नेपाल श्रीलंका बनेको छैन, तर केही नगरे श्रीलंका बन्छ

अर्थतन्त्रका जानकारहरु ६ महिनादेखि अर्थतन्त्रको लय र गति ठीक नभएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो केही दिनदेखि सामान्य व्यक्तिले समेत अर्थतन्त्रका विषयमा चासो राख्न थालेका छन् । के साँच्चै नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जान लागेको हो ? तथ्यांक हेर्दा नेपालको अवस्था श्रीलंकाभन्दा झनै खराब देखिन्छ ।

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका विषयमा पर्याप्त जानकारी नभएका व्यक्ति समेत नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जान थालेको हो कि भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

परीक्षार्थीका लागि कागज किन्न समेत विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि श्रीलंकामा परीक्षा रद्द भएका समाचार सार्वजनिक भएपछि आम नेपालीले समेत श्रीलंकाको अर्थतन्त्रका विषयमा चासो राख्न थालेका हुन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मागअनुसार कर्जा नदिने, नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहित गर्न नगद मार्जिन राख्नेदेखि एलसी नै नखोल्नेसम्मका कदम चालेपछि नेपाल पनि श्रीलंकाको बाटोमा जान थालेको त होइन ? भन्दै चासो राख्नेको संख्या बढेको हो ।

श्रीलंकामा आर्थिक संकट चुलिँदै जाँदा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव बढ्दै गएको छ । साथै, हरेक सेवा तथा वस्तुमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएपछि सरकारको विरोधमा त्यहाँका नागरिकहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । श्रीलंकन सरकार भने सडकमा उत्रिएका जनताको आवाज दबाउनका लागि सम्भव भएसम्मका उपाय अपनाइरहेको छ ।

के साँच्चै नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जानै लागेको हो ? नेपाल सरकारको वैदेशिक र आन्तरिक ऋण, आयात र निर्यातको अवस्था, विदेशी मुद्राको सञ्चिति र रेमिट्यान्स आप्रवाह विश्लेषण गर्दा तत्काल नै नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जान लागेको देखिन्न । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टको नेपाल र श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पूरै फरक भएकाले श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैन भन्ने तर्क पनि पूर्णरुपमा साँचो भने होइन् ।

यस्तो छ नेपाल र श्रीलंकाको तुलना
श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको आकार नेपालभन्दा दोब्बर ठूलो छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडिपी) का आधारमा कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र मापन गरिने गर्छ ।

एक वर्षको अवधिमा देशभित्र उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य जीडीपी हो । जुन देशमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन धेरै हुन्छ, त्यसदेशको जीडीपी ठूलो हुन्छ । हरेक वर्ष देशभित्रको उत्पादनका आधारमा जीडीपी घटबढ हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ मा नेपालको जीडीपी करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलर हुँदा श्रीलंकाको जीडीपी करिब ८४ अर्ब अमेरिकी डलर छ ।

नेपालभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको श्रीलंकमा संकट किन आयो त ? परीक्षार्थीका लागि कागज किन्न नसकी परीक्षा रद्द गर्ने अवस्थामा श्रीलंका कसरी पुग्यो ? श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था खराब हुनुका एउटा मात्र कारण छैन । कैयौं कारण छन् । श्रीलंकामा हाल देखिएको समस्या हो, विदेशी मुद्राको अभाव ।

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् २०१८ मा श्रीलंकसँग ६.९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । त्यसपछि लगातार विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आयो ।

गत फेब्रुअरीमा श्रीलंकासँग २ अर्ब ३० करोड डलर बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा मार्चमा १६ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब ९३ करोड कायम भएको छ । नेपालमा भने सो अवधिमा ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । पछिल्लो ७ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १७ प्रतिशतले घट्दा नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै हुने त होइन भन्न थालिएको हो ।

समस्या विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु मात्रै होइन् । श्रीलंकामा समस्या देखिनुको कारण हो, विदेशी मुद्राको माग बढ्नु ।

लंकाले अप्रिल १२ सम्ममा ३ करोड ६० लाख डलर बराबर सावाँ र ब्याज तिर्नु पर्नेछ । जुलाई २४ मा पनि १ अर्ब अमेरिकी डलर कर्जा भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । हाल श्रीलंकाले उक्त १ अर्ब बुझाउने भाका सार्न आग्रह गरिरहेको छ ।

त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका अनुसार सन् २०२२ मा मात्रै श्रीलंकाले ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने भाका छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समस्या भएपछि हालसम्म श्रीलंकाले १६ पटक आईएमएफबाट वित्तीय सहायता लिइसकेको छ ।

तत्कालै श्रीलंकाको समस्या समाधान हुने देखिन्न् । किनभने, सन् २०३१ सम्ममा श्रीलंकाले करिब १८ अर्ब अमेरिकी डलर कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने छ । तर, आजका दिनमा श्रीलंकासँग विदेशी मुद्राको अभाव छ । आइएमएफका अनुसार श्रीलंकाको ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ११९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । तर, रोयटर्सलगायतका सञ्चार माध्यममा श्रीलंकाको आन्तरिक र वैदशिक ऋण करिब ८४ अर्ब अमेरिकी डलर भएको तथ्यांक छ ।

श्रीलंकाको तामिल गृहयुद्ध सन् २००९ अन्त्य भएको थियो । श्रीलंकामा तत्कालिन राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेले अत्यधिक शक्तिको प्रयोग गर्दै सन् १८८३ देखि चलेको तामिल अल्पसंख्यकको विद्रोह समाप्त पारेका थिए । जसले गर्दा राजापाक्षे सिन्हाला समूदायमा निकै चर्चित बने ।

राजापाक्षेको सत्तारोहणसँगै श्रीलंकाले २००५ देखि आक्रमक रुपमा कर्जा लिन शुरु गरेको थियो । सन् २००५ मा चीनबाट ऋण लिएर करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर लागतमा ‘हम्बन्टोटा पोर्ट’ लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेको थियो । तर, उक्त पूर्वाधारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु साथै रोजगारीमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकेन ।

२००९ सम्म युद्धको अवधिमा समेत श्रीलंकाले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेन । सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको ठूलो रकम युद्धमा खर्च गरिएको थियो ।

युद्ध समाप्तीपछि श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट समेत कर्जा लिन शुरु गर्याे । यस्तै विश्व बैंक, आइएमएफ जस्ता संस्थाबाट समेत कर्जा लिएको लियो । तर, त्यस्तो रकम दीर्घकालीन विकासमा खर्च भएन । भविष्यमा आर्थिक लाभ दिने आयोजनामा खर्च गर्नु नेतृत्वको प्राथमिकतामा परेन ।

यस्तै, राजस्वको १० प्रतिशत रकम मात्रै विकास खर्च हुने गरेको थियो । बाँकी रकम राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा गर्ने कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेको रोयटर्समा उल्लेख छ ।

सन् २००५ देखि आक्रमकरुपमा लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न शुरु गरेपछि सन् २०१८ देखि नै श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको थियो । कोराना महामारीको क्रममा सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनबाट राजापाक्षे परिवार फेरि सत्तामा पुग्यो ।

गोटाभाय राजापाक्षे राष्ट्रपति बने । महिन्द्रा प्रधानमन्त्री । सत्तामा पुगे लगत्तै राजापाक्षे सरकारले कर छुट दिने घोषणा गरे ।

त्यसले सरकारको राजस्व ३० प्रतिशतले घट्यो । तर, कोरोना महामरीले सरकारी खर्च भने बढाएकै थियो ।

सन् २०१९ को अप्रिल २१ मा क्रिस्चियन समूदायको प्रमुख पर्व इस्टरका दिन भएको आत्मघाती बम हमालाले श्रीलंका विदेशी पर्यटकको संख्या घट्न शुरु भइसकेको थियो । उक्त घटनामा ८ आत्मघाती आक्रमणकारीसहित २६९ जनाको ज्यान गएपछि विदेशी पर्यटकको संख्यामा कमी आएको थियो ।

विदेशी पर्यटक नआएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो । र, रासायनिक मल आयातमा हुँदै आएको खर्च ४० करोड अमेरिकी डलर बचाउने र श्रीलंकलाई अग्र्यानिक उत्पादन गर्ने देशको रुपमा प्रचार गर्ने भन्दै रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । तर, सरकारले प्रांगारिक मलको विकल्पमा पर्याप्त काम गर्न सकेन । जसले गर्दा श्रीलंकामा चियासहित सुकमेत लगायतका कृषि उत्पादनमा गिरावट आयो । जबकी श्रीलंका सन् २०१८ सम्म संसारमा चियाको दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता थियो । हाल श्रीलंकाले चामल समेत आयात गर्नुपरेको छ ।

पर्यटन आय घटेर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अभाव भइरहेको समयमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत गिरावट आयो । सन् २०२० मा ७ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्र्याएको श्रीलंकमा सन् २०२१ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह २३ प्रतिशतले घट्यो । सन् २०२१ मा १ अर्ब ६१ करोड अमेरिकी डलरले रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेर ५ अर्ब ४९ करोडमा सीमित भयो ।

यस वर्ष पनि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट आइरहेको छ । गत वर्षसम्म एक महिनामै ४५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने गरेकोमा यो वर्ष दुई महिनामा मात्रै ४५ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ ।

कर्जा धेरै हुनु कुनै पनि देशका लागि समस्या होइन । जीडीपी र कर्जा अनुपात धेरै कर्जा भएको देश जापान हो । जापानको कर्जा जीडीपीभन्दा दुई गुणा बढी छ । तर, जापानले आर्थिक लाभ हुने क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेकाले कुनै समस्या छैन् । कर्जाको पैसाले आम्दानी दिएकाले सरकारले सजिलै साँवा र ब्याज तिर्न सकेको छ ।

तर, श्रीलंकाले कर्जा लगानीबाट आम्दानी गर्न सकेन्, पर्यटन आयमा गिरावट आयो, रेमिट्यान्स घट्यो, गलत नीतिका कारण कृषि उत्पादन घट्यो, करका दर घटाउँदा सरकारी राजस्व घट्यो र सरकारी राजस्वको पैसा समेत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्दा श्रीलंकाले आर्थिक संकट झेलिरहेको छ ।

अब, श्रीलंकाले हाल देखिएको समस्याबाट समाधान पाउने शुत्र हो, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनु ।

त्यसका लागि आइएमएफलगायतका संस्थासँग सहयोग मागिरहेको छ । कर्जा तिर्नुपर्ने भाका सार्न माग गरिरहेको छ । श्रीलंका सरकारले आफ्नो देशमा भएका पेट्रोलियम पदार्थका खानीलाई समेत सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्दे कर्जा तिर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

पर्यटन धराशायी भएको असर
बम हमाला भएको वर्ष सन् २०१९ मा १९ लाख १३ हजार ७०२ पर्यटक श्रीलंका पुगेका थिए । कोरोना महामारीले समेत पर्यटनमा असर गर्दा २०२० मा श्रीलंका पुग्ने पर्यटक ५ लाख ७ हजार ७०४ मा सीमित भए ।

पर्यटन श्रीलंकाका लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत हो । नेपाल जस्तो पर्यटक नआउँदा समेत केही असर नगर्ने अवस्था श्रीलंकाको अवस्था होइन् ।

सन् २०१९ मा पर्यटनबाट श्रीलंकाले ३ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर कमाएको थियो । सन् २०२० मा पर्यटकको संख्या घटेपछि आम्दानीमा गिरावट आयो । सन् २०२० श्रीलंकाले पर्यटनबाट ६८ करोड २० लाख डलर मात्रै कमाउन सक्यो ।

जुन सन् २०१० पछिको कम हो । सन् २०१० मा श्रीलंकाले पर्यटनबाट ५७ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको थियो । ऋण तिर्न बढी विदेशी मुद्रा चाहिएको समयमा पर्यटन आय घट्दा श्रीलंकालाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो ।

कोरोना महामारी पूर्व सन् २०१८ मा श्रीलंकामा २३ लाख ३३ हजार ७९६ पर्यटक पुगेका थिए । त्यसवर्ष श्रीलंकका पर्यटनबाट ४ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर कमाएको थियो । सन् २००९ मा तामिल युद्ध समाप्त भएपछि श्रीलंकाको पर्यटन क्षेत्रले निकै राम्रो प्रगति गरिरहेको थियो ।

सन् २०१८ मा १२ प्रतिशतले बढेको पर्यटन क्षेत्रको आय २०१९ मा भने १८ प्रतिशतले घट्यो । सन् १९९६ देखि लगातार बढिरहेको पर्यटन आय पछिल्लो दुई वर्षदेखि भने घट्न थाल्यो । रेमिट्यान्स, निर्यात, पर्यटन सबै क्षेत्रबाट आम्दानी घटेपछि श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको अभाव भएको हो ।

बम हमला र कारोना महामारीले सन् २०२० भने श्रीलंकाले पर्यटन क्षेत्रको आय ८१ प्रतिशतले घटायो । सन् २०२१ मा समेत श्रीलंकाको पर्यटन आयमा गिरावट आयो ।

सन् २०२१ मा श्रीलंकाले ५० करोड ६९ लाख अमेरिकी डलर कमाएको छ । गत वर्ष नोभेम्बरदेखि पर्यटकको संख्या बढेकाले सन् २०२२ को दुई महिनामै श्रीलंकाले ३२ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर कमाइसकेको छ ।

यदि सन् २०१९ र सन् २०२० मा पनि पर्यटन आयमा गिरावट नआएको भए श्रीलंकामा तत्कालै संकट आउने सम्भावना थिएन् । तर, अवस्था सबै श्रीलंकाको विरुद्धमा भयो । जसले गर्दा श्रींलकाले संकटको सामना गर्नु परेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या भोगिरहेको छ । केही व्यक्तिहरु नेपालमा पनि पर्यटन क्षेत्रबाट आम्दानी घट्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएको तर्क गर्छन् ।

जुन तर्कमा कुनै दम छैन् । नेपालले कोरोना महामारी शुरुहुनु पूर्व आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पर्यटनबाट ६७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ (करिब ५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको थियो । जबकी उक्त वर्ष नेपालीले विदेश घुम्दा ७९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च गरेका थिए ।

यस्तै कोरोना महामारीले असर गरेको २०७५÷७६ मा पर्यटनबाट ६० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको थियो । तर, त्यस वर्ष नेपालीले विदेश घुम्दा ५३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्च गरेका थिए ।

कोरोना महामारीले धेरै असर गरेको २०७६÷७७ मा पर्यटन क्षेत्रबाट ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी भएको थियो । सोही वर्ष नेपालीले विदेश घुम्दा ३२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा पर्यटनबाट ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । जबकी नेपालीले यहीँ अवधिमा विदेश घुम्दा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् ।

नेपालमा कोराना महामारी शुरु हुनुभन्दा अगाडिले पर्यटन क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिने भन्दा नेपालीले विदेश घुम्दा खर्च हुने पैसा १२ अर्ब ५० करोडले बढी थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा त्यस्तो पैसा २५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले बढी छ ।

कोरोना महामारी नभएर पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको भए समेत नेपालमा पर्यटन क्षेत्रबाट भित्रिने पैसाभन्दा बाहिरिने पैसा धेरै हुने थियो । यसरी हेर्दा कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन ।

नेपालले एक वर्षका अहिलेसम्म आर्जन गर्ने नसकेको पैसा श्रीलंकाले पर्यटन खराब हुँदा समेत आर्जन गरिरहेको छ । गत फेब्रुअरीमा नै श्रीलंकाले पर्यटनबाट १७ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर कमाएको थियो । जबकी नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हालसम्म नेपालले पर्यटनबाट धेरै कमाएको ५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर हो ।

नेपालको अवस्था कस्तो ?
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म नेपाल सरकारले १७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४२ प्रतिशत हो । जसलाई खराब भन्न मिल्दैन् ।

नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट ९ खर्ब ४८ अर्ब वैदेशिक ऋण लिएको छ । यसैगरी देशभित्रबाट सरकारले ७ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।

पछिल्लो ४ वर्षका नेपाल सरकारको कर्जा दोब्बर भए पनि सरकारी राजस्वले साँवा र ब्याज तिर्न समस्या छैन् । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋणको ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ साँवा र १ अर्ब ७१ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

यस्तै आन्तरिक ऋणको ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ब्याज मात्रै तिरेको छ । पुस मसान्तसम्म कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न २० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकाले कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न भने कुनै समस्या छैन । तर, नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको ५० प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्सारबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यदि विदेशी मुद्रोका सञ्चितिमा असर पर्दै गए आयात प्रभावित हुनेछ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै राजस्व संकलन हुने वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

रेमिट्यान्स बाहेक नेपालका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने कुनै स्रोत छैन् । जसले गर्दा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउने भन्दै लामो समयसम्म आयात रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए सरकारको राजस्व घट्ने निश्चित छ ।

नेपाल सरकारले संकलन गर्ने आन्तरिक राजस्वको ठूलो हिस्सा समेत आयातित सामानको हुने हुँदा लामो समय आयात रोकिँदा त्यसले सरकारी ढुकुटी समेत कमजोर बनाउने छ ।

नेपाल सरकारले चीन सरकारको २२ अर्ब ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थलको वार्षिक ब्याज मात्रै ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । तर, पोखरा विमानस्थलले ८० करोड रुपैयाँ कमाउने कुनै सम्भावना छैन । यस्तै भैरहवा विमानस्थल बनाउने समेत ऋणमा लिएको १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । तर, त्यस आयोजनाले समेत तत्कालै लाभ दिने सम्भावना छैन ।

यस्तै एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विभिन्न क्षेत्रमा टुक्रेबाटो (२० देखि ३० किलोमिटर मात्रै) निर्माण भएका छन् । जस्तो ऋण लिएर बनाएको पोखराको याम्दी र घट्टेखोला खण्डमा १२ किलोमिटर खडक निर्माण गर्न २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

उक्त सडकले त्यस क्षेत्रको सुन्दरता बढाएको होला तर उक्त सडक निर्माण हुँदा त्यस क्षेत्रमा आर्थिक बढाएको, स्थानीय उत्पादनको बिक्री बढेको, रोजगार बढी सिर्जना गरेको, उद्योगमा कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज भएको, पर्यटन प्रवद्र्धन गरेको पुष्टी हुन सकेको छैन् ।

एक ठाउँबाट अर्काे गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक बनाउनुभन्दा पनि साना सडक बनाउने प्रवृतिले आर्थिक लाभ दिन सक्दैन भन्ने नीति निर्माणमा बस्नेले बुझेका छैन् ।

सवारीको चाप नभएको र २० वर्षपछि पनि ६ लेनमा सवारी चाप हुने कुनै सम्भावना नभएको ठाउँमा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर १२ किलोमिटर सडक बनाउनुभन्दा पोखरादेखि मुस्ताङसम्म १२ महिनानै चल्ने स्तरीय बाटो बनाउन सके आर्थिक लाभ हुन सक्छ ।

जस्तै, ३३ किलोमिटर लामो नारायणघाट मुग्लिङ सडक चौडा गर्न विश्व बैंकबाट ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो । उक्त रकमले २५ किलोमिटरसम्म नयाँ सडक बन्न सक्ने थियो । तर, ३३ किलोमिटर सडकलाई २ मिटर मात्रै चौडा गर्न उक्त रकम खर्च भयो । ५ अर्ब खर्च गरेको आयोजना सम्पन्न हुँदा समेत चितवनबाट काठमाडौं पुग्न लाग्ने समय घटेन ।

यदि मुग्लिङ नागढुंगा खण्डमा समेत सडक बिस्तारको काम सँगै भएको भए नारायणघाट काठमाडौंको दुरी पार गर्न खर्चिनेसमय कम हुने थियो । तर, आर्थिक लाभ कसरी हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरी ऋणमा पैसा लिँदै पूर्वाधार विकास गर्दै गए नेपाल समेत श्रीलंका जस्तै कर्जाको पासोमा पर्न सक्नेछ ।

काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ बिस्तारको काम एकैपटक सम्पन्न भएको भए, चक्रपथ यात्रा गर्दा लाग्ने समय घट्ने थियो । तर, कलंकीमा मात्रै अण्डर पास बनेर चक्रपथ बिस्तार हुँदा विगतमा कलकींमा हुने जाम कोटेश्वरमा सरेको छ ।

सञ्चालनमा समेत नआएको भैरहवा विमानस्थलमा कमिसनको स्वार्थमा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयारी गरेको छ ।

श्रीलंकामा पनि ऋणमा लिएको पैसा आर्थिक लाभ सिर्जना हुने आयोजना खर्च गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक फाइदाका हिसाबमा खर्च गरिएको थियो । जसले गर्दा श्रीलंकामा बनेको पूर्वाधारले आर्थिक लाभ दिन सकेन्न ।

काठमाडौंको चोभारमा विश्व बैंकको १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋणमा निर्माण भएको सुख्खा बन्दरगाहाले आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने कुनै सम्भावना छैन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैत २२ गते उद्घाटन गरेको सुख्खा बन्दरगाहामा हरेक दिन एउटा गाडीको पनि जाँचपास भएको छैन । पछिल्लो समय खर्बाै लगानी लाग्ने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउने होडबाजी चलेको थियो ।

नेपालमा २० किलोमिटरको दुरीमा ४ वटा पूर्वपश्चिम सडक निर्माण भएका छन् । हुलाकी सडक, महेन्द्र राजमार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्वदेखि पश्चिम जोड्ने छन् । नेपालको पुरानो पूर्व–पश्चिम सडक महेन्द्र राजमार्ग ४ लेनमा बिस्तार गर्ने तयारी छ ।

महेन्द्र राजमार्ग बाहेकका कुनै पनि पूर्व–पश्चिम सडक खण्डमा सवारीको चाप नै छैन । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सबै ठाउँमा समेत दुई लेनमा हुने ट्राफिक पनि पर्याप्त छैन । तर, ठूला सडक नै विकास हो भन्ने अवधारणले ऋण लिएर सडक बिस्तारको काम तीव्र गतिमा हुँदैछ ।

यदि, आर्थिक लाभ नहुने गरी पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग समेत निर्माण भए नेपाल श्रीलंकाभन्दा खराब अवस्थामा पुग्नेछ । पूर्वाधार विकास करिडोर बनाएर गर्नुपर्नेमा जहाँ मनलाग्यो त्यहीँ पूर्वाधार बनाउने प्रवृतिले आर्थिक लाभ नदिने यातायात विज्ञ आशीष गजुुरेल बताउँछन् ।

बढ्दो व्यापार घाटा नेपालको समस्या
अत्यधिक कर्जाभन्दा पनि तीव्र गतिमा बढेको आयात नेपालका लागि चिन्ताको विषय हो । कृषि उपजको समेत तीव्र रफ्तारमा आयात बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा भुक्तानी सन्तुलन (देशमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको फरक) २ खर्ब ४७ अर्बले घाटामा छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको आयात र १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुदाँ व्यापार घाटा बढेको छ । गत वर्षको ८ महिनामा ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामै ११ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३४ प्रतिशतले आयात बढ्नुको साथैं रेमिट्यान्स आप्रवाह ४ प्रतिशत घटेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा ६ महिनासम्मको आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम छ ।

नेपालमा अत्यावश्यक वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढ्दै जादाँ आयात उच्च दरमा बढेको देखिन्छ ।

जस्तो, चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मकै १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, स्याउ ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, गहुँ ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, प्याज ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, चामल ४ अर्ब ५ करोड, केरा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।

यस्तै, ८ महिनामै आलु मात्रै ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार भारत र बंगलादेशबाट तरकारी आलु ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र आलुको चिप्स २ अर्ब ६७ करोडको आयात भएको हो ।

श्रीलंकले भने कृषिजन्य वस्तु निर्यात समेत गर्छ । सन् २०२० मा २ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर (२ अर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको कृषि उपज निर्यात गरेको श्रीलंकाले सन् २०२१ मा २ अर्ब ७३ करोड अमेरिकी डलर (३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ) बराबर कृषि उपज निर्यात थियो ।

यस्तै, सन् २०२१ मा श्रीलंकाको औद्योगिक उत्पादन पनि २६.४९ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०२० मा ७ अर्ब ६७ करोड अमेरिकी डलर (९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ) बराबरको औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरेकोमा सन् २०२१ मा ९ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर (११ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको निर्यात भएको थियो ।

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार सन् २०२० मा ३ अर्ब ६ करोड अमेरिकी डलर (३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको गार्मेन्ट सामान आयात गरेकोमा श्रींलकाले ५ अर्ब ४३ करोड अमेरिकी डलर (६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ ) बराबरको तयारी लत्ताकपडा निर्यात गरेको थियो ।

सन् २०२१ श्रींलंकाले लत्ताकपडा बाहेक चिया १ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर (१ खर्ब ५८ अर्ब ), रबरका वस्तु, १ अर्ब ५ करोड अमेरिकी डलर (१ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ), सुर्ती र खाद्य सामग्री ५० करोड ८६ लाख अमेरिकी डलर (६१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ), पेट्रोलियम प्रडक्ट ५० करोड ६४ लाख अमेरिकी डलर (६० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ), मेसनरी उपकरण ५० करोड अमेरिकी डलर(६० अर्ब रुपैयाँ), नरिवल ४२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (५१ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको निर्यात गरेको थियो ।

यस्तै, श्रीलंकाले सन् २०२१ मा इन्धन ३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर, मेरिनरी उपकरण २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर, निर्माण सामग्री १ अर्ब २४ करोड अमेरिकी डलर, १ अर्ब ७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रसायनीक वस्तु आयात गरेको थियो ।

नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको सोयाबिन तेल निर्यात गरेको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको सोयाबिनको कच्चा पदार्थ आएको थियो ।

यस्तै, नेपालले ३५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको पाम तेल निर्यात गरेको छ । पामतेलको कच्चा पदार्थ नै ३० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।

नेपालले ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्पेट, ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको लत्ताकपडा निर्यात गरेको छ । नेपालबाट ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको सनफ्लावर तेल समेत निर्यात भएको छ । तर, सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ नै १५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।

श्रीलंकाको व्यापारघाटा सन् २०२० मा ६ अर्ब अमेरिकी डलर (७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ ) रहेकोमा सन् २०२१ मा व्यापारघाटा ८ अर्ब १३ करोड डलर (९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको थियो ।

श्रीलंकाले सन् २०२० मा १० अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर (१२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ) बराबरको निर्यात गरेकोमा १६ अर्ब ५ करोड अमेरिकी डलर (१९ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ ) बराबरको आयात गरेको थियो ।

यस्तै सन् २०२१ मा १२ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (१५ खर्ब ) बराबरको निर्यात गरेकोमा २० अर्ब ६३ करोड डलर (२४ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ ) बराबरको आयात गरेको थियो ।

सन् २०२१ मा श्रीलंकामा निर्यात २४ प्रतिशतले बढ्दा आयात भने २८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

नेपालमा भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा व्यापारघाटा १० खर्ब ९९ अर्ब रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको थियो । जुन २७ प्रतिशत बढी हो । यो वर्ष आयात नियन्त्रण हुन नसके आयात झनै बढ्ने देखिन्छ ।

नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गरेकोमा निर्यात भने ९७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात हुँदा निर्यात भने १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

नेपालको निर्यात आन्तरिक उत्पादन नभएकाले हालकै निर्यात पनि दिगो नहुन सक्छ । नेपालले यसमा चिन्ता गर्ने ठाउँ छ । नेपालको व्यापारघाटा समेत श्रीलंकाभन्दा बढी छ । श्रीलंकालाई कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न बढी विदेशी मुद्रा आवश्यक थियो ।

नेपाललाई आयात गर्न विदेशी मुद्रा आवश्यक छ । यदि सरकारी निकायले आगामी दिनमा कृषिउपजदेखि अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन देशभित्र गर्दै आयात घटाउन सकेनन् र रेमिट्यान्स पनि बढेन भने नेपालको अवस्था श्रीलंकाभन्दा खराब नहोला भन्न सकिन्न ।