विकासे मन्त्रालयको अकर्मण्यताले अर्थमा ठेकेदारको भिड, २०८२ कात्तिकअघि भुक्तानी नपाउने !

काठमाडौं । वर्षको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीको भिड लागेको छ । विकासे मन्त्रालयहरुले ठेक्का लगाउन जोड दिने तर रकम भुक्तानी गर्न समयमा प्रयास नगर्दा अर्थमा निर्माण व्यवसायीको भिड लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमती नलिइ विभिन्न विकासे मन्त्रालयले निर्माण कार्यको ठेक्का लगाएर काम सम्पन्न गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने प्रक्रिया समयमा सुरु नगर्दा उनीहरुले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिनु परेकाे हाे । बढी मारमा पर्नेहरु अर्थको सहमति बिना काम भएका र आगामी आर्थिक वर्ष कार्यक्रम समेत नभएका निर्माण व्ययवसायी छन् ।

चालु निर्माण व्यवसायी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ४० नं. बुँदामा तथा बजेट कार्यान्वयनका निमित्त बनेको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा असार महिनामा रकमान्तर नगर्ने उल्लेख भएपनि विकासे मन्त्रालय रकमान्तर सम्बन्धि प्रक्रिया समयमा सुरु गरेनन् । पुसमै काम सकिए पनि रकमान्तरका लागि समयमा पहल नगर्दा असार मसान्तमा ठेकेदारहरु अर्थ मन्त्रालय धाउनु परेको हो ।

उतिबेलै काम सकिएको तर भुक्तानी नपाएका फाइलहरु यतिबेला अर्थमन्त्रालयमा अड्किएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आफूले स्रोत सहमति नदिएका परियोजनामा रकमान्तर गर्न नसक्ने भनेपछि ठेकेदारहरु यसपालि पनि खालीहात हुने भएका छन् ।

काम सकेको भुक्तानी अहिले नपाए निर्माण व्यवसायीहरुले कम्तिमा डेढ वर्षपछि मात्र पाउनेछन् । उनीहरुले भुक्तानी पाउन आव २०८२/८३ को बजेटमा कार्यक्रम पर्नुपर्नेछ । अब आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास रकमान्तर गर्न नमिल्ने भएकाले उनीहरुले न्यूनतम २०८२ कात्तिकसम्म पर्खनुपर्नेछ ।

यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा विकासे मन्त्रालयको चरम लापरवाही र अकर्मण्यता मानिएको छ । ठेक्का लगाउनमात्र अग्रसर रहने विकास मन्त्रालय काम सम्पन्न गराउने र भुक्तानी दिने विषयमा चासो दिँदैनन् । उनीहरु रातो कितामा कार्यक्रम भएका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई नसोधी ठेक्का लगाउँछन् । फलस्वरुप निर्माण व्यवसायी अर्थ मन्त्रायलमा धर्ना दिन बाध्य हुन्छन् ।

अर्थबाट स्रोत सहमति नलिइ सम्बन्धित मन्त्रालका सचिवको निर्णयबाट ठेक्का लागेको आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिन मानेको छैन ।

बजेटमा असारमा भुक्तानी नदिने उल्लेख भएपनि असार ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्रोत सहमति प्राप्त आयोजनाको हकमा रकमान्तर गरेर भुक्तानी दिने दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको वैठकले अर्थ मन्त्रालयले सहमती दिएका परियोजनामा मात्र रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेपछि अर्थको सहमतिविपरित ठेक्का लागेर सम्पन्न भएका परियोजनाले यस वर्ष पनि भुक्तानी नपाउने भएका हुन् ।

विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, स्वास्थ्य लगायत विकासे मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिनै ठेक्का लगाएका थिए । यस्तो निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम १५ अर्ब बराबर छ ।

गत वर्ष केही फाइलहरु ठेक्काको म्याद नथपिँदा बिल उठ्न सकेको थिएन । गत फागनुमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि काम सम्पन्न भएका र म्याद गुज्रिएका फाइलको बिल उठाउने बाटो खुलेको थियो । तर, फागुदेखि नै विकासे मन्त्रालयहरुले काम सकिएको बिल भुक्तानी गर्न पर्याप्त पहल गरेनन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा काम हुन नसक्ने परियोजना चैतमै सरेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् के कति खर्च हुने नहुने चैतमा तय हुन्छ । त्यसयता पनि रकमान्तर गरेरै भएपनि बिल भुक्तानी गर्न २ महिना समय हुन्छ । तर, त्यतिञ्जेल कानमा तेल हालेर बसेका ती मन्त्रालय यतिबेला तातेका छन् ।

अहिले काम सम्पन्न गरिसकेका तर स्रोत सहमति नभएका र आगामी आर्थिक वर्ष कार्यक्रम समेत नभएका निर्माण व्ययवसायी सबैभन्दा मारमा परेका छन् ।

यस्तै हिजोको दिनमा केही कार्यक्रममा ब्लांकेट एप्रोचमा सहमति पाएपनि बहुवर्षिय ठेक्का मापदण्ड कडाइका साथ पालना भएपछि आयोजना तोकेरै सहमति खोजेका कारण ती आयोजना सक्ने निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा पनि समस्या छ ।

निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक तथा स्थानीय तहका अस्पतालमा ब्लांकेट एप्रोचमा स्रोत सहमति दिइएको थियो । ‘काम भइसकेकाे छ, बिल पनि बुझाइसकेका छौं । समयमा काम गरे पनि सम्बन्धित कार्यालयले फाइल अगाडि बढाइदिएन,’ अर्थमा भेटिएका एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘त्यसैले अर्थ धाउनु परेको छ ।’

ती निर्माण व्यवसायीका अनुसार अर्थबाट ‘जसले ठेक्का लगाएको भुक्तानी पनि उसैसँग लिनु’ भन्ने किसिमको जवाफ आएको छ । ‘बैंकले हामीलाई ऋण तिर् भन्छ, त्यो पनि तिर्नैप¥यो । सरकार पैसो दिँदैन, अर्को वर्ष कार्यक्रम छैन, अब हामी कहाँ जाने ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

ती निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको पाउनुपर्ने भुक्तानी करिब ३० करोड रुपैयाँ छ । अहिले नै उनलाई ३० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भइसकेको छ । यदी असारमा यो रकम भुक्तानी नपाउने हो भने भुक्तानी पाउन अर्को डेढ वर्ष लाग्नेछ । डेढ वर्षको ब्याज करिब ५० लाख रुपैयाँ गरी उनलाई ८० लाख रुपैयाँ घाटा लाग्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले असार २३ गते आइतबार देखि बजेट महाशाखाको ढोका बन्द गर्दै प्रहरी तैनाथ गरेको छ । महाशाखामा तैनाथ प्रहरी असार २५ गते मंगलबारसम्म नहट्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विकासे मन्त्रालयले आफैं नआइ ठेकेदारलाई पठाएपछि काम गर्न असहज भएको ती अधिकारीको तर्क छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि कुनै अध्ययन नभएका आयोजनामा बजेट दिने र विकास मन्त्रालयलाई जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउने प्रवृत्तिले पनि
राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक हुने नाममा कार्यक्रम राख्ने, थोरै रकम विनियोजन गरेर १० गुणासम्मको ठेक्का लगाउन मञ्जुरी दिने, विकासे मन्त्रालयहरुले निरन्तर ती कार्यक्रम नराख्ने जस्ता बजेट निर्माण र विनियोजनमा अत्यधिक विकृति छ ।

अर्थ र विकासे मन्त्रालयहरुले सिर्जाएको मारमा निर्माण व्यवसायी परेका छन् । केही निर्माण व्यवसायीले सेटिङ गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति भएपनि अधिकांश निर्माण व्यवसायीले मन्त्रालयको सूचनाका आधारमा ठेक्का लिएका थिए ।

निर्माण व्यवसायीहरुलाई सो परियोजनामा के कति रकम छ र स्रोत सहमति लिएको छ कि छैन भन्ने पनि हेक्का हुँदैन ।

तर ठेक्का हालेर काम सकेपनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा बैंकको ब्याजसमेत तिर्न सकिरहेका छैनन् । यो प्रवृत्तिको भुक्तभोगी बैंकहरु समेत हुने भएका छन् । विकासे मन्त्रालय र अर्थको अन्धाधुन्ध बजेट बनाउने अकर्मण्यताको शिकार भएका निर्माण व्यवसायी मन्त्रिपरिषदबाट आएको प्रतिकुल निर्णयका कारण पनि थप मारेमा परेको गुनासो गर्छन् ।