् ।

‘भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माणलागि छुट्टै बजेट ल्याउने छलफल भएको थियो,’ डा. वाग्ले भन्छन्,‘पछि फरक बजेट ल्याउनुभन्दा बजेटको आकार बढाउने निर्णय भएको थियो ।’

डा. महतपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार कुल ग्राह्स्थ उत्पादनको ३४ प्रतिशत बनाए । त्यसपछि अर्थमन्त्री भएका कृष्णबहादुर महराले झन बजेटको आकार जिडिपीको ३७ प्रतिशत बनाए । तर, विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकेनन् ।

पौडेलले ल्याएको बजेट ८० प्रतिशत खर्च भयो भने चुनापी वर्ष भएकाले महराले ल्याएको बजेट ८५ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

विगतमा जस्तै यो वर्षपनि अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजित बजटेको ८९ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरेका छन् । तर, बजेटको आकार भने चालु आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको तुलनामा २४ प्रतिशतले बढाइएको छ ।

२०७२ सालभन्दा अगाडी नेपालमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत आकारको बजेट ल्याउने र २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अभ्यास थियो । तर, २०७२ पछि जिडिपीको ३५ प्रतिशत आकारको बजेट ल्याउने र औषतमा २६ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि १७ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएर अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकारमात्रै बढाउने प्रचलनलाई निन्तरता दिएका छन् । हेर्दा र सुन्दा बजेटका कार्यक्रम निकै राम्रा सुनिए पनि बजेट कार्यान्वयन हुने बाटोमा जान्छ भनेर विगतको इतिहासले भन्दैन ।

अर्थसचिव मुधु मरासीनी भने निकै मेहनत गरेर बजेटको आकार घटाएको दाबी गर्छन् ।

‘हामीले बजेटको आकार मेहनत नगरेको भए २० खर्बको बजेट बन्ने थियो,’ मसासीनी भन्छन् , ‘हामीले कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजनामात्रै राखेर बजेटको आकार सकेसम्म सानो बनाउन खाजेका हौं ।’

दीर्घकालिन परिणाम नदिने कार्यक्रम

कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । विगतदेखि कृषि अुनदान दुरुपयोेग भइरहेको अवस्थामा यो रकम कृषि उत्पादन बढाउन प्रयोग हुने गरी कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा कुनै सुक्ष्म अध्ययन भएको छैन ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो सबै पालिकामा उद्योग स्थापना हुन नसक्ने यथार्थलाई बजेटले आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । विगतमा असफल भइरहेको सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम खोल्न असफल कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उत्पादनमुलक उद्योगलाई ८ प्रतिशत सम्म नगद अनुदान दिने नीति सुन्दा जति आकर्षक छ, कार्यान्वयमा भने सहज देखिदैन । हाल उद्योगहरु नियमित विजुली नपाएर उत्पादन बढाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।

बजेटमा कयौँ अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । जुन आगामी निर्वाचनमा मतदाता रिझाउन प्रयोग हुन सक्छन् । यस्तै, बजेटले बृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने उमेर बढाएको छ । तर समाजिक सुरक्षामा सबै नागरिकलाई जोड्ने एकिकृत कार्यक्रम तय गर्न सकेको छैन । महँगी ७ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । तर, कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएर बजारमा अधिक पैसा आपुर्ति हुँदा मुल्यबृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित रहन्छ भन्ने तिलश्मी लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको देखिन्छ ।

शिक्षा सुधारका लागि कुनै प्रष्ट कार्यक्रम नभएको बजेटमा प्रधानाध्यापकले आवश्यकताका आधारमा ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको ।

हजारौं मेगावाट विजुली र हजारौं किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माणमा समेत सीमित बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएका अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरेर देशलाई दिर्घकालिन लाभ दिने भन्दा पनि निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने योजनामा बजेट बनाएका छन् ।

विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने, केही उद्योगले मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने गरी विद्युत् महशुलमा छुट दिने घोषणा गर्नुमा अर्थमन्त्रीको नियतमा प्रश्न उठाउने आधार देखिन्छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनात्मक समस्या सुधार गर्ने कुनै कार्यनीति बजेटले निर्माण गर्न सकेको छैन् । विगतमा जसरी बजेटको अंक बढाउने, अर्धवार्षिक समिक्षाबाट बजेटको आकार घटाउने र फेरि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने क्रमको निरन्तरतामा बजेट आएको छ

केही सुधारका प्रयास

संघियता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरि ५ करोडभन्दा साना आयोजना प्रदेश र ५० लाखभन्दा साना आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । जुन सकारात्मक छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान रकममा समेत बृद्धि गरिएको छ । अगाामी वर्षमा सरकारले गाडी नकिन्ने नीति लिएका छन् । कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्दा यसलाई पनि सकारात्मक मान्न सकिन्छ । मध्यम वर्गलाई लाभ हुने गरी आयकरको स्ल्याबमा गरिएको परिवर्तनले पनि धेरैलाई लाभ दिन सक्नेछ ।

यस्तै कर प्रणालीमा पनि केही सुधारका प्रयास भएका छन् । जस्तो गाडी खरिद गर्न प्यान कार्ड हुनु पर्ने । सबै नागरिकलाई प्यान कार्ड दिइने, नेपालबाट विदेशमा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई १ प्रतिशतमात्र कर लिने, करको दायारमा नआइ व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिलाई सहुलियत दिने, कोरोनामहामारीले प्रभावित व्यवसायीलाई छुट दिने ।

यी कार्यक्रम घोषणाभन्दा पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छन् भनेर हेर्दा परिणाम एकिन गर्न सकिन्छ । नेपालमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेकाले बजेटमा अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनेमा संका गर्ने प्रसस्तै ठाउँ छन् ।