इन्टरनेटको शुल्क घटाउनुपर्ने, डिजिटल रुपान्तरणमा जे पनि गर्ने बनाउन पूर्वाधारमा १० प्रतिशत बजेट खर्चनुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव अयोगले दिएको छ । डिजिटल रुपान्तरणमा जेपनि गर्ने (एनिथिंग फर डिजिटल ० बनाउन इन्टरनेट पूर्वाधारमा विकास बजेटकै १० प्रतिशत खर्चनुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।्स

सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको ठूलो संभावनालई मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रको वृहत विकासको लागि समग्र इकोसिस्टम तथा संरचना तयार गर्ने र डिजिटल रूपान्तरणको लागि जे पनि गर्ने ९एनिथिंग फर डिजिटल ० ट्रान्सफर्मेसन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

डिजिटल डिभाइड कम गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न र यस क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन इन्टरनेटमा ज्यादाभन्दा ज्यादा नेपालीको पहुँच पुयाउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि शुल्क घटाउने र पूर्वाधार विस्तार गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकारणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गर्ने। ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटि विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

यस क्षेत्रमा नवीनतम उदीयमान प्रविधिहरू जस्तै कृत्रिम बौद्धिकता ९एआइ०, रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स ९आइओटि० जस्ता विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्नुपर्नेे छ ।

सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न साइबर सुरक्षा प्रबल बनाउने, आईसीटी सञ्चालन र यसको अधिकतम प्रयोगको लागि निरन्तर बिजुली आवश्यक हुने सन्दर्भमा सरकारी डाटा केन्द्र तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

सूचना प्रविधि पूर्वाधारको न्युनतम आधार तय गरी सोको मानकीकरण र प्रमाणीकरणको नीति तर्जुमा तथा कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता अनुसारका महत्वपूर्ण र संवेदनशील सेवाहरूको पहिचान गरी त्यस्तो सेवाहरू छिटो, छरितो, सुलभ, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उक्त आयोगले सुझाव दिएको छ ।

एक निकायमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको सेवा अर्को निकायको समान खालका सूचना प्रविधि प्रणालीले समेत उपयोग गर्न सक्ने बनाउने सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा रहेको सूचना तथा तथ्याङ्कहरू सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको जोखिम विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन क्षमताको आधारमा उचित सुरक्षा नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्ने विभिन्न निकायहरूमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रवाह र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आयोगले उदाहरणका रुपमा संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि एकीकृत कार्यालय संचालन र सेवा प्रवाहका प्रणाली लागू गर्नु उपर्युक्त हुने उल्लेख गरेको छ ।

विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषय पठनपाठन गराउने । प्रतिस्पर्धात्मक विधिद्वारा कुनै एक विश्वविद्यालयलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) को रूपमा विकास गर्ने, सबै नेपालीलाई सूचना प्रविधि सेवाको सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन नेपाली वा अन्य राष्ट्रिय भाषामा इन्टरनेट सामग्री वा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी प्रमुख शहरहरुमा सरकारी लगानीमा वर्किङ सेन्टर स्थापना गर्ने, सूचना प्रविधि कम्पनीको नियमन र आवश्यक सहजीकरणका लागि सूचना प्रविधि विभागको क्षमता बढाउने, सूचना प्रविधि कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू लक्षित गरी स्थानीय तहले रातको समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र यस्ता कम्पनीमा काम गर्ने महिलाहरूलाई लक्षित गरी गर्ल्स होस्टल र हाउजिङ् विकास गर्नेसम्मको सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ ।

नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाले खरीद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्य रुपमा नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीबाट निर्मित खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, आगामी पाँच वर्षको लागि कुल पुँजीगत बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम सूचना प्रविधि क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार वर्क स्टेसन, सूचना प्रविधि पार्क बनाउन विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

सबै प्रदेशमा सूचना प्रविधि विकासको लागि आवश्यक समग्र इकोसिस्टम विकास गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई बागमति सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने सुझाव दिएको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ ले डिजिटल प्रविधिलाई आठ वटा क्षेत्रको विकासको साधनको रूपमा प्रस्तुत गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई परिमार्जन गरी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटेर विस्तार गर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० तर्जुमा गर्नुपर्ने पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।