काठमाडौं । सरकारलाई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले १५ वटा कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले शुक्रबार आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाउँदै कानुनी सुधार नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका १५ वटा ऐन खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।
यस्ता छन् आयोगले खारेज गर्न सुझाव दिएका १५ ऐन
– आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
– कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२
– निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३
– प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
– क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
– बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६
– बिर्तावालले बिर्तामा रकम ( भट्टी चर्सा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
– राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
– विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
– नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
– प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३
– निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
– सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
– नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४
– वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५
आयोगले १५ वटा ऐनलाई खारेज गर्न सुझाव दिदै गर्दा केही नयाँ ऐन तर्जुमा र केही ऐनहरुलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो । औषधी ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन जारी गर्नै सुझाव दिएको हो । औषधी, औषधिजन्य सप्लिमेन्ट, कस्मेटिक्स, मेडिकल डिभाइस र प्रत्यारोपणका लागि बनाइएका मानव – कोषमा आधारित सामग्रीको उत्पादन, आयात, बजारीकरण र बिक्री–वितरणलाई नियमन गर्ने गरी नयाँ ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्न सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लाई गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति, अदृश्य सम्पत्ति, कुनै निकायको सेयर वा स्वामित्व अधिग्रहण गर्न सकिने गरी नयाँ ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्न सुझाव दिएको हो ।
पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर वर्तमान समयको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने नयाँ ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । नेपाली व्यवसायीको बौद्धिक सम्पत्ति अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा संरक्षण दिलाउन म्याड्रिड प्रणाली र त्यस अन्तर्गतको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र पेटेन्टको अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणका लागि पेटेन्ट कोअपरेसन सन्धिमा सहभागी हुनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरिएको निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को सट्टा नयाँ ‘निकासी पैठारी नियमन ऐन’ जारी गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त ऐनमा निकासी पैठारी व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति वा निकायले एक्जिम संकेत नम्बर लिनु पर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सार्वजनिक हितका निमित्त परिमाणात्मक नियन्त्रण गरिएका वस्तुको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गनर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकता बमोजिम निकासी वा पैठारीमा बन्देज लगाउन सकिने, अन्टूपोर्ट व्यापार नियमन गर्ने, निकासी प्रवर्धनका प्रबन्धहरू सहित को प्रवर्धनात्मक तथा नियमनकारी प्रबन्ध सहितको व्यवस्था नयाँ ऐनमा गर्न सुझाव दिएको हो ।
त्यस्तै सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरक्षित कारोबारको सुरक्षणमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
यी नयाँ ऐन जारी गर्न सुझाव
खनाल नेतृत्वको आयोगले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन जारी गर्न सुझाव दिएको छ । वातावरण–मैत्री हिसाबले नदी सतह र खानीबाट बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी जस्ता निर्माण सामग्री उत्खनन र बिक्री वितरण व्यवस्थित र नियमन गर्न उक्त ऐन आवश्यक रहेको आयोगले औंल्याएको छ । व्यापारिक पूर्वाधारमा सुधार ल्याई बजार कुशलता अभिवृद्धि गर्न पब्लिक वेयरहाउसिंग ऐन जारी गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
कर्जा सूचना प्रतिवेदन ऐन (क्रेडिट इन्फर्मेसन रिपोर्टिंग एक्ट) जारी गर्र्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । वित्तीय समस्यामा परेका उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू र अन्य संगठित संस्थाहरूलाई समेट्ने गरी आधुनिक प्रावधानहरू सहितको नयाँ दामासाही सम्बन्धी ऐन जारी गर्न आयोगले सुझाव दिएको हो । त्यस्तै वैकल्पिक लगानी संस्थाहरूलाई संगठित संस्थाको रूपमा दर्ता हुने विकल्पका रूपमा सीमित दायित्व साझेदारी ऐन जारी गर्नुपर्ने खनाल नेतृत्वको आयोगको सुझाव छ ।
यस्तो छ सुझाव
प्रतिक्रिया