४ वर्षमै पाकिस्तान ईयुको हवाई सुरक्षा चासोबाट हट्दा ११ वर्षमा पनि नेपाल हटेन
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाउन युरोपियन युनियन अन्तर्गतको मोभिलिटी एण्ड टान्सपोर्ट डिभिजनले पुन: अस्वीकार गरेको छ ।
सन् २०२० देखि कमिसनले पाकिस्तानका वायु सेवा कम्पनीलाई पनि हवाई सुरक्षा चासोमा राख्दै आएको थियो । गत नोभेम्बर २९(मंसिर १४) गते कमिसनले पाकिस्तानलाई सुरक्षा चासोबाट हटाएको थियो। पाकिस्तानमा उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका काम भएको भन्दै कमिसनले हवाई सुरक्षाबाट हटाएको कमिसनले नेपालमा भने हवाई सुरक्षाको काम नभएको जनाएको छ ।
गत शुक्रबार डिभिजनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालका २० वटा वायुसेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा निरन्तरता दिएको हो ।
युरोपियन युनियनले नेपालका सबै कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राख्दै युरोपियन आकाशमा उडान गर्न रोक लगाएको छ ।
युरोपियन युनियनले प्रत्येक ६/६ महिनामा (मे र नोभेम्बर) हवाई सुरक्षा चासो सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजिनक गर्ने गरेको छ । यसअघि गत जेठमा सार्वजनिक प्रतिवेदन पनि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमै राखिएको थियो ।
विगतमा नोभेम्बरको अन्तिमदिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने गरेको भए पनि यसपटक डिसेम्बर १३ मा हवाई सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाली वायु सेवा कम्पनीको सुरक्षा अवस्था कमजोर हुनुको साथै नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा एउटै संस्थाले काम गरिरहेको भन्दै युरोपियन कमिसनले सन् २०१३ देखि नेपालका वायु सेवा कम्पनीलाई हवाई सुरक्षा चासोमा राख्दै आएको छ ।
कमिसनले नेपालका वायुसेवालाई हवाई सुरक्षा चासोबाट नहटाएपछि नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपको आकासमा उडान गर्न लागेको प्रतिबन्धले निरन्तरता पाएको हो ।
केही समयअघि देखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी सुधार भएको निष्कर्ष निकालेको दाबी गर्दै आएका थिए।
२०७९को भदौमा युरोपियन कमिसनको प्रतिनिधिमण्डल नेपालको उड्डयन सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गर्न नेपाल आएको थियो । उड्डयन क्षेत्रमा भएका सुधारले नेपाल युरोपियन कमिसनको सुरक्षा चासोबाट हट्नेसमेत अधिकारीको दाबी थियो ।
‘नोभेम्बरमा बस्ने युरोपियन युनियन काउन्सिलको बैठकबाट नेपाल सुरक्षा चासोबाट बाहिरिने निश्चित छ,’ अधिकारीले दुई वर्षअघि भनेका थिए, ‘ईयूका प्रतिनिधिले नेपालको हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार आएको बताएका छन् ।’
प्राधिकरणका अधिकारीहरुले २०७९ माघमा यति एयरलाईन्सको दुर्घटना भएपछि नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरु हवाई सुरक्षा चासोबाट नहटेको बताएका थिए ।
यो वर्षमात्र नेपाली आकाशमा दुई ठूला हवाई दुर्घटना भए । साउन ९ गते सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा १८ जनाको ज्यान गएको थियो भने साउन २३ गते एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
निरन्तर हवाई दुर्घटना बढ्दा नेपाली उड्डयन क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक पूर्व महानिर्देशक नेपालले उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक नछुट्याउँदासम्म युरोपियन युनियनको सुरक्षा चासोबाट हट्ने सम्भावना नरहेको दाबी गर्छन् ।
‘सन् २००९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन र सन् २०१३ देखि युरोपियन कमिसनले उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउनु पर्ने विषय उठाउँदै आएका थिए,’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर नियामक र सेवा प्रदायक निकाय बनाउने गरी काम भएको छैन । जसले गर्दा नेपालमा हवाई सुरक्षा चासोमा परेको हो ।’
तर महानिर्देशक अधिकारीले नेपालमा प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर दुईवटा संस्था बनाउनु पर्ने विषयमा युरोपियन युनियनले चासो नदिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्राधिकरणका एक उपमहानिर्देशक नेपालको उडान सुरक्षाको अवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि नियमन गर्ने निकाय र सेवा प्रदायक एउटै हुँदा नेपाल हवाई सुरक्षा चासोमा परेको बताउँछन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा हवाई दुर्घटना बढ्नुका साथै सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने गरि नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार काम नगर्दा युरोपियन कमिसनले हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको ति उपमहानिर्देशकको भनाइ छ।
सन् २००९ को मेमा आईकाओले युनिर्भसल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका खेलिरहेका विषय उठाएको थियो ।
एउटै निकायले सेवा दिने र नियमन गर्ने काम गर्दा स्वार्थ बाझिने हुँदा नियमन गर्ने र सेवा दिने निकाय फरक बनाउन आईकाओको सुझाव थियो । तर, आईकाओको सुझावमा नेपाल सरकार गम्भीर भएन् ।
सन् २०१२ मा आईकाओका तत्कालीन अध्यक्ष रोबर्टो कोबेह गोन्जालेजले नेपाल भ्रमण गर्दासमेत नागरिक उड्डयनमा नियमनकारी तथा सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउनुपर्ने बताएका थिए ।
यसै गरि, युरोपियन युनियनको मिसनलेसमेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियमनको काम निकायको काम एउटै निकायले गर्दा स्वार्थ बाँझिने दाबी गरेको थियो ।
आईकाओले सन् २०१३ र २०१७ को अडिट प्रतिवेदनमा समेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिनु पर्ने विषय उठाएको थियो ।
सन् २०१६ को अक्टोवरमा आयोजित आईकाओ ३९औं महासभामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसयता नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीका साथै सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने विषय निरन्तर समावेश हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको तेह्रौं योजना (२०१३-२०१६) मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मार्गदर्शनअनुसार नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियमनकारी काम गर्न र सेवा प्रदायकको कामका लागि छुट्टा छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
तर, तेह्रौं योजना समाप्त हुँदासम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुर्नसंरचना सम्बन्धी काम हुन सकेन । सरकारले चौधौं योजना (२०१६-२०१९) मासमेत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मार्गनिर्देशनअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा विभाजन गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख थियो ।
तर, चौधौं योजना सम्पन्न हुँदासम्म प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने काम सम्पन्न भएन ।
पन्ध्रौं योजना (२०१९-२०२४) मासमेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टा छुट्टै निकायको रुपमा स्थापना गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
सन् २०१८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक निकाय र विमानस्थल संचालन तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा दिन अर्को स्वायत्त संस्था स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल नेतृत्वको संसदीय समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गरिरहेको हवाई उड्डयन नियमित र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा सम्बन्धी काम गर्न दुई भिन्नाभिन्नै संस्था स्थापना गर्नु पर्ने सुझाव पेस गरेको थियो ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायका साथै संसदीय समितिले समेत प्राधिकरणलाई छुट्याएर सेवा मूलक संस्था फरक बनाउने प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले २०७६ फागुन ११ गते राष्ट्रिय सभामा नेपाल हवाई सेवा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
संसद्मा उक्त विधेयक दर्ता हुनु अगाडि २०१९ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालले नागरिक उड्डयन प्रणालीमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने तर्फ प्रकृया अघि बढाइसकेको बताएका थिए ।
२०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक पारित भयो । तर, प्रतिनिधि सभाबाट भने विधेयक पारित हुन सकेन । जसले गर्दा, प्रधिकरणलाई छुट्याएर नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक निष्क्रिय भएको छ ।
पछिल्लो समय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने गरि विधेयक तयार भएको र आगामी अधिवेशनमा संसदमा पेस हुने बताउँछन् ।
क्लिकमान्डु
