बजेटले अर्थतन्त्रलाई गति दिने सम्भावना न्यून, लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षामा अर्थ मन्त्रालय

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ग्लोबल पोसिली एजेन्डा २०२४ मार्फत वित्त नीतिमा सुधार गर्दै दिगो आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी काम गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई सुझाव दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा बिस्तारमा थप सहज हुने नीतिगत व्यवस्था गराउँदै अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गलत बाटो लिने योजना बनाएको छ ।

काठमाडौं । कोरोना महामारीपछि सुस्त भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले रूपान्तरकारी काम गर्ने सम्भावना घट्दै गएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी सरकारले काम गर्ने दाबी गर्दै आए पनि बजेट निर्माणका विषयमा विभिन्न मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको तयारीबाट वित्त नीतिमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी जिम्मेवार प्रयास हुने सम्भावना न्यून देखिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ग्लोबल पोसिली एजेन्डामार्फत सदस्य राष्ट्रहरूलाई फिस्कल बफर बनाउँदै वित्त नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी काम गर्न सुझाव दिए पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान गराउने प्रयासमा छन् ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउने सक्ने अवस्था नभएको भन्दै कृषि लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बिस्तार गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले निकै लचिलो मौद्रिक नीति बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले धारणा राख्दै आएका छन् ।

सेयर बजार तथा घर जग्गामा कर्जा लगानी बढाउँदा दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्दैन भन्ने विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्ने पक्षमा सरकारी अधिकारीहरू छैनन् ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूले साँवा तथा ब्याज तिर्न नसक्दा बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढेको तथ्यांकलाई नजरअन्दाज गर्दै अर्थ मन्त्रालयले व्यक्तिको आम्दानी बढाउन केन्द्रित नभई निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाउँदा आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ भन्ने गलत आस गरिरहेको छ ।

व्यक्तिको आम्दानी बढाउन आर्थिक तथा वित्तीय लाभ हुने पूर्वाधार निर्माणमा खर्च बढाउने कुनै तयारी हुन नसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी बढाएर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई छ।

‘ठूला परियोजनामा कहाँ खर्च गर्ने कुनै तयारी भएको छैन । आर्थिक लाभका परियोजना पहिचान भएको छैन । त्यसैले हामीले चाहँदैमा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ हुने र आर्थिक गतिविधि बढाउने पूर्वाधारमा खर्च बढाउन सकिने अवस्था छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ बजेट सार्वजनिक हुन १ महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा समेत आर्थिक गतिविधि बढाउने के गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल समेत भएको छैन । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिबाट आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो ।’

गलत अपेक्षामा अर्थ मन्त्रालय

राष्ट्र बैंककाअनुसार वैशाख १३ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५१ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । ऋणीहरूले उक्त कर्जाको नियमित रूपमा सावाँ र ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । जुन गत वर्षको चैतमा १ प्रतिशत हाराहारीमा थियो ।

राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्म दिएको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरण सुविधाले समेत बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई रोक्न सकेको छैन ।

वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीहरू आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरण सुविधा नदिए निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै बढ्ने बताउँछन् ।

‘आम्दानी नबढ्दासम्म ऋणीहरूले नियमित रूपमा सावाँ तथा ब्याज चुक्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘अहिले थप ऋण लगानी गर्नु भन्दा ऋणीको आम्दानी बढाउन सरकारी खर्च बढाउने गरी काम गर्नु पर्ने हो । तर, पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा सरकारी खर्च बढाउने बाटो कठिन हुने भएकाले सरकारले मौद्रिक नीतिबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको हो ।’

जबकी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिलिटा गर्गियोभाले भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी वित्त नीतिमा सुधार गर्नु पर्ने बताउँदै आएकी छिन् ।

गत साता अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसीमा ग्लोबल पोसिली एजेन्डा २०२४ सार्वजनिक गर्दै गर्गियोभाले कोरोना महामारीको क्रममा ऋण लिएर गरिएको खर्चले फिस्कल बफर कमजोर भएकाले आगामी दिनमा सबै देशहरूको प्राथमिकतामा फिस्कल बफर बलियो बनाउन तर्फ केन्द्रित हुनु पर्नु बताएकी थिइन् ।

सरकारले गरेको खर्चको उत्पादकत्व कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर परेकाले फिस्कल बफर बनाउँदै खर्चको गुणस्तर बढाउन उनले जोड दिएकी थिइन् ।

तर, नेपालमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू खर्चको गुणस्तर बढाउने भन्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेको भन्दै बजेटको आकार तथा पुँजीगत खर्च घटाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् ।

‘ठुलो आकारको बजेट ल्याउने गरी काम गर्ने हो भने आर्थिक रूपान्तरणका परियोजना भन्दा पनि वितरणकारी योजना राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने , ‘विषयगत मन्त्रालयले वित्तीय तथा आर्थिक लाभ हुने प्रकृतिका परियोजनाका विषयमा कुनै तयारी गरेका छैनन् । जसले गर्दा हामीहरूले ठुलो आकारको बजेट बनाउनु हुँदैन भन्नु परेको हो ।’

२०७२ सालमा आएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा कोरोना महामारीले गर्दा नेपाल सरकारको ऋण ह्वात्तै बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपाल सरकारको कुल आन्तरिक र बाह्य ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेकोमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपाल सरकारको कुल ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

५ वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारको ऋण १२० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा राजस्व संकलन, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना जस्ता तथ्यांकमा भने सुधार भएको छैन ।

५ वर्षअघि नेपाल सरकारले ८ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा गत वर्ष १० अर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । ५ वर्षको अवधिमा सरकारी ऋण १२० प्रतिशतले बढ्दा राजस्व संकलन भने २० प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

सरकारले लिएको ऋणले सावाँ र ब्याजको दायित्व बढाउनु बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।

५ वर्ष अगाडी ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा राजस्वको करिब १५ प्रतिशत रकम खर्च गर्दा पुग्ने अवस्थाबाट चालु आर्थिक वर्षमा ऋणको सावाँ तथा ब्याज चुक्ता गर्न चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्वको ३१ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुने सम्भावना छ । जुन शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले गर्ने खर्च भन्दा बढी हो ।

५ वर्ष अघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत ऋण भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल ऋण जिडिपीको ४२.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

समृद्ध देशहरू ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०० प्रतिशत बढी हुने भएकाले जिडिपीको ४२ प्रतिशत ऋण पुग्नु चिन्ताजनक अवस्था होइन ।

तर, पछिल्लो ५ वर्षमा जसरी उत्पादन नबढाउने परियोजनामा खर्च बढ्यो त्यसले भने समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एसिया प्रशान्त समूहका निर्देशक कृष्णा श्रीनिवासन बढ्दो ऋण नेपाल सरकारको मात्रै नभई समग्र क्षेत्रकै समस्या भएको बताउँछन् ।

‘ ऋण बढी भयो भनेर खर्च कटौतीमा लाग्नु हुँदैन । अत्यधिक खर्च कटौती गर्ने भन्दा पनि राजस्व परिचालनमा जोड दिनु पर्छ,’ श्रीनिवासले क्लिकमाण्डुसँग भने,’ खर्च कटौती सहज हुन्छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चमा कटौतीको निर्णयले दिगो आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर गर्छ । त्यसैले हामीहरूले राजस्व परिचालनमा जोड दिनु पर्छ भन्दै आएका छौँ ।’

नेपाल सरकारले राजस्व परिचालनमा जोड दिँदै स्रोत जुटाउनु पर्ने र आर्थिक लाभ हुने परियोजनामा खर्च बढाउनु पर्ने श्रीनिवासन जोड दिन्छन् ।

कोषले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल पोसिली एजेन्डामा मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइले रुस युक्रेन युद्ध तथा कोरोना महामारीपछि उच्च दरमा बढेको महँगी घटाउन सहयोग गरेको र आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि बढाउन मौद्रिक नीतिमा भन्दा पनि वित्त नीतिमा केन्द्रित हुने समय आएको उल्लेख छ ।

कोरोना महामारीपछि ऋण तथा ऋणको लागत उच्च दरमा बढेको भन्दै फिस्कल स्पेस निर्माण नगर्ने देशलाई आगामी दिनमा दायित्व पुरा गर्न कठिन हुने कोषले चेतावनी दिएको छ ।

कोषले नेपाल जस्ता देशले सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरी खर्च गरिरहेकाले त्यसमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ ।

सरकारले सबैलाई सुविधा दिनु भन्दा पनि न्यून आय भएका व्यक्तिलाई मात्रै अनुदान दिनु पर्ने कोषको सुझाव छ । सरकारी आम्दानी घटेको भन्दै बजेटको आकार घटाउन पुँजीगत खर्चमा कटौती गर्ने निर्णयले न्यून आय भएका व्यक्ति थप समस्यामा पर्ने कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुनुको साथै आगामी वर्ष देखी ऋणको सावाँ ब्याज दायित्व ह्वात्तै बढी रहेको अवस्थामा बजेट प्रणालीमा रूपान्तर गर्ने गरी काम गर्ने प्रयास अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छैन ।

उल्टो विदेशी मुद्राको सञ्चिति १४ अर्ब १४ करोड डलर हुँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा पुगेकाले उपभोगमा जाने कर्जा बढाउँदै आयात बढाएर भए पनि सरकारी राजस्व बढाउने अल्पकालीन नीति लिने प्रयासमा अर्थ मन्त्रालय देखिएको छ ।

‘बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालय यति सुस्त भएको मलाई अनुभव छैन’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कठोर नीतिगत सुधार गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक लाभ हुने गरी काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नो कार्यकाल सफल होस् भन्ने मन्त्री तथा सचिवहरूको प्राथमिकता छ । यस्तो सोचले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ।’