काठमाडौं । यही भदौ २३ गते जेनजी (१३ देखि २८ वर्ष) का युवाहरूको अग्रसरतामा भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शनको आयोजना गरियो ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासित समाज बनाउन आम मानिसमा जागरुकता फैलाउने, दलहरू र सरकारलाई दबाब दिने यसको उद्देश्य थियो ।
तर, भ्रष्टाचारमा लिप्त भइसकेको हाम्रो राजनीतिक एवं प्रशासनिक संयन्त्रले जेनजीले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्न तत्परता देखाउनुको साटो, उनीहरूको बोली बन्द गर्न बर्बर दमन गर्यो । प्रहरीले चलाएको गोलीले पहिलो दिनमै १९ जनाको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए । अहिलेसम्म ७३ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ ।
राज्यको क्रूरता देखेर जनताहरू थप आक्रोशित बने । भदौ २४ गते सरकारले कर्फ्यु लगाए पनि जेनजीको रगतले लतपतिएको सडकमा आम जनता ज्यानको पर्वाह नगरी ओर्लिए । तर, विडम्बना प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो सत्ता जोगाउन प्रहरी र सेनालाई बल प्रयोग गरेर स्थिति नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइरहेका थिए ।
आक्रोशित भीडले नेता र नीति निर्माताका घर, प्रहरी चौकी, पालिका, प्रदेश र संघीय तीनै तहका प्रशासनिक केन्द्रहरू लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरी ध्वस्त बनाए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहेका ओलीले थप सेना पठाइदिन आग्रह गर्दा प्रधानसेनापतिले ‘तपाईंको राजीनामा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भयो भने मात्रै म तपाईंलाई उद्धार गरेर सुरक्षित ठाउँमा लैजान सक्छु, होइन भने म तपाईंकै सुरक्षा गर्न असमर्थ छु’ भनेपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । राष्ट्रपतिले तत्कालै स्वीकृत गरे। त्यसपछि मात्रै सेनाले ओलीको उद्धार गर्यो ।
ओलीले दिउँसै राजीनामा नदिएका भए बालुवाटारभित्रै उनी जेनजीको आक्रमणमा पर्ने निश्चित थियो । खुमलटारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको घर जलाइयो । सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री आरजू देउवाले बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा आन्दोलनकारीले निर्घात कुटपिट गरी निवास जलाइदिएको भिडियो हेरेका ओलीले आफ्नो ज्यान नै जोखिममा परेको थाहा पाएपछि र सेनाले रेस्क्यूसम्म गर्दिनँ भनेपछि मात्रै राजीनामा दिएका हुन् ।
भदौ २४ गते नेताहरू न सरकारी निवासमा सुरक्षित भए, न त निजी निवासमा नै । यसरी ठूलो सुरक्षा घेराभित्र असुरक्षित हुने ठाउँमा हाम्रा नेताहरू कसरी पुगे ? यस विषयमा यो आलेखमा विशेष चर्चा गरिएको छ ।
२०४८ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लगातार सत्ताको रसपानमा मस्त रहेका कांग्रेस-एमाले र २०६२/६३ को परिवर्तनपछि सँधै सत्ताको वरिपरि घुमिरहेको माओवादीलगायतका ठूला दलहरूको शक्ति जेनजीले क्षणभरमै सडकबाट खोसिदिए। नेपाली समाजलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म पुर्याएर भरपूर वाक स्वतन्त्रता त दिए तर आर्थिक विकास र सम्मृद्वि दिन सकेनन् ।
राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले देश बिगारेको भन्ने आम युवाको बुझाइ छ । तर दल र नेताहरूले आफूहरू यतिधेरै अलोकप्रिय भएको पत्तो नपाउँदै धूलिसात् बन्नुपर्यो ।
निश्चय पनि देश बिग्रनुमा राजनीतिक दल र तिनका नेताको सबैभन्दा ठूलो दोष छ । तर के नेतालाई मात्रै दोष दिएर अरु उम्किन मिल्छ ? कर्मचारीतन्त्र र नीति निर्माताहरूले देश असफल हुनुको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ?
राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी नीति निर्माताले पूरा गरे त ? अनि कानूनले दिएको जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रले पूरा गर्यो त ? हाम्रा योजनाहरू किन जनताले अनुभूति गर्ने खालका बनेनन्, बनेका राम्रा योजना कार्यान्वयनमा पनि हामी कसरी चुक्यौं ? गम्भीर आत्मसमीक्षा जरुरी छ ।
कम्तिमा पनि ‘नेशनल प्लानिङ कमिशन’मा ‘कमिशन प्लानिङ’ नभइदिएको भए आज हामीले यो अवस्था झेल्नु पर्दैनथियो। नेता, कर्मचारी र नीति निर्मातालाई प्रश्न गर्दा उनीहरू व्यक्तिगत रिसइबी साँध्थे । प्रश्न गरेकै कारण यस्ता कतिपय व्यक्तित्वबाट ‘ब्लकलिस्ट’मा समेत परिसकेको व्यक्ति हुँ म ।
कर्मचारीहरू लाचार हुँदै राजनीति र नेताका कारण देश बिग्रिएको बताउने अनि नेताहरू भने अर्को दलको नेता र कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको हास्यास्पद जवाफ दिने गर्थे।
नेताहरू ‘हामीले लडेर प्रजातन्त्र र गणतन्त्र नल्याएको भए तपाईंले शासकलाई यस्ता प्रश्नै गर्न पाउनु हुँदैनथ्यो’ भन्ने जवाफ दिन्थे। उनीहरू देशमा व्यापक विकास भइरहेको, आफू र आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचार गर्दै नगरेको दाबी गर्थे । प्रतिप्रश्न गर्यो भने विषयवस्तुको गहनता बुझ्नतर्फ नलागी ‘अर्कै पार्टी वा गुटको पत्रकार’ को बिल्ला भिराउँथे । जनताका प्रश्न एक कानले सुन्थे, अर्को कानले उडाउँथे । किनकि, अब उनीहरू जनताका नोकर होइनन्, शासक भइसकेका थिए ।
लोकतन्त्रमा जब प्रश्नबाट शासकहरू भाग्छन् कि त उनीहरू असक्षम छन् कि त भ्रष्ट। हाम्रा नेताहरू जसरी भए पनि सत्तामा पुगे । पैसा कमाए । राज्य संयन्त्रमा आफ्ना मान्छे भर्ती गराएर सत्ता कब्जा गरेको अनुभूतिमा कानमा तेल हालेर ढुक्कसँग चिर निद्रामा लठ्ठिए । त्यसका लागि दल र नेताहरूले संसद् भवन, सिंहदरबारदेखि प्रदेश हुँदै पालिकासम्म जनतालाई अप्राकृतिक गठबन्धनको नाङ्गो नाच देखाए ।
गठबन्धन हुँदा एकले अर्काको डिफेन्स गर्ने, गठबन्धन नहुँदा तल्लोस्तरमा झरेर अशोभनीय गालीगलौजमा उत्रिने । ‘मन मिलुञ्जेल लिभिङ टुगेदर, मन नमिलेपछि बलात्कार’ झैं हुन्थ्यो नेताहरूको चरित्र । दल र नेताहरूको अत्याचारले सीमा नाघिसकेको थियो । उनीहरूको व्यवहारले आजित भइसकेका जनता उपयुक्त समयको पर्खाइमा थिए ।
लामो समयदेखि कुरिरहेको दिन बनेर आयो, भदौ २३ र २४ गते । यो अवस्था आउनुको महत्त्वपूर्ण कारण हो- २०४६ सालपछि हामीले लिएका नीतिहरूको असफलता । खासगरी आर्थिक नीतिको चरम असफलता ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतको अगुवाइ र सक्रियतामा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरियो । प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला ।
आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै लाइसेन्सराजको अन्त्य भयो । कानून र प्रक्रिया पुर्याएपछि सबैले व्यापार व्यवसाय गर्न पाए । निजी क्षेत्र खुला आकाशमा स्वतन्त्ररुपमा पखेटा फिँजाएर उड्न थाल्यो । देश र जनतामा आशा थियो । आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न थालेका थिए । निजी क्षेत्रले विद्यालय र अस्पतालहरू खोल्यो । एयरलाइन्स खुल्यो । निजी लगानीमा बैंक-वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र टेलिकम कम्पनीहरू खोलियो ।
जलविद्युतमा लगानी आकर्षित गराउन पीपीए खोलियो । उदार नीतिका कारण लगानीका अवसरहरू सिर्जना भए, जसले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको थियो ।
तर विडम्बना । त्यही समय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्यो । माओवादीले देशभरका प्रहरी चौकी, सरकारी भवन, पुल भत्काए। आफ्नो विचारसँग असहमत हुने व्यक्ति र धनीमानीलाई कुटपिट, लुटपाट र हत्या गरेर आतंक सिर्जना गरे । राज्य पनि माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणभन्दा सेना परिचालन गरेर निमिट्यान्न पार्न दमनमा उत्रियो ।
२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व थालेपछि राज्यले संकटकाल लगायो, जसले देशभित्र बस्ने वातावरण रहेन । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । कृषि उत्पादन घट्नु र रेमिट्यान्स बढ्नुको एउटा मुख्य कारण माओवादी द्वन्द्व नै हो । त्यसबाहेक श्रम बजारको विश्वव्यापीकरण पनि ।
यदि द्वन्द्व हुँदैन थियो भने मान्छेहरू आरामले आफ्नै गाउँघरमा खेतीकिसानी गरेर बसेका हुन्थे । गाउँमा धनी नबसेपछि विकास पनि भएन । जसले शहर र तराईमा व्यापक बसाइँसराइका कारण खासगरी पहाडका गाउँहरू उजाड छन् ।
२०६२/०६३ सालमा तत्कालीन ७ दल र सशस्त्र विद्रोहरत माओवादीबीच सहमति जुट्यो र यसको बलमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले देशबाट राजतन्त्र फालियो । गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, जनताको जीवनस्तर फेरिएन । झन् जर्जर बन्दै गयो । किनभने, राज्यको ठूलो स्रोत माओवादी विध्वंसले क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च भयो ।
कृषिमा निर्भर रहेको देश एकाएक रेमिट्यान्समा निर्भर हुन पुग्यो । जसले समाजमा कयौं विकृतिहरू मात्रै पैदा गरेनन्, हाम्रो उपभोगको शैलीलाई पनि परिवर्तन गरिदियो । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम हामीले उत्पादन बढाउनमा खर्च गरेनौं । उपभोगमा गर्यौं। उपभोगले आयात बढायो । गाउँको जग्गा बाँझै राखेर शहर छिर्यौं अनि विदेशबाट आयातित वस्तु किनेर खान थाल्यौं । जसले गर्दा वर्षेनि कृषि वस्तुको आयात बढिरह्यो ।
२०३१/३२ सालतिर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह १.२३ प्रतिशत थियो । अहिले उक्त हिस्सा बढेर २८ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । तर, ०३१/३२ सालतिर जीडीपीमा ६९ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालीले एक वर्षमै विदेशबाट ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु मात्रै किनेर खाँदै आएका छन् ।
जीडीपीमा २५ प्रतिशत योगदान गर्ने र ६० प्रतिशत बढी सर्वसाधारणको निर्भरता रहेको कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलता र व्यावसायिक खेतीको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानै गएन । किसानले उत्पादनका लागि न बिउ पाए, न त मल नै । मल आयातलाई कमिशनको चक्करले ध्वस्त बनाएको छ । जसोतसो किसानले मिहेनत गरेर उब्जाएको कृषि वस्तुले बजार पाउँदैन। कृषिमा प्रविधिको कुरा त परै जाओस्, किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध नबिकेर मिल्क होलिडे मनाउँदा सरकारमा बस्नेहरू निदाए । दूध किसानलाई सरकारी स्वामित्वको डीडीसी र निजी स्वामित्वका डेरी उद्योगहरूले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा सरकार मौन छ ।
उखु किसान भुक्तानी नपाएर प्रत्येक वर्ष आन्दोलित हुनु परेको छ। पैसा पाउनु त परै जाओस् टाउकोमा प्रहरीले लाठी बजार्छ। हुम्ला जुम्लाको स्याउ बिक्दैन विदेशी स्याउ सस्तोमै पाइन्छ । सरकारले कृषि बिमा गर्दा दिन्छु भनेको अनुदान नपाएका कारण बिमाप्रति नै वितृष्णा बढायो । किसानहरू कृषि गर्न छाडेर काम खोज्दै विदेशिए ।
हाम्रो अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुग्नुका पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो घट्दो कृषि उत्पादन र बढ्दो रेमिट्यान्स । नेपाली अर्थतन्त्रलाई यो रोगले ग्रस्त बनाउँदा राजनीतिज्ञदेखि नीति निर्माताहरूको कान बिचौलियाहरूले हालिदिएको तेलले टालिएको थियो । बिचौलियाहरूले खाँदिदिएको पैसाको बिटोले मुख थुनिएको थियो ।
कृषि उत्पादन घट्नु र रेमिट्यान्स लगातार बढ्नुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ व्यापार घाटासँग । देशभित्र उत्पादन बढ्न नसक्दा निर्यात अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेन । तर, आयात भने लगातार बढिरह्यो । निर्यात र आयातबीचको असन्तुलनले देशको कुल बजेटकै हाराहारीको व्यापार घाटा देशले बेहेर्नु परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले साढे १९ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्यो । साढे १७ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोर्यो । गणतन्त्र आएपछि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो भने ५८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको निर्यात । व्यापारघाटा ७.३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा समेत त्यसवर्ष अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा थियो। किनभने, त्यसवर्ष नेपालले १ खर्ब ४२ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो । यस्तै, ३३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्रिएको थियो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी ऋणको हिस्सा बढिरहेको छ भने अनुदानको हिस्सा घट्दो क्रममा छ । जुन भावी दिनमा आइपर्नसक्ने अर्को ठूलो रोगको सिन्ड्रोम हो ।
व्यापार घाटाको साइड इफेक्टले अर्को ठूलो रोग निम्त्यायो, त्यो हो ऋणात्मक अवस्थाको भुक्तानी सन्तुलन (देश भित्रिने र देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राबीचको अन्तर) र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति । बढ्दो व्यापार घाटाका कारण देशको भुक्तानी सन्तुलन खर्बौंले ऋणात्मक भएपछि सरकारले २०७९ सालमा विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र गरेको कडाइका कारण अहिले भुक्तानी सन्तुलन बचतमा त ल्यायो तर, आयातमा निर्भर रहेको सरकारी राजस्व प्रभावित बन्दा सरकारले विकास निर्माणका काममा खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर बन्दै गयो।
चालु खर्च अत्यधिक बढ्दा सडक, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइलगायतका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएको छैन । सरकार धेरै पटक परिवर्तन भएका कारण नीतिहरू बीच बीचमा फेरिने र आयोजनाहरू पूरा नहुने समस्या भयो । भएको बजेट खर्च गर्न पनि संस्थागत क्षमता कमजोर छ । नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने क्षमता विकास गर्न राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको ध्यान गएन । शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न नसक्दा शिक्षित बेरोजगारको संख्या दिनानुदिन बढ्यो ।
राज्य सञ्चालकहरू प्रणाली बलियो बनाएर करको दायरा बढाउनेमा भन्दा पनि दर बढाउन उद्यत रहे । जसकारण करको दायराभित्र आएका मानिसहरू चेपुवामा परे । उच्च कर र महँगीले गरिब र मध्यम वर्गको ढाड सेक्यो ।
सरकारी नेतृत्व, सार्वजनिक निकायहरू, अनुचित व्यवहार, चरम भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग नै देश विकासको मुख्य बाधक हो भन्ने भावना युवाहरूमा जागिरह्यो ।
युवाहरू नेता, दलहरू र उनीहरूको कार्यप्रणालीमा विश्वस्त भएनन् र उनीहरूले नयाँ नेतृत्व, जवाफदेहीता, पारदर्शितासहितको शासन चाहे ।
प्रविधिको प्रयोगले संसारको विकास देखेका युवा आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको बारेमा सचेत छन् । मन्त्रालय, निकाय र तहबीच तालमेल र समन्वयको अभावले डेलिभरी अत्यन्तै कमजोर छ । राम्रा नीति त लेखियो तर कार्यान्वयन चरणमा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अक्षमता हावी भयो।
एकातिर, आत्मनिर्भर नीतिभन्दा दातृ निकायले थोपरेका एजेन्डा जनतालाई थोपरियो भने अर्कातिर ठूला ठेक्का, नियुक्ति वा परियोजनामा व्यक्तिगत/दलगत स्वार्थ जोडियो।
आफूले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू असफल भए पनि जवाफदेहीता लिन कोही तयार भएनन् । त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने जनप्रतिनिधि र विज्ञसँग इमानदारीताको खडेरी मात्र होइन ज्ञानको सीमितता रह्यो । संघीयताका नाममा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न प्रदेश संरचना निर्माण गरियो । समावेशीता भन्दै समानुपातिक निर्ववाचन प्रणाली अपनाइयो र समानुपातिक सांसद बिक्रीमा राखियो ।
नीति निर्माताहरूले स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउने नीति लिनुपर्ने हो । तर उनीहरू शासकको ‘ज्यू हजुरी’ गरेर पदमा टाँसिरहे ।
उदाहारणका लागि युवराज खतिवडालाई लिन सकिन्छ । पछिल्ला २० वर्षदेखि आर्थिक सत्ताको इपिसेन्टरमा रहँदा सुधारमा ध्यान दिएनन्, नेताहरूको ज्यू हजुरी गरेर पद पाइराखे । तसर्थ देशमा यो परिस्थिति आउनमा खतिवडाजस्ता तथाकथित विज्ञहरू पनि जिम्मेवार छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सालमा हाम्रो देशले ७४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा विदेशीलाई बेचेको थियो । जुन बढेर गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । तर, गत वर्ष हामीले १८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको सामान विदेशबाट किनेका छौं ।
हाम्रो विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो । नेपालीहरूले सन्तान उत्पादन गरेर विदेशमा काम गर्न पठाइ उनीहरूले पठाएको पैसामा देश र जनता बाँचिरहेका छन् । यो दीर्घकालीन समाधान हुँदै होइन भन्ने कुरा यसअघिका शासकहरूले बुझेनन् ।
सरकारको राजस्व नबढे पनि खर्च भने बढिरह्यो । कुनै पनि सरकारले खर्चमा मितब्ययिता अपनाएनन् । हचुवाका भरमा बजेट बढाए । कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्न चाहिँदै नचाहिने र स्रोतले थेग्न नसक्ने संरचना निर्माण गरे । उदाहारणका लागि केपी शर्मा ओलीको सनकमा आएको नेपालको आफ्नै झन्डा भएको पानीजहाज विदेशी समुद्रमा चलाउने । त्यसका लागि भूपरिबेष्ठित देश नेपालमा पानीजहाज कार्यालय खोलियो । जनताले तिरेको अर्बौं कर पानी जहाज कार्यालय स्थापना गर्न र कामबिहीन कर्मचारी पाल्नमा खर्च भयो । नेताको सनकमा यस्ता कार्यक्रमहरू आउँदा विकास निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन गई जनताले अनुभूति गर्ने विकास हुन सकेन ।
सरकारी विकास खर्चको अवस्था कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय पनि खुम्चियो र नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भएनन् । सरकारले आर्थिक नीतिहरूको सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गरेन ।
ऋण काढेर धरहरा र भ्यूटावर
देशमा विकासका नारा दिएर केपी ओलीले वाहवाही कमाए । तर, धरहरा र भ्यूटावर बनाउन पनि विदेशी ऋण लिएको जनताले पत्तै पाएनन् । नेकपाका कालमा ओलीले ४३ महिना देश चलाउँदा देशको ऋण ३०० प्रतिशतले बढाएर वृद्धभत्ता बाँडे, भ्यूटावर बनाए । ओलीले ३ वर्ष शासन गर्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण २५० प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । ओलीले आफ्नो छोटो शासनकालमा १० खर्ब रुपैयाँले सार्वजनिक ऋण बढाए । ओलीले सरकार छोड्दा ८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र ९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण पुग्यो । गत आर्थिक वर्ष पनि ओलीका पालामा २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण बढ्यो ।
सरकारले ऋण काढेर बनाएका पूर्वाधारहरू पनि नाफामूखी नभएर कमिशनमूखी भए। उदाहारणका लागि पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हेरौं । ऋण काढेर ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका विमानस्थल चलाउन नसकेर घाटामा छन् । सरकार जनताबाट उठाएको करले ऋणको साँवा व्याज तिरिरहेको छ । यी विमानस्थल बनाउँदा लागत बढाएर अर्बौंको भ्रष्टाचार भयो । विदेशी ऋण पनि लिइएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको लामो अवस्था जगजाहेर छ । ऋण लिनु खराब होइन तर नेपालले ऋण काढेर घ्यू खाइरह्यो । लिएको ऋणको सदुपयोग गर्न हामी चुकिरह्यौं ।
भोटका लागि राज्यको ढुकुटी स्वाहा पार्ने होडबाजीले रोक्यो पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना
२०५१ सालमा नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । अर्थमन्त्री बने उनका भाइ भरतमोहन अधिकारी । मनमोहनको सरकारले वृद्धवृद्धालाई मासिक ५० रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गर्यो । वृद्धभत्ताको राजनीतिक लाभ भोटमार्फत् अहिलेसम्म पनि एमालेले उठाइरहेको छ ।
देशको ढुकुटी पुँजी निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस पनि आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित भएर वृद्धभत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । माओवादीको त कुरै छाडौं। आफ्ना गुरिल्लालाई राज्यकोषको पैसा बाँड्ने दाउ हेरिरह्यो ।
नेपालीको आयु बढेकोबढ्यै छ, तर वृद्धभत्ता पाउनेको उमेर घटेकोघट्यै छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झारियो । अहिले वृद्धवृद्धाले मासिक ४००० रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका छन् । त्यसबाहेक एकल महिला, दलित, अपांग, असहाय, लोपोन्मुख अल्पसंख्यक समुदाय लगायतलाई राज्यले वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च गर्दै आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नामम भोट तान्ने एमालेको गैरजिम्मेवार राजनीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र खोक्रो बनायो । हजुरबुबा-हजुरआमाहरूलाई मासिक ४००० भत्ता दिने सरकारले नाति-नातिनालाई जागिर दिन सकेन । जसले जेनजी आन्दोलन जन्मायो।
पैसा बाँड्दा देशको ढुकुटी मात्रै रित्तिएन, उत्पादकत्व पनि घट्यो । आयातित उपभोग बढ्यो ।
हामी सानो छँदा बुबा-हजुरबुबाहरू डोको, नाम्लो बनाउँथे । ढिकी जाँतो बनाउँथे । ठेकी बनाउँथे । आमा-हजुरआमाहरू टपरी गाँस्थे । हातले टोपी, स्वीटर, गलबन्दी र रुमाललगायत बुन्थे । जोसँग जे सिप छ, त्यो बनाएर बेच्थे अनि नगद वा जिन्सी आर्जन गर्थे ।
जब वृद्धभत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा बढ्यो, अनि उनीहरू आम्दानीका लागि मिहेनत गर्न छाडे । सरकारले दिएको पैसाले आयातित वस्तु किनेर खान थाले । यसले आन्तरिक उत्पादन मात्रै घटेन, आयात पनि बढ्यो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत बाँड्ने नगदले ठूल्ठूला पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू बन्थे, जसले लाखौंलाई रोजगारी सिर्जना गर्थ्यो । सम्मानजनक सेवा सुविधासहितको नोकरी पाउने अवस्था भएको भए युवाहरू परिवार छाडेर विदेश जाने थिएनन् । आफ्ना बाबुआमासँगै बस्थे र उनीहरूको हेरचार गर्थे । यत्ति कुरा आफूलाई विज्ञ भनेर सरकारी सेवा सुविधामा मोजमस्ती गर्नेहरूले ‘सम्मामनीज्यू, कमरेड, दाई’ पैसा बाँड्दा भविष्यमा ठूलो असर पर्छसम्म पनि भन्न सकेनन् ।
हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले सामजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा बाँडिएको नगदको भार थेग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले यसलाई खारेज गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ।
सानादेखि ठूला नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजनाको घोषणा गर्न मस्त रहे । अर्बको आयोजनामा लाख बजेट छुट्याएर जनताले तिरेको करको चरम दुरुपयोग गरियो । यसको अन्त्य हुनैपर्छ ।
नाफामात्रै कमाउने व्यवसायीको ध्यान
देशमा कुशासन र वेथितिको कारक व्यवसायीहरूको नाफामुखी सोच पनि हो । नेपालका व्यवसायीहरू नेता र कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर मनग्ये नाफा कमाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित रहे । व्यवसायीहरूले सुशासनमा जोड दिएनन् । ठूला व्यवसायीले मनैदेखि प्रयास गरेका भए देशको कुशासनलाई धेरै हदसम्म सुशासनमा परिणत गर्न सकिन्थ्यो, जसले राम्रो प्रणालीको विकास हुन्थ्यो ।
तर व्यवसायीहरूले त्यो बाटो रोजेनन् । लुपहोल खोजेर घुस खुवाइ आफू रातारात धनी बन्ने होडमा लागे । फलस्वरुप, धेरै व्यवसायीहरू यो २५/३० वर्षमा धनाड्य बने पनि देश र जनताको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन आएन । सुशासनमा जोड दिँदा कुनै व्यवसाय अहिले गुमेछ नै भने पनि मेरो सम्मान र इज्जत आजैबाट बढ्नेछ र जनताको मायाले व्यवसाय/नाफा पनि विस्तारै बढ्दै जानेछ भन्ने सोच व्यवसायीमा रत्तिभर आएन। व्यवसायीहरू परोपकारी भइदिएको भए आज समाजले सहजै स्वीकार्थ्यो ।
छिमेकी देश भारतका इन्फोसिस, टाटा ग्रुपबाट मात्रै पनि हाम्रा व्यवसायीले सुशासन सिकिदिएका भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।
जसरी भए पनि नाफा कमाउने स्वार्थ बोकेका व्यवसायीलाई राजनीतिक नेतृत्वले काँधमा बोक्दा देशको अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवाद र आसेपासे पुँजीवाद ( क्रोनि क्यापिटलिज्म) मा चुर्लुम्मै डुबिसकेको थियो । जसकारण बिचौलिया, दलालले मात्रै देशभित्र नयाँ अवसरअरु पाउन थाले ।
वित्तीय प्रणालीबाट परिचालन भएको पैसाले पैसा जन्माउन नसक्दा स्रोत बढ्न सकेन । निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुको साटो आयात बढ्दा रमाउने सरकारी अधिकारीहरूका कारण उद्योगीहरू व्यापारीमा परिणत भए । र, उनीहरू उद्योगीबाट व्यापारीमा परिणत हुनुमा पनि गर्वले छाती फुलाएर हिँडे । उद्योगमा अनेकौं जोखिम हुन्थे तर व्यापारमा न्यून जोखिम । पछिल्ला ३ दशकमा उद्योग गर्नेहरूभन्दा व्यापार गर्नेहरू छिटो धनी भए।
व्यापारीहरू आफ्नो पैसामा होइन कि जनताले बैंकमा राखेको पैसाको उपयोग गरेर छोटो समयमै अर्बौंका मालिक भए । बैंकले कर्जा लगानी गरेको ५६ खर्बमध्ये ४५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण १००० जना व्यवसायीले लिएका छन् । जसमध्ये पनि २५ खर्ब रुपैयाँ त २ सय जनाले लिएका छन् । व्यवसायीरुले यसरी ऋण लिपर दुरुपयोग गरे भनेर राष्ट्र बैंकले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएर कडाइ गर्यो । तर व्यवसायीहरू भने अझै पनि उक्त नीति २ वर्ष स्थगित गर्नुपर्ने लबिइङ गरिरहेका छन् ।
बैंकको कर्जा उद्योगमा नगई व्यापारमा जाँदा देशबाट पुँजीसँगै दक्ष जनशक्ति पनि पलायन भयो । एकातिर व्यापारका कारण हामीले आर्जित गरेको विदेशी मुद्रा विदेश पलायन भइरहेको छ भने अर्कातिर बैंकले व्यापार गर्न कर्जा दिँदा देशभित्रै राजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
कर्जा र जीडीपीको एउटा तथ्यांक हेरौं ।
२०३१ सालमा निजी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.४२ प्रतिशतमात्रै कर्जा उपभोग गरेका थिए । २०५१ सालमा आइपुग्दा बढेर साढे १९ प्रतिशत, २०६१ मा ३३ प्रतिशत र ०७१ मा साढे ५६ प्रतिशत पुगेको छ । केही वर्षअघि यो अनुपात ९८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने गत वर्ष ९१.६० प्रतिशत छ ।
२०४८ सालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने क्रम बढ्यो । तर, कर्जा विस्तारले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेन । पछिल्लो १२/१३ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि कर्जा ५०० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र २०० प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । आयात भने ३०० प्रतिशतले बढेको छ । र, अर्थतन्त्रको यो वृद्धिदर पनि स्वस्थ होइन । निर्यात बढेर नभई आयात बढेर भएको गतिविधिबाट अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु भनेको अर्को ठूलो रोग हो ।
यदि कर्जा लगानीले आन्तरिक उत्पादन बढाएको भए अर्थतन्त्रको आकारसमेत बढ्ने थियो । वास्तविक आम्दानी बढेर बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको भए अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुग्ने थिएन । तर, पछिल्लो दशक कर्जामा निर्भर बजारको विस्तारले अर्थतन्त्र समस्यामा पार्यो । बैंकहरू कर्जा विस्तारमा अन्धाधुन्ध आक्रामक हुँदा जनताले क्षमताभन्दा बढी ऋण लिए । अहिले त्यही ऋण उठाउन नसकेर बैंकहरू समस्यामा परेका छन् । गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या गुणात्मकरुपमा बढ्यो । कालोसूचीमा परेकाहरूमा नेगेटिभिटी फैलियो, ऋण नतिर्नेहरूको नेता बनेर दुर्गा प्रसाईंजस्ता अराजकहरूले नेगेटिभिटीको आगोमा पेट्रोल छर्किए ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । त्यस वर्ष नेपालको जीडीपी १७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । १३ वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जीडीपीको ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका थिए।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ५६ खर्ब रुपैयाँ पुग्यो । तर जीडीपीको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ । बैंकहरूले उत्पादनभन्दा पनि उपभोगमा कर्जा लगानी गर्दा १३ वर्षको अवधिमा आयात ३०० प्रतिशत भन्दा धेरैले बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ४ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको आयात भयो ।
माओवादी द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा गाउँबाट शहरमा बसाईंसराइ बढ्यो । जसले काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा जग्गाको भाउ आकासियो । सामान्य व्यक्तिमात्रै होइन, ठूला उद्यमीले समेत बैंकबाट कर्जा लिएर उत्पादन बढाउनभन्दा पनि जग्गामा लगानी गरे । नेता र कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा पनि जग्गामा लगानी भयो ।
इमानदार भएर काम गर्ने व्यक्तिले जीवनभर दु:ख गर्दा पनि शहरी क्षेत्रमा एउटा टुक्रो जग्गा किन्नसक्ने अवस्था रहेन । भ्रष्ट र तस्करहरूले रोपनीमा घर बनाउने, १० ठाउँमा घरजग्जा जोड्ने तर इमानदार मान्छे हेरेको हेर्यै भयो । यसले नेता र व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउँदै लग्यो । नयाँ सरकारले यसको पनि अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
जसरी भए पनि नाफा कमाउने स्वार्थ बोकेका व्यवसायीलाई राजनीतिक नेतृत्वले काँधमा बोक्दा देशको अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवाद र आसेपासे पुँजीवाद ( क्रोनि क्यापिटलिज्म) मा चुर्लुम्मै डुबिसकेको थियो । जसकारण बिचौलिया, दलालले मात्रै देशभित्र नयाँ अवसरअरु पाउन थाले । कम्प्लाइन्समा बसेर काम गर्नेहरुमा वितृष्णा बढिरह्यो ।
अत्यधिक चालु खर्च
राजनीतिक दलको असक्षमताले चालु खर्च अत्याधिक वृद्धि भइरह्यो । २०३१/०३२ सालमा सरकारको चालु अर्थात् प्रशासनिक खर्च ५४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ थियो । जुन त्यसबेलाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३.२९ प्रतिशत हो । तर, ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि चालु खर्चको रकम मात्रै बढेन, जीडीपीमा चालु खर्चको हिस्सा पनि बढ्दै गयो ।
सरकारमा बस्नेहरूले कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न आयोग र समितिहरू बनाउने, मन्त्रालय बढाउने, सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने, सरकारी खर्चमा मितब्ययिता नअपनाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा चालु खर्च अस्वाभाविकरुपमा वृद्धि भइरह्यो ।
०४६/४७ सालमा चालु खर्च बढेर जीडीपीको ६.४५ प्रतिशत पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०५७/५८ सालमा पहिलोपटक जीडीपीको अनुपातमा दोहोरो अंकको अर्थात् १०.३८ प्रतिशत पुगेको चालु खर्च त्यसयता लगातार बढिरहेको छ । २०६७/६८ मा जीडीपीको १५.३८ प्रतिशत र २०७७/७८ मा १९.७८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । गत वर्ष पनि चालु खर्च ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् जीडीपीको १६ प्रतिशत छ । कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा ६४ प्रतिशत छ ।
०६२ सालदेखि २०७४ सालसम्म सरकारको राजस्व परिचालन सहज अवस्थामा थियो । त्यसपछि भूकम्प, कोरोना महामारीजस्ता प्रकोप र अन्य विविध कारणले समस्या निम्तिँदै गयो । सरकार र निजी क्षेत्रले गरेको लगानीमा राम्रो प्रतिफल आएन । राजस्व संकुचन हुँदा सरकारको दायित्व र ऋण भने बढिरह्यो । जसले अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनायो ।
सरकारले चालु खर्च घटाउनतर्फ कहिल्यै सोचेन । चालु खर्च कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले २०७५ सालमा केपी ओलीको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने आँट अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले गर्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, तत्कालीक केपी ओलीको सरकारले गठन गरेको रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले २०८१ चैत २९ गते ४०० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । आयोगले नागरिक र व्यवसायलाई आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, व्यवसायको लागत अनावश्यक रूपमा बढाउने, गलत प्रयोग हुन सक्ने, अनावश्यक नियन्त्रणमुखी र वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक देखिएका १५ वटा ऐन खारेज गर्न सुझाव दियो । साथै, अनावश्यक सार्वजनिक संस्थान र संरचनाहरू खारेज गरी चालु खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।
अहिले उनै खनाल अर्थमन्त्री बनेका छन् । खनालले आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिए भने आगामी दिनमा हामीले यस्तो नियति भोग्नुपर्ने छैन । किनभने, अहिलेको सरकारलाई राजनीतिक लाभहानिको हिसाबकिताब गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
जताततै राजनीतिक हस्तक्षेप
कांग्रेस-एमाले वा माओवादी सबै दल आर्थिक तथा कूटनीतिक मुद्दामा अस्थिर भए । ४० वर्षदिख पश्चिम सेती आयोजनालाई क्यारेमबोर्डको गोटीजस्तो खेलाइयो । बुढीगण्डकीको हालत त्यस्तै छ । निजगढ विमानस्थलको कुरै नगरौं । ५० को दशकमा एमालेको राष्ट्रवादले अरुण तेस्रो आयोजना नरोकेको भए अहिले देशले ठूलो आर्थिक विकास गरिसकेको हुने थियो । द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्दै विश्व शक्तिमा उदयमान बनेका भारत र चीनसँग सरकार फेरिएपिच्छे नीतिहरू फेरिए । जसकारण नेपालले दुबै छिमेकी र शक्तिराष्ट्रको विश्वास गुमाइसकेको छ । जबकी, नेतृत्व सफल भइदिएको भए ती देशबाट खर्बौंको लगानी भित्रिन्थ्यो ।
खासगरी ६० को दशकदेखि मुल राजनीतिक नेतृत्वले अर्थमन्त्रीलाई पैसा उठाउने माध्यम बनाए । जसकारण अर्थतन्त्रको ज्ञान नभएका कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, सुरेन्द्र पाण्डे, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जनार्दन शर्माजस्ता व्यक्तिलाई अर्थतन्त्रको ढुकुटीको चाबी जिम्मा लगाइयो ।
नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले संसारकै संवेदनशील ठाउँमा छ, त्यसैले भूराजनीतिक सन्तुलन तथा कुटनीति अबलम्बन गर्न दल र नेताहरू नराम्रोसँग चुके । कर्मचारीतन्त्र अकुत कमाएर छोराछोरीलाई विदेश पठाउन मस्त रहे । पछिल्लो १० वर्षमा अवकाश पाएका अधिकांश उच्च प्रशासकहरू अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र यूरोप छन् भने अहिलेका अधिकांश उच्च प्रशासकका छोराछोरी पनि विदेशमै छन् । आफ्नै सन्तानलाई देशमा नराख्ने र अवकासपछि आफैं नबस्ने देशका प्रशासकहरूले देशको हितमा काम गर्ने कुरै भएन । कर्मचारीतन्त्रले मात्रै पनि इमानदार भएर काम गरेको भए आजको परिस्थिति आउने थिएन।
कर्मचारीलाई इमानदार बन्न राजनीति बाधक बन्यो । कांग्रेस-एमाले र माओवादीहरूले कर्मचारीतन्त्र कब्जा गर्न दलैपिच्छै ट्रेड युनियन बनाए । मेरिटका आधारमा होइन, दलीय आधारमा कर्मचारीहरूलाई अवसर दिइयो । पैसा खुवाउन नसक्ने र दलमा नलाग्ने कर्मचारीको सरुवा दुर्गममा भयो । कामै नलाग्ने हुलाकजस्ता अड्डामा भयो । अनि घुस खुवाउने र आफ्नो दलको कर्मचारीलाई मालदार अड्डामा लगियो । जसले सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै कर्मचारीतन्त्र थिलथिलो बन्यो ।
अदालतजस्तो संवेदनशील ठाउँमा मेरिटका आधारमा नभइ दलीय भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गरियो । अनि आफूहरूको स्वार्थ्य अनुसार न्यायाधीशलाई प्रयोग गरेर न्यायालयलाई बदनाम गरियो। अदालत भए पनि आम मानिसमा न्याय नपाइने भाष्य बन्यो । विश्वविद्यालयहरूमा दलकै कार्यकर्ता भर्ना गरियो, जसले गर्दा प्रोफेसरहरू सरकार र नेतालाई घच्घच्याउन होइन, चाकरी गर्न नेताका दैलो चहार्नमै व्यस्त भए ।
जेनजीले धेरै कुरा खोजेका होइनन् । उनीहरूले लाइसेन्स बनाउन वा नवीकरण गर्न जाँदा, मालपोत जाँदा घुस खुवाउनु नपर्ने जस्तो सामान्य सुधारमात्रै खोजेका हुन् । देशमा रोजगारी र शासकमा पारदर्शिता खोजेका हुन्
नियामक निकायहरू कमजोर बनाइयो । हाकाहाकी पैसा लिएर अर्थात् स्वार्थ समूहका इशारामा नियामकमा नियुक्ति गर्ने र आफ्नो स्वार्थ्य पूरा गर्न दलका नेताहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । जसकारण पाउनै नहुनेहरूले लाइसेन्स पाए, कारबाही हुनैपर्नेलाई पनि नियामकले जोगाए । बिमा, बैंक वित्तीय संस्था, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूको लाइसेन्स अन्धाधुन्ध बाँडियो । अहिले त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेर सूचना समाचार र विचार प्रवाह गरी सत्तालाई घच्घच्याउने र जनतालाई सुशूचित गराउने पत्रकारहरू दलमा विभाजित भए । दलैपिच्छेका पत्रकार संगठन निर्माण गरियो । पत्रकारहरूले जनताका प्रश्न नभइ दलका प्रश्न बोकेर हिँडे। पत्रकारहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएनन्, दल र नेताका झोले भएर बायस समाचार लेख्न उद्धत रहे । जसले पत्रकारितामाथि जनविश्वास गुम्यो । पत्रकार र मिडियाप्रति जनविश्वास गुम्नुमा पत्रकार मात्रै प्रमुख कारक होइनन्, मिडियाका साहुजीहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । मिडियाका साहुजीहरूले मिडिया कर्ममात्रै गरेनन् । १० वटा व्यापारमा हात हाले अनि आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न मिडियाको भरपूर उपयोग गरे । कर्मचारीको सरुवा बढुवा र ठेक्कापट्टामा दलाली गर्न उनीहरू मस्त हुँदा पत्रकारिताको क्रेडिबिलिटी धूलिसात बन्यो ।
राजनीतिकरणले सबै क्षेत्र क्षयिकरण र भ्रष्टिकरण भएपछि आम मानिसमा छाएको नैराश्यता जेनजीका नाममा प्रस्फुटन भएको हो ।
जेनजीको म्यान्डेट र अबको बाटो
जेनजीले धेरै कुरा खोजेका होइनन् । उनीहरूले लाइसेन्स बनाउन वा नवीकरण गर्न जाँदा, मालपोत जाँदा घुस खुवाउनु नपर्ने जस्तो सामान्य सुधारमात्रै खोजेका हुन् । देशमा रोजगारी र शासकमा पारदर्शिता खोजेका हुन् । गुणस्तरीय र शिपमुलक शिक्षा खोजेका हुन् । चिल्ला बाटोघाटो र सुन्दर गाउँ तथा सहर खोजेका हुन् । समतामूलक समाज खोजेका हुन् । शक्ति र सत्ताको आडमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न खोजेका हुन् ।
पुराना राजनीतिक दलका पुरानै नेताबाट त्यो सम्भव नभएपछि उनीहरू सडकमा ओर्लिएका हुन् । उनीहरूले आह्वान गरेको प्रदर्शनलाई सामाजिक सञ्जालमा झुम्ने केटाकेटीले भन्दै ‘को सडकमा आउँछ र ?’ भनेर सत्ताले कमजोर आँक्दा परिस्थिति गम्भीर बनेको हो । किनभने, वर्षौंदेखि पुराना दलका नेताहरूसँग समाज असन्तुष्ट थियो । राजनीतिक र स्वार्थ समूहले पुराना दलको सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास गरे पनि उनीहरूलाई विश्वास गरिएन । स्वतस्फूर्तरुपमा अघि बढेको जेनजीको अभियानमा युवा, वयस्क र बुढाहरूसमेत सहभागी भए ।
पुरानो सत्ता ढल्यो । नयाँ सरकार बन्यो । जेनजीहरूको आन्दोलनको आडमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको यो सरकारसामु भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको सुरुवात, रोजगारीको सिर्जना र सार्वजनिक प्रशासनको चुस्त सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अहम् जिम्मेवारी छ । किनभने, यो सरकारमा बस्नेहरूलाई राजनीतिक लाभ हानीको कुनै पर्वाह छैन । युवाहरूको म्यान्डेट अनुसार काम गर्नैपर्छ । ‘इफ बट’ गरेर काममा ढिलासुस्ती गर्ने छुट रत्तिभर छैन ।
आयातमा भन्सार असुलेर स्रोत बटुल्ने अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता फेरिनुपर्छ । सरकारले नेपाल आउने पर्यटकलाई भिसाशुल्क मिनाह गरिदिएर पर्यटकको संख्या बढाइ अर्बौं विदेशी मुद्रा कमाउनुपर्छ । आईटी उद्योगमा ठूलो सम्भावना छ । सरकारले आईटी व्यवसाय गरिरहेकाहरूसँग बसेर गम्भीर छलफल गरी सहज नीति बनाइदिए मात्रै पनि पुग्छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले उद्योग लगाउँछु भनेर आउने कुनै व्यवसायीलाई कानूनी छिद्र देखाएर अवरोध सिर्जना गरी घुस नमागिदिए मात्रै पुग्छ । उद्योग खोल्छु भनेर आउनेलाई कानूनमा समस्या भए संशोधन गर्न आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई कन्भिन्स गरिदिए पुग्छ ।
कर्मचारीहरूले कुन अड्डामा माल बढी पाइन्छ भनेर सरुवाका लागि नेता र मन्त्रीका निजी निवास धाउनुभन्दा नीति नियम बनाउने ठाउँमा सरुवा हुँदा गर्व ठानिदिनु पर्यो ।
अब रोजगारी र उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । तपाईं खेतबारी बाँझै राखेर दलाली काम गर्नुहुन्छ भने त्यो काम आजैदेखि छाडिदिनुस्
लोकसेवा पास गरेर स्थायी जागिर खानुलाई नै जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि ठानिदिनु भएन, जागिर खाएर जनताको सेवा कति गरेँ भनेर आफ्नो जजमेन्ट आफैं गरिदिनु पर्यो । अवकासपछि कुन विदेशी संस्थामा जागिर खान पाइन्छ भनेर विदेशीका स्वार्थमा नीति नियम बनाउनुभन्दा देश हितको स्वार्थमा नियम कानूनको मस्यौदा बनाइदिए मात्रै पुग्छ ।
सरकारले तत्कालै श्वेतपत्र जारी गरेर देशको वास्तविक अवस्थाबारे जनतालाई प्रष्ट भन्नुपर्छ । संकट आउँदैन भनेर जनतालाई गुमराहमा राख्नु हुँदैन । देशका लागि परेका ठूल्ठूला संकट नेपालीहरू एकजुट भएर निस्तेज पारेको गर्विलो इतिहास साक्षी छ । सरकारको नेतृत्वमा यो संकटमा दु:ख झेलेर भए पनि नेपालीहरू यसलाई निस्तेज पार्न लाग्नेछन् ।
दलहरूले आन्तरिक उत्पादन बढाउन आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ । प्रशिक्षणमात्रै होइन, आफ्नै देशमा उत्पादन बढाउने काम गर्ने व्यक्तिलाई चुनावमा टिकट दिने उदारता देखाउनुपर्छ । ताकी, पैसाले टिकट किन्नका लागि जे गरेर भए पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने भावनाको अन्त्य होस्। राजनीति महँगो भएन भने समाज पनि सरल हुन्छ । सरल समाजमात्रै सभ्य हुनसक्छ । सभ्य समाजमा राष्ट्रियता बढी हुन्छ । जसले दीर्घकालसम्म मुलुकको अस्तित्व बचाइराख्न सक्छ ।
तपाईं/हामी जनताले नेगेटिभिटी फैलाउन छाड्नुपर्छ । देशलाई जेनजीको इच्छाअनुसार अघिबढ्न दिनुपर्छ । कश्मीरको स्याउ र चिनियाँ नास्पाती होइन, मुस्ताङको स्याउ र हाम्रै बारीमा फलेको नास्पाती खाइदिए पुग्छ । भारतबाट किनेर ल्याएको दाल चामल होइन, आफ्नै खेतबारीमा फलेको कोदो र फापर खान सक्नुपर्छ ।
अब रोजगारी र उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको सम्मान गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । तपाईं खेतबारी बाँझै राखेर दलाली काम गर्नुहुन्छ भने त्यो काम आजैदेखि छाडिदिनुस् । खेतबारीमा गएर खनजोत गरी बालीनाली लगाउनु भयो भने भाउ पनि राम्रो पाउनुहुन्छ, देश पनि बच्छ । हामी नेपाली वीर मात्रै छैनौं, ठूलो मन भएका र बुझक्की पनि छौं । देशका लागि मर्न त तयार हुन्छौं भने ससाना कुरामा कम्प्रमाइज नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन ।
सधैं राजनीतिका मात्रै कुरा गर्ने नेताहरुले अर्थतन्त्र कति महत्वपूर्ण छ भनेर बुझ्ने बेला आएको छ । जेनजी आन्दोलन केबल भ्रष्टाचार र बेथितिको विरुद्वमत्रै नभइ असफल आर्थिक नीतिको परिणाम हो । राजनीतिज्ञसँगै कर्मचारीतन्त्र र नीति निर्माताको अक्षमताले सिंगो देश नै ध्वस्त बनाएको छ । आगामी दिनमा यस्तो हुन नदिन विगत बिर्सेर राष्ट्र निर्माणमा जुटौं । तपाईंहामी सबैको भलो हुन्छ ।
प्रतिक्रिया