२० वर्षमा कर्जा विस्तार १९.४ प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धि ४.३ प्रतिशत, अहिले लचिलो बन्ने ठाउँ छ ?
कुल गार्हस्थ उत्पादन अर्थात् अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ९१ अर्ब रहेको नेपालमा बैंक वित्तीय संस्था, लुघुवित्त कम्पनी, सहकारी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका संस्थाबाट करिब ७० खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी कर्जा लगानी भएर समस्यामा परेको नेपालको अर्थतन्त्र थप कर्जा लगानीले सहज अवस्थामा फर्किने सम्भावना छैन ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा नेपालको निजी क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जाको आकार दक्षिण एशियामा नै उच्च रहेको छ । हुन पनि ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रको आकार भएको नेपालमा करिब ७० खर्ब कर्जा लगानी भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रवाह भएको कर्जा समेतलाई गणना गर्दा नेपालको निजी क्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
एकतर्फ आवश्यकताभन्दा अत्याधिक ऋण, अर्कोतर्फ उत्पादन नबढ्ने क्षेत्रमा गरिएको लगानीले ऋणीहरुलाई साँवा र ब्याज तिर्नसमेत समस्या भइरहेको छ ।
पछिल्लो २० वर्षमा निजी क्षेत्रले लागत र लाभ विश्लेषण नगरी कर्जा लगानी गरेकाले पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा गैर-व्यावसायिक गतिविधि देखिएको र निष्क्रिय कर्जा बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको अवस्थामा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको दाबी गरे पनि निजी क्षेत्रका अधिकारीहरु मौद्रिक नीतिले व्यवसायीक वातावरण बिग्राने तर्क गर्छन् ।
निजी क्षेत्रले बजारमा माग घटेर मन्दीको अवस्था रहेको भन्दै पुनर्कर्जा र कर्जा पुनरसंरचना हुनु पर्ने माग गरे पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु अत्याधिक कर्जाले दबाबमा रहेको निजी क्षेत्रलाई थप कर्जाको चाप पार्ने गरी नीति लिने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताउँछन् ।
‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी कुनै नीतिले पारेको समस्या होस् वा अन्य कुनै राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यवसायीक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने हामीहरु त्यस्तो नीति संशोधन गर्न तयार छौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राख्दै जस्तो सुकै नीतिगत सुधारको निर्णय गर्न समेत हामी तयार छौं ।’
गभर्नर अधिकारी कर्जा नतिर्दा पनि हुने र पछि कर्जा तिर्ने सुविधा दिने गरी कुनै पनि नीति लिने पक्षमा केन्द्रीय बैंक नरहेको बताउँछन् ।
‘बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि फिर्ता हुनु पर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘साँवा फिर्ता नगरी ब्याज मात्रै तिर्ने कसैको सोच छ भने त्यस्तो माग मान्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छैन ।’ चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तथ्यांकले दिने स्पेश भन्दा पनि बजार चलायमान बनाउन बढी सुविधा दिएको अधिकारी दाबी गर्छन् ।
तर, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायीक वातावरण बिगारेको आरोप लगाउँछन् ।
‘सुविधा भन्दा पनि सहजीकरणको अपेक्षा गरेका व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले निरास बनाएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘हामीले कर्जा नतिर्ने कुरा गरेका होइनौं । अहिले परिस्थिति खराब भएकोले केही समय दिनु पर्छ भन्ने माग गरेका हौं ।’
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु निरन्तर चालु खाता घाटामा रहेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने क्रम ऋणात्मक भएको अवस्थामा अहिलेको भन्दा लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन नसकिने बताउँछन् ।
विप्रेषण आप्रवाहका कारण मुद्राको आपूर्ति बढे पनि उक्त रकम उत्पादन बढाउन भन्दा पनि उपभोगमा मात्रै प्रयोग भएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
‘बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता विगत केही वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहँदै आएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘स्थिर विनिमयदर नीति अवलम्बन गरिएको सन्दर्भमा चालु खाता निरन्तर घाटामा रहनुले बाह्य क्षेत्र मात्रै नभएर आन्तरिक स्थायित्वमा समेत जोखिम रहने हुन्छ । यसर्थ, आन्तरिक माग एवम् आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राखि समग्र माग व्यवस्थापन गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित गरिएको छ ।’
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतले बढ्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणमा व्यवसायीको ठूलो असन्तुष्टी छ । ‘कर्जाको लक्ष्य गतवर्ष भन्दा पनि घटाएर केन्द्रीय बैंकले आक्रामक नहुन सन्देश दिएको छ,’ व्यवसायीहरुले भनेका छन्, ‘ राष्ट्र बैंकले सकारात्मक सन्देश दिन पनि कर्जा विस्तारको लक्ष्य थप बढाउनु पर्ने थियो ।’
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो २० वर्षमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट औसतमा १९.४ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदा अर्थतन्त्रको आधार नबढेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
‘निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको औसत अनुपात बढ्नुका अतिरिक्त ठूला आकारको कर्जाहरुको संख्या पनि बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, कर्जाको विस्तार भएअनुरुप वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन । वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्र विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन गई वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर यसले अन्ततः वास्तविक क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।’
राष्ट्र बैंकले कर्जाको वृद्धिभन्दा पनि कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढुनु पर्ने र साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जा लगानीमा जोड दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिँदै कर्जा दुरुपयोग गर्नेविरुद्ध निर्मम हुने सन्देश समेत दिएको छ ।
व्यवसायीहरुले वित्तीय स्रोत नभएर साँवा र ब्याज तिर्नसमेत कठिन भएको अवस्थामा थप कर्जा लगानी हुनु पर्ने माग गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको दाबी गरेको छ । तर, व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्रोतमा अंकुश लगाउने गरी नीति लिएको दाबी गर्छन् ।
केही बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु भने राष्ट्र बैंकसँग आक्रामक बन्ने स्पेश नभएकाले वित्तीय स्थायीत्वलाई केन्द्रमा राख्दै मौद्रिक नीति बनाएको बताउँछन् ।
नेपाल बैंकर्स संघले पनि मौद्रिक नीतिले बजार चलायमान हुने दाबी गरेको छ । व्यवसायीहरुले सहज र विगतमा जस्तै कर्जा लिने वातावरण नबन्दासम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु २०७७ र २०७८ सालको जस्तो आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट भड्किएर व्यवसायीलाई बचाउने नाममा निक्षेपकर्तालाई जोखिममा पार्ने गरी आक्रमक नीति लिने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
व्यवसाय सञ्चालन नभएर साँवा ब्याज तिर्न सकिएको छैन भने त्यस्तो व्यवसायमा ऋण लिएर थप लगानी गर्नु भन्दा मूल्यांकन गर्दै व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
‘बैंक वित्तीय संस्थामा ४ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता छन् । यदी भोलि बैंकमा निक्षेप राख्नेलाई बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास भएन् भने समग्र अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा पुग्छ ?,’ राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘राष्ट्र बैंक ऐनले हामीलाई ऋणी र व्यवसाय जोगाउनेभन्दा पनि वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ । हामी वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन लागेका छौं । प्रणाली बलियो बनाउने क्रममा विगतमा अनुशासनमा नबसेका केही व्यक्ति र समूहलाई पीडा हुन सक्छ । त्यो उहाँहरुले नै व्यवस्थापन गर्ने हो । समग्र प्रणालीले केही व्यक्तिको समस्याको भारी सधैं बोक्न सक्दैन् नी !’
शरद ओझा
