अरुसँग लिएको पैसाको स्रोत पुष्टी हुन नसके सजाय हुने, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सर्वोच्चले प्रतिपादन गर्‍यो यस्तो नजिर

कुनै व्यक्तिबाट बरामद भएको पैसाको स्रोत निजले पुष्टी गर्न नसके अन्य कसुर गरेको नदेखिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा भने सजाय हुने गरी सर्वोच्च अदालतले नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।

काठमाडौं । गैरकानुनी स्रोतबाट आर्जित सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सजाय हुने नजिर स्थापित भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा गरेको फैसलाले अवैध धन लुकाउन सहयोग गर्ने व्यक्ति वा अवैध धन ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सजाय हुने नजिर प्रतिपादन गरेको हो।

सर्वोच्चको फैसलासँगै कुनै व्यक्तिसँग नगदमा कारोबार गर्दा उक्त रकम वैध वा अवैध भएको एकिन गर्नु पर्ने भएको हो । कुनै व्यक्तिबाट लिएको रकमको स्रोत पुष्टी हुन नसकेको अवस्थामा अदातलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सजाय गर्ने बाटो खुलेको छ ।

अपराधबाट सिर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कार्यले अपराधिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने र वैध गराएको सम्पत्तिले अर्थतन्त्रमा क्रमबद्ध असर पुर्‍याउने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरलाई गम्भीर प्रकृतिको कसुरका रूपमा लिने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने भन्दै सर्वोच्चले कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाई सध्य सम्पत्तिमा रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरी भोक चलन गर्ने कार्यमा रोक लगाउनुपर्ने व्याख्या गरेको हो।

त्यसमा आर्थिक सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीयता कायम गर्न कानुनी र पारदर्शी आर्थिक गतिविधिको विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानकहरूको पालना गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन विधायिकाले बनाएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

‘कुनै प्रतिवादीलाई सम्बद्ध कसुरमा अभियोजन नचलाएको कारणले मात्र निजलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अभियोजन गर्न नमिल्ने भनी देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘आबद्ध कसुरमा अभियोजन नभए पनि स्वतन्त्र कसुरमा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन सक्ने विधायकी मनसाय देखिन्छ ।’

प्रहरीले चेकजाँचका क्रममा बरामद भएको रकमको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त रकम गैरकानुनी तरिकाबाट आर्जन गरी शुद्धीकरण गर्ने प्रयोजनले साथमा राखि अन्त कतै लैजाने मनसाय मानिने फैसलामा उल्लेख छ। कानुनले निषेधित र नियन्त्रित गरेको कार्य गरी कसुरजन्य कार्य गर्नेलाई कानुनले छुट दिन नसक्ने र कानुनको अज्ञानता क्षम्य नहुने भन्दै गैरकानुनी धन ओसारपसारमा संलग्न माथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ।

के थियो घटना ?

२०७५ साल फागुन २२ गते प्रहरीले नेपालगञ्जबाट भारत रुपेडियाका रविशचन्द्र पाठकले चलाएको मोटरसाइकलमा बसेका नाबालक निकेश तिवारी र रविशचन्द्र पाठकको कम्मर पाइन्ट जुत्ता मोजा लुकाइराखेको ३५ लाख ४४ हजार बरामद गरेको थियो । प्रहरीले नेपालगञ्जस्थित पासाङ ल्हामु मुचोकमा चेकजाँचका क्रममा रकम फेला पारेपछि स्रोत खुलाउन नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अनुसार मुद्दा चलाएको थियो।

प्रहरीले रकम प्राप्त गरेपछि बयानका क्रममा रविशचन्द्र पाठकले आफू मासिक १० हजार पाउने गरी धिरज तिवारीसँग काम गरिरहेको र उक्त रकम साहूले नै दिएको बयान लिएको बताएका थिए । प्रहरीले चेकजाँचका क्रममा १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पाठकसँग र बाँकी १९ लाख रुपैयाँ निकेश तिवारीसँग रहेको खुलेको थियो।

बयानका क्रममा पाठक र निकेश तिवारीले साहू धीरज तिवारीले नेपालगञ्ज स्थित त्रिभुवन चोक आसपासमा पैसा लैजानु र आफूले त्यही भेट्ने बताएको बयान दिएका थिए ।

पाठकले बयानका क्रममा पैसा धनी भनी बताएका धिरज तिवारीलाई प्रहरीले फेला पार्न सकेको थिएन जसकारण नाबालक व्यक्तिलाई समेत साथमा राखि पैसा बोक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कार्य गरेको भन्दै पाठकविरुद्ध प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार मुद्दा चलाएको थियो।

प्रहरीसँग बयानका क्रममा निकेश तिवारीले पैसा कसको भएको, किन लैजान लागिएको भन्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए । पाठकले आफूलाई मोटरसाइकलमा बस भनेपछि पैसा समात्दै बसेको निकेशको भनाइ थियो ।

विशेष अदालतले नाबालक रहेका निकेशलाई २०७६ जेठ ६ गते खोजेका बखत उपस्थित हुने शर्तमा बाबुको जिम्मा लगाएको थियो भने पाठकलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

विशेष अदालतले धिरज तिवारीलाई कसुर गर्न मद्दत गरी मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै रविशचन्द्र पाठकलाई एक वर्ष छ महिना कैद र ३५ लाख४४ हजार जरिमाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । यस्तै रविसबाट बरामद भएको ३५ लाख ४४ हजार र मोटरसाइकल समेत जफत गर्ने फैसला विशेष अदालतले गरेको थियो ।

रविशचन्द्रसँगै रहेका निकेशलाई समेत समान सजाय गर्नुपर्ने भए पनि १२ वर्षको नाबालक रहेको हुँदा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार दुई महिना कैद सजाय गर्नुपर्ने भए पनि उमेरको परिपक्वता, स्कुल अध्ययन गरिरहेको अवस्थालाई विचार गर्दा निकेशलाई कैद सजाय स्थगन गरिदिएको फैसला भएको थियो ।

विशेष अदालतको फैसलापछि रविशचन्द्रले आफूले साहूको रकम बोकेको र अदालतमा साक्षीले गरेको बयानबाट समेत उक्त कुरा पुष्टि भइसकेको भन्दै आफूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार कारबाही नहुने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा विशेषको फैसला बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दायर गरेका थिए ।

स्रोत खुलाउन नसक्ने सम्पत्ति राख्ने साहूलाई सजाय हुनुपर्नेमा साहूले भनेअनुसारको काम गरेकै आधारमा आफूलाई सजाय हुन नहुने पाठकको जिकिर थियो । अपराधिक कार्य हुनका लागि अपराधिक मन र अपराधिकारी दुवै तत्त्व विद्यमान हुनुपर्ने भन्दै आफूले सम्पादन गरेको कार्यमा कहीँ कतै पनि अपराधिक मन र अपराधिक कार्य नरहेकाले पैसा साहूले पठाएको र आफूले उक्त पैसा लगेको आधारमा आफूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने पाठकको दाबी थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा बरामद भएको रकमको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्ने भार प्रतिवादीमा नै रहेको तर प्रतिवादीले वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्न नसकेकाले विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।