काठमाडौं । नेपालले अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजनामा पन्छिएको विश्व बैंकलाई फकाउने प्रयास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा अमेरिका हिँडेको टोलीले विश्व बैंकको प्रबन्ध निर्देशक (एमडी)सँग १०६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको अप्पर अरुणको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)बारे कुरा गर्ने भएको हो ।
खनालको अमेरिका भ्रमणमा विश्व बैंकको एमडी, एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र यूएस ट्रेड अफिसका अधिकारीहरुसँग विशेष साइडलाइन बैठक हुने मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । जसमध्ये विश्व बैंकसँग अपर अरुण, इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट लगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।
विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री खनाल, गभर्नर विश्व पौडेल, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख रामशरण खरेललगायतको टोली शनिबार अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् ।
भारतले चासो देखाएपछि माथिल्लो अरुणमा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता गरेको विश्व बैंकले फाइनान्सियल क्लोजर सारेको थियो । तर, भारतले बखेडा झिक्दै असम्भवप्रायः सर्त राखेपछि नेपालले यो परियोजना बनाउन विश्व बैंकलाई नै मनाउने प्रयास गर्ने भएको हो ।
‘अर्थमन्त्रीले अप्पर अरुणमा विश्व बैंकलाई मनाउने हदैसम्मको प्रयास गर्नुहुने छ,’ स्रोतले भन्यो- ‘विश्व बैंकले मान्यो भने यो गेमचेन्जर प्रोजेक्टले सार्थकता पाउने छ, यो देशका लागि धेरै ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।’
अर्थमन्त्री खनालको विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायहरुसँग राम्रो सम्बन्ध छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरुण नदीमा बनाउने यो परियोजनाका लागि अप्पर अरुण जलविद्युत लिमिटेड स्थापना गरेको थियो । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माण भई परामर्शदाता समेत छनौट गरिसकिएकोमा विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो २०८१ असारभित्रै लगाउने तयारी थियो ।
हिउँदमा दैनिक ६ घण्टा पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी आयोजनाको डिजाइन तयार भएको छ । २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बन्ने आयोजना निर्माण सन् २०२६ भित्र थालेर २०३१ मा सक्ने योजना छ ।
माथिल्लो अरूणको पावरहाउस अरूण र लेक्सुवा खोलाको दोभान नजिक छोंग्रयाङमा रहनेछ । त्यहाँ उत्पादित विद्युत ५.७९ किलोमिटर लामो ४०० किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट प्रसारणलाइन बनाएर संखुवासभाको हैटारस्थित ४०० किलोभोल्ट क्षमताको अरूण हब सबस्टेशनमा जोडिनेछ ।
पन्ध्रौं आवधिक योजनामा उल्लेख गरिएको यो गेमचेञ्जर आयोजना सरकारले वि.सं. २०७५ मा अघि बढाएको थियो ।
माथिल्लो अरूणको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सन् १९९१ मा भएको थियो । विश्व बैंकले परियोजना पूर्वतयारी सुविधा (पीपीएफ) वापत ६० लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो ।
विश्व बैंकको नेतृत्वमा फाइनान्सियल क्लोजर गर्न लागिएको १०६१ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना अनिश्चित भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । भारतले दाबी गरेपछि विश्व बैंकले अघिल्लो वर्षको असारमा फाइनान्सियल क्लोजरको मिति एक महिनापछि गर्ने जानकारी दिएको थियो । विश्व बैंकसँग २०२४ जुन (२०८१ असार) मा लगानीका लागि सम्झौताबारे सैद्दान्तिक सहमझदारी भएको थियो । तर भारतले आयोजना विकासको जिम्मा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि फाइनान्सियल क्लोजर प्रभावित भएको थियो ।
हालका ऊर्जा मन्त्री तथा तत्कालीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोली २०८० चैतमा विश्व बैंकको मुख्यालय पुगेर लगानीको टुंगो लगाएर फर्किएका थिए । १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको विश्व बैंकले १ अर्ब २० अर्ब दिनेमा सहमत भएको थियो ।
तर, नेपालको छिमेकी मुलुक भएकाले भारतसँग सल्लाह गरेर मात्रै फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने योजना विश्व बैंकको थियो । भारतको सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)ले यो आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एसजेभीएन भारतको केन्द्र सरकार र हिमाचल प्रदेशको सयुक्त कम्पनी हो ।
विश्व बैंकले कन्सोर्टियम फर्म बनाएर आयोजनामा लगानी ल्याउने तयारी गरेको थियो । फर्ममा एसियाली विकास बैंक, साउदी फन्ड, ओपेकलगायत रहने बताइएको थियो ।
यो आयोजनाका निर्माण गर्न २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकामा पछि २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान भइसकेको थियो ।
यो लगानीमध्ये ५३ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाउने योजना थियो । २०७९ भदौमै स्वदेशी लगानी जुटाउनका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।
परियोजनाका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको कन्सोर्टियम हुने बताइएको थियो । अप्पर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड र कन्सोर्टियम फर्मका सदस्यहरुबीच द्वीपक्षीय सम्झौता (एमओयु) भइसकेको छ ।
परियोजनामा ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी (सेयर)बाट जुटाइनेछ ।
प्रस्तावित आयोजना संखुवासभाको अरुण नदीमा पहिचान भएको छ । अध्ययनअनुसार प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना अर्ध-जलाशय प्रकृतिको हुनेछ । जसले ६ घण्टासम्म पिकिङ दिन सक्छ । पहुँचमार्गसहित निर्माण थालेको ६८ महिनामा व्यवसायिक उत्पादन गर्न सकिने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहुँचमार्ग निर्माणको काम निकै अघिबढेको छ ।
माथिल्लो अरुणभन्दा मुनि भारतीय कम्पनीले अरुण ४ जलविद्युत् आयोजना विकासको जिम्मा पाएको छ । प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीले संयुक्त रुपमा यो आयोजना विकास गर्न लागेका छन् । उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने तयारीमा कम्पनी छ ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)ले अरुण-४ जलविद्युत आयोजनाको क्षमता बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। एसजेभीएनले विद्युत विकास विभाग समक्ष ४९०.२ मेगावाटबाट ६३० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि भारतले सचिवस्तरीय बैठकमा अरुण ४ को क्षमता बढाउनुपर्ने विषय उठाएको थियो । क्षमता बढाउँदा अरुण ४ को सीमा अप्पर अरुणमा पर्ने थियो ।
भारतले यसरी माथिल्लो अरुणमा दाबी गरेपछि विश्व बैंकले आनाकानी गरेको थियो । त्यसयता १ वर्ष बितिसकेको छ ।
काम अघि नबढेपछि अर्थ मन्त्रालयले विश्व बैंकलाई मनाउने प्रयास गर्नेछ । मन्त्रालय स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘अपर अरुणबारे छलफल अल्झेर बसेको छ । त्यसलाई अघि बढाउनुपर्नेछ ।’ माथिल्लो अरुणबाहेक भारी वर्षा र बाढी सिर्जित परिस्थितिमा विशेष सहायतका लागि नेपालले विश्व बैंकलाई अनुरोधन गर्नेछ ।
‘आपतकाल घोषणा गरेपछि विशेष तथा थप सहायता पाइन्छ । इलाममा इमर्जेन्सी घोषणा गरेका थियौं, अर्थमन्त्रीज्यूले त्यस विषयमा पनि कुरा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
यसबाहेक पाइपलाइमा रहेका थप २ वटा आयोजनाबारे पनि कुरा हुनेछ ।
३०० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३९ अर्ब रुपैया बराबरको बजेटरी सहायता परिचालन गर्ने सहमतिअनुसार सार्वजनिक वित्त वित्तीय क्षेत्र र हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास ग्रिडका क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरु अगाडि बढाइने छ ।
इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट निर्माण गर्न ३०० मिलियन डलरको विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त कार्यक्रमबारे पनि छलफल हुनेछ । यो विषयमा अर्थमन्त्री खनालले दशैं अघि नै यी दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग भर्चुअल वार्ता गरिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया