विराटनगर । जेनजी विद्रोहपछि फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनले कोशी प्रदेशमा मौलाउँदै गएको पहिचानवादीको मुद्दालाई बडारिदिएको छ ।
पहिचानवादीहरूसँग आबद्ध राजनीतिक दलका हरेक उम्मेदवारको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा जमानतसमेत जोगिएन । उनीहरूले न्यूनतम ३९ मतदेखि बढीमा ८५१ मत मात्र ल्याएका छन् ।
पहिचानवादीका आफ्ना मुद्दा उठाउन र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराउने अवसरका रूपमा आएको निर्वाचनले वर्षौँको आन्दोलन र ज्यानको आहुतिले कोशी प्रदेशमा सशक्त बनेको पहिचानको मुद्दालाई पखालेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिचानवादीका तर्फबाट पहिचानको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर संघीय लिम्बुवान मञ्च, जसपा, जनता समाजवादी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रिय अग्रगामी गठबन्धन लगायतका दलले कोशीमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर उनीहरू कसैको पनि जमानत जोगिएन मात्र होइन, उनीहरूको मत संख्या लज्जास्पद रह्यो ।
कुनै समय प्रदेशको ‘कोशी’ नाम समर्थन गर्नेलाई बहिष्कार नै गर्नेसम्मको अभियान चलेको थियो । त्यसैक्रममा प्रदेशको राजधानी विराटनगर अशान्त बन्यो । तर त्यही पहिचानको मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गराउने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिचानको मुद्दा नै कोशीमा बडारियो ।
पहिचानवादको उद्गम स्थल ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा लगायतका जिल्लामा सम्बद्ध दलका उम्मेदवारहरूले लज्जास्पद जनमत पाएका छन् ।
ताप्लेजुङमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका मुस्कान लिम्बुले २१९ र जनता समाजवादीका सूर्य गुरुङले ५५ मत पाउँदा जसपा एकल चुनाव चिह्नका अरुण सुब्बाले १२६ मत पाएका छन् ।
पाँचथरमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका भानुभक्त फिकले १८० मत पाउँदा जसपाका मछिन्द्र वेघाले २४७ मत पाए ।
त्यस्तै इलाम क्षेत्र नं. १ मा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका रामप्रसाद लिम्बुले ३९, जसपाका लिला सुनुवारले २९६ र उज्यालो नेपालले ४८१ मत पाएको छ । इलाम २ मा संघीय लोकतान्त्रिकले २५४, जसपाले १६५, राष्ट्रिय जनमुक्तिले ८५१, तेह्रथुममा संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले १३६, संखुवासभामा संघीयले २४, जसपाले १०७ र धनकुटामा जसपाले ४३२ र जसपा एकल चुनाव चिह्नले २३८ मत पाउँदा खोटाङमा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारले १११ मत मात्र पाएका छन् ।
एक समय पहिचान संघर्षको केन्द्रबिन्दु पूर्वी नेपाल हुँदै बग्ने देशकै ठूलो कोशी नदी बनेको थियो । कोशीमै रहेको खुवालुङ पूर्वी नेपालको सभ्यता र पहिचानको इतिहाससँग जोडिन्छ । कोशीमा बग्ने ढुङ्गा र बालुवा किनारमा छोडिए झैँ कोशीमा हुर्किँदै गएको पहिचानको मुद्दा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मत परिणामले किनारा लगाएको पहिचानवादी एक नेताको विश्लेषण छ ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै पाँचथर जिल्ला लिम्बुवान आन्दोलनको केन्द्र थियो । तत्कालीन संघीय राज्य परिषद्ले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर फिदिम–४ को सुम्हात्लुङ मन्दिरमा अरुणपूर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य स्थापना गर्ने शपथ लिएका थिए । त्यसपछि यस क्षेत्रमा पटक–पटक पहिचान र लिम्बुवान राज्यको माग गर्दै आन्दोलन भए ।
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्सँगै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, लिम्बुवान क्रान्तिकारी र जनमुक्ति सहितका दल र दबाब समूह दुई दशकदेखि आन्दोलनरत छन् ।
त्यही आन्दोलनमा झापाका राजकुमार माङ्तोक र मनिल तामाङको ज्यानसमेत गयो । प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण कोशी गरेपछि २०७७ चैत ५ गते पहिचानवादीले विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सशक्त प्रदर्शन गरे । त्यसक्रममा लिम्बुवान भोलेन्टियर्सका केन्द्रीय सह–कमान्डर ४२ वर्षीय पदमबहादुर लिम्बू (लाजेहाङ) घाइते भए र पाँच दिनपछि उनको ज्यान गएको थियो ।
२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा त लिम्बुवानका लागि प्रतिबद्धता नजनाउने दल र उम्मेदवारविरुद्ध पाँचथरमा ‘नो लिम्बुवान, नो एन्ट्री’ जस्ता अभियान नै चलेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा यो मुद्दा प्रदेशको संसदीय राजनीतिमा अनुमोदन पनि भयो । साविक १ नम्बर प्रदेशबाट कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले कोशी प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ एक सिट जित्यो ।
तर २०७९ को निर्वाचनले पहिचान समर्थित दलको प्रतिनिधित्व शून्यमा पुर्यायो । त्यही साल फागुन १७ गते सडकमा आन्दोलनका बाबजुद प्रदेशसभाले ‘कोशी’ नामकरण गरेको थियो ।
खोज तथा अन्वेषक दिलविक्रम आङदेम्बे यसअघि सदन र सरकारमा प्रभुत्व जमाएका दलहरूले पहिचानको मुद्दालाई सत्तामा पुग्ने भर्याङका रूपमा मात्रै उपयोग गर्नु र पहिचान पक्षधरको पहुँच नै नपुग्दा पहिचानको मुद्दा कमजोर हुँदै गएको र हालै सम्पन्न निर्वाचनको मतले समेत तिरस्कार गरेको टिप्पणी गर्छन् ।
साविक प्रदेश नम्बर १ ले कोशी नाम पाइसकेपछि पनि चरणबद्ध रूपमा नामाङ्कनको आन्दोलन चलिरह्यो । यसैको निरन्तरता स्वरूप ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकार रोक्न ‘नो केबलकार’ अभियानमा पहिचानवादीहरू एक भएर लागे । तर यी मुद्दा निष्कर्षमा नपुग्दै भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले देशलाई नयाँ मोडमा पुर्याइदिँदा पहिचानको मुद्दा पनि कमजोर भएको स्वयं पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरू स्वीकार्न थालेका छन् ।
२०६४ र ०७० का संविधानसभासँगै ०७४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कोशीबाट भाग लिएका प्रायः दलले पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । ०७९ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय लिम्बुवान मञ्च र जनता समाजवादी पार्टीले मात्रै यो एजेण्डा उठाउँदा एमाले र कांग्रेस मध्यमार्गी धारमा उभिएका थिए ।
विगतमा साविक १ नम्बर प्रदेश, त्यसमा पनि अरुण पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य नामाकरण गर्नुपर्ने माग बलियो रूपमा उठेको थियो । अहिले त्यो पनि विलय झैँ छ ।
‘सडकको संघर्षले मात्रै पहिचान स्थापित गर्न सकिएन । जनताको मत लिएर सदनमा बहस चलाउन जरुरी थियो,’ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक अगुवाले भने, ‘सबै जातजाति र धर्मावलम्बी बस्ने ठाउँमा एकल पहिचानको मुद्दालाई जनमतले साथ दिएन ।’ उनका अनुसार अब पहिचानको मुद्दा उठाउनुको अर्थ देखिँदैन ।
जनमतले मात्र नभएर दलका घोषणापत्रमा पनि पहिचानको मुद्दाले स्थान पाएको छैन । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणामलाई हेर्ने हो भने पहिचानको मुद्दा संवैधानिक रूपमै किनारा लागेको विश्लेषक बालकृष्ण माबोहाङको ठम्याइ छ ।
‘पहिचानको उठान भएको भूमिमै पहिचानका मुद्दा उठाउने दलको जनमत देखिएन,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धीका घोषणा पत्रमा पहिचानको सवाल उठान नै भएको थिएन । त्यसकारण पनि यो मुद्दाको संवैधानिकता सकियो ।’
दल मात्र होइन, पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ता नै धमाधम पहिचानको मुद्दा छोड्दै गइरहेका छन् । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् र लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अधिकांश नेता कार्यकर्ता कांग्रेस, एमाले लगायतका दलमा विलय भइसकेका छन् । केही रास्वपा, उज्यालो पार्टी र श्रम संस्कृति पार्टी लगायतका नयाँ दलको शरणमा पुगिसकेका छन् ।
२०८१ मा भएको इलाम २ को उपनिर्वाचनमा पहिचानको मुद्दा उठाएकै कारण स्वतन्त्रबाट ११ हजार ४५७ मत ल्याएर तेस्रो स्थान पाएका पहिचानवादी नेता डकेन्द्रसिंह थेगिम उज्यालो नेपाल पार्टी प्रवेश गरेका छन् । पहिचान पक्षधरहरू/अग्रजहरू यतिबेला छिन्नभिन्न भइसकेको अवस्था छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका पाँचथर जिल्ला सचिव सुवास केरुङ पहिचान पक्षधर दलहरू एक भएर चुनावमा सहभागी हुने वातावरण नबन्दा र पहिचानको मुद्दामा मिल्ने दलहरू एकै ठाउँमा उभिन नसक्दा यो अवस्था आएको स्वीकार्छन् ।
प्रतिक्रिया