अडानी समूहले आफ्नै एयरलाइन सञ्चालन गर्न भारत सरकारसँग अनुमति माग्यो

एजेन्सी । भारतको अडानी समूहले सरकारसँग वायुसेवा सम्बन्धी प्रावधानलाई खुकुलो पार्न आग्रह गरेको छ । उक्त प्रावधानले हाल देशकै सबैभन्दा व्यस्त नयाँ दिल्ली र मुम्बई विमानस्थलका सञ्चालकहरूलाई कुनै पनि निर्धारित एयरलाइनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा राख्न रोक लगाएको छ ।

यसले ऊर्जादेखि रक्षा क्षेत्रसम्म फैलिएको यस व्यापारिक समूहलाई आफ्नै एयरलाइन सुरु गर्न र उड्डयन क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न अनुमति दिनेछ । अडानी समूहले आठवटा विमानस्थल सञ्चालन गर्नुका साथै पाइलट तालिम, विमान मर्मत सम्भार (एमआरओ) र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाइसकेको छ ।

अडानीसँग हाल मुम्बई विमानस्थलमा ७४ प्रतिशत सेयर छ । दिल्ली विमानस्थलको ७४ प्रतिशत स्वामित्व जीएमआर एयरपार्ेट्ससँग छ ।

मन्त्रालयले सन् २००६ मा दुई विमानस्थलको निजीकरण हुँदा गरिएका सम्झौताहरूमा समावेश गरिएको उक्त प्रावधानलाई भूतप्रभाव पर्ने गरी संशोधन गर्नुको कानुनी वैधताका बारेमा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहतासँग राय मागिरहेको छ । यस्तो कुनै पनि संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ ।

वरिष्ठ अधिकारीहरूले बताएअनुसार, इन्डिगो र एयर इन्डियाको दुईपक्षीय एकाधिकार (डुओपोली) तोड्न र बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन केन्द्र सरकार कुनै आर्थिक रूपमा बलियो एयरलाइन सञ्चालक भित्र्याउन इच्छुक हुन सक्छ जसले हाल घरेलु बजारको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा नियन्त्रण गरिरहेका छन् ।

गत डिसेम्बरमा समूहका संस्थापक गौतम अडानीका छोरा जीत अडानीले एयरलाइन व्यवसायमा कुनै चासो नरहेको बताएका थिए ।

जीत अडानीले यो कम्पनीको पुँजीगत अनुशासनमा मेल नखाने बताएका थिए । यो सोचमा आएको परिवर्तन समूहले ब्राजिलको कम्पनी एम्ब्रेयरसँगको साझेदारीमा विमान निर्माण एकाइ स्थापना गर्ने योजनासँग जोडिएको यस घटनाक्रमबारे जानकार व्यक्तिहरूले बताएका छन् ।

अडानी समूहले हाल सञ्चालनमा रहेका एयरलाइनहरूबाट एम्ब्रेयर विमान किन्नका लागि चासो जगाउन असफल भएको छ र यस परियोजनालाई सफल बनाउन आफ्नै एयरलाइन सुरु गर्नु उत्तम विकल्प देखिरहेको छ । विमान निर्माण एकाइ तब मात्र व्यावसायिक रूपमा सफल हुन सक्छ जब यसले विमानहरूको ठूलो अर्डर प्राप्त गर्छ, ती व्यक्तिहरूले थपे ।

‘अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय लिइएको छैन तर एयरलाइन सुरु गर्नका लागि समूहसँग राम्रो सम्भावना रहेकोमा कुनै शंका छैन,’ अडानी समूहका एक वरिष्ठ कार्यकारीले भने, ‘सरकारलाई कुनै पनि प्रतिबन्ध नरहोस् भनेर एक सहज प्रावधान राख्न सुझाव दिइएको थियो ।’ तर, उनले अहिले समूहभित्र कुनै एयरलाइन खरिद गर्ने बारेमा कुनै ठोस छलफल नभएको बताए ।

अडानी समूहको योजनाले स्वदेशी विमान कम्पनीहरूबाट कडा विरोध सामना गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धा नियामकहरूको सूक्ष्म निगरानीलाई निम्त्याउने सम्भावना छ । एयरलाइन कार्यकारीहरूका अनुसार, यसले बजारको समान प्रतिस्पर्धालाई बिगार्नुका साथै मुख्यतया स्लट बाँडफाँटमा विमानस्थल पहुँचको अनुचित फाइदा पुर्याउन सक्छ ।

एयरपोर्ट स्लटहरू कुनै एयरलाइनलाई विमान उडान वा अवतरणका लागि तोकिएका विशेष समय हुन् जसमा व्यस्त समयका स्लटहरूलाई बहुमूल्य सम्पत्ति मानिन्छ ।

अडानीको प्रस्तावलाई सरकारी स्वीकृति दिँदा इन्डिगो र एयर इन्डिया जस्ता एयरलाइनहरूलाई पनि विमानस्थलहरूमा हिस्सा किन्न अनुमति मिल्नेछ जसले प्रतिस्पर्धीहरूलाई अवरोध पुर्याउन सक्ने उद्योगका वरिष्ठ कार्यकारीहरूले बताएका छन् ।

‘अडानी समूहले मुम्बई जस्तो प्रमुख प्रवेशद्वारसहित देशका आठवटा विमानस्थलको स्वामित्व राख्छ,’ एयरलाइन उद्योगका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘एकाधिकार रोक्नु उद्देश्य थियो भने यसको विपरीत प्रभाव पर्नेछ । एयरलाइनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै पनि विमानस्थल मालिकले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई मुख्य स्लटहरू पाउनबाट रोक्न सक्छ ।’ सरकारले अडानीको योजनाबारे विमान कम्पनीहरूसँग परामर्श गर्न बाँकी रहेको उनले थपे ।

सरकारी अधिकारीहरूले भने प्रावधान संशोधन गरिएमा विमानस्थल र एयरलाइन शाखाबीच स्वतन्त्र दूरी कायम राख्नुपर्ने व्यवस्थाहरू समावेश गरिनेछ । यसले स्लट बाँडफाँटसँग सम्बन्धित व्यापारिक रूपमा संवेदनशील जानकारीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खुलासालाई रोक्नेछ र दुवै शाखामा साझा प्रमुख व्यवस्थापकीय कार्यकारीहरू रहन प्रतिबन्ध लगाउनेछ ।

उनीहरूले जोड दिएअनुसार भारतको स्लट बाँडफाँट निर्देशिका पर्याप्त छ जसअन्तर्गत आफ्नो बाँडफाँट गरिएको स्लटको ८० प्रतिशत प्रयोग गर्ने एयरलाइनलाई अर्को सिजनमा पनि ती स्लटहरू कायम राख्न सुनिश्चित गरिन्छ । यसले कुनै पनि अनुचित फाइदा रोक्न मद्दत गर्छ ।