काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको भोलि सय दिन पूरा हुँदैछ । यो अवधिमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरूका बारेमा प्रधानमन्त्री स्वयंले विभिन्न देशका राजदूत र नेपालको विकासका साझेदारलाई जानकारी दिएका छन् ।
नेपालको कूटनीतिक पहुँच विस्तार, समृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको यो सरकारले देशको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र कूटनीति सञ्चालनमा नयाँ प्रयास प्रारम्भ गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारी बिना मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमात्र नभई उच्च ओहोदाका सरकारी अधिकारीले विदेशी नियोगका प्रमुख वा कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई भेट्न नपाउनेलगायत ‘राष्ट्रिय हित’ केन्द्रित कूटनीतिमा सरकारले जोड दिएको छ । कूटनीतिक आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्दै विगतमा जस्तो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्च पदासीन अधिकारीलाई राजदूतले सोझै भेट्ने परम्परा तोडिएको छ । संस्थागत स्मृतिभन्दा बाहिर रहने यस्ता अभ्यास सधैँका लागि निमिट्यान्न भएका छन् ।
निकटका छिमेकी भारत र चीनसँग नयाँ ढङ्गले सम्बन्ध विस्तारको प्रयास भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुवै देशको औपचारिक भ्रमण गरेर वर्तमान सरकारका विकासका प्राथमिकता र नवीकृत सम्बन्धबारे नेपालको धारणा स्पष्ट गरेका छन्।
पारस्परिक सम्मान तथा एकअर्काका प्राथमिकता एवं संवेदनशीलताप्रति रहिआएको प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै दुई पक्षबीच पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेशन, पर्यटन, रासायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण र जनस्तरको सम्बन्धलगायत विविध क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने विषयमा चिनियाँ उच्चाधिकारीसँग परराष्ट्रमन्त्रीले छलफल गरेका थिए ।
बहुआयामिक नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याइ आपसी हितका विषयमा निरन्तर सहयोग विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने प्रयासका अलावा छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग स्वतन्त्र, व्यावहारिक एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्दै आर्थिक तथा विकास कूटनीति प्रवर्द्धन गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्यबारे चिनियाँ अधिकारीहरूलाई प्रष्ट पारेर नेपालप्रतिको उनीहरूको आशङ्का निवारण भएको छ ।
त्यसअघि भएको भारतको औपचारिक भ्रमणमा नेपालले सीमा, ऊर्जा व्यापार, जलस्रोत व्यवस्थापन, खेलकूद, आर्थिक सहकार्यलगायत जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धिजस्ता साझा चासोका विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना अडान दोहोर्याएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्री तथा आफ्ना समकक्षीलगायत उच्च अधिकारीलाई सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढङ्गले अभिव्यक्त गर्दै लगानी विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउने विषयमा गहन छलफल गर्नुले नेपालको नयाँ सरकारका विकासका ठोस आधारबारे बुझ्न नयाँदिल्लीलाई सहज भएको छ ।
क्षेत्रीय स्थायित्व, क्षेत्रीय चासोका विषयमा साझेदारी, आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षा तथा ऊर्जा साझेदारी जस्ता समसामयिक अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि चीन र भारतसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालले खुला रुपमा नेपालका धारणा प्रस्तुत गरेर देशलाई विकासको मार्गमा अग्रसर गराउने वर्तमान सरकारको उत्कट चाहना मुखरित गरेका छन् ।
साथै, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय चासोका विषयमा नेपालको अभिमत जाहेर गर्दै नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सार्वभौम समानता तथा पारस्परिक सम्मानका सिद्धान्तमा आधारित रहेको जानकारी भारत र चीनका अधिकारीलाई मात्र नभइ केही समयअघि मरिससमा आयोजित नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै सबै राष्ट्रसँग मैत्रीपूर्ण र पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको नीतिबारे विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीलाई अवगत गराएर बहुपक्षीय कूटनीतिक मञ्चमा पनि देशको गरिमा बढाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले हिन्द महासागर क्षेत्रसँग नेपालको कूटनीतिक, आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन आधार तयार गर्नाका साथै क्षेत्रीय सहकार्यको पुनर्संरचना, समावेशी तथा नियममा आधारित समुद्री सुशासन, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको साझा समाधान तथा दिगो विकासका लागि पारस्परिक साझेदारीमा जोड दिएर नेपाल क्षेत्रीय सहकार्य बहुपक्षताको पक्षधर देश भएको सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ ।
भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा नेपालका विशिष्ट सरोकार अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै समुद्री पहुँच, कनेक्टिभिटी र साझेदारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा नेपालको सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अभिव्यक्त गर्ने अवसरको नेपालले उपयोग गर्नु कूटनीतिक उपलब्धि हो ।
दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालले सन्तुलित, स्वतन्त्र र राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै दुवै मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, बिमस्टेकलगायत क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै विश्व शान्ति, दिगो विकास, जलवायु प्रतिकार्य, आर्थिक कूटनीति तथा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगलाई उत्तिकै प्रतिबद्धताका साथ प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ ।
भीष्मराज ओझा/रासस
प्रतिक्रिया