वर्षौंदेखि गिजोलिएको महासंघको विधान संशोधनको एजेण्डा कसरी सर्वसम्मतिमा पारित भयो ? नालीबेली
काठमाडौं । २०८१ असार २४ गते बसेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमिति बैठकले सर्वसहमतिमै केही नयाँ व्यवस्था गर्दै महासंघको विधान संशोधनको प्रस्ताव विशेष साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
दिउँसो साढे १२ बजेदेखि साँझ साढे ७ बजेसम्म बसेको महासंघको कार्यसमिति बैठकमा दफावार छलफल गरी अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ पछिका एक वरिठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बनेपछि अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने लगायतका आधादर्जन नयाँ प्रस्ताव विशेष साधारणसभामा लैजाने निर्णय गर्यो ।
महासंघको विधान संशोधन निकै पेचिलो विषय हो । विगत ८ वर्षमा ४ वर्षभन्दा बढी समय महासंघमा आवद्धहरुको ध्यान विधान संशोधनमै केन्द्रित थियो । महासंघका राजनीतिका खेलाडीहरु विधान संशोधनको मुद्दामा लडिरहँदा महासंघले आफ्नो शाख गुमाउँदै गएको पत्तै पाएका थिएनन् । जुन विडम्वना हो ।
यतिसम्म कि, विधान संशोधनलाई हतियार बनाएर महासंघको राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्नेहरु पनि सक्रिय थिए । त्यसैले विधान संशोधनको कुरा आउने वित्तिकै महासंघ दुई चिरामा विभाजन हुन्थ्यो ।
तर, यसपटक भने विधान संशोधनका विषयमा कुनै विवाद आएन । कार्यसमितिले सर्वसम्मतिमै निर्णय गर्यो । कसरी ? महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल भन्छन्, ‘हामीले दफावार छलफल गरेर सबै साथीहरुको सहमतिमा विधान संशोधनको ठोस प्रस्तावसहितको एजेण्डा विशेष साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेका छौं । कार्यसमितमा सर्वसहमति भएकाले साधारणसभाबाट पारित हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
ढकालले यसअघि पनि यसै बमोजिमको विधान संशोधनका लागि विभिन्न कार्यदल एवं समितिहरु गठन गरी काम गरिएको भएपनि सहमति हुन नसक्दा विधान संशोधन हुन नसकेको बताए ।
‘मैले निर्वाचनकै बेलामा सदस्यहरुको माग बमोजिम विधान संशोधन गर्ने बाचा गरेको थिएँ, सो अनुसार कार्यसमितिबाट पारित गराएको छु, के गर्ने भन्ने विषय साधारणसभाको हो, अब गिजोलिँदैन,’ ढकाल भन्छन्, ‘यो प्रावधानले सक्षम व्यक्तिलाई प्रत्यक्षरुपमा अध्यक्ष लड्न सहयोग पुग्नेछ । र, सदस्यहरुको चाहनाअनुसार अब महासंघको अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेमा कुनै शंका छैन ।’
संशोधित नयाँ विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दुई जनाको व्यवस्था गरिएको छ भने थप एकजना महिला उपाध्यक्षको पनि व्यवस्था गरिएको छ । कार्यसमितिको उक्त प्रस्ताव साधारण सदस्यहरुमाझ सुझावका लागि ९० दिनका लागि पठाइन्छ । र, त्यसपछि साधारणसभाको मिति तोकेर यसलाई निचोडमा पुर्याइने छ । महासंघको कार्यसमितिबाट संशोधित उक्त विधानलाई आगामी मंसिर मसान्तभित्र महासंघको विशेष साधारणसभाले पारित गर्ने ढकालले बताए ।
‘लामो समयदेखि विधान संशोधनको विषय आउने वित्तिकै विवाद हुन्थ्यो, यो पटक हामी सर्वसहमतिमै विधान संशोधनको एजेण्डा लैजान सफल भएका छौं,’ ढकालले भने, ‘यो ऐतिहासिक निर्णयले महासंघलाई थप बलियो र गतिशिल बनाउने छ । यो हाम्रो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्येको एक हो ।’
यस्तो छ विधान संशोधनमा गिजोलिएको महासंघको राजनीति
२०७६ फागुन १ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार किशोर प्रधानको टिम घोषणामा समर्थन जनाउन पुगेका महासंघका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भनेका थिए, ‘३ वर्षसम्म विधान संशोधनमा मात्रै समय खर्च गर्यौं, निजी क्षेत्र र उद्योगीहरुको समस्या के के भइरहेको छ त्यो समस्या समाधानका लागि समय थिएन । अबको २ महिनापछि अर्थात् २०७६ चैत २९ गते म स्वत अध्यक्ष हुँदैछु । म अध्यक्ष भएको ९ महिनाभित्र कुनै व्यक्ति वा गुटको होइन आम सदस्यहरुको राय सल्लाह लिएर विधान संशोधन गर्छु । यो मेरो बाचा हो ।’
त्यसका लागि आफूलाई टिम चाहिने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा किशोर प्रधान, उपाध्यक्षमा अन्जन श्रेष्ठ, एशोसिएट उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति र जिल्लानगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठलाई गोल्छाले खुलेरै भोट मागे ।
विधानत स्वत: अध्यक्ष भइसकेको मान्छे कुनै गुटलाई भोट माग्दै हिँडेको भनेर गोल्छामाथि आरोप लाग्यो । तर, विधान संशोधन गरेरै भए पनि आफूलाई स्वतः अध्यक्ष बन्न नदिने प्रयास भएको भन्दै कुनै पक्षमा खुल्नु आफ्नो बाध्यता रहेको गोल्छाको भनाइ थियो ।
‘एकजना पूर्वअध्यक्षले भन्नु भएछ, शेखर एक्लैले केही गर्न सक्दैन, सबै टिम त मेरै आउने हो, शेखर मेरो लाइनमा हिँडेन भने पदमुक्त गरिदिन्छु, तर म कसैको रबर स्ट्याम्ब बन्दिन,’ किशोर प्रधानलाई भोट माग्दै गोल्छाले भनेका थिए, ‘त्यसैले म किशोर प्रधानको टिमलाई समर्थन गर्न बाध्य भएको हूँ ।’
भएको के थियो ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणालाई कार्यकाल पूरा गर्ने समय जति नजिक आउँदै थियो त्यति नै असहज स्थिति हुँदै गएको थियो ।
महासंघमा पहिलो पटक महिला अध्यक्ष बनेर इतिहासमा नाम लेखाउन सफल राणालाई विधान संशोधनको विषयले अपजसको भारी बोक्नुपर्ने आपत् आइलाग्यो।
२०७३ सालमा महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने गरि विधान संशोधन गरेको थियो । त्यही विधानअनुसार तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा अध्यक्ष बनिन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखर गोल्छाले चुनाव जिते । भवानीलाई सहयोग गर्ने बहुमत प्यानलनै निर्वाचनमा जितेर आएको थियो ।
२०७३ चैत २९ गते भएको महासंघको साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि केही समयमा नै महासंघभित्र वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष नबनाउने कुरा चल्न लाग्यो ।
१ वर्षपछि भएको साधारणसभामा केही सदस्यले खुलेरै महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने विधान हटाएर अध्यक्षको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग राखे । जसलाई साथ दिए महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा विशिष्ट सदस्य चण्डीराज ढकालले ।
ढकाल अध्यक्ष रहेको विधान संसोधन समितिले ३५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव कार्यसमितिमा पठायो । समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा महासंघको गरिमा अभिवृद्धि हुने हुँदा अध्यक्षको निर्वाचन गर्न उपयुक्त देखिएको कारणसमेत उल्लेख गरेको थियो ।
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पराजित भएका किशोर प्रधान पुनः जिल्ला नगरको उपाध्यक्ष बनेर आए । प्रधान वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखरसँग चुनाव लड्दा उनको प्यानलबाट पदाधिकारीमा जित्ने प्रमोद श्रेष्ठ बेनी नगरपालिकाको निर्वाचन लड्न गए। राजनीतिक निर्वाचनमा सहभागी भएसँगै महासंघको विधानअनुसार श्रेष्ठको उपाध्यक्ष पद स्वतः खारेज भयो ।
महासंघमा प्रधानको इन्ट्री तथा चण्डीको चाहना अनुसार विधान संसोधनको कुरा अझै बढ्न थाल्यो ।
साधारणसभाले विधान संशोधन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो, जसको संयोजक बने चण्डीराज ढकाल । ढकालको दवावमा महासंघले २०७६ कात्तिक २९ गते विशेष साधारणसभा बोलाउने निर्णय गर्यो ।
महासंघको विधान संशोधनको विपक्षमा उभिएका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विधान संशोधनका लागि विशेष साधारणसभा बोलाउने वैधानिकतामाथि लिखितरुपमा चुनौती दिएका थिए ।
विधान संशोधन समितिलाई विधान संशोधन आवश्यक नभएको समेत लिखितरुपमा सुझाव दिए । महासंघका चण्डी बाहेक पूर्वअध्यक्षले विधान संशोधन गर्दा शेखरलाई अध्यक्ष बनाएर मात्र गर्नुपर्ने लिखित सुझाव दिए ।
महासंघमा रक्साकस्सी चलिरहेको बेला कुनै पनि भूमिकामा नखुलेका एशोसियट उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल एकाएक विधान संशोधनको पक्षमा खुले । चण्डीराज ढकालले शक्ति प्रदर्शन गर्ने हिसाबले २०७६ कात्तिक १५ गते राजधानीको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा बोलाएको भेलामा पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराजराज कर्णिकार, जिल्ला नगर उपाध्यक्ष किशोर प्रधान, एशोसियट उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल तथा वस्तुगत उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ उपस्थित भएको कार्यक्रमले शेखर गोल्छालाई झस्कायो ।
सो कार्यक्रममा चन्द्र ढकालले भाषण गर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ भनेर त बोलेनन् । उनले साथीहरुको सुझाव साधारणसभामा पेश गर्ने बताउँदै विधान संशोधन गर्ने कित्तामा उभिए ।
आफ्नो टिमबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने योजना बनाएका शेखरलाई एकाएक चन्द्र ढकालको मुभमेन्टपछि विधान संशोधन भएमा आफू अध्यक्ष लड्न तयार रहेको सन्देश दिए । ढकालले विधान संशोधन आफू अध्यक्ष बनेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चाहेका थिए ।
तर, गोल्छा भने संशोधन गर्ने भए यो कार्यकालबाट नै गर्न वा आफू अध्यक्ष भएपछि गर्न दिने पक्षमा थिए ।
आफ्नो समूहबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने टिममा राखेका चन्द्र विधान संशोधनको पक्षमा लागेपछि गोल्छा समूहले विधान संशोधनका पक्षमा रहेका किशोर प्रधानलाई आफ्नो प्यानलमा ल्यायो ।
चण्डीराजले प्रष्टरुपमा चन्द्रलाई आगामी निर्वाचनको वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका थिए । त्यसैले गोल्छा समूहले यही हतियार प्रयोग गरेर चण्डी समूह फुटायो । गोल्छा समूहले किशोर प्रधानलाई चण्डीराज टिममा बसेर तिमीले केही पाउँदैनौं, त्यो टिमबाट चन्द्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्छन्, तिमी हाम्रो टिममा आयौं भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउँछौं भनेर प्रलोभन देखाए । गोल्छा टिमको प्रस्ताव प्रधानलाई चित्त बुझ्यो । र, उनले रातारात टिम परिवर्तन गरे ।
गोल्छाले निर्वाचन लड्न नै तयार रहेको प्रष्ट सन्देश दिए । गोल्छालाई के थाहा थियो भने विधानत आफू स्वतः अध्यक्ष भएको तर बीचमा खेलबाड गरेर आफूमाथि अन्याय गरेकोप्रति मतदाताको सहानुभूति हुनेछ ।
निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले वैधानिक तरिकाले साधारणसभा नबोलाएको हुँदा त्यसलाई कानुनी चुनौती दिने चेतावनी दिए। मुरारका प्रष्ट रुपमा शेखरलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने लबिइङमा सक्रिय थिए ।
३ वर्षे कार्यकालमा स्पष्ट अडान लिन नसके पनि अन्त्यमा अध्यक्ष राणाले अडान लिइन् । अध्यक्ष राणा गोल्छालाई अध्यक्ष बनाएर मात्र विधान संशोधन गर्न हुने पक्षमा उभिइन् ।
यसबीचमा चन्द्र ढकालले एउटा प्रस्ताव राखेका थिए, त्यो थियो कि अहिले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था गरौं, होइन भने ३ कार्यकालपछि मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था गरौं । किनभने, आगामी निर्वाचनमा ढकाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष लड्ने सोच बनाएका थिए । र, आगामी कार्यकालदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था भए वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेर पनि फेरि अध्यक्षका लागि चुनाव लड्नुपर्ने लफडा आउने उनले देखे । जुन स्वभाविक पनि थियो ।
विधान संशोधनको अन्यौलताले चन्द्र ढकाललाई पनि निकै सताएको थियो । उनी पनि संशोधन नभइदिए आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष लड्ने र यही विधानमा टेकेर अर्को कार्यकालमा स्वत: अध्यक्ष बन्ने रणनीतिमा थिए ।
अन्तत वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउनु हुँदैन भनेर लागेको चण्डीराज समूह ब्याक भयो । विधान संशोधन समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बनाउनुपर्ने सहितको राय दिँदै विशेष साधारणसभा स्थगित गर्न सुझाव दियो ।
महासंघको पदाधिकारी र कार्यकारिणी बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो । अनि साधारणसभाले पारित गर्यो ।
तर, उक्त निर्णयबाट चित्त नबुझाएको समूहले कुरिनटारमा केही जिल्ला नगरको भेटघाटमा शेखर गोल्छा अध्यक्ष भइहाले पनि ६ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउछौं भनेर घोषणा गरेका थियो ।
त्यसपछि गोल्छा थप आक्रोशित बनेका थिए ।
‘वरिष्ठ उपाध्यक्षको कार्यकालभरि नै मेरो टाउकोमाथि विधान संशोधनको तरवार सँधै झुण्ड्याएर राखियो । मलाई काम गर्न निरुत्साहित मात्र गरिएन, ठूलो मानसिक पीडा पनि दिइयो । म अध्यक्ष त बन्ने भएँ । तर स्वार्थ समूहले अबको निर्वाचनका माध्यमबाट अर्को तरबार मेरो टाउकोमा झुण्ड्याउने प्रपञ्च चलाइरहेको छ । कार्यसमितिमा आफ्नो पक्षका बहुमत सदस्य ल्याउन सके अध्यक्षलाई नै ६ महिनाभित्र हटाउन सकिन्छ भनेर रणनीति बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा म कसरी तटस्थ बस्न सक्छु ?’ गोल्छाले भनेका थिए, ‘मेरो बुवाले परिकल्पना गर्नु भएको व्यवसायिक महासंघ बनाउने चाहना नेतृत्व गर्न नपाएर अधुरै रह्यो । मैले अवसर पाएर पनि स्वार्थ समूहका कारण गर्न सकिन भने अध्यक्ष बन्नुको के अर्थ रह्यो र ? पद जोगाउन नेतृत्वमा आएर पनि निजी क्षेत्रको हितमा नभई स्वार्थ समूहका लागि मात्रै काम गर्नु मलाई स्वीकार्य छैन । त्यही भएर, मलाई ६ महिनामै हटाउने एजेन्डा बोक्ने व्यक्तिले समर्थन गरेको समूहलाई मैले समर्थन गर्न सकिँन । मैले अहिले कुनै ठोस कदम नचालेको खण्डमा मलाई ६ महिनामा हटाउन नसकेपनि स्वार्थ्य समूहले महासंघलाई व्यक्तिगत संस्थाजस्तै दुरुपयोग गर्न परिपाटी भने रोकिने छैन । ’
गोल्छाले यसो भनिरहँदा अर्को पक्षबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार थिए चन्द्र ढकाल । निर्वाचनको परिणाम कुनै एक गुटको पक्षमा आएन ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखरले समर्थन गरेका किशोर प्रधान हारे, चन्द्र ढकाल निर्वाचित भए ।
जिल्ला नगर र वस्तुगत उपाध्यक्षमा शेखरले सहयोग गरेका दिनेश श्रेष्ठ र अन्जन श्रेष्ठले चुनाव जिते भने । एशोसियट्समा चन्द्र ढकालको प्यानलका रामचन्द्र संघइले चुनाव जिते ।
मतदाताले कुनै एक पक्षलाई प्रष्ट बहुमत नदिएपछि महासंघ केही सन्तुलित हुन पुग्यो ।
गोल्छाले प्रयास त गरे तर पदाधिकारी बैठकमै एजेण्डा लगेनन्
शेखर अध्यक्ष भएपछि बसेको कार्यसमितिको पहिलो बैठकले विधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्दै पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी नेतृत्वको समितिलाई मस्यौदा तयार गर्न अधिकार दिएको थियो । ८ सदस्यीय उक्त समितिमा विशिष्ट सदस्यसमेत रहेका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका सहसंयोजक थिए । उक्त समितिले ११ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन २०७८ पुस ४ गते अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई हस्तान्तरण गर्यो ।
प्रतिवेदनमा अध्यक्ष पदको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल स्वतः अध्यक्ष भएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चुनिने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाएको थियो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षको सट्टा कार्यसमितिले एकजना उपाध्यक्ष र एकजना महिला उपाध्यक्ष मनोनित गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै संयोजक जोशीले समयअनुसार विधानलाई परिवर्तन र परिपक्क बनाउने आधारमा यो विधान संशोधन मस्यौदा तयार गरिएको बताएका थिए ।
यो मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा जिल्ला, नगर, वस्तुगत संघहरुको राय बुझ्न केही प्रश्नावलीहरु पठाइएको थियो । ९ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । ११४ संघ, संस्थाहरु, व्यक्तिहरुले सुझाब दिए थिए । कार्यसमितिको कार्यकाल ३ वर्ष कि २ वर्ष भन्नेमा अधिकांसले ३ वर्ष र अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष भन्नेमा अधिकांशले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने विचार/राय दिएका थिए ।
जिल्ला नगरको मतभार ५० प्रतिशत रहेकाले २ जना उपाध्यक्ष जिल्ला नगरलाई दिने प्रस्ताव मस्यौदामा थियो । त्यस्तै, चैत २८ गते हुने साधारणसभालाई चैत १५ गते सारेर २८ गते चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थापना दिवस मनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
त्यस्तै, केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन काठमाडौंमै गर्दा बढी खर्चिलो र भड्किलो भयो भनेर प्रदेशको निर्वाचन आफ्नै प्रदेशमै गर्ने र प्रदेशको निर्वाचन र केन्द्रको निर्वाचन एकै पटक गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उठेर स्वतः अध्यक्ष बन्ने लाइनमा रहेका उपाध्यक्षहरु अन्जन श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाइले त्यसको बिरोध गरे । महासंघकै पदाधिकारीलाई समेत छलेर मस्यौदा ल्याइएको भन्दै केही पदाधिकारीले आपत्ति जनाए ।
‘यो कसैलाई रोक्ने नियोजित प्रपञ्चसहितको मस्यौदा हो, पहिलो कुरा हामी पदाधिकारीलाई नै छलेर मस्यौदा तयार पारियो, दोस्रो, प्रश्नहरु नै बायस छन्,’ वस्तुगत उपाध्यक्ष रहेका अन्जन श्रेष्ठले त्यसबेला क्लिकमान्डुसँग भनेका थिए ।
तत्कालीन अध्यक्ष गोल्छाले जोशी संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन पदाधिकारी बैठकमा लैजाने प्रयास गरेका थिए । २०७८ माघ २० गते क्लिकमान्डुसँगको अन्तवार्तामा गोल्छाले अब बस्ने पदाधिकारी बैठकमा विधान संशोधको एजेण्डा लैजाने बताएका थिए ।
‘साधारणसभासमक्ष मेरो एजेण्डा विधान संशोधनको पनि थियो, साधारणसभासमक्ष गरेको बचाअनुसार मैले कमिटि बनाएको हुँ, कमिटिले सबैसँग छलफल गरेर मस्यौदा पनि बुझाइसकेको छ,’ गोल्छाले भनेका थिए, ‘अब बस्ने पदाधिकारी बैठकमा प्रस्ताव लैजान्छु, अघि बढाउने वा नबढाउने पदाधिकारी र कार्यसमितिको कुरा हो । जे गरे पनि हामी सामूहिक निर्णय गरेर अघि बढ्छौं।’
विधान संशोधन कुरा उठेपछि महासंघभित्र तीव्र विवाद भयो । पदाधिकारीहरु अधिकांश वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी भएकाले उनीहरुले तीव्र बिरोध गर्दै आएका थिए । तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल भने यो विषयमा तटस्थ बसेका थिए । जसकारण अध्यक्ष गोल्छाले पदाधिकारी र कार्यसमितिको बैठकमा एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत नै गर्न सकेननन् ।
‘हाम्रो भनाइ अझै केही समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हो, कसको स्वार्थमा यो व्यवस्था खारेज गर्न खोजिँदैन, त्यो विस्तारै छर्लङ्ग हुँदै जाने छ,’ अन्जन श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘शेखरजी हामीले मानेको अध्यक्ष हो, तर हामीसँग सल्लाह नै नगरी उहाँले विधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने हामी पदाधिकारी र कार्यसमितिबाट कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिन्नौं । त्यसका लागि हामीसँग स्पष्ट बहुमत छ ।’
एक वर्षदेखि शान्त रहेको महासंघमा विधान संशोधनको विषय बाहिर आएपछि किचलो भएपछि शेखर हच्किए ।
विधान संशोधन समितिले मस्यौदा बुझाएको दुई महिनापछि अर्थात् २०७८ फागुन ४ गते पहिलो पटक पदाधिकारी बैठक बस्यो। सबैले अध्यक्षले विधान संशोधनको प्रयास ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, अध्यक्ष गोल्छाले औपचारिकरुपमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल नै गरेनन् ।
‘दुई कार्यकालपछि मात्रै लागू हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था गरेको भए सायद त्यतिबेलै विधान संशोधन हुनसक्थ्यो,’ महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्,- तर, शेखरजीले त्यसो गर्नु भएन । चन्द्रजीपछिको कार्यकालकै लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा उहाँ पदाधिकारीमा एक्लो हुनुहुन्थ्यो ।’
मेरो कार्यकालमा जसरी भए पनि विधान संशोधन गरेरै छाड्छु भन्ने बाचा शेखरले पूरा गर्न सकेनन् । तर, यही बाचा चन्द्र ढकालले भने पूरा गरेका छन् । फरक यत्ति हो कुन कार्यकालदेखि गर्ने भन्नेमात्रै हो । ढकालले जोशी संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझावमा केही हेरफेर गरि कार्यसमितिबाट पारित गराएका छन् ।
चन्द्र ढकालको एकमात्र उदेश्य आफू अध्यक्ष भएको बेला विधान संशोधन होस् भन्ने हुटहुटीले काम गरेको पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘चन्द्रजी जसरी भए पनि आफू अध्यक्ष भएको बेला विधान संशोधन गर्न चाहनुहुन्थ्यो, कार्यकालको बारेमा उहाँको निजी स्वार्थ थिएन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष बनेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षको व्यवस्था गर्दा आफ्नै उपाध्यक्षहरुको बिरोध हुने भएपछि उहाँले उपाध्यक्षहरुको भावनाअनुसार निर्णय गर्नुभयो ।’
अध्यक्षको उक्त प्रस्तावमा अहिलेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले पनि बोल्ने ठाउँ रहेन । किनभने, आफू बस्तुगत उपाध्यक्ष हुँदा अन्जनले दुई कार्यकालपछि मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष छान्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।
‘त्यसैले अध्यक्ष ढकालको प्रस्तावमा बिरोध जनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जनजीलाई पनि नैतिक संकट पर्यो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसैले उहाँ केही बोल्नु भएन । ठिकै छ मात्रै भन्नुभयो । उपाध्यक्षहरु पनि आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष लड्ने ध्याउन्नमा भएकाले सहमति जनाउनु भयो ।’
कार्यकालको विषयमा साधारणसभाले फरक म्यान्डेट दिनसक्छ । तर, अब महासंघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष नै चाहिन्छ भन्ने कुरा कसैले रोक्न नसक्ने अर्का एक पूर्वअध्यक्ष बताउँछन् ।
‘शेखरले आफ्नो कार्यकालमा अहिलेकै जस्तो विधान संशोधन गरेका थिए भने अन्जन श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेपछि नै अध्यक्षका लागि प्रत्यक्ष चुनाव हुन्थ्यो,’ एक पूर्वअध्यक्षले भने, ‘चन्द्रजीले पनि अहिले निर्णय नगरेको भए यो विषय गिजोलिइरहने थियो । दुई कार्यकालपछि प्रत्यक्ष अध्यक्ष छान्ने विधान संशोधनमा मेरा केही असहमतिहरु होलान् तर मुलभूतरुपमा अहिले नगरे कहिले गर्ने ? भन्ने हो ।’
रोविन पौडेल
