खतिवडा-अधिकारीबीच बदलिएको सम्बन्ध र मौद्रिक नीतिमा डा. खतिवडाको इन्ट्रीको अर्थ

काठमाडौं । कोभिड महामारीको संत्रासमाझ २०७६ को चैतमा सरकारले देशभर लकडाउन जारी गर्‍यो । सम्भावित संक्रमण र फैलावटलाई मध्यनजर गर्दै जारी लकडाउनका कारण आवागमन, उत्पादन, विक्रीवितरण, कमाइ धन्धा, आम्दानी, रोजगारी चौपट बनायो ।

३ महिनासम्म निरन्तर जारी लकडाउनले आर्थिक स्वास्थ्य ध्वस्त भयो । उत्पादनको गिरावटसँगै रोजगारी त गुम्यो गुम्यो, ऋण लिएर उद्योग चलाउनेहरु बैंकको सावाँब्याज तिर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगे । २०७७ जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटबाट सरोकारवाला, उद्येगी, व्यवसायी ठूलै आशमा थिए । संसारभरका देशले राहत र पुनरुत्थान प्याकेज ल्याए ।

त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए डा. युवराज खतिवडा । खतिवडाले बजेटमार्फत् राहत प्याकेज ल्याएनन् ।

गैरराजनीति पृष्ठभूमीबाट आएका खतिवडाले हात बाँधेकोप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया थियो । खतिवडाको कदमलाई कसैले ‘अर्थतन्त्रलाई आफ्नो बलमा हिँड्न दिएको’ भन्दै टिप्पणी गरे त कसैले ‘अप्ठेरो स्थितिमा साथ नदिएको’ भने । कसैले बजेटले नदिए पनि मौद्रिक नीतिले खुला हृदयले राहत र पुनरुत्थान प्याकेज दिने आश व्यक्त गरे ।

नेकपा एमालेबाट राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित सांसद खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा एमाले सरकारले केही महिनाअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी महाप्रसाद अधिकारीलाई सुम्पिएको थियो । अधिकारी तिनै व्यक्ति थिए जसले खतिवडा गभर्नर रहँदा डेपुटीका रुपमा सघाएका थिए । राष्ट्र बैंकमा खतिवडाका सारथी अधिकारीलाई उनको उत्तराधिकारीका रुपमा समेत चिनिन्थ्यो ।

खतिवडाले ल्याएको वित्त नीति (बजेट) को परिपुरका रुपमा मौद्रिक नीति आउने सबैको अनुमान थियो । तर, खतिवडा कोभिडको विषम परिस्थितिमा हात फैलाउन आवश्यक मान्दैनथे । अर्थात् सरकारका नीतिलाई लचिलो बनाउनुपर्ने पक्षमा खतिवडा थिएनन् ।

साउनको सुरुमै गभर्नर अधिकारीले निकै खुला भएर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे । लकडाउन सुरू भएलगत्तै नियुक्त अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिको सबैले प्रशंसा गरे । निजी क्षेत्र निकै खुसी भयो । बजेटले नदिएको सुविधा दिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीको हाइहाइ मात्रै थिएन उनको देवत्वकरण नै गरिएको थियो ।

गभर्नरको त्यो लोकप्रियकता सानो दुःखले आर्जेको थिएन । अधिकारीका लागि सबैभन्दा ठूलो दुःख थियो, खतिवडा सारथीका रुपमा उदायको परिचय धुमिल हुनु ।

सबैतिरबाट जयजयकार भएपनि मौद्रिक नीतिमार्फत् राहतैराहत दिने र खुला हुने अधिकारीको नीतिलाई डा. खतिवडाले रुचाएका थिएनन् ।

मौद्रिक नीतिबारे अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न जाँदा डा. खतिवडाले अधिकारीलाई भनेका थिए, ‘यतिको उदार नबन्नुस्, यो चालले कालान्तरमा दुःख दिन्छ ।’

खतिवडाले चेतावनी दिँदादिँदै अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साथअनुसार नै मौद्रिक नीति ल्याए ।

स्रोतको दाबी छ, ‘डा. खतिवडा खुला गरिहाल्नु हुँदैन, दीर्घकालमा राम्रो गर्दैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । यतिसम्म कि अधिकारीले तयार पार्नुभएको लचिलो मौद्रिक नीतिको मस्यौदा डा. खतिवडाले दराजबाट निकाल्नु भएन । पछि अधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साथ लिएर मौद्रिक नीत ल्याउनु भयो । त्यही कारण डा. खतिवडा गभर्नरसँग लामो समय रुष्ट हुनुहुन्थ्यो ।’

अन्तिम मौद्रिक नीतिको मुखैमा गभर्नरको बेचैनी, परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने ‘पेनाल्टी’को अवसर

कार्यकालको सुरुमै आफूले चाहे अनुसार मौद्रिक नीति ल्याउन मरिहत्ते गरेका र सफल पनि भएका अधिकारीलाई ओली आशिर्वादले समर्थन मिलेको थियो ।

खतिवडाले अर्थमन्त्रीका रुपमा बजारलाई सुविधा दिएका थिएनन् । वित्तीय अनुशासन र वास्तविकताको नाममा खतिवडाले लिएको अडान सही थियो भन्ने समय क्रममा पुष्टि पनि भएको छ ।

कस्तो थियो गभर्नर अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीति ?

२०७७/७८ को विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिएको थियो । जसले करिब ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गरेको पनि हो ।

सो मौद्रिक नीतिको मुख्य औजारका रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्ने र ब्याजदर घटाउने भन्ने थियो ।

यसको लागि कोभिड १९ को कारण वित्तीय साधनको उपलब्धतामा कमी नआओस् भनेर २०७६ चैत १६ देखि अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा घटाइएको व्यवस्थालाई कायमै राखिएको थियो । नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दर ४.५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा घटाइएकोमा त्यसलाई अझ घटाएर ३ प्रतिशत बनाइएको थियो ।

यता वैधानिक तरलता अनुपातलाई चलाइएको थिएन । कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) को सीमा ८० प्रतिशतबाट बढाएर अधिकारीले ८५ प्रतिशत कायम गरेका थिए ।

कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा, न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा र न्यूनतम १५ प्रतिशत लघु, साना एवम् मझौला उद्यमको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था अधिकारीले गरेका थिए । तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिने कर्जा सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाई १५ लाख रुपैयाँ कायम गरेका थिए ।

आवश्यक तरलता उपलब्ध गराउन लामो अवधिको रिपो सुविधा उपलब्ध गराउने, वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा ५ मध्येको बढी संख्यामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थाको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको रुपमा साधन परिचालन बढेको थियो ।

अधिकारीले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने क्रममा कर्जाको सेवा शुल्कको सीमा घटाए । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर घटाएर ५ प्रतिशत बनाए । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग १५ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरे । उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र पुनरकर्जाको ब्याजदर घटाइएकाले पनि कर्जाको ब्याजदर द्रुततर गतिमा घटाएको थियो । बैकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता कायम रहेको कारण बैंक ब्याजदर घट्दो क्रममा थियो । सोही क्रमलाई अधिकारीले गति दिए ।

युवराज खतिवडामाथि केपी ओलीको अधिक प्रेमः पदले पछ्याइरहने शक्तिको स्रोत के हो ?

मौद्रिक नीतिमार्फत् चालिएको सो कदमले कर्जाको ब्याजदर कम बनायो भने वित्तीय क्षेत्रको साधन उपलब्धता बढ्दा सर्वसाधारणले सजिलै र सस्तो लागतमा कर्जा प्राप्त गरे । जनताको हातमा बढी पैसा भएपछि वस्तु तथा सेवाको माग बढ्यो, माग अनुसार आपूर्ति बढाउन उत्पादन बढाउनु पर्ने भएकाले व्यवसाय क्षेत्रबाट गभर्नरको वाहवाही मिल्यो ।

उति नै बेला काउन्टरसाइक्लिकल बफर स्थगन गरियो । सञ्चालन जोखिम, बजार जोखिम र समग्र जोखिमकोलागि सुपरीवेक्षकीय रुपमा राख्ने गरिएको विद्यमान अधिकतम थप जोखिम भार ५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत र ५ प्रतिशतबाट घटाई क्रमशः ३ प्रतिशत, १ प्रतिशत र ३ प्रतिशत कायम गरियो । कर्जा नोक्सानी तथा जोखिम भार घटाइयो । ६ महिनाअघिसम्म असल रहेका कर्जा असलमै वर्गीकरण गर्न दिइयो ।

प्रत्युत्पादक बनेपछि …

सो मौद्रिक नीतिले सुरूका दिनमा त अर्थतन्त्र र व्यवसाय क्षेत्रलाई राम्रै गर्‍यो । त्यसपछि पुनकर्जाको नाममा अधिकारीले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोट छापेर बाँडे । यो सबै काम डा. खतिवडालाई चित्त बुझेको थिएन । एकै दलबाट नियुक्त भएकाले उनले खुलेर यो कामको आलोचना गरेनन् । तर, अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि डा. खतिवडाको अन्तरकुन्तरमा भएका तितापन छल्किए । कहीँ कतै सुझबुझपूर्ण तरिकाले नीति अंगिकार नगरेको चर्चा गरे ।

अधिकारीले मौद्रिक नीति डा. खतिवडाको चेतावनीअनुसार प्रत्युत्पादक पनि बनेको थियो । आयात बढेर विदेशी मुद्रा रित्तिने बाटोमा लागेपछि आयात नियन्त्रणसमेत गर्नु परेको थियो । फलस्वरुप सरकारको राजस्व इतिहासमै दोस्रोपल्ट घटेको पनि थियो ।

राष्ट्र बैंकले सस्तो दरमै बजारमा वालछ्याल पैसा पठाएपछि बैंकहरुले अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह गरे भने व्यवसायीहरुले पनि क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिए । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेलाको २२ महिनामा १५ खर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । यतिसम्म कि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जाको लक्ष्य अत्याधिक अर्थात २० प्रतिशत राखेको थियो, २०७७/७८ मा २६ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्व कानमा तेल हालेर बस्यो । सोही समय विस्तार भएको कर्जाले अर्थतन्त्रमा संकट निम्तियो ।

अन्तिम मौद्रिक नीतिको मुखैमा गभर्नरको बेचैनी, परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने ‘पेनाल्टी’को अवसर

कर्जा पाउन अति सजिलो हुँदा सेयर बजार आकासियो । कार, मोबाइल जस्ता महँगा तथा विलासिताका वस्तु आयात बढ्यो । जसकारण विदेशी मुद्रा ढुकुटी रित्तिएर साढे ६ महिनाको मात्र वस्तु आयातका लागि पर्याप्त हुने स्थिति भएको थियो ।

विदेशी मुद्रा रित्तिने डरले तत्कालीन श्रीलंका झैं बन्ने अफवाह फैलाइयो । राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी पक्ष संकट नरहेको भन्थ्यो तर व्यवहार भने आयातमा नियन्त्रण गर्ने किसिमको देखाउन बाध्य भयो ।

गभर्नर अधिकारीको दोस्रो मौद्रिक नीतिले उत्ताउलोपनको महसुस गर्दै कडाइको केही प्रयास गरेपनि कर्जाको वृद्धिलाई रोक्ने चेष्ठा गरेन । फलस्वरूप अर्को आवमा करिब २० प्रतिशतले कर्जा विस्तार भयो । सजिलै पाइएको कर्जाको दुरूपयोग बढ्यो, लक्षित क्षेत्रको नाममा प्रवाह भएका कर्जाले उत्पादक वृद्धिमा टेवा दिन सकेन । पुनरकर्जा, सहुलियत ब्याजको कर्जा, लक्षित क्षेत्रको कर्जाका नाममा बैंककाे लगानी बढ्दा सम्भावित भविष्यको लेखाजोखा नै नगरिएको पुष्टि भएको छ ।

किनकी यता बैंकहरू पनि व्यवसाय विस्तारको नाउँमा अन्धाधुन्ध कर्जा दिइरहे । कालान्तरमा कर्जा विस्तारको सोही उत्ताउलाेपन राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्था र देशकै लागि टाउको दुखाइ भनेकाे छ ।

प्रत्युत्पादक यो अर्थमा पनि बन्यो कि आज सिर्जना भएको खराब कर्जाको बाढीमा कहीँ कतै अधिकारीको पहिलो मौद्रिक नीतिको दोष रहेको ठम्याइ अर्थविद्हरुको छ । एक विज्ञ भन्छन्, ‘गभर्नर अधिकारीले सुरूमा कर्जा लिन पल्काउनु भयो, पछि रोकिदिनु भयो । आफ्नै नीतिका कारण सिर्जना भएको समस्या समाधान गर्न उहाँले सेयर कर्जामा सीमा तोक्ने, जोखिम भार बढाउने, एलसी खोल्न नगद राख्नुपर्ने जस्ता अलोकप्रिय नीति लिनुपर्‍यो । मैले सुने अनुसार अन्तिम मौद्रिक नीति आफ्नो गुमेको शाख फर्काउने गरी ल्याउन लाग्नु भएको थियो रे ।’

कमजोर सार्वजनिक वित्तलाई विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले सुधार गर्छ ?

२०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा डा. खतिवडाको इन्ट्रीको अर्थ

अहिले डा. अधिकारीले उदार भएर निकै खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने प्रयासमा रहेका बेला खतिवडाले चुकुल लगाइदिएका छन् । खतिवडाको रुचीमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न रोकिएको छ । बिहीबारमात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त भएका डा. खतिवडाले अन्तिम समयमा अधिकारीको ’महाप्रसाद अधिकारी खराब छैन’ भन्ने मान्यता स्थापित गराउने प्रयास बुझेको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार अधिकारी–खतिवडाको सम्बन्ध सहयात्रीबाट प्रतिस्पर्धीसम्म पुगिसकेको छ । खतिवडालाई अधिकारीको चातुर्यता जानकारी रहेकाले शुक्रबार सार्वजनिक हुन लागेको मौद्रिक नीति रोकिएको स्रोत बताउँछ । यसबारे खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि कन्भिन्स गराइसकेका छन् ।

खतिवडाले चासो देखाएपछि अहिले अधिकारी पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट आएको सुझाव अनुसार मौद्रिक नीतिमा आवश्यक हेरफेर गर्न रोकिएका छन् । व्यवस्थापन समितिबाट पास भइसकेको मौद्रिक नीति अनुमोदन गराउन शुक्रबार बोलाइएको सञ्चालक समिति वैठकमा अधिकारी मौद्रिक नीतिको ‘मेन बडी’ मा प्रवेश नै गरेनन् । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले सुझाव अनुसार मौद्रिक नीति बनाउने र सोहीलाई सञ्चालक समितिमा पेश गर्नेछन् ।

विगतमा डा. खतिवडा कार्यकारी भुमिकामा थिए । अर्थमन्त्रीको रुपमा रहँदा उनले सुन्नुमात्र पथ्र्यो । अहिले उनी सुझाव दिने भुमिकामा छन् । सीधा हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । यो विशेष परिस्थिति एक ‘ट्विस्ट’ बनेर उभिएको स्रोतको भनाइ छ ।

किनकी अधिकारी आउने चैतमा सकिँदो कार्यकाल लम्ब्याउन चाहन्छन् । जसका लागि त्यतिबेलासम्म सत्तामा रहीरहने ओलीलाई रिझाउनुपर्ने अधिकारीले स्पष्टै बुझेका छन् ।

अधिकारीको तीब्र आलोचना गर्ने एमाले निकट स्रोत भन्छ, ‘महाप्रसाद ज्यू राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर सरकारी नियुक्ति खान खप्पिस हुनुहुन्छ । एमाले दाहिने पारेर उहाँले यसअघि नै राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी रहिसक्नु भएको छ । जीवनभर एमालेको सेवा गरेर हिँड्नेलाई केही छैन, उहाँलाई अवसरै अवसर । मैले त सुनेको छु फेरि अर्को राजनीतिक पद लिने सुरमा उहाँ हुनुहुन्छ ।’

२०७७ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमार्फत् डा. खतिवडालाई समेत रिझ्याएर राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका अधिकारी अहिले बदलिएको ओली–भण्डारी सम्बन्धबारे पनि जानकार छन् । एमाले राजनीतिको नेतृत्वमा आउने बाटो खोजिरहेकी भण्डारीको बलमा अधिकारी पुनः गभर्नर बन्ने दाउमा छन् । यसैका लागि उनी दुवैलाई रिझाउने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

भण्डारी मार्फत् नै विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेको हेक्का राखेका अधिकारीले डा. खतिवडाले भनेको खुरुखुरु मानेर पुनः गभर्नर बन्ने दाउ साँधेका छन् । दुवै पक्ष रिझ्याए पुनः गभर्नर बन्ने पक्का रहेको एमाले स्रोत बताउँछ ।

यता साउन ३ को नियुक्तीले अर्थमन्त्री पौडले भन्दा निर्णय भुमिकामा डा. खतिवडा छन् । तसर्थ खतिवडासँगको बदलिएको यो सम्बन्धलाई सुधार्ने कडीको रुपमा मौद्रिक नीति बनाएका छन् अधिकारीले ।

नत्र, उतिबेला खतिवडालाई नसुनी मौद्रिक नीति ल्याएका अधिकारीले यसपल्ट पनि नसुन्ने चेष्ठा गर्थे भन्ने आँकलन गलत थिएन ।

यतिमात्र होइन, २०७७ मा आफ्नै आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन नसक्ने अर्थमन्त्री पौडेलसँग भन्दा डा. खतिवडालाई नै समात्नु उपयुक्त हुने अधिकारीको निष्कर्ष छ । पौडेलको सो तीतो इतिहासलाई स्मरण गर्दै अधिकारीको कदमले उनको चातुर्यता स्पष्ट पारेको अर्थ–राजनीति जान्ने वर्गमा चर्चा हुन थालेको छ ।

विष्णु पौडेलले उदार मौद्रिक नीति ल्याउन दिएको साथ र सोही साथ अनुसार प्रारम्भिक खाका तयार भइसकेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । तर, अब डा. खतिवडासँगको आवश्यक परामर्शपछि मात्र मौद्रिक नीतिले अन्तिम रुप पाउने स्रोतको भनाइ छ ।

किनकी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक नीतिका सन्दर्भमा पौडेल भन्दा पनि अर्थमन्त्रीबराबर मर्यादाका डा. खतिवडाले भनेको चल्ने अधिकारीले बुझेको पुष्टि सार्वजनिक गर्ने डेट तय भइसकेकामा सारिएको घटनाले हुन्छ ।

यसर्थ, मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने मिति रातारात सर्नुको दुइ कारण मानिएको छ । पहिलो, कार्यकालभर अपजस खेपेका अधिकारीले अन्त्यमा लचिलो भएर ‘महाप्रसाद खराब होइन’ भन्ने स्थापित गराउने प्रयास डा. खतिवडाले बुझ्नु । दोस्रो, अधिकारीले पनि डा. खतिवडा नै शक्तिमा रहेको महसुस गर्नु ।

स्रोतका अुनसार डा. खतिवडा महाप्रसादलाई आफ्नो प्रतिपर्धी मान्न तयार भइसकेका छन् । २ वर्ष अघि एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यका रूपमा आएको नाम एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै हो भन्ने ठोकुवा निकै धेरै व्यक्तिले गर्छन् । एमालेको साथले २० वर्षमा १० नियुक्ति लिन भ्याएका खतिवडाका लागि अधिकारी प्रतिस्पर्धि बनिसकेका छन् ।

र, अधिकारी खतिवडाले नै भनेअनुसार मौद्रिक नीति ल्याउन तयार छन् किनकी अधिकारीलाई अहिले सबैको विश्वास जित्नुछ ।