आईकाओ भन्छ- सेवा प्रदायक र नियामक फरक बनाऊ, प्राधिकरणका अधिकारी भन्छन्- गर्दैनौं

उड्डयन क्षेत्रको नियमन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले दिएको सुझावअनुसार हवाई क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउने गरी संसदमा दर्ता भएको विधेयक अलपत्र परेपछि युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षा चासो थप लम्बिने जोखिम बढेको छ ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले भदौ तेस्रो साता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेफ्टी सम्बन्धी अडिट प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामकको काम छट्टा छुट्टै निकायबाट हुनु पर्ने विषय उठाएको छ ।

त्यसो त सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको १०१ नम्बर बुदाँमा समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गरिने घोषणा गरेको थियो ।

हाल वायु सेवा कम्पनी, पाइटल, एयर ट्राफिक कन्टोलर र हवाई सेवासँग सम्बन्धी विभिन्न निकायलाई अनुमति दिने र विमानस्थल सञ्चालन, एयर ट्राफिक कन्टोलर लगायतका सेवा दिने काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।

सेवा पनि त्यहीँ निकायले दिने र नियमन पनि त्यहीँ निकायले गर्दा प्रभावकारी काम नहुने आईकाआले सन् २००९ देखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक र सेवा प्रदायकको काम गर्न नमिल्ने विषय उठाउँदै आएको छ ।

‘पछिल्लो दुई दशकमा हवाई सुरक्षाका विषयमा आईकाओ निकै गम्भीर छ,’ प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री भन्छन्,‘नेपालमा पनि उड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्ने र सेवा प्रदान निकाय फरक फरक हुनु पर्छ भन्ने चासो आईकाआले राख्दै आएको हो ।’

सन् २००९ को मेमा आईकाओले युनिर्भसल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका खेलिरहेका विषय उठाएको थियो ।

एउटै निकायले सेवा दिने र नियमन गर्ने काम गर्दा स्वार्थ बाझिने हुँदा नियमन गर्ने र सेवा दिने निकाय फरक बनाउन आईकाओको सुझाव थियो । तर, आईकाओको सुझावमा नेपाल सरकार गम्भीर भएन् ।

सन् २०१२ मा आईकाओका तत्कालीन अध्यक्ष रोबर्टो कोबेह गोन्जालेजले नेपाल भ्रमण गर्दासमेत नागरिक उड्डयनमा नियमनकारी तथा सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउनुपर्ने बताएका थिए ।

यसै गरि, युरोपियन युनियनको मिसनलेसमेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियमनको काम निकायको काम एउटै निकायले गर्दा स्वार्थ बाँझिने दाबी गरेको थियो ।

आईकाओले सन् २०१३ र २०१७ को अडिट प्रतिवेदनमा समेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिनु पर्ने विषय उठाएको थियो ।

सन् २०१६ को अक्टोवरमा आयोजित आईकाओ ३९औं महासभामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसयता नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीका साथै सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा समेत उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने विषय निरन्तर समावेश हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको तेह्रौं योजना (२०१३-२०१६) मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मार्गदर्शनअनुसार नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा नियमनकारी काम गर्न र सेवा प्रदायकको कामका लागि छुट्टा छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

तर, तेह्रौं योजना समाप्त हुँदासम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुर्नसंरचना सम्बन्धी काम हुन सकेन । सरकारले चौधौं योजना (२०१६-२०१९) मासमेत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मार्गनिर्देशनअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा विभाजन गर्ने गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख थियो ।

तर, चौधौं योजना सम्पन्न हुँदासम्म प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउने काम सम्पन्न भएन ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको पन्ध्रौं योजना (२०१९-२०२४) मासमेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामक गरी दुई छुट्टा छुट्टै निकायको रुपमा स्थापना गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सन् २०१८ मा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित संसदीय समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक निकाय र विमानस्थल संचालन तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा दिन अर्को स्वायत्त संस्था स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीले १ वर्षदेखि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दासमेत नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिने काम अगाडि बढ्न सकेन ।

नेपाल नेतृत्वको संसदीय समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गरिरहेको हवाई उड्डयन नियमित र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक व्यवस्थापन सेवा सम्बन्धी काम गर्न दुई भिन्नाभिन्नै संस्था स्थापना गर्नु पर्ने सुझाव पेस गरेको थियो ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायका साथै संसदीय समितिले समेत प्राधिकरणलाई छुट्याएर सेवा मूलक संस्था फरक बनाउने प्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले २०७६ फागुन ११ गते राष्ट्रिय सभामा नेपाल हवाई सेवा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

संसद्‍मा उक्त विधेयक दर्ता हुनु अगाडि २०१९ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालले नागरिक उड्डयन प्रणालीमा सुधारका लागि नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था छुट्याउने तर्फ प्रकृया अघि बढाइसकेको बताएका थिए ।

२०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक पारित भयो । तर, प्रतिनिधि सभाबाट भने विधेयक पारित हुन सकेन । जसले गर्दा, प्रधिकरणलाई छुट्याएर नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक निष्क्रिय भएको छ ।

‘सरकारले संसद्‍मा विधेयक दर्ता गरेपछि कोरोना महामारी शुरु भयो, संसद विगठन भयो, तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भयो,’ प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्,‘ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पनि ९ महिनासम्म एमालेले संसद अबरुद्ध गर्यो, जसले गर्दा उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवा प्रदायक छुट्याउने विषय कसैको प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।’

प्राधिकरणमा महानिर्देशको संदिग्ध भूमिका

नेकपा एमाले गत जेठपछि संसद शुचारु गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न खाजेको थियो ।

तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रभावमा पार्नुको साथैं ट्रेड युनियनलाई आन्दोलन गर्न लगाएर प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अबरुद्ध गर्न सफल भए ।

गत साउनमा प्रतिनिधि सभामा विधेयक टेबल गर्ने तयारी भएपछि महानिर्देशक अधिकारीको निर्देशनमा ट्रेड युनियनले संस्था टुक्राउन पाइदैन् भनेर आन्दोलन गरेको प्राधिकरणमा रहेको एक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष बताउँछन् ।

‘डिजीसाप जसरी पनि प्राधिकरण टुक्राउने प्रक्रिया रोक्नु पर्छ भन्नु हुन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा विधेयक टेबल गर्ने तयारी भएपछि उहाँले नै आन्दोलन गर्न लगाउनु भएको थियो ।’

प्राधिकरणमा ११औं तहमा कार्यरत अधिकारी गत माघमा आफूभन्दा वरिष्ठ ६ जना १२औं तहका अधिकृतलाई पाखा लगाउँदै प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका थिए ।

प्राधिकरण टुक्रिएर सेवा प्रदायक र नियाकम निकाय बन्दा आफ्नो शक्ति कम हुने भएकाले सेवा प्रदायक र नियाकम निकाय छुट्टिन हुँदैन भन्ने लबिङमा अधिकारी लागेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारी दाबी गर्छन् ।

‘प्रदीप राजनीतिक नेतृत्वलाई हातमा लिएर प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेको हो । उसलाई सेफ्टीको कुनै ज्ञान छैन,’ प्राधिकरणका एक पूर्व महानिर्देशक भन्छन्,‘प्राधिकरण टुक्रिएर दुईवटा संस्था बन्यो भने प्रदीप नियामक निकायको महानिर्देशक बन्छ । उसले सेवा प्रदायक निकायबाट अर्बौंको ठेक्का लगाउन पाउँदैन । जसले गर्दा प्राधिकरणलाई छुट्याउन आवश्यक नरहेको विषयमा लबिङ गरेको हो ।’

गत भदौं २८ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देश प्रदीप अधिकारीले युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी सुधार भएको निष्कर्ष निकालेको बताए ।

उड्डयन क्षेत्रमा भएका सुधारका कामले नेपाल युरोपियन युनिएनको सुरक्षा चासोबाट हट्नेसमेत अधिकारीले दाबी गरे । ‘नोभेम्बरमा बस्ने युरोपियन युनियन काउन्सिलको बैठकबाट नेपाल सुरक्षा चासोबाट बाहिरिने निश्चित छ,’ अधिकारीले भने, ‘ईयूका प्रतिनिधिले नेपालको हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार आएको बताएका छन् ।’

युरोपियन युनियनले नेपालमा प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर दुईवटा संस्था बनाउन निर्देशन नदिएको उनले दाबी गरे । नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै आईकाओले सन् २०१३ मा नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो ।

यस्तै, युरोपियन युनियनले समेत सन् २०१४ मा नेपाललाई हवाई सुरक्षा चासोमा राखेको थियो ।

आईकाओले सन् २०१७ मा नेपाललाई हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाए पनि युरोपियन यूनियनले भने अहिलेसम्म हवाई सुरक्षा चासोबाट हटाएको छैन । ईयुका अधिकारीहरु नेपालमा उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय र सेवा प्रदायक फरक नहुँदासम्म सुरक्षा चासोबाट नहट्ने बताउँछन् ।

अधिकारी अघिल्ला नेतृत्वले प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय लिँदा नेपालको हवाई उड्डयन ईयूको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको आरोप लगाउँछन् ।

‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रेपछि ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने प्रचार गरेर प्राधिकरणका केही पूर्व अधिकारीले आफूअनकूलको विधेयक बनाएका थिए’ अधिकारीले भने, ‘अघिल्ला नेतृत्वले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भन्ने आँटसमेत नगरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले तोकेको विश्वको औसत दरभन्दा माथि उड्डयन सुरक्षामा सुधार हुँदासमेत ईयूले नेपाललाई सुरक्षा चासोबाट नहटाएको हो ।’

हाकिम एउटै हुने, कर्मचारी सरुवा गर्न नमिल्ने

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेको छ ।

कर्मचारी विनियमाली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायक र नियामकतर्फ छुट्टा छुट्टै कर्मचारी राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियामक र सेवा प्रदायकको कामलाई छुट्याउन सेवा प्रदानतर्फ काम गर्ने कर्मचारीलाई नियमन र नियमनका काम गर्नेलाई सेवा प्रदानतर्फ सरुवा नहुने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला बताउँछन् ।

तर, महालेखा परीक्षकको कार्यलयले ५९ औं प्रतिवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामक सम्बबन्धी दुबै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकोले आफैंले सेवा प्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख छ ।

‘तसर्थ, प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा विभाजन गर्ने सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गरि सकेको अवस्थामा शीघ्र पारित गराउन प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले पहल गर्नु पर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौला सरकारले संसदमा पेस गरेको कानूनअनुसार एउटा निकायलाई छुट्याएर फरक फरक निकाय बनाउन आवश्यक नरहेको दाबी गर्छन् ।

‘यो वर्ष नियामक निकाय र सेवा प्रदायकको फरक फरक बजेट बनाइको छ,’ निरौलाले भने, ‘सेवा प्रदायकको कार्यालय र नियामकको कार्यालय पनि फरक स्थानमा राख्ने योजना छ । कार्यमूलक विभाजनमा अगाडि बढेको अवस्थामा संस्था टुक्र्याउन आवश्यक छैन ।’

बजेट फरक, लेखांकन फरक, कर्मचारी फरक र कार्यस्थल पनि फरक हुन लागेकोले प्राधिकरणलाई विभाजन गरेर दुईवटा संस्था बनाउन आवश्यक नभएको निरौला दाबी गर्छन् ।

आईकाओले संस्था छुट्याउनभन्दा कार्यमूलक विभाजन गर्न सुझाव दिएको निरौलाको दाबी छ ।

निरौलाले कार्यमूलक विभाजन गर्न खोजेको दाबी गरे पनि सेवा प्रदायक र नियामक तर्फको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई हुनेछ ।

‘कार्यालय प्रमुख एउटै राखेर सेवा प्रदायक र नियामक निकायको कार्यमूलक विभाजन भयो भन्न मिल्दैन,’ प्राधिकरणका एक उपमहानिर्देशक भन्छन्, ‘सबै शक्ति आफैंसँग राख्न अहिलेका महानिर्देशक अधिकारीले गलत बिफ्रिङ गरिरहेका छन् ।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीब गौतम केही उच्च पदाधिकारीहरुको आफ्नो भूमिका, दायरा तथा अधिकार क्षेत्र घट्ने चिन्ता लिएकै कारण नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्याउने प्रक्रिया रोक्न नहुने बताउँछन् ।

‘संस्था टुक्रिनु हुँदैन भन्ने प्राधिकरणका केही साथीहरुले भावनात्मक कुरा गरेका हुन्,’ गौतमले भने,‘ कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा र वृद्धि विकासमा कुनै कटौती नघट्ने सुनिश्चित गरेर सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टयनै पर्छ । ’

गौतम असन्तुष्ट कर्मचारी स्वैच्छिक अवकासमा जाँदा आकर्षक प्याकेज दिएर नयाँ जनशक्ति पनि भर्ना गर्न सकिने बताउँछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरु, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम लगायत दूरसंचार कम्पनी, बीमा समिति र बीमा संस्थान लगायत बीमा कम्पनी, विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत विद्युत उत्पादन निकाय गरेर नियामक तथा सेवा प्रदायक छुट्एिकाले नागरिक उड्डयन जस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा जोखिम गासिएको क्षेत्रमा हवाई सेवा प्रदान गर्ने र नियमन गर्ने संस्था छुट्टाछुट्टै नै हुनु पर्ने गौतमको भनाइ छ ।