बालेन सरकारप्रति व्यावसायिक जगत: सजगतापूर्ण आशावादी, आधा दर्जन शंका

जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि जनताले व्यक्त गरेको भावना राजनीतिक वा व्यवस्था परिवर्तनका लागि नभई आर्थिक समृद्धि र अवस्था परिवर्तनका लागि हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

काठमाडौं । आगामी चैत १३ गते बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाँदैछन् । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक निर्वाचित सबैभन्दा कम उमेरको प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड पनि बालेनले राख्दैछन् ।

बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने दिन नजिकिँदै गर्दा स्वदेश र विदेशमा भएका नेपालीहरूमा ठूलो उत्साह देखिएको छ । अब देशमा सुशासन कायम हुने र विकास हुनेमा आम जनता विश्वस्त छन् र बालेनको शासन हेर्न उत्साहित छन् ।

कर्मचारी प्रशासनमा बालेन सरकारसँग त्रास र उत्साह दुवै छ । कर्मचारी प्रशासन जस्तै निजी क्षेत्रमा पनि त्रास र उत्साह दुवै छ।

यो समाचार तयार पार्ने क्रममा क्लिकमान्डुले देशका प्रतिष्ठित दर्जनभन्दा बढी ठूला व्यवसायीसँग कुराकानी गरेको छ । ‘बालेन नेतृत्वमा बन्ने सरकारसँग तपाईंको अपेक्षा के छ, कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा सबैले आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिए, तर सजगतापूर्ण । उनीहरूले कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई कसरी विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्छ भनेर नजिकबाट नियालिरहेको धारणा राखे। यद्दपि, व्यवसायीहरूले आफ्नो नाम भने उल्लेख गर्न चाहेनन् । बालेनको पक्षमा बोल्दा वाहवाही पाइए पनि उनीमाथि गरिने टिप्पणी सहने जमात तयार नहुँदा खुल्न नचाहेको व्यवसायीको मनोविज्ञान पाउन सकिन्छ ।

रास्वपा र बालेन सरकारप्रति उद्योगी व्यवसायीका आधा दर्जन शङ्का छन् । त्यसैले उनीहरू आशावादी भए पनि धेरै उत्साहित भने देखिँदैनन् ।

पहिलो शङ्का हो– सत्ता सञ्चालनको अनुभवको ।

‘सत्ता सञ्चालनको खासै अनुभव नभएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि अहिले नै टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ एक व्यवसायीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘हामी कसियस्ली पोजेटिभ एन्ड होपफुल (सजगतापूर्ण सकारात्मक र आशावादी) छौँ।’

सरकारको काम गराइ हेरेपछि मात्रै पूर्ण रूपमा आशावादी वा निराश हुने मनस्थितिमा छन् उद्योगी व्यवसायीहरू । यसले के स्पष्ट गर्छ भने व्यवसायीमा उत्साह भर्न बालेन सरकारले संवेदनशील भएर मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एकातिर सत्ता सञ्चालनको अनुभव नहुनु र वैदेशिक नीतिको संस्थागत मेमोरी कमजोर हुनुले भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन बालेन सरकारको ठूलो चुनौति रहेको व्यवसायीहरुको बुझाइ छ ।

‘हामी दुई विशाल र शक्तिशाली छिमेकी (भारत र चीनका) बिचमा छौं, अमेरिका लगायतका पश्चिमा देशहरुको सक्रियता बढ्दो छ,’ ती व्यवसायील भन्छन्, ‘रणनीतिक चातुर्यतासहित भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन गर्न सकिएन भने दुर्घटनाको जोखिम रहन्छ । यसमा बालेन सरकार कति परिपक्व भएर अघि बढ्ला भनेर हेरिरहेको छु ।’

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य

‘रास्वपाको घोषणापत्र हेर्दा निजी क्षेत्र उत्साहित भए पनि त्यसको कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कुरिरहेका छौँ,’ अर्का एक उद्योगीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले कसरी सँगै लिएर अघि बढ्छ भन्ने कुरा आगामी दिनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

रास्वपाका कतिपय नेता कार्यकर्ताले बन्द भएका सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने बताइरहँदा सञ्चालनको मोडालिटीबारे रास्वपाले प्रस्ट धारणा राखेको छैन ।

सरकारले नै चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्नेमा व्यवसायीहरूले प्रस्ट धारणा कुरिरहेका छन् ।

‘सरकार आफैँ उद्योग चलाउने दिशामा अघि बढ्यो भने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन्छ,’ एक उद्योगी भन्छन्, ‘यो प्रतिस्पर्धी जमानामा सरकारले व्यापार गरेर नाफा कमाउन सक्दैन । जनताले तिरेको करको पैसा डुबाउने मात्रै हो ।’

जेनजी आन्दोलन: असफल अर्थनीतिको परिणामले निम्त्याएको विध्वंस

प्रधानमन्त्री भेट्नै समस्या हुने जोखिम

विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग सिधै पहुँच बनाएका व्यवसायीहरूले अब सजिलै त्यस्तो पहुँच पाउने छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदाखेरि नै उद्योगी व्यवसायीले बालेनसँग भेट्न नपाएको तीतो अनुभवले उनीहरू सशङ्कित छन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना समस्या राख्न पाउने अवस्था नआउँदा के हुने हो भन्ने अन्यौलता छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र बुझेका सल्लाहकारहरू राखे र उनीहरूका सल्लाह ग्रहण गरे भने हामीले प्रधानमन्त्री भेटिरहनु आवश्यक पनि त छैन ।’

विकसित देशका कार्यकारी प्रमुखले बिजनेस कम्युनिटीलाई दिने महत्त्व स्मरण गर्दै व्यवसायीहरू बालेनसँग त्यस्तै अपेक्षा गर्छन्, तर आफ्ना अपेक्षा पूरा होला भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त देखिँदैनन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले ढाडस दिँदा मात्रै पनि व्यवसायीमा हिम्मत आउँछ,’ ती व्यवसायीले थपे, ‘निजी क्षेत्रका समस्या सुनेर समाधान गरिदिए त अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ र देशले काँचुली फेर्छ ।’

प्राथमिकता: सुशासन कि समृद्धि ?

सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा सुशासन पर्छ कि समृद्धि भन्ने यकिन भइनसकेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । बालेन सरकार सुशासनमा मात्रै केन्द्रित भयो भने समृद्धिमा ब्रेक लाग्ने त्रास उद्योगीहरूमा छ ।

‘समाजमा अहिलेको फ्रस्ट्रेसन व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिले मात्रै ल्याएको होइन, अर्थतन्त्र कमजोर हुँदाको परिणाम हो,’ अर्का व्यवसायी भन्छन्, ‘युवाहरूले देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको अवसर खोजिरहेका छन् । रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रको विस्तारले मात्रै सम्भव हुन्छ ।’

सुशासन र समृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके मात्रै बालेन सरकार सफल हुने व्यावसायिक जगत्‌को बुझाइ छ ।

‘सुशासनका नाममा व्यवसायीमाथि धरपकड गरियो भने ठूलो मात्रामा पुँजी पलायन हुन्छ,’ ती उद्योगी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा वित्तीय कसुरका मुद्दालाई फौजदारीको जस्त व्यवहार गर्नु हुँदैन । कानूनहरु डिक्रिमिनलाइज्ड गर्नुपर्छ । अहिले राज्यले पहिला थुन्ने अनि सुन्ने गर्दै आएको छ । अब पहिला सुन्ने अनिमात्रै थुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

कर प्रशासनमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

व्यावसायिक जगत्‌को मनोबल

अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उठाउनुपर्छ । जेनजी विद्रोहका क्रममा उद्योगी व्यवसायीका निजी सम्पत्तिमाथि भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीले निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्तै कमजोर बनाएको छ ।

क्लिकमान्डुले गत माघ २५ गते सार्वजनिक गरेको ‘जेनजी विद्रोहपछि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र व्यावसायिक वातावरण’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले व्यवसायीको मनोबल कति कमजोर छ भनेर देखाएको छ ।

अध्ययनमा सहभागी देशका १२१ अर्बपति व्यवसायीहरूमध्ये ९८ प्रतिशतले मनोवैज्ञानिक असर परेको बताएका छन् । त्यसैगरी ७० प्रतिशत व्यवसायीहरू लगानी विस्तारका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।

जेनजी आन्दोलनबाट ९८ प्रतिशत व्यवसायीको मनोबलमा असर

जनताबाट अभूतपूर्व विश्वास पाएको रास्वपाको सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न के कस्ता प्रयत्नहरू गर्छ भनेर आफूले नजिकबाट नियालिरहेको अर्का एक उद्योगी बताउँछन् ।

‘बिजनेस कम्युनिटीलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण उदार रहन्छ कि कठोर भन्ने कुराले लगानी विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने ठोस निर्णयमा पुग्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आशा गरौँ देश बनाउँछौँ भन्ने बाचा गरेर पाएको जनमत देश बनाउनमै केन्द्रित हुनेछ ।’

आफू बालेन सरकारप्रति सजगतापूर्ण आशावादी रहेको ती उद्योगीले बताए ।

यस्तो जनमत पाउँदा पनि रास्वपाको सरकारले देश बनाउन सकेन भने अझै केही दशक नेपालले द्रुत गतिको विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने व्यावसायिक जगत्‌को बुझाइ छ ।

अबका ५ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बनाउने मह्वकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताबिना संभव छैन ।

कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन

‘राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्र पुरानै छ । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कसरी कर्मचारीको काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्छन् र कर्मचारीतन्त्रको उचित व्यवस्थापन गरेर सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउँछन्, यो नहेरी ठूलो आशा गर्न सकिँदैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रसँग राजनीतिक नेतृत्वको द्वन्द्व भयो भने व्यावसायिक वातावरण झनै बिग्रिन्छ र हामी थप ठूलो सङ्कटतर्फ अघि बढ्छौँ ।’

क्लिकमान्डु ब्रिफिङ: बालेन सरकारले यसरी गर्नुपर्छ कर्मचारीतन्त्रको सुधार

रास्वपाका जोसिला मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सांसद र नेता कार्यकर्ताहरू कत्तिको संयमित र मर्यादित भएर प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुराले देश समृद्धितिर वा बर्बादीतिर जान्छ भन्ने प्रस्ट सङ्केत गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘चुनावको परिणाममा अप्रत्याशित जित हासिल गरेको रास्वपा जितको उन्माद देखाउन उद्यत हुन्छ वा यो जितलाई जिम्मेवारी बोधका रूपमा लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ,’ अर्का व्यवसायी भन्छन्, ‘सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण दिँदा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र अन्य नेताहरूले जितको उन्माद होइन, जिम्मेवार बनेर प्रस्तुत हुन दिएको निर्देशनले सकारात्मक ऊर्जा मिलेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनबाट पनि यस्तै जिम्मेवारीबोध हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।’

अनप्रेडिक्टेबल

रास्वपाको सट्टा पुराना भनिएका दलले सरकार बनाउने परिस्थिति भएको भए भावी दिनमा कस्तो हुनसक्थ्यो भन्ने अनुमानग गर्न सकिने भए पनि अहिले अवस्था त्यस्तो नरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘परम्परागत राजनीतिक दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) ले रास्वपाको जस्तो जनमत ल्याएको भए भावी दिनमा यस्तो हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो,’ व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘तर अहिले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । परिणाम राम्रो वा नराम्रो दुवै आउन सक्छ ।’

रवि र बालेनको सहयात्रा

खासगरी, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनको सहकार्य कति बलियो र लामो हुन्छ भन्ने विषय पनि पेचिलो रहेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । ‘रवि र बालेनबीच शक्तिको द्वन्द्व नहोला भन्न सकिँदैन, यदि द्वन्द्वको उपयुक्त व्यवस्थापन हुन सकेन भने हामीले ठूलो दुर्भाग्यको सामना गर्नुपर्छ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘पश्चात्ताप गरेर होस् या आक्रोश व्यक्त गरेर, त्यो दुर्घटनाले अनुमान गर्नै नसकिने क्षति हुन सक्छ ।’

२०१५ सालमा दुई तिहाइ पाएको कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद भएपछि राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिए । त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लडाइँले दुई तिहाइ नजिक रहेको कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रियो र गत निर्वाचनमा नराम्रो पराजय ब्यहोर्यो ।

‘नेतृत्वको शक्ति सङ्घर्षले पार्टीलाई मात्रै होइन, देशलाई नै गम्भीर मोडमा लैजान्छ,’ ती व्यवसायी भन्छन्, ‘रवि र बालेनको सैद्धान्तिक एकताभन्दा पनि स्वार्थपूर्ण एकता भएकाले जुनसुकै दिन टुट्न सक्छ । किनभने उनीहरू दुवै लोकप्रियतावादबाट शक्तिमा उदाएका व्यक्ति हुन् ।’

निर्वाचनअघि रवि लामिछाने र बालेनबीच भएको सम्झौताअनुसार रास्वपाले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्‍यो । बालेनको अद्वितीय क्रेजले निर्वाचनमा रास्वपा निकै बलियो राजनीतिक शक्ति बन्यो ।

गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ सिटमध्ये १८२ सिट (दुई तिहाइका लागि २ सिट कम) सहितको शानदार जित निकाल्यो।

निष्कर्ष

रास्वपा र बालेनप्रति आम मानिसको भरोसा यति धेरै छ कि, त्यसको उपयुक्त र रणनीतिक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने उनीहरूका लागि मात्रै नभई देशकै लागि घातक हुने निश्चित छ । त्यसैले, सरकारले प्रत्येक निर्णय गर्दा जनताको अनुहार सम्झिनुपर्छ र जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि जनताले व्यक्त गरेको भावना राजनीतिक वा व्यवस्था परिवर्तनका लागि नभई आर्थिक समृद्धि र अवस्था परिवर्तनका लागि हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

विद्रोही र्‍यापर बालेनको प्रधानमन्त्री यात्रा, के होला भविष्य ?