उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय नछुट्याएको भन्दै एडीबीले रोक्यो सवा ३ अर्ब सहयोग
नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंकसँग नीतिमा आधारिक कर्जा (पीबीएल) लिँदा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी सेवाप्रदायक र नियामक निकायको काम गर्न फरक-फरक संस्था स्थापना नगरेको भन्दै २ करोड ५० लाख अमेरिक डलर (३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) सहयोग रोकेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल सरकारले हवाई क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेपछि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नीतिमा आधारिक कर्जा (पीबीएल) को दोस्रो किस्ता निकासा गर्न अस्वीकार गरेको छ । २०७७ असार २५ गते उड्डयन क्षेत्रमा सुधार गर्ने गरी नेपाल सरकारसँग कर्जा सम्झौता भए पनि प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि एडीबीले रकम दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल र एडीबीको तर्फबाट नेपाल आवासीय मिसनका कन्ट्री डाइरेक्टर मुख्तोर कामुदकेनोभले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौताअनुसार एडीबीले ग्रेस अवधिमा १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ३० वर्षे अवधिको ५ करोड डलर कर्जा प्रदान गरेको थियो । हाल उक्त रकम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार परियोजनामा खर्च भइरहेको छ ।
एडीबीसँग ऋण सम्झौता गर्दा नेपालले उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने सहमति भएको थियो । एडीबीले दुई किस्तामा नेपाललाई ऋण प्रदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतालगत्तै एडीबीले पहिलो किस्ताबापतको २ करोड ५० लाख डलर निकासा गरेको थियो ।
तर, ऋण लिँदा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि दोस्रो किस्ताबापतको २ करोड ५० लाख डलर (३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) निकासा गर्न एडीबीले अस्वीकार गरेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको अवरोधले सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने काम रोकिँदै आएको छ ।
सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्म उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टिसक्नुपर्ने थियो । त्यस्तै ५ करोड डलरको यो परियोजना पनि २०८० असार १५ सम्ममा सम्पन्न हुनुपर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल सम्झौताअनुसार हामीले काम नगर्दा एडीबीले दोस्रो किस्ता निकासा नगरेको बताउँछन् ।
‘अहिले उहाँहरुले संसदमा विधेयक लगेर सेवाप्रदायक र नियामक निकाय स्थापना गर्न कति समय लाग्छ भन्ने विषयमा चासो राख्नुभएको छ,’ नेपालले भने, ‘सरकारले हवाई क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन चाहेको छैन भने सहयोग रकम फिर्ता लिने उहाँहरुको भनाइ छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी एकपटक सरकारले गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको काम नगर्दा विश्वसनीयता गुम्ने बताउँछन् । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणमा महानिर्देशक अधिकारी भने ३ अर्ब रुपैयाँ ठूलो नभएको भन्दै एडीबीले भन्दैमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।
सेवाप्रदायक र नियामक निकाय फरक हुँदा आफू एउटै निकायको मात्रै प्रमुख हुने र त्यसरी दुई वटा संस्था बन्दा आफ्नो अधिकार कटौती हुने चिन्ताले उनले संस्था छुट्याउने विषयमा अवरोध गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । भदौ २८ गते महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर दुईवटा संस्था बनाउन आवश्यक नरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए ।
सम्झौताअनुसार भएन काम
दोस्रो किस्ता निकासाका लागि एडीबीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्रयाएर दुई निकाय बनाउनुपर्ने पहिलो सर्त राखेको छ । प्राधिकरणलाई टुक्रयाएर हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बनाई नियमन र सेवाप्रदायकको काम फरक-फरक निकायले गर्नुपर्ने एडीबीको धारणा छ ।
सेवाप्रदायक र नियामक निकायको दुबै जिम्मेवारी एउटै निकायले पूरा गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने एडीबीका अधिकारीले बताएपछि नेपालले छुट्टाछुट्टै संस्था स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
हाल नियामक निकायले सेवाप्रदायकलाई प्रयाप्त नियमन नगर्दा उड्डयन क्षेत्रको सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा प्रभाव गरेको एडीबीको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सेवाप्रदायक निकायलाई प्रभावकारी नियमन गर्ने गरी सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने एडीबीको सर्त थियो ।
युरोपियन कमिसनले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न नसकेको भन्दै नेपाली वायु सेवा कम्पनीलाई युरोपको आकाशमा उडान गर्न रोक लगाएकाले पनि प्राधिकरणलाई टुक्रयाएर सेवाप्रदायक र नियामकमा विभाजन गर्नुपर्ने एडीबीको धारणा थियो ।
नियामक निकायले उड्डयन सुरक्षा, हवाई सुरक्षा, सेवाप्रदायकलाई लाइसेन्स र प्रमाणपत्र जारी गर्ने, उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने, सेवाप्रदायकको निगरानी, निरीक्षण र लेखा परीक्षण गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा सेवाप्रदायक निकायको स्थापना गरी महानिर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने, प्राधिकरणबाट कर्मचारी स्थानान्तरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने, दुई निकायबीच सम्पत्ति र दायित्व यकिन गर्नुपर्ने र अवकास कोषका विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
एडीबी मात्रै होइन, युरोपियन कमिसनले पनि सेवाप्रदायक र नियाकम निकाय फरक-फरक हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले भदौ तेस्रो साता गरेको सेफ्टीसम्बन्धी अडिट प्रतिवेदनमा पनि सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
आईकाओले सन् २००९ देखि यो विषय उठाइरहेको छ । तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने विषयमा विरुद्धमा लागेका छन् ।
एडीबीले उड्डयन क्षेत्रमा सुधार गर्ने गरी लिएको नीतिमा आधारिक ऋण प्रयोग गर्ने वा नगर्ने हो भन्ने विषयमा प्रस्ट पार्न ताकेदा गर्दै आइरहेको छ । सोही विषयमा प्रस्ट पार्न आगामी आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा प्राधिकरणका महानिर्देशक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र एडीबीका प्रतिनिधिबीच छलफल हुँदै छ ।
‘बहुपक्षीय डोनर एजेन्सीसँग गरिएको सम्झौताविपरीत आज हामी यो गर्दैनौं भन्ने अवस्था हुँदैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सम्भवत: आइतबारको बैठकले समय थप माग गर्ने निर्णय गर्न सक्छ ।’
राष्ट्रिय सभाबाट पारित ऐन प्रतिनिधि सभामा रोकियो
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको १०१ नम्बर बुँदामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरी सेवाप्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनमा पनि प्राधिकरणले सेवाप्रदायक र नियामकसम्बन्धी दुबै काम गरिरहेको र संस्थाको प्रमुखको हैसियतले गर्ने दुवै इकाइको निर्णायक महानिर्देशक हुने भएकाले आफैंले सेवाप्रदायकको रुपमा गरेको निर्णयलाई आफैंले नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने उल्लेख छ ।
‘तसर्थ प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक संस्थाको रुपमा विभाजन गर्नेसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गरिसकेको अवस्थामा शीघ्र पारित गराउन प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकायका साथै संसदीय समितिले समेत प्राधिकरणलाई छुट्याएर सेवामूलक संस्था फरक बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले २०७६ फागुन ११ गते राष्ट्रिय सभामा नेपाल हवाई सेवा विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
२०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक पारित भयो । तर, प्रतिनिधि सभाबाट भने पारित हुन सकेन । जसले गर्दा प्रधिकरणलाई छुट्याएर नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक निष्क्रिय भएको छ ।
‘सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेपछि कोरोना महामारी सुरु भयो, संसद विगठन भयो, तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भयो,’ प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशक भन्छन्, ‘शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पनि ९ महिनासम्म एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो, जसले गर्दा उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकाय र सेवाप्रदायक छुट्याउने विषय कसैको प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।’
एमालेले जेठपछि संसद चल्न दिएपछि सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न खाजेको थियो ।
तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेलाई प्रभावमा पार्नुका साथै ट्रेड युनियनलाई आन्दोलन गर्न लगाएर प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न सफल भए ।
साउनमा प्रतिनिधि सभामा विधेयक टेबल गर्ने तयारी भएपछि महानिर्देशक अधिकारीको निर्देशनमा ट्रेड युनियनले ‘संस्था टुक्रयाउन पाइँदैन’ भनेर आन्दोलन गरेको प्राधिकरणमा रहेको एक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष बताउँछन् ।
‘डिजीसाब जसरी पनि प्राधिकरण टुक्रयाउने प्रक्रिया रोक्नुपर्छ भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभामा विधेयक टेबल गर्ने तयारी भएपछि उहाँले नै आन्दोलन गर्न लगाउनुभएको थियो ।’
प्राधिकरणमा ११औं तहमा कार्यरत अधिकारी २०७८ माघमा आफूभन्दा वरिष्ठ ६ जना १२औं तहका अधिकृतलाई पाखा लगाउँदै प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
शरद ओझा
