प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्यमीहरूको गुनासो: रासायनिक मलको तुलनामा अर्गानिकलाई उपेक्षा गरियो

काठमाडौं । नेपालको अर्गानिक कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, प्रमाणीकरण र अनुदानबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्गानिक संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।

अर्गानिक चिया, कफी, मसला लगायतका उपजहरूको उत्पादन र निर्यातमा रहेका समस्या समाधानका विषयमा उक्त छलफल केन्द्रित रहेको बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागीहरूले जनाएका छन् ।

छलफलमा संघका अध्यक्ष दीपक बास्कोटा, उपाध्यक्ष प्रेम लामा तथा गोर्खा टी इस्टेटका अध्यक्ष उदय चापागाईं, हिमालयन सांग्रिला टी कारखानाका अध्यक्ष कमल मैनाली र अन्नपूर्ण अर्गानिक एग्रो इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष पर्शुराम आचार्य सहभागी भएका थिए ।

नेपाल चिया एसोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका हिमालयन सांग्रिला टी कारखानाका अध्यक्ष कमल मैनालीका अनुसार छलफलको मुख्य एजेन्डा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अर्गानिक प्रमाणीकरण संस्थाको अभाव रहेको विषय उठाइएको थियो ।

हाल नेपालमा त्यस्तो आधिकारिक निकाय नहुँदा अर्गानिक उत्पादनहरू निर्यात गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग गरेका थिए ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै नेपालमै यस्तो संस्था स्थापना गर्न कति बजेट र के–के प्रक्रिया आवश्यक पर्छ भन्नेबारेमा आवश्यक गृहकार्य गर्न आफ्नो सचिवालयका साथै कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

व्यवसायीहरूले रासायनिक मल (युरिया, डीएपी) मा सरकारले दिँदै आएको अनुदान जस्तै अर्गानिक मलमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

हाल नेपालमा करिब १०–११ वटा अर्गानिक मल कारखाना सञ्चालनमा रहे पनि तीमध्ये दुईवटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका रहेका छन् ।

सरकारले अर्गानिक मलमा अनुदान दिएमा ती कारखानाहरूको क्षमता विस्तार हुने र किसानलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शाहले ‘अर्गानिक मल अनुदान कार्यविधि’ निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिएका थिए ।

छलफलका क्रममा अर्गानिक कृषि उपजको निर्यातमा दिइने अनुदान र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्डका बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले अर्गानिक उत्पादनको निर्यात बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने आश्वासन दिए ।

झन्डै ४० मिनेटसम्म चलेको उक्त भेटघाटमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुका साथै विभिन्न ‘क्रस कोइसन’ हरू गर्दै वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएका थिए ।

छलफलको क्रममा अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र व्यावहारिक सुधारको माग गर्दै उद्यमीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

के–के विषयमा ध्यानाकर्षण गराइयो ?

सरकारले अर्गानिक कृषिको नारा दिए पनि व्यवहारमा रासायनिक मललाई नै बढी प्राथमिकता दिएको उनीहरूको आरोप थियो । मागपत्रमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको तर प्राङ्गारिक (अर्गानिक) र हरियो मलका लागि मात्र ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । यसलाई उद्यमीहरूले ‘अस्वाभाविक र उल्टो’ कदमको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । रासायनिक मलले पाएको सुविधा सरह नै अर्गानिक मलको उत्पादन वा खरिदमा पनि अनुदान दिनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।

लामो समयदेखि अर्थोडक्स चिया, कफी, अदुवा, बेसार र जडीबुटी निर्यात गर्दै आएका उद्यमीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण निकै खर्चिलो भएको मागको रूपमा अघि सारेका थिए । पहिले पाइँदै आएको ७५ प्रतिशत अनुदान कटौती भएकोमा त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिन र नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण विभाग स्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । यस्तै, अर्गानिक कृषि उत्पादनमा कम्तीमा १० प्रतिशत निर्यात अनुदान दिन र पुरानो बाँकी भुक्तानी यथाशीघ्र निकास गर्न समेत उद्यमीहरूले माग गरेका छन् ।

अर्गानिक खेती गर्ने किसान र कम्पनीहरूलाई ‘कार्बन क्रेडिट’ कार्यक्रममा सहभागी गराई अतिरिक्त आम्दानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई पनि मागपत्रमा जोड दिइएको छ । त्यसैगरी, नेपालमा छुट्टै ’अर्गानिक कृषि ऐन’ निर्माण गरी उत्पादन, प्रमाणीकरण र बजार व्यवस्थापनलाई कानुनी आधार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारी विद्यालय, अस्पताल, सेना, प्रहरी र अन्य सरकारी निकायका मेसहरूमा अनिवार्य रूपमा नेपाली अर्गानिक उत्पादन खरिदलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाली अर्गानिक चिया र मसलाको ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा प्रवर्द्धन गर्न पनि सरकारको साथ मागिएको छ ।

भेटका क्रममा उद्यमीहरूले नेपाललाई अर्गानिक मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गर्न आफूहरू सरकारसँग बिनासर्त सहकार्य गर्न तयार रहेको र आवश्यक जनशक्ति समेत उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।