उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोग प्रतिवेदनबारे निजी क्षेत्रः नियन्त्रणकारी नीति हटाऊ

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रले नियन्त्रणमुखी सरकारी नीति हटाउन सुझाव दिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार निजी क्षेत्र सम्मिलित आयोगको प्रतिवेदन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघकै पहलमा आयोग बनेर नियन्त्रणकारी नीतिहरु हटाएर निजी क्षेत्रले स्वतःस्फुर्त काम गर्न सक्नेगरी वातवरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए ।

प्रतिवेदनमा तत्कालै गर्न सकिने र दीर्घकालीन रुपमा गर्न सकिने विषयहरु छन् । कार्यान्वयनको इकाइ बनाएर त्यसलाई चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०८० आश्विन २५ गते उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोग गठन गर्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्र सम्मिलि आयोगले समग्र सुझावहरु दिनका लागि सुझावहरु दिएको थियो । निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म भोगेको, निजी क्षेत्रका व्यवसायीकता गतिविधि बढाउनका लागि पुराना कानूनहरु बाधक बनेका छन् । तिनलाई हटाउनेदेखि नयाँ कानूनहरु बनाउनेसम्मको सुझावहरु निजी क्षेत्रले दिएको थियो,’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन सोही सेरोफेरोमा रहेर आएको छ । प्रतिवेदनमा रहेका कतिपय सुझावहरु तुरुन्त लागू गर्न सकिनेछन् भने कतिपय समय लाग्ने पनि छन् । प्रतिवेदनको निष्कर्ष निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न हुँदैन, निर्वाध रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले स्वतःस्फुर्त काम गर्नसक्यो भने रोजगारी सिर्जना गर्छ, राजश्व बढाउन, पूर्वाधार बनाउँछ, आम नागरिकलाई सस्तो सुलभ मूल्यमा सेवा दिन्छ । समृद्ध नेपाल बन्छसक्छ भन्ने हो ।’

आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउने भनिरहँदा पहिलो काम भनेको आन्तरिक उत्पादन र खनिज पदार्थदेखि अन्य चिजहरु एक्सप्लोर गर्नु रहेको र त्यसपछि मात्रै आयात प्रतिस्थापन हुन्छ र निर्यात पनि गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुलाई समेटेको बताएका छन् । उनले यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि जाने बताउँदै यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत भएको बताए ।

अग्रवालकाअनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या खुला बजार अर्थतन्त्र भनिए पनि नियन्त्रणकारी निजी नै हुन् । कोभिडपछि आएका नीतिहरु सबै नियन्त्रणकारी रहेका छन् । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘यो रिपोर्टको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि जानेछ,यसमा अर्थमन्त्री पनि सहमत हुनुहुन्छ,’ उनले भने,’ प्रमुख समस्या खुला बजार अर्थतन्त्र भनियो तर कोभिडपछि जतिपनि नीतिहरु आए सबै नियन्त्रणकारी नीतिहरु आए । अहिले नाममात्रको खुल्लाबजारको अर्थनीति भएका कारण अब नियमनकारी नीति बनाउन पर्‍यो । नियन्त्रणकारी नभई नीजि क्षेत्रमाथि विश्वास बढाउने वातवरण बनाउनुपर्छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा आपसी समझदारी नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको हो ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले धेरै लामो समयदेखि परिसंघले पुराना ऐनहरु खारेज गरेर नयाँ ऐन ल्याउन भनिरहेको बताउँदै उच्चस्तरीय आयोगको रिपोर्टमा त्यस्ता ऐन खारेज गरेर नयाँ ल्याउन भनेको बताए ।

उनकाअनुसार पोलिसी राम्रो भयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ । त्यसकारण नीतिहरु राम्रो बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ ।आयोगको रिपोर्टका लागि नेपालभरबाट सुझाव लिने काम भएको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु र समाधानका उपायबारे क्षेत्रगत रुपमै सुझाव प्रतिवेदनले समेटेको बताए ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण भन्दा नियमन गर्नुपर्नेमा सबै सहमत भएको भन्दै उनले पुराना ऐनहरुका नामहरु नै नियन्त्रण गर्ने ऐन राखिएकाले त्यसलाई फेरेर नियमन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने ऐन बनाउन भनिएको बताए ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन: आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यी कानुन खारेजी र सुधार गर्नुपर्छ (पूर्णपाठ)