गभर्नरले आगामी ५ वर्षमा राष्ट्र बैंक कसरी चलाउने ? भन्ने सुझाव सहित कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी ५ वर्षमा के गर्ने ? भन्ने सुझावसहित बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले १२३ पृष्ठको बृहद सुझाव प्रतिवदेन बुझाएको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशकसमेत रहेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले गठन भएको १ महिनामा गभर्नर प्राडा. विश्वनाथ पौडेल समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

गभर्नर नियुक्त भएपछि डा. पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमा कसरी उदार नीति अपनाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलमा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवनकुमार दहाल सदस्य एवम् नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल सदस्य सचिव थिए । केन्द्रीय बैंकले गठन गरेको कार्यदलले गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष असार २४ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएकामा आज अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेश गरिएको छ भने बैंकिङ नीति नियमनलाई उदार तर विवेकशील (प्रुडेन्सियल), जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विस्तृत सुझाव उल्लेख छ । साथै आर्थिक गतिविधि पूर्ण चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम, बैंक मर्जरपछिका समस्या पहिचान तथा समाधानको सुझाव छ । यसैगरी नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका र पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बंैकको समन्वयात्मक भूमिका कस्तो हुनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समग्रमा गभर्नरले आगामी ५ वर्षमा राष्ट्र बैंक कसरी चलाउने ? भन्ने सुझाव प्रतिवेदन रहेको स्रोतले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दियो ।

बैंकिङ क्षेत्र र केन्द्रीय बैंकको नियमनका विषयमा कम जानकार भनिएका गभर्नर प्रा.डा. पौडेलले आफ्नो कार्यकालका लागि गाइडिङ डकुमेन्ट हुने गरी प्रतिवेदन दिन कार्यदल बनाएका थिए । खासगरी उदारपनको पक्षपाती पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमा कसरी उदार नीति अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावको अपेक्षा गरेका थिए । सोही अनुसार उनले खुला बजारका पक्षधर अर्थशास्त्री कार्की, अनुपालनामा आधारित प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यासकर्ता र उदार अर्थतन्त्रकै पक्षधर केन्द्रीय बैंक नियमन विभाग प्रमुखलाई कार्यदलको सदस्य बनाएका थिए । कार्यदले सोहीअनुसार गभर्नरका लागि ५ वर्षको पथप्रदर्शक सुझाव प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

प्रतिवेदनमा बैंकहरुलाई कम नियमन तथा प्रभावकारी सुपरीवेक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ । स्रोत भन्छ, ‘गभर्नर साबले कार्यभार सम्हाल्दै बैंकहरुको नियमन कम र सुपरीवेक्षण बढी भन्ने नीति अंगिकार गर्ने उद्घोष गरिएको थियो । उहाँको पहिलो मौद्रिक नीति पनि व्यावसायिक जगत र बैंकहरुका हकमा उदार देखिन्छ । मौद्रिक नीति र सँगै गरिएको नियामकीय नीति हेरफेरको उद्घोष पनि कार्यदलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनकै सुझावअनुसार गरिएको थियो । पूर्ण प्रतिवेदनमा पनि यीनै कुरा र केही संरचनागत सुधारको विषय उल्लेख छन् ।’

खासगरी सबै बैंकहरुलाई एकैनासे नियम वा निर्देशनमा बाँध्न नहुने, अब्बल बैंकहरुलाई स्वनियमनमा बस्न प्रोत्साहन गर्ने, कर्जा प्रभावकारित तथा सदुपयोगिताका विषयमा बैंकहरुलाई नै उत्तरदायी बनाउने तथा यदी नीतिनियम पालना नगरे कडा कारबाही गर्नुपर्ने लगायत सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कुनै बैंक अनुपालना उत्कृष्ट छ, राष्ट्र बैंकको नजरमा बैंक सञ्चालन गर्दा जोखिम अन्तन्तै न्युन छ । हालसम्म नियामकीय प्रावधान तोडेको छैन र बैंकिङ प्रणाली उन्नत किसिमको छ भने उसका लागि यीनै सूचकमा कमजोर बैंकबराबर नियम कानुन लगाएर काम पनि त छैन,’ स्रोत भन्छ, ‘प्रतिवेदनमा कम असल, असल र अति असल बैंकहरुलाई एकीकृत निर्देशन नै फरकफरक बनाइनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।’ सबै बैंकलाई एकै तरिकाले नियमन नगर्दा स्वःनियमन प्रोत्साहन हुनेछ । यसैगरी आवश्यकताअनुसार एकीकृत निर्देशन नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अर्थ दिने सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने हो, खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि खुला नै राख्नुपर्छ, धेरै बन्द गर्नुहुँदैन भन्ने अवधारणा प्रतिवेदनको छ । त्यसका लागि कसिला नियमहरुलाई उदार बनाउनुपर्ने आवश्यकता सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकको वर्गीकरण गर्दा केन्द्रीय बैंकको क्यामेल रेटिङ, रेगुलेटरी चार्ज, इन्फोर्समेन्ट एक्सन आदिका आधारमा बैंकहरुलाई धेरै असल, असल र कम असलमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । जसअनुसार राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन नै पुनर्लेखन पनि गर्नुपर्नेछ । अब्बल र कमजोर बैंकलाई फरक एकीकृत निर्देशन बनाउने नीति कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंकले बैंकलाई उल्लेखित आधारमा आन्तरिक रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । यसैगरी बैंकको लगानीको विशेषज्ञता वा विज्ञताअनुसार क्षेत्रगत बैंकको रुपमा विकास गर्नुपर्ने वा नयाँ क्षेत्रको विकास गर्न बैंकलाई क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदाहरणका लागि कृषिका लागि कृषिमै विशेषज्ञता रहेको कृषि विकास बैंक, नवकिरणीय ऊर्जाका लागि एनएमबि बैंकलाई क्षेत्रगत बैंकका रुपमा परिभाषित गरिनेछ ।

निर्देशित कर्जालाई पुनर्संरचना गरी हालबाहेक क्षेत्र थपेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुलाई बाध्यकारी नभई प्रोत्साहन गर्ने सुझाव कार्यदलको छ । ‘निर्देशित कर्जा तोक्दा बैंकहरुलाई गाह्रो भयो, न त उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै भयो । उल्टै निष्क्रिय कर्जा बढ्ने र बैंकहरुलाई कारबाही भोग्न विवश बनायो,’ स्रोत भन्छ, ‘यसरी बैंक कसरी चल्छ ? भन्ने महसुस गरेर निर्देशित क्षेत्र कर्जामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।’

खासगरी विवेकपूर्ण बैंकिङ अभ्यास गर्दै अनुपालनामा अब्बल बैंकलाई स्वःनियममा बाँध्न गभर्नर पौडेलको कार्यकाल केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यसले धेरै असल बैंकलाई आफ्नो सञ्चालन नम्र्स आफैं बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकिङ प्रणालीमा संरचनागत व्यापक सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा ऐनको मर्मअनुसार राजनीति झुकाव भएको व्यक्ति हुनु नहुने तथा सञ्चालक समितिलाई रिटायरमेन्ट क्लब झैं बनाउनु नहुने सुझाव कार्यदलको छ । राष्ट्र बैंकले गठन गर्ने विभिन्न समितिमा बैंकको प्रतिनिधित्व हुँदा बैंकको आजाव सुनिने, समस्या समाधानमा पनि सहज हुने तथा बैंककै उत्तरदायित्व अभिवृद्धि हुने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकभित्र सकेसम्म एउटामात्र कर्मचारी संगठन हुनुपर्ने, धेरै भए पनि आधिकारिक युनियनलाई मात्र कार्यलय दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । राष्ट्र बैंकबाटै यस्तो कार्यको सुरुवात भए अरु बैंकहरुका लागि पनि अनुसरण गर्ने आधार हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

यस्तै ग्रेलिस्टबाट निस्कन गर्नुपर्ने कामहरुको सूची कार्यदलको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ भने ज्वाइन्ट भेन्चर बैंकका रुपमा विदेशी बैंकलाई प्रवेश सहज बनाउन तथा विदेशी बैंकलाई नेपालमा शाखा खोल्न प्रोत्साहन दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसो गर्दा हाल सञ्चालनमा रहेका बैंकहरुलाई थप गुणस्तरीय सेवा दिन तथा खर्च कटौतीका उपाय सिक्न अवसर मिल्ने कार्यदलको बुझाइ छ ।

कार्यदलकाले कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमेत हेरेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सेक्टरका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने लगायका सुझाव पनि समेटिएका छन् ।

कार्यदलकै सुझाव अनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधि फेर्ने, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) सम्बन्धी व्यवस्था फेर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने, कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफंैले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न पाउने, राजमार्ग नजिकका व्यवसायलाई सस्तोमा कर्जा दिने र बैंकहरुले पनि ३ करोडसम्मका यस्ता तोकिएको क्षेत्र कर्जा वर्गमा राख्न पाउने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर बैंकहरुले पुँजी बढाउन पाउने, मौद्रिक नीतिमार्फत् शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गर्ने, एलसीआर र एनएसएफआर जस्ता व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि कर्जा निक्षेप अनुपात पुनरावलोकन गरिने जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसरी कार्यदलले गभर्नरको ५ वर्षे कार्यकालमा राष्ट्र बैंकलाई कसरी चलाउने भन्ने वृहद सुझाव दिँदै यो सुझावलाई मार्गदर्शक दस्तावेज बनाउने गरी प्रतिवेदन गभर्नरलाई बुझाएको छ ।