शहरी क्षेत्रमा घरको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न सुुझाव दिएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले आज अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो । आयोगले बीमा प्रिमियम तिरेको रकम कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउने व्यवस्था गर्न सुुझाव दिएको छ ।
यस्तै आयोगले बिमा कम्पनीहरूले लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गरेका तर लगानीको उपयुक्त वित्तीय उपकरण नपाएको स्थितिमा बीमा कम्पनी लक्षित गरी उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाहरूले लागि पूर्वाधार वण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरी बीमाको दायरा बढाउने, बीमाको पहुँच बढाउन बीमा सम्बन्धि साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकारवाला लाग्नु पर्ने, बजार र ग्राहकको अवस्था अनुरुपका बीमा सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्ने सुुझाव दिएको छ ।

जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्विमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्विमा कम्पनीसंग गराउने व्यवस्था गर्ने, बिमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूसंगको सहलगानीमा बीमा एकेडेमी स्थापना गर्ने सुझाव दिएको छ ।

बीमा प्राधिकरणको स्वात्तता, दक्षता, क्षमता र सुशासन बढाउन सरकारले सहयोग पुराउने र कृषि तथा पशु बीमा अनुदान संघीय तहबाट नभै स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुुझाव दिएको छ ।