मौद्रिक नीतिमा कस्तो संशोधन होला ? राष्ट्र बैंक र सरकारबीच टसल बढ्ने जोखिम
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक मञ्चबाट ‘फिस्कल स्पेस’ नभएको भन्दै लचिलो मौद्रिक नीति लिनुपर्ने बताए पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु तथ्यांकमा आधारित मौद्रिक नीति लिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
काठमाडौं । आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिका विषयमा अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरले फरक-फरक धारणा राखे ।
कार्यक्रमको उद्धाटनसत्रमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कोरोना महामारीका क्रममा जस्तै अहिले पनि लचिलो मौद्रिक नीति लिँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताए ।
‘अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुका कयौं कारण छन्, हामीले वित्त नीतिबाट पुँजी परिचालन गर्न सकेनौँ, कोरोना महामारीका बेला मौद्रिक उपकरणमार्फत अत्यधिक कर्जा प्रवाह भयो,’ महतले भने, ‘अहिले पनि फिस्कल स्पेसमार्फत ब्याजदर घटाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने सम्भावना छैन । त्यसैले मौद्रिक उपकरण परिचालन गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति लिनुपर्छ ।’
कार्यक्रमको अन्तिम सत्रमा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केन्द्रीय बैंकसँग धेरै अपेक्षा गरिएको बताए ।
‘अन्य क्षेत्रबाट कुनै सहारा नपाएकाले राष्ट्र बैंकसँग धेरै अपेक्षा गरिएको हो । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन्, सीमाबाहिर गएर मौद्रिक नीतिले केही गर्न सक्दैन,’ उनले कसैको नाम नलिई भने, ‘हामीले सीमाबाहिर गएर केही गर्न खोज्यौं भने समग्र वित्तीय प्रणाली संकटमा पर्न सक्छ ।’
लचिलो मौद्रिक लिनुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्री महतलाई गभर्नर अधिकारीले प्रस्ट रुपमा बजारका माग पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको सन्देश दिए ।
कार्यक्रमको समापन सत्रमा सहभागी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेजले पनि अझै लचिलो मौद्रिक नीति लिने अवस्था नआएको बताइन् ।
‘राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले नेपालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा छ । पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ,’ सान्चेजले भनिन्, ‘तर अझै पनि महँगी नियन्त्रणमा छैन । त्यसैले नियामक निकाय सचेत भएर आगामी नीति लिनुपर्ने अवस्था छ ।’
लचिलो नीति नबनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक
आइतबार अर्थमन्त्री र गभर्नरले मौद्रिक नीतिको आगामी दिशा कस्तो हुने भन्ने विषयमा फरक-फरक धारणा सार्वजनिक राखेपछि क्लिकमान्डुले सोमबार राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारीसँग मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा कस्तो आउँछ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेको थियो ।
कुराकानीमा राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीहरुले कोरोना महामारीको बेलाजस्तो लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएर देश र अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्ने काम आफूहरुबाट नहुने बताए ।
‘मैले आफैंले लिएको कर्जाको ब्याज ४० प्रतिशतले बढेको छ । त्यसले मलाई पनि ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘बजारले लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । तर, तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने हामी धेरै लचिलो नीति लिन सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’
केन्द्रीय बैंकले बजार पनि चलायमान हुने र अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर नगर्ने गरी काम गर्न चाहेको उनी बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले अहिले राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि ब्याजदर घटाउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
‘राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिन बैंकहरु आएका छैनन्, जसका कारण एसएलएफको दर हेरफेर गर्दा तत्कालै बजारमा केही असर पर्दैन,’ ती कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निक्षेप संकलन दर अहिले नै ५.५ प्रतिशत छ । बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप खातामा ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएका छन् । त्यसैले निक्षेप संकलन दर घटाउँदा पनि अर्थतन्त्रमा खासै असर गर्दैन ।’
राष्ट्र बैंकले बजारको मनोविज्ञानलाई भन्दा पनि तथ्यांक हेरेर निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कसैले विगतमा जसरी एसएलएफको पैसा कर्जा लगानीका लागि दिनुपर्यो, सीडी रेसियो घटाउनुपर्यो, सस्तो ब्याजदरमा लामोअवधिको रिपो जारी गर्नुर्यो, सेयर बजार र घरजग्गामा थप कर्जा लगानी हुने वातावरण बनाउनुपर्यो भन्ने अपेक्षा गरेका छन् तर त्यस्तो अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘कोरोना महामारीका बेला हामीले जे गल्ती गरेका थियौं फेरि त्यही गल्ती गरेर देश र अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने काम हामीबाट हुँदैन ।’
डेढ वर्षदेखि निक्षेपको वृद्धिदर ५ प्रतिशत मात्रै रहेकाले मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता प्रवाह गराएर आक्रामक कर्जा विस्तार गर्ने बाटोमा जाने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
एक महिनादेखि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले निरन्तर मौद्रिक नीतिमार्फत बजार चलायमान बनाउनुपर्ने भाषण गरिरहेकाले अहिले बढीमा १ प्रतिशत विन्दुले नीतिगत दर (रिपो रेट) र एसएलएफ दरमा संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
‘अहिलेको समीक्षा आगामी दुई महिनालाई मात्रै कार्यान्वयन हुने हो, त्यसैले तत्काल धेरै ठूलो निर्णय गर्ने पक्षमा हामी छैनौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘विगतमा नीतिगत दर ह्वात्तै बढाएर ३ प्रतिशतबाट ५ हुँदै ७ प्रतिशत पुर्याउने निर्णय ठिक थिएन । त्यसैले हामी यसपटक क्रमश: नीतिगत दर घटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’
अर्थतन्त्रमा पुँजी परिचालन गर्न वित्त नीतिले केही नगर्ने र मौद्रिक नीतिमा मात्रै निर्भर हुने हो भने १ वर्षभित्र ठूलो संकट आउन सक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले सचेत भएर नीतिगत निर्णय गरिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
टसल बढ्ने जोखिम
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति लिएसँगै हरेक त्रैमासमा समीक्षा सार्वजनिक हुँदा मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने माग उठ्ने गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट भएपछि २०७८ फागुनमा लचिलो मौद्रिक नीति लिने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन ६ गते ३.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई बढाएर ५.५ प्रतिशत, ५ प्रतिशत रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई बढाएर ७ प्रतिशत र २ प्रतिशत रहेको डिपोजिट संकलन दरलाई बढाएर ४ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
त्यसबेला राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) का पदाधिकारीलाई बोलाएर ब्याजदर बढाउने नीति लिन निर्देशन दियो ।
त्यसपछि फागुन मसान्तमा बसेको एनबीए बैठकले कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गर्यो । त्यसयता बैंकर्स संघले पुससम्म निरन्तर कर्जाको ब्याजदर बढाउँदै आयो ।
हुन पनि त्यसबखत अर्थतन्त्र ठिक अवस्थामा थिएन । २०७८ साउन मसान्तमा ११ अर्ब ४२ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महिनामा १६ प्रतिशतले घटेर फागुन मसान्तमा ९ अर्ब ५७ करोड डलर पुगको थियो । यस्तै, शोधनान्तर स्थिति पनि २ खर्ब ८८ अर्ब घाटामा थियो ।
२०७८ चैतमा ९ अर्ब २७ करोड डलरमा पुगेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति असार मसान्तमा ९ अर्ब ५३ करोड डलर पुग्यो । यो नीतिले आयात गिरावट हुँदा २०७९ साउन मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले थप कसिलो मौद्रिक नीति लिने निर्णय गर्यो । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ८.५ प्रतिशत, ५.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशत र ४ प्रतिशत रहेको डिपोजिट संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत बनायो । यस्तै, ३ प्रतिशत रहेको सीआरआरलाई पनि ४ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रवाहमा कडाइ गर्ने नीति लिएको असर सेयर बजार र घरजग्गामा देखियो । नेप्से परिसूचकमा गिरावट हुनुका साथै घरजग्गा कारोबारको संख्या घट्दै गयो ।
कोरोना महामारीका बेलासमेत सस्तो ब्याजदरमा सहजै बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाएका व्यवसायीले १६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । आयात १९ प्रतिशतले घट्यो । सरकारको राजस्व संकलन १६ प्रतिशतले घट्यो । बैंक वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा १६२ प्रतिशतले बढ्यो ।
यति हुँदा पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र १.८६ प्रतिशतले वृद्धि हुने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिले कर्जा प्रवाह ३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा आयात बढ्न सकेन । जसले गर्दा राजस्व संकलनमा नकारात्मक (चुहावटले पनि राजस्व घटेको छ) असर परे पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भने सुधार देखिएको छ ।
२०७८ चैतसँग तुलना गर्दा एक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति १९ प्रतिशत बढेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ चैतमा ९ अर्ब २८ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक वर्षकम बढेर ११ अर्ब डलरमाथि पुगेको छ ।
अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १९ महिनापछिकै राम्रो अवस्थामा पुगेको छ । यसअघि २०७८ भदौमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ अर्ब १४ करोड अमेरिकी डलरभन्दा माथि थियो ।
यस्तै, चैत मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँले बचतमा पुगको छ । गत वर्ष चैत मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । जुन अहिलेसम्मै सबैभन्दा ठूलो घाटा हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर स्थिति बचतमा हुनुका साथै करिब ९ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुँदासमेत केन्द्रीय बैंकले तत्कालै लचिलो मौद्रिक नीति लिन किन चाहेको छैन ?
‘देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्न समग्र प्रणालीमा सुधार हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले विगतमा जस्तो लचिलो मौद्रिक नीति लियो भने फेरि पुरानै चक्र अर्थात् सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार बढ्ने, आयात बढ्ने र फेरि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने समस्या दोहरिन्छ, ’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कर्जा विस्तारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले भन्दा पनि वित्त नीतिले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ । त्यसैले, हामी विगतमा गरिएको गल्ती दोहर्याउने पक्षमा छैनौं ।’
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु सरकारले समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायी, पर्यटकीय गतिविधि चलायमान नभएर समस्यामा परेका पर्यटन उद्यमी वा सहजीकरण आवश्यक भएको क्षेत्रमा पुनर्कर्जा वा अन्य सुविधा दिने विषयमा सकारात्मक भएको बताउँछन् ।
‘विगतको जस्तो सबैलाई कर्जा पुन:संरचना, पुन:तालिकीकरण र एसएलएफमा पैसा लिएर कर्जा लगानी गर्ने सुविधा दिन सकिने अवस्था अहिले छैन,’ राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘व्यवसाय बन्द होस् वा अर्थतन्त्र धराशयी होस् भन्ने केन्द्रीय बैंकले कहिल्यै सोच्दैन । हाम्रो प्राथमिकता आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो । त्यसका लागि हामी कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैनौं ।’
उद्योगी व्यवसायीका संगठनहरुले कात्तिक १ बाट कार्यान्वयनमा आएको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीति खारेज हुनुपर्ने, सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत हुनुपर्ने, घरजग्गा र सेयर बजारमा जाने कर्जा सहज बनाउनुपर्ने जस्ता माग गरे पनि पूरा गर्ने अवस्थामा आफूहरु नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।
‘अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ, शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ तर अझै पनि चालू खाता घाटामै छ । यसको अर्थ रेमिट्यान्स आप्रवाहले आयात धान्न सकेको छैन भन्ने हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘चैत महिनाको तथ्यांकका आधारमा हामी केही लचिलो बन्ने अवस्थामा पुगेका छौं तर कोरोना महामारीका बेला दिइएका सुविधा भने कहिल्यै दिन सक्दैनौं । बजारले हामीसँग त्यस्तो अपेक्षा नगर्दा राम्रो हुन्छ ।’
शरद ओझा
