भारतमा आन्दोलनका कारण मेट्रो स्टेशनहरू बन्द भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो

एजेन्सी । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विद्यार्थी आन्दोलनका कारण धेरै मेट्रो स्टेशनहरू बन्द भएको मुद्दा बिहीबार त्यहाँको सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म कक्रोच जनता पार्टीको नेतृत्वमा जन्तर मन्तरमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन तीव्र भएपछि मध्य दिल्लीका धेरै मेट्रो स्टेशनहरू विगत केही दिनदेखि बन्द रहेका छन् ।

आन्दोलनका बीच बिहीबार पनि कम्तीमा १६ वटा मेट्रो स्टेशन बन्द रहेका छन् । सर्वोच्च अदालत मेट्रो स्टेशन तीमध्ये एक हो । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विकास सिंहले शीर्ष अदालतमा यो विषय उठाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत वरपरका मुख्य स्टेशनहरू बन्द भएकोतर्फ संकेत गर्दै सिंहले धेरै वकिल र अदालतका कर्मचारीहरूले समस्या भोगिरहेको र समयमै अदालत पुग्न नसकेको बताए ।

बार अध्यक्षले भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले दिवा खाजाको समयसम्म केही नभएमा आफूले हस्तक्षेप गर्ने टिप्पणी गरे । मुद्दाको उल्लेख गर्दै विकास सिंहले सर्वोच्च अदालतको वैध प्रवेश पास भएका व्यक्ति र रजिस्ट्रीका कर्मचारीहरूलाई उचित सुरक्षा जाँचपछि सर्वोच्च अदालत मेट्रो स्टेशनमा ओर्लन दिनुपर्ने बताए ।

‘मेट्रोमा एउटा फाइदा छ कि जब मानिसहरू रेलबाट बाहिर निस्कन्छन्, त्यहाँ एउटा निकास विन्दु हुन्छ । त्यहाँ उनीहरूको जाँच गर्न सकिन्छ । प्रोक्सिमिटी कार्ड भएका व्यक्ति र रजिस्ट्रीका कर्मचारीहरूलाई बाहिर निस्कन अनुमति दिन सकिन्छ र बाँकीलाई अर्को रेल चढेर जान भन्न सकिन्छ । यसरी मानिसहरूले रेल सेवा पनि प्रयोग गर्न सक्नेछन्,’ सिंहले बताए ।

यस सरोकारको जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई यसअघि नै मेट्रो अधिकारीहरूसँग यो विषय उठाउन भनिसकिएको बताए । उनले बारलाई थप आश्वासन दिँदै समस्या समाधान नभएमा व्यक्तिगत रूपमा पहल गर्ने बताए।

‘लन्च टाइमसम्म मेट्रो स्टेशन खोल्नका लागि केही भएन भने म हस्तक्षेप गर्नेछु । हामीले आज वकिलहरू उपस्थित हुन नसकेका कारण कुनै पनि प्रतिकूल आदेश जारी नगर्न निर्देशन दिएका छौं,’ प्रधानन्यायाधीशले उल्लेख गरे ।

दिल्ली मेट्रोले बिहीबार बिहान सर्वोच्च अदालत मेट्रो स्टेशनसहित १६ वटा मेट्रो स्टेशनहरू अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।