राजीनामा नदिई सरकारलाई छानबिनमा सघाउने मुडमा कुलमान

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ राजीनामा नदिएर सरकारको छानबिनलाई सहयोग गर्ने मुडमा देखिएका छन् ।

उनले आफू मातहतका उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँग सरकारलाई छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएका हुन् । ‘जुनदिनसम्म काम गर्न पाइन्छ, काम गर्ने हो, सरकारले नहटाएम्म काम गर्ने हो,’ उनलाई उद्धृत गर्दै प्राधिकरणका एक उपकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘सरकारका सबै छानबिनलाई सहयोग गर्ने हो । कागजातरहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ उनले राजीनामा दिएर ब्याक हुने अवस्था नभएको समेत बताएका थिए ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरि कुमार पोखरलेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो आयोगले प्राधिकरणमा भएका अनियमितताहरुको अध्ययन गरेर सिफारिस गर्नेछ । उनले अनियमिता गरेको भेटिए सरकारले एक्सन लिन सक्नेछ ।  

उनी माथि हुने जाँचबुझमा अनियमितता गरेको भेटिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत लैजान सक्नेछ । उनले अनियमितता नगरेको भए क्लिन चिट दिनेछ ।

घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमानेपछि उनीविरुद्ध पछिल्लो समय सरकारले छानबिन गर्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्ने निर्णय गर्‍यो । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले काटेको बिल गलत भएको उल्लेख छ ।

टिओडी मिटरको रेकर्ड अनुसार पुन:हिसाब गरेर बिल काट्न भनिएको छ । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर पुरानै बिल पठाएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यादल गठन गरेको छ । प्राधिकरणले काटेको बिल टिओडी मिटर अनुसार भए/नभएको जाँच गर्न कार्यदल गठन भएको हो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ । त्यसअनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । प्राधिकरणसँग टिओडी मिटरको स्पष्ट विवरण नभएका कारणले यसले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले दशैं अघि नै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको सञ्चालक समितिले दिएको अधिकारी कटौती गर्ने योजना बनाएका थिए । सञ्चालक समितिमा बहुमत पुगेन ।

उनले प्राधिकरणसँग १५ बुँदे विवरण मागेका छन् । १५ दिनभित्र बुझाउने गरी विवरण मागिएको थियो । उक्त १५ बुँदे विवरण नबुझाएपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ६ बुँदे विवरण मागेका छन् । ७ दिनभित्र बुझाउन भनिएपनि उनले उक्त विवरण बुझाएका छैनन् ।

सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण समेत मागेको छ  । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजुको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागेको छ ।

विगत ४ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशकबाट भएका बोलपत्र स्वीकृत, विभाग निर्देशनालयबाट भएका खरिद स्वीकृतिको समेत विवरण मागिएको छ ।