मौद्रिक नीतिः उत्पादनमा लचिलो, सेयर बजार र जग्गामा कसिलो नीतिकै निरन्तरता

आयात निरुत्साहित, न्यून कर्जा विस्तार र कर्जा असुलीमा आक्रामक हुँदा प्रणालीमा तरलता जम्मा भएको र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो भएको यथार्थलाई मनन् गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केही लचिलो हुँदै उत्पादन नबढाउने क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन थप निर्मम हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने ठूलो प्याकेज घोषणा गर्न नसकेका मन्त्री महतले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अपेक्षा राखेका थिए ।

केन्द्रीय बैंकले अर्थमन्त्रीको अपेक्षाअनुसार उदार र लचिलो नीति लिँदै बैंक वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्‍याउने जोखिम नलिई मध्यमार्गी बाटो समातेको छ ।

सेयर कर्जाका विषयमा केही पनि नगर्ने अडान राख्नै आएका नेपाल राष्ट्र बैैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जामा जोखिम भार घटाउने घोषणा गरेका छन् ।

हाल २० लाखसम्मको कर्जामा रहेको १०० प्रतिशत जोखिम भारको सीमा बढाएर ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा जोखिम भार १०० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । ५० लाखभन्दा माथिको कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत नै छ । जोखिम भार कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूज पुँजीमा कर्जा लगानी गर्न सक्छन् ।

केन्द्रीय बैंक निकै खुकुलो हुँदा फेरि २०७७ सालको खराब अवस्था दोहरिन सक्ने मनन् गर्दै सेयर बजार, घरजग्गा र अटो कर्जामा मध्यमार्गी बाटो लिएको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । यद्यपि राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि चालू खाता घाटामा रहेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै केही लचिलो व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले २५ लाखभन्दा कम रुपैयाँको अटो कर्जा लिँदा जोखिम भार १०० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १५० प्रतिशत थियो । गाडी किन्न सानो ऋण लिनेप्रति राष्ट्र बैंक केही उदार देखिएको हो । अब बैंकहरु यस्तो कर्जा दिन प्रोत्साहित हुनेछन् ।

यी हुन् मौद्रिक नीतिमा भएका मुख्य व्यवस्था

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले ११.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुने प्रक्षेपण गर्दा घर र दर्तावाला रियल इस्टेटमा कर्जा लगानी बढाउने स्पेस खुला गरेको छ । हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट कम्पनीलाई लगानी गर्दा यसअघिको १५० प्रतिशतको जोखिम भारतलाई घटाएर राष्ट्र बैंकले १०० प्रतिशतमा झारेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशतले कर्जा बढ्ने अनुमान गरेको थियो । तर, गत वर्ष बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ३.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

अघिल्लो वर्षको असार मसान्तमा ४७ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी एक वर्षको अवधिमा ३.६ प्रतिशतले बढेर ४८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्रीय बैंकले प्रक्षेपण गरेअनुसार ५ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँले कर्जा बढ्ने सम्भावना छैन । ५ खर्ब रुपैयाँले कर्जा बढ्न सोही अनुपातमा निक्षेप बढ्नुपर्छ । सरकारले तत्कालै स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न नदिने नीति लिएकाले पनि राष्ट्र बैंकले अनुमान गरेअनुसार कर्जा बढ्ने सम्भावना छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सरसर्ती हेर्दा मौद्रिक नीति सन्तुलित नै देखिए पनि आगामी दिनमा के-कस्ता निर्देशन जारी हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी रहेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएर ब्याजदर थप घटाउने नीति लिएको देखिन्छ र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शमा संशोधन गर्ने भनेको छ, जुन सकारात्मक छ,’ ढकालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर कस्तो प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जामा के-कस्तो संशोधन हुने हो भनेर प्रस्ट नभएकाले अहिले नै यसबारे टिप्पणी गरिहाल्नु अलि हतार हुन्छ, एकीकृत निर्देशन कस्तो आउँछ भनेर कुरेर बसेका छौं ।’

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठोस नीतिगत औजार नचलाए पनि ‘मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ’ भन्नु सकारात्मक भएको ढकालको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘स-सानालाई केही सहुलियत दिएजस्तो देखिए पनि खासै सहुलियत दिइएको छैन, ठूलालाई गरिएको कडाइले निरन्तरता पाएको छ,’ अग्रवालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘मैले त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुनै पनि कुरा देखिँन ।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ पनि साढे ११ प्रतिशतको कर्जा बढाउने, नीतिगत दर घटाउने र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्ने जस्ता कुरा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो नहेरी मौद्रिक नीतिलाई राम्रो भन्न नसकिने बताउँछन् ।

भावी दिनमा राष्ट्र बैंक कर्जा विस्तारमा खासै लचिलो नहुने देखिन्छ । जसले आशाको त्यान्द्रो बोकेको निजी क्षेत्रलाई थप निराश बनाउने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले नेपालको निजी क्षेत्र दक्षिण एसियामा अधिक कर्जाको दबाबमा परेको भन्दै तत्काल थप कर्जा बढ्न नहुने पक्षमा केन्द्रीय बैंक नभएको स्पष्ट पारे ।

‘१० वर्षमा औसत कर्जा वृद्धि १९.३ प्रतिशत हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा खासै योगदान गरेको छैन,’ उनले भने, ‘आजको आवश्यकता कर्जाको आकार बढाउनेभन्दा पनि कर्जाको गुणस्तर बढाउने हुनुपर्छ ।’

पूर्वबैंकर भुवन दहाल समग्रमा मौद्रिक नीति सन्तुलित भएको बताउँछन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन मौद्रिक नीतिले जिम्मेवारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले धेरै सुविधा दिन सक्ने अवस्था पनि थिएन । सचेततापूर्वक लचिलो नीति लिनु सकारात्मक छ ।’

राष्ट्र बैंकले निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीलाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

हाल यी दुई क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ६० प्रतिशत तोकिएको छ । यो व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन ।

पहिलो पटक घर खरिद गर्ने व्यक्तिले पाउने कर्जा सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर केन्द्रीय बैंकले २ करोड रुपैयाँ बनाएको छ । हाल पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई विभिन्न सर्तहरुको अधीनमा रही २ करोड रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जा दिँदा लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जा लगानी गर्दा निम्न अनुसारका सर्त तोकेको छ ।

-ऋणीले आफूले मात्रै प्रयोग गर्ने गरी बढीमा ३ हजार वर्ग फिटसम्मको घर/अपार्टमेन्ट हुनुपर्ने ।

-कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यसपूर्व घर/अमार्टमेन्ट निर्माण वा खरिद कर्जा नलिएको यकिन गर्नुपर्ने ।

-यस सुविधाअन्तर्गत कर्जा प्रदान गर्दा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको स्रोतको रुपमा देखाउन नपाइने र कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएमा पूर्वनिर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी आवासीय घर कर्जा, व्यावसायिक भवन तथा आवासीय अपार्टमेन्ट निर्माण कर्जा, निर्माण सम्पन्न भई आय आर्जन गर्न थालेको व्यापारिक कम्प्लेक्स कर्जा तथा अन्य रियल इस्टेट कर्जा (जग्गाजमिन खरिद तथा प्लटिङ कर्जासमेत) गर्न पाउँदैनन् ।

उल्लिखित क्षेत्रमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी भए कुल जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जालाई रियल इस्टेट कर्जामा गणना गर्नबाट छुट दिएको छ । विगतमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जामात्रै रियल इस्टेटमा गणना गर्नु नपर्नेमा हाल उक्त सीमा बढाएर २ करोड बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधनले २ करोडसम्मको आवासीय घर कर्जा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज हुनेछ । व्यक्तिगत प्रयोजनको घर कर्जाको जोखिमभार ६० प्रतिशत नै छ ।

तर, विगतमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँमाथिको कर्जालाई रियल इस्टेट कर्जामा गणना गर्नुपर्नेमा अब २ करोड रुपैयाँमाथिको कर्जालाई मात्रै रियल इस्टेट कर्जामा गणना गर्नुपर्नेे छ ।

यस्तै, मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता भई काम गरिरहेका रियल इस्टेट कम्पनीको जोखिम भार पनि घटाउने निर्णय गरेको छ । हाल व्यावसायिक प्रयोजनको रियल इस्टेट कर्जा लिँदा जोखिम भार १५० प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकले दर्ता नभई घरजग्गा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई कडाइ गर्दा दर्ता भएका घरजग्गा व्यवसायीलाई केही सहुलियत दिने योजना बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पटक-पटक साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, कुन क्षेत्रका साना उद्यमीलाई कर्जाको अभाव छ र त्यसले कसरी व्यवसाय बढाउँछ भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले प्रस्ट अवधारणा बनाएको सकेको छैन ।

मौद्रिक नीतिमा कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ । ठूला ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका छन्, सोही प्रयोजनामा प्रयोग गरेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा निर्मम बन्ने मौद्रिक नीतिले संकेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पटक-पटक साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, कुन क्षेत्रका साना उद्यमीलाई कर्जाको अभाव छ र त्यसले कसरी व्यवसाय बढाउँछ भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंकले प्रस्ट अवधारणा बनाएको सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गर्ने घोषणा गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगले भोग्दै आएका वास्तविक समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सुझावका आधारमा समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

केही ठूलो उत्पादनमूलक उद्योगलाई कच्चा पदार्थबाट अन्तिम उत्पादनबाट ४-५ महिना लाग्ने भएकाले २० प्रतिशत मात्रै चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा दिने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा एक साथ शून्य बनाउनुपर्ने नीति व्यावहारिक नभएको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजीसम्बन्धी नीतिमा संशोधन गर्दै वास्तविक उद्यमीलाई केही सहुलियत दिन खोजेको छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति बजार (एसेट मार्केट अर्थात् सेयर बजार र घरजग्गा) लाई अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ब्याजदर घटाउन खोजेको छ ।

हाल ठूला ऋणीले कर्जा पाउन कुनै समस्या नभएको यथार्थलाई मनन् गर्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जाको प्रयोग कसरी भएको छ भन्ने विषयमा खोजी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सफ्टवेयर कम्पनीलाई विदेशमा पैसा लैजान सहजीकरण गर्ने, साना उद्यमीलाई सहजै कर्जा दिने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेर सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सघाउने बाटोमा केन्द्रीय बैंक गएको छ ।

नीतिगत दर घट्दा सरकारलाई राहत

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर घटाउने घोषणा गरेको छ । हाल ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दर घटाउँदै राष्ट्र बैंकले ६.५ प्रतिशत बनाइएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले सिलिङ रेट अर्थात् स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर भने परिवर्तन गरेको छैन । तर, फ्लोर रेट (निक्षेप संकलन दर) ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १८ मा नीतिगत दर ह्वात्तै बढाएको थियो । कर्जा लगानी सुस्त बनाउन राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन १८ गते ५ प्रतिशत रहेको सिलिङ दरलाई ७ प्रतिशत बनाएको थियो ।

यस्तै, ३.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई बढाएर ५.५ प्रतिशत र २ प्रतिशत रहेको निक्षेप संकलन दरलाई बढाएर ४ प्रतिशत बनाइएको थियो । २०७९ साउन ८ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा नआएको भन्दै तीनवटै दरलाई बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

गत वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एसएलएफ दर, रिपो दर र निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो समीक्षापछि राष्ट्र बैंकले वैशाख ३१ गते एसएलएफ दरलाई ८.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७.५ प्रतिशत बनाएको थियो । अन्य दरहरूमा भने कुनै हेरफेर भएको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले कारोना महामारीको क्रममा नीतिगत दरहरु घटाएको थियो । तर, पछिल्लो डेढ वर्ष विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएको भन्दै बढाइएको नीतिगत दरलाई घटाएर कोरोना पूर्वको अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । विगतमा जसरी ह्वात्तै नीतिगत दर बढाउने र ह्वात्तै घटाउने गतल अभ्यासलाई राष्ट्र बैंकले यसपटक सच्याएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने संकेत गरेकाले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज घटाउँदै जाने र त्यसले आधारदर घटाउने हुँदा क्रमशः कर्जाको ब्याजदर पनि घट्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोक्ने नीतिगत दरहरु बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिँदा लागू हुन्छन् । अहिले बैंक वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता भएकाले राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमार्फत पैसा खिचिरहेको छ । अहिले नीतिगत दर घटे पनि बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिने छैनन् । जसले गर्दा नीतिगत दर घटे पनी ऋणको ब्याज भने घट्ने छैन ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने संकेत गरेकाले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज घटाउँदै जाने र त्यसले आधारदर घटाउने हुँदा क्रमशः कर्जाको ब्याजदर पनि घट्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीभन्दा अगाडिको तुलनामा नीतिगत दर १ प्रतिशतले विन्दुले माथि राख्दै कर्जाको औसत ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा झर्न नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

नीतिगत दर घटेको प्रत्यक्ष लाभ सरकारलाई भने हुने देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिल खरिद गर्दै सरकारलाई ऋण दिँदा सामान्यतया नीतिगत दरभन्दा बढी ब्याज माग्ने गर्ने गर्छन् । हाल ७ प्रतिशत नीतिगत दर भएकाले गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लिने ऋणको औसत ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा माथि थियो ।

राष्ट्र बैंकले घटाएको नीतिगत दरले आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर घट्ने निश्चित छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजना बनाएको छ । ब्याजदर १ प्रतिशतले मात्रै घट्दा पनि सरकारलाई २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लाभ हुने देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष करिब २ खर्ब रुपैयाँले घाटामा भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले साउनदेखि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । निक्षेपको ब्याजदर घट्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर घटिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर माथि नै राख्दा सरकारको खर्च मात्रै बढेको थियो ।

सीडी रेसिया यथावत्, बैंक दरमा एसएलएफ र नीतिगत दरमा ओभरनाइट सुविधा निरन्तर

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ७ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई घटाएर ६.५ प्रतिशत बनाइएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले ७.५ प्रतिशत रहेको बैंक दरमा भने कुनै हेरफेर गरेको छैन् ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखेको छ । चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशत र १२ प्रतिशत रहेको वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ ।

चालु पुँजी कर्जामा ठूला ऋणीलाई छुट्टै मार्गदर्शन

वित्तीय स्रोतको सदुपयोगिता अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य हासिल गर्न चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । ठूला ऋणीहरुको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने क्रममा छ ।

एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीको विकास र प्रयोग गर्ने, समष्टिगत आर्थिक उतारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आकलन गर्न माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरी लागू गर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरुको समसामयिक पुनरावलोकन गर्नेलगायतका कार्य जारी राखिएको छ ।

उल्लिखित सुधारका कार्यबाट वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन भई दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ । समग्रमा केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले दिएका प्रमुख तीन जिम्मेवारी वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र मूल्य स्थायित्वलाई महत्व दिँदै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति इमानदारीसाथ कार्यान्वयन हुँदा वित्तीय सुशासन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका अपेक्षा गरेअनुसारकै मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् । ‘बजारले लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेको भए पनि केन्द्रीय बैंकको मनस्थिति हेर्दा कडा खालको मौद्रिक नीति आउँछ कि भन्ने अनुमान थियो,’ उनले भने, ‘तर कडाबाट लचिलोतर्फ जाने नीति अवलम्बन गर्नु आफैंमा सकारात्मक छ । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’

ब्याजदर घट्नु, चालु पुँजी कर्जाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न मार्गदर्शन संशोधन गर्ने घोषणा गरिनु, ५० लाख रुपैयाँसम्म सेयर कर्जा दिँदा बैंकले १०० प्रतिशत मात्रै जोखिम भार राख्न पाउने र साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनु सकारात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा सजगतापूर्वक लचिलो हुने भनिएकाले बजारले थप अपेक्षा गरिहाल्न नहुने उनको बुझाइ छ । ‘देशभित्र व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न ब्याजदर सस्तो बनाउनुपर्छ । र, भएका नीतिहरुको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ मुरारकाले भने, ‘कोरोनाका बेला सम्झौताविपरीत बढी प्रिमियम असुल गर्ने बैंकले राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिँदा पनि अहिलेसम्म प्रिमियम फिर्ता गरेका छैनन्, यस बारेमा राष्ट्र बैंकले केही पनि नबोल्नुचाहिँ दु:खद छ ।’

बैंकर मनोज ज्ञवाली पनि मौद्रिक नीतिले कुनै खास नयाँ नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने अपेक्षा नगरिएको र त्यस्तैखाले मौद्रिक नीति आएको बताउँछन् ।

‘वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही बुँदामा तत्कालीन समस्या समाधान गरिसकेको अवस्था र केही यता तरलतामा सहजता रहेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक थप खुकुलो हुन नचाहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समस्याहरु पहिचान भइसकेको तर नियामकीय व्यवस्थामा नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा केही पछि गरिने गरी पुनरावलोकन गरिने भन्ने वाक्यांशसहित ढाडस दिन खोजेको देखिन्छ ।’

यसले सरोकारवालाहरुले ‘पर्ख र हेर’को नीति अख्तियार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।