काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि संघीय कृषि मन्त्रालयलाई ५० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा तोकेको छ । यहि बजेट सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयले कार्यक्रमको रुपरेखा तयार पारिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई ५० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नका लागि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ ।
मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्नका लागि अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग राय सुझाव संकलन गरिरहेको सहसचिब डा.हरिवहादुर केसीले जानकारी दिए ।
‘अहिले हामी विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग कार्यक्रमको रुपरेखा तयार पार्न राय सुझाव तथा छलफल गरिराखेका छौं,’ सहसचिव केसीले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन दक्ष जनशक्तिको चर्को अभाव र आवश्यक संरचना नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याउने अवस्था छैन । चलिरहेकै कार्यक्रममध्ये महत्वपूर्ण मानिने केही कार्यक्रम छनौट गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गर्ने हाम्रो तयारी छ ।’
यसवाहेक थोरै नयाँ कार्यक्रम ल्याउने भनेर खाका तयार गर्न मन्त्रालयका उपल्ला अधिकारीहरु गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
उनका अनुसार नयाँ कार्यक्रमतर्फ मध्य पहाडी तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग केन्द्रित हुने गरी व्यवसायिक कृषि उपज कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको छ । यसअन्तर्गत मध्य पहाडी र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग किनारका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी सुन्तला, कफी, बाख्रापालन, अलैंची खेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यसैगरी मन्त्रालयले माटोको स्वस्थता विग्रने अवस्थामा पुगेकाले माटोलाई स्वस्थ्य बनाएर पर्याप्त परिमाणमा गुणस्तरीय र स्वच्छ उत्पादन गर्नका लागि माटो स्वास्थ्यसम्बन्धि कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पछिल्लो समयमा तरकारी तथा खाद्यान्न वालीमा विषादीको परिमाण तोकिएको मापदण्डभन्दा अत्यधिक परिमाणमा भेट्न थालिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
‘पछिल्लो समयमा खाद्यान्नदेखि तरकारीवाली र सागहरुमा तोकिएको परिमाणभन्दा अत्यधिक मात्रामा भेटिन लागेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने खालको कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ सहसचिव केसीले भने,‘यसका लागि नीतिगत रुपमै ठोस व्यवस्थासहित अभियानमुखि कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौं ।’
उनका अनुसार खाद्यान्न र तरकारीवालीमा प्रयोग हुने विषादीको मात्रा घटाउने अभियान कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने भनिएको चैते धान अभियान कार्यक्रम सिंचाई सुविधाको अभावमा ल्याउन नसकिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको छ । चैते धान उत्पादन गर्न मुुख्य गरी सिंचाई सुविधा पर्याप्त चाहिन्छ ।
सिंचाई विभागले सिंचाई उपलब्ध गराउने बिषयमा भरपर्दो प्रतिवद्धता नजनाएकाले चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम मन्त्रालयले ल्याउन सकेन । तर आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनका लागि सिंचाई मन्त्रालय तथा सिंचाई विभागसँग पटक पटक छलफलको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
ति दुवै निकायले आवश्यक समयमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको खण्डमा चैते धान अभियान कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष पहिलो पटक सिंचाई प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडेर चैते धानको खेती गर्ने अभियान सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो ।
धान र चामलको आयातको नाममा वर्षेनी बढ्दै गएको व्यापार घाटा र निम्तिदै गएको खाद्य असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न अभियानको रुपमा कम्तिमा १ लाख हेक्टरमा चैत धानको खेती गर्न चैते धान मिसन कार्यक्रम तयार पारिएको थियो ।
मानिसलाई दुई छाकको भात, वीयर उद्योग र दाना उद्योगलाई कच्चा पदार्थको रुपमा चामल चाहिन्छ । यसरी हेर्दा वार्षिक रुपमा नेपालमा ८० लाख टन धानको माग छ । मानिसलाई मात्रै खुवाउन भने ६७ लाख टन धान आवश्यक छ ।
तर हाल स्वदेशमा वार्षिक ५१ देखि ५५ लाख टनको हाराहारीमा मात्रै धान उत्पादन भइरहेको छ । यसरी हेर्दा मागअनुसार वार्षिक रुपमा २९ देखि ३० लाख टन धान अपुग छ । १ सय किलो धानवाट ६० किलो चामल तयार हुन्छ ।
यसरी हेर्दा मानिसको खान्की र उद्योगलाई गरी वार्षिक रुपमा ४८ लाख टन चामलको आवश्यकता छ । तर अहिले ३० लाख ६० हजार चामल मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । चामलमात्रै साढे १७ लाखदेखि १८ लाख टन अभाव छ ।
अपुग भएको धान भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० अर्ब ७५ लाखको धान र १५ अर्ब ९१ करोडको चामल आयात हुँदै आएको छ ।
चैते धान अभियान कार्यक्रममार्फत अहिले करिब अपुग भएको १८ देखि २० लाख टन धान स्वदेशमै उत्पादन हुने दावी गरिएको छ । चैते धान उत्पादनका लागि मन्त्रालयले यसअघि नै १८ जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखिसकेको छ ।
कोशी प्रदेशमा झापा, मोरङ्ग, सुनसरी र खोटाङ्ग, मधेश प्रदेशको बारा र पर्सा, वाग्मती प्रदेशको रसुवा, धादिङ्ग र नुवाकोट, गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, दाङ्ग, कपिलवस्तु, रुपन्देही र प्युठान, सुदुरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाई सुविधा जोडेर चैते धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने खाका तयार पारेको छ ।
ठूलो, मझौंलासहित सिंचाईको कमाण्ड क्षेत्रको आधारमा चैते धान खेती गर्न जिल्ला पहिचान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले चैत धान अभियान कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनासँग समन्वय गरी शशर्त अनुदान दिएर पालिकामार्फत सञ्चालन गर्ने खाका तयार भएको छ ।
चीनसँग कुक्ड वफेलो मिट निर्यात गर्ने सम्झौता भएपनि उक्त मुलुकले तयार पारेको मापदण्डअनुसार मासु निर्यात गर्नका लागि राँगाभैसी खोरेत रोगबाट पूर्ण रुपमा मुक्त हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ ।
‘खोरेत रोग नियन्त्रण नगर्दासम्म चीनमा मासु निर्यात गर्न सक्दैनौं, यसका लागि खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेटमार्फत प्रस्ताव गर्न लागेका छौं,’ सहसचिव केसीले भने ।
खोरेत रोगका कारण नेपालको मासु तथा दूध उत्पादनतर्फ वर्षेनी ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति हुँदै आएको छ ।
मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको जोखिममा आधारित खोरेत नियन्त्रण रणनीतिक योजना(आरवीएसपी) अनुसार नेपालमा खोरेतका कारण प्रजनन क्षमता, भारवहन शक्तिमा ह्रास आउनुका साथै रोग उपचार तथा नियन्त्रणमा लाग्ने लागत खर्च वाहेक दूध र मासु उत्पादनमा मात्रै प्रति वर्ष ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति हुँदै आएको छ ।
यस्तै खोरेत रोगका कारण नेपालले प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक नोक्सानी मात्रै ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको वर्षेनी नोक्सानी व्यहोर्दैआएको छ ।
खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनामार्फत शशर्त अनुदान दिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । रोगमुक्त मासु उत्पादनका लागि निश्चित क्षेत्र तोकिने र त्यहि क्षेत्रभित्र पशुपालन गरिनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि, पशुपन्छी, बीउबिजन, खाद्य गुणस्तर, खोप उत्पादनसम्बन्धी प्रयोगशालालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । ति प्रयोगशालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि र गुणस्तरीय खोप उत्पादन तथा विस्तार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यस्तै खाद्य गुणस्तरसम्बन्धि हाल विभिन्न स्थानमा रहेका खाद्य प्रयोगशाला भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेकाले आफ्नै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
त्यस्तै आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत कम्तिमा १ सय पालिकामा भेटेनरी, कृषि र खाद्य प्राविधिक परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारीमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको छ ।
मन्त्रालयले बाँझो जमिनमा कृषि गर्नका लागि युवाहरूलाई आकर्षित गर्न ‘स्टार्टअप एग्रो फन्ड’ बनाउने तयारी पनि गरेको छ । देशभित्र रहेका बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्नका लागि युवा लक्षित ‘स्टार्टअप एग्रो फन्ड’ बनाउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सफ्ट लोन अर्थात् सहुलियत कर्जा प्रदान गरेर युवाहरूलाई फन्ड नै बनाउने मन्त्रालयको योजना छ । स्टार्टअपजस्तै सहुलियत कर्जा दिन स्टार्टअप एग्रो फन्ड बनाएर कर्जा प्रवाह गर्ने योजना छ । यो कर्जा न्यूनतम ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयको योजना छ ।
प्रतिक्रिया