कमजोर सार्वजनिक वित्तलाई विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले सुधार गर्छ ?
निर्माण व्यवसायीले पैसा पाउन नसकेको, पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, उत्पादनमुलक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहेको जस्ता समस्या विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले समाधान गर्नु पर्ने बजारको अपेक्षा छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले बजारको लयमा लय मिलायो भने अर्थतन्त्र सुधार होला ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वर्षको तेस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धि २.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमास भन्दा कम हो । कार्यालयले पहिलो त्रैमासको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत र दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धि ३.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो ।
कार्यालयले साउन १ गते प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)का १८ क्षेत्रमध्ये तेस्रो त्रैमासमा ४ वटा क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक छ । त्यसमा खानीजन्य क्षेत्र ४.८ प्रतिशत, उत्पादनमुलक २ प्रतिशत, निर्माण ११.२ प्रतिशत र खुद्रा व्यापारको २.५ प्रतिशतले खुम्चिको कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
पहिलो त्रैमासमा खुद्रा व्यापारको वृद्धिदर ०.८ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान गरेको कार्यालयले दोस्रो त्रैमासमा उत्पादनमुलक क्षेत्र २.८ प्रतिशतले र निर्माण क्षेत्र ०.७ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने कार्यालयको अनुमान थियो ।
तेस्रो त्रैमासमा पुग्दा ४ वटा क्षेत्रको ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको हो ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका क्षेत्रमा बैंक वित्तिय संस्थाबाट न्युन कर्जा प्रवाह भएकाले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्यो भन्ने कुनै बलियो आधार छैन ।
बरु सरकारको काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा समस्या आएको मान्न सकिने कयौं आधार छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।
सरकारले आम्दानी भन्दा बढी खर्च गरेकाले सञ्चित कोष घाटामा गएको हो ।
यस्तै, सरकारले अन्धाधुन्ध बजेट विनियोजन र खर्च गरेकाले काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको पुष्ट्याई हुने कयौं आधार छन् ।
आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले बजेट विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निश्चित बाध्यकारी व्यवस्था तोकेको छ । त्यसलाई उल्लंघन गर्दै गर्ने अर्थ मन्त्रालय तथा विषयगत मन्त्रालयले काम गरेकाले निर्माणसँगै खानीजन्य क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको हो ।
सरकारले बजेट विनियोजनमा कुशलता कायम राख्न सकेको भए निर्माण व्यवसायीले नियमति रुपमा आफ्नो भुक्तानी पाउने थिए । सरकारले सञ्चित कोषको घाटा २ खर्ब ३९ अर्ब पुग्ने गरी बजेट बनाउने थिए ।
बजेट निर्माणका क्रममा वास्तविक अनुमान गरिने भए गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुन्छ भन्ने अनुमान गरेकोमा ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने थिएन । वैदेशिक स्रोतको वास्तविक परिचालन गर्ने रणनीतिक भएको भए ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक सहयोगको अनुमान गरेर २२ अर्ब ३५ करोड र २ खर्ब १२ अर्ब वैदेशिक ऋणको अनुमान गरेर १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने थिएन ।
अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पछिल्लो दशककै कमजोर अवस्थामा छ । विगतमा खर्च वास्तविक हुन नसके पनि आम्दानीको एकीन प्रक्षेपण हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय आम्दानी र खर्चको अनुमान भरोसायोग्य छैन ।
गत वर्ष ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने अनुमान गरेको सरकारले १ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष भन्दा १४.५ प्रतिशत (४१ अर्ब रुपैयाँ) कम हो । अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
यो तथ्यांकबाटै निर्माण व्यवसायीले किन भुक्तानी पाएनन् भन्ने एकिन हुन्छ ।
बजेट विनियोजनमा ठूलो कमजोरी
आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १० को उपदफा २ ले सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि पर्याप्त रकम छुट्याएर मात्रै नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि रकम प्रस्ताव गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सोही दफाको उपदफा ३ ले बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमतालाई समेत हेर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
२०७६ सालमा यो ऐन ससंदबाट बनेर कार्यान्वयनमा आए पनि अर्थ मन्त्रालय तथा विषयगत मन्त्रालयले यो ऐनलाई रद्दीको टोकरीमा थन्काएर राखेका थिए ।
गत वर्ष कार्त्तिकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तर दायित्व ऐन र आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली पनि छ भन्ने सम्झाउँदै २२ बुँदे निर्देशन जारी गरेपछि मात्रै विषयगत मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयले यो ऐनमा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने सोच्नसम्म थालेको छ ।
यदी यो ऐनको मर्मलाई सोच्ने गरी विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले साँच्चै सोच्न थालेको भए जेठ १४ गते राति एक दिनमै १ हजार १६० योजनाहरु आयोजना बैंकमा प्रविष्ट (इन्ट्री) हुने थिएनन् ।
पूर्वतयारी नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्न नहुने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तर उल्लंघन गर्ने बढेपछि गत कात्तिकमा अख्तियारले आयोजना बैंकमा इन्ट्री नभएका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न अर्थ तथा विषयगत मन्त्रालयलाई सचेत गराएकाले मात्रै अर्थ र विषयगत मन्त्रालयलाई आयोजना बैंकको याद आएको हो ।
जबकी आर्थिक तथा वित्तीय अध्ययन, प्राविधिक र वातावरणीय चुनौती पहिचान, जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका काम सम्पन्न भएका योजनालाई मात्रै आयोजना बैंकमा इन्ट्री गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अख्तियारले गत कार्त्तिकमा यो प्रक्रिया पुरा नगरी बजेट विनियोजन गरेमा कानुन विपरित हुने भन्दै सचेत गराएको थियो । जसलाई विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अख्तियारको हस्तक्षेप भन्ने गर्छन् ।
जबकी आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले वित्तिय उत्तरदायित्व कायम गराउने जिम्मेवारी संवैधानिक आयोगलाई दिएको छ ।
बजेट विनियोजको अकुशलताका कारण समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई सर्वसाधारणले दुख गरेर जम्मा गरेको निक्षेपलाई जथाभावी गर्न दिँदा वित्तीय स्थायित्वमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरका विषयमा नियामक निकायले सहयोग गर्नु पर्छ । करदाताको पैसाको सही सदुपयोग नहुँदा समस्यामा परेको अर्थतन्त्रको उद्दार गर्न राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्तालाई जोखिममा पार्नु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त मान्न सकिँदैन । अहिले सार्वजनिक वित्त वा वास्तविक क्षेत्रको समस्या सरकारको कमजोर वित्त नीतिले ल्याएको नेपाल सरकारका एक सचिव बताउँछन् ।
‘अहिले अर्थ मन्त्रालय र बिषयगत मन्त्रालयमा ओपनहार्ट सर्जरी गर्नु पर्ने अवस्था छ,’ ती सचिवले भने , ‘राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक वित्तमा आएको समस्या मौद्रिक औजार प्रयोग गर्दै सहजिकरण गर्न खोज्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र २०७८ साल भन्दा पनि खराब अवस्थामा पुग्छ । त्यसैले आफ्नो कारणले नआएको समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंक अगाडि लाग्दैन भन्ने विश्वास छ ।’
लचिलो नियामकीय नीति आममानिस विरुद्ध
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न थालेको मौद्रिक नीतिसँग सिमित दायरा छ । अन्तर बैंक ब्याजदर निक्षेपसंकलन दर भन्दा न्युन बिन्दुमा पुग्नुको साथै कर्जाको औसत ब्याजदर १० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेकाले मौद्रिक नीतिले धेरै गर्न सक्ने स्पेस छैन ।
राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशत बिन्दुले नीतिगत दर, बैंक दर र निक्षेपसंकलन दरलाई घटायो भने पनि त्यसले बजारमा खासै ठूलो असर गर्ने सम्भावना छैन । निक्षेप संकलन दर घट्दा बजारलाई भन्दा पनि राष्ट्र बैंकलाई फाइदा हुनेछ । राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न सक्नेछ ।
वास्तविक क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने नाममा राष्ट्र बैंक घर जग्गा र सेयर बजार मैत्री नीति लिने बाटोमा लाग्यो भने जसरी २०७८ सालमा अर्थतन्त्रका सुचकहरु नकारात्मक अवस्थामा पुगेका थिए आगामी दिनमा त्यस भन्दा खराब अवस्था हुने निश्चित छ ।
सेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउने नीतिले क्षणिक सेयरको मुल्य बढाए पनि कम्पनीको वित्तीय विवरणमा योगदान दिने छैन । सम्पत्तिको मुल्य बढ्दा बढ्ने क्षणिक उपभोगले जसरी २०७८ सालमा आयात उच्च दरमा बढ्नुको साथैं राजस्व जसरी उच्च दरमा बढेको थियो । आगामी केही महिना आयात र राजस्व बढ्न सक्छ ।
तीब्र गतिमा आयात बढ्दा घट्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितिले बाह्य क्षेत्र कमजोर बनाउनेछ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीको अपेक्षा अनुसार दोहोरो अंकले कर्जा विस्तार हुने गरी नीति लियो भने हाल लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न समस्यामा परेका ऋणीले पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न थप ऋण लिनेछन् । त्यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्नेछ ।
समग्र आर्थिक सुधार गर्ने स्पेस मौद्रिक नीति भन्दा पनि वित्त नीतिसँग हुन्छ । नीतिगत स्थिरता, कर कानुनमा स्थिरता, प्रशासनिक सहजता, अनुमान योग्य सार्वजनिक सेवा जस्ता विषयमा सुधार हुन नसक्दा वास्तविक क्षेत्र विस्तार हुन नसकेको तितो यर्थाथलाई बिर्सँदै वित्त नीति चलाउनेहरुले गरेको गल्तीको बोझ २०७७ सालमा जस्तै मौद्रिक नीतिले बोक्न खोज्यो भने अर्थतन्त्र दिशा र दायरा हामीले अनुमान गरे भन्दा कमजोर अवस्थामा पुग्ने जोखिम छ ।
अहिले अर्थतन्त्र गतिमा लैजान मौद्रिक नीति होइन । वित्त नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसैले, समस्या जहाँबाट सुरु भएको हो समाधान पनि त्यतैबाट खोजिनु पर्छ ।
शरद ओझा
