अनिकालमा जोहो गर्दा सुगर रोगी बन्यो नेपालको अर्थतन्त्र

काठमाडौं । हाम्रो शरिरलाई आवश्यक पौष्टिक आहारा (क्यालोरी) पुगेन भने सुकेनास लाग्छ । यस्तो व्यक्तिको रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ र विभिन्न रोगहरुले थल्याउँछ । त्यसैले त मान्छेहरु खानकै लागि त कमाएको हो नि भनेर मस्त खान्छन् । धेरै खाएर शरिरमा धेरै शक्ति सञ्चय भयो भने मान्छे देख्दा त बलियो देखिएला । तर, त्यस्ता व्यक्तिलाई सुगर/प्रेसर लगायतका सताउँछ ।

व्यक्तिमा लागू हुने यो व्यवहारिक समस्या देशमा पनि हुन्छ, अर्थतन्त्रमा पनि हुन्छ ।

हो, यस्तै भएको छ, अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई । विदेशी मुद्रा रित्तिएर ‘श्रीलंका’ बन्ने डरले डलर सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइले अर्थतन्त्र भोकमरीबाट त बच्यो तर अहिले सुगर/प्रेसरको रोगले ग्रस्त भएको छ ।

नीति निर्माताहरु समयमै सचेत हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । नीति निर्माताहरुको अदुरदर्शी र अपरिपक्क निर्णयको सिकार जनता र अर्थतन्त्रले भोगिरहनु परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा उच्च कर्जा विस्तारसँगै बढेको आयात र तीब्र रुपमा घटेको विदेशी विनियम सञ्चितिको कारण नीति निमार्तालाई नै झस्क्यायो । चालु खाता घाटा उच्च दरमा बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर घटेको अवस्थामा वित्त नीति ल्याउने सरकार मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु नै नीतिगत व्यवस्थामार्फत बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्ने भन्दा पनि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था मार्फत आयात नियन्त्रण गर्ने नीति लिन पुगे ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता निकायहरुले ब्याजदर र मौद्रिक उपकरणमार्फत नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर अत्यावश्यक वस्तु नै आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यतिमात्रै नभएर केन्द्रीय बैंकले गाडि लगायका केही वस्तुको आयातको लागि एलसी नखोल्न भन्दै २०७८ फागुनमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर अनौपचारिक निर्देशन नै दियो । पछि २०७९ बैशाखमा आएर सरकारले नै १० वटा हार्मोनिक कोडबाट सुरु हुने केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगायो ।

यी व्यवस्थाहरु एक वर्षपछि क्रमिक रुपमा हटिसकेका छन् । सहज भाषामा भन्नुपर्दा देशलाई भोकमारीबाट जोगाउने भन्दै साढे ३ वर्ष अगाडि आयात प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता कदम चालेकामा अहिले अर्थतन्त्र सुगर रोगीको बिरामीजस्तो बनेको छ । शोधनान्तर स्थिति लगातार उच्च बचतमा छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त बचतमा छ । तर, आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित विस्तार हुन सकेको छैन, जसले विदेशी विनियम सञ्चिति बढ्दै मात्रै गएको छैन । बैंकहरुमा लगानी गर्न नसकेर साढे ६ खर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचन गर्न खिच्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र सुगर रोगीको बिरामीजस्तो भएको भन्न सकिने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिले नगद बाँड्न बाहेक सबै नीतिगत लचकता अपनाइसकेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, तरलता र ब्याजदर जस्ता सबै सूचक पनि सकारात्मक अवस्थामा छन् । तर पनि अर्थतन्त्र सुगर रोगीको बिरामीजस्तो अवस्थामा छ,’ थापा भन्छन्, ‘वित्त नीति निष्क्रिय बन्दा सबै सकारात्मक भए पनि आर्थिक गतिविधिमा सुधार हुन सकेन । वित्त नीतिले नेतृत्व लिएर काम गर्नुुपर्छ । मौद्रिक नीतिले पैसा बाँड्नेबाहेक सबै नीतिगत व्यवस्था खोलिसकेको छ ।’

पछिल्ला ५ वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि गलत नीतले कसरी अर्थतन्त्रमा संकट देखिन्छ र उपयुक्त नीति लिन नसक्दा अर्को रोग देखा पर्छ भन्ने देखाउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रको पछिल्लो ५ वर्षको चक्रले नीतिगत तहमा बस्नेहरुले लिन नीतिगत दुरदर्शिताको अभावले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभवको गहन विश्लेषण गर्ने आधार दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पुस मसान्तमा कुल विदेशी विनियमय सञ्चिति १४ खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड (१२ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर) पुगेको थियो । सोही आर्थिक वर्षको पुससम्मको आयातको आधारमा उक्त सञ्चितिले १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो ।

त्यसको एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चैत मसान्तमा कुल विदेशी विनियम सञ्चिति ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड (अमेरिकी डलरमा ९ अर्ब ८९ करोड) मा झर्‍यो । एक वर्षको अवधिमा विदेशी विनियम सञ्चिति २१.९५ प्रतिशतले घट्यो । सोही अवधिमा उच्च दरमा बढेको आयातले आयात सञ्चिति पर्याप्तता अनुपात पनि एक वर्षकै अवधिमा घटेर ६.६ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

आर्थिक वर्ष ७८/७९ को ६ महिनामै शोधनान्तर स्थिति २ अर्ब ४१ करोडले घाटामा पुग्दा विदेशी विनियम सञ्चिति १६.७ प्रतिशतले घट्यो । २०७९ बैशाखमा आउँदा शोधनान्तर घाटा बढेर २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडले घाटामा गयो । चालु खाता घाटा ५ खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोड पुग्यो । यस्तै विदेशी विनियम सञ्चिति अझै घटेर ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोडमा आउँदा ६.५७ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा झर्‍यो । यसरी अर्थतन्त्रको बाह्य परिसूचकमा तीब्र रुपमा देखिएको गिरावटले राज्य संयन्त्र नै त्रसित बन्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा उच्च दरमा बढेको आयात र सोही अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्नु र रेमिट्यान्समा पनि ठूलो सुधार देखिएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम त्रैमासमा कोभिड नियन्त्रणको लागि सरकारले गरेको लकडाउनको कारण आयात केही संकुचन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट नै आयातको ग्राफ उच्च दरमा उकालो लाग्यो । उक्त आवमा २८.७ प्रतिशतले आयात बढेर १५ खर्ब ३९ अर्ब ४२ करोड पुग्यो भने आव २०७८/७९ मा आयात २४.७ प्रतिशतले बढेर १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

२ वर्षमा आयात जसरी उच्च दरमा बढ्यो शोधनान्तर घाटासँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि त्यसरी नै घट्यो । यसरी निरन्तर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा घट्दै गएपछि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक मञ्चहरुमा नै विदेशी विनियम सञ्चितिको कारण कारण अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्नसक्ने बताउन लागे ।

उनले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्ने समेत चेतावनी दिएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग सम्बन्ध चिसिएको तथा अर्थतन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच नै समन्वयन टुटेको अवस्थामा उनले सार्वजनिक रुपमा नै निरन्तर घटिरहेको विदेशी विनियम सञ्चितिको लागि उपयुक्त कदम चाल्न नसक्ने हो भने नेपाल श्रीलंका बन्नसक्ने चेतावनी दिन सुरु गरे । आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम उच्चदरमा बढेको तर, विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ स्रोत नहुँदा दिल खोलेर विदेशी मुद्रा खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा नभएको उनले बताएका थिए । ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको बाटोमा जानबाट जोगाउन विदेशी मुद्रा जोगाउनु जरुरी छ,’ तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भनेका थिए ।

विदेशी विनिमय नीति तर्जुमा गर्ने ‘म्यान्डेड’ पाएको केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले सार्वजनिक रुपमा श्रीलंका बन्न सक्छ भन्ने स्टेटमेन्ट दिनु कतिको उपयुक्त थियो ? यो एउटा गहन प्रश्न हो ।

मौद्रिक नीति र विदेशी विनियम नीति तर्जुमा गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको गभर्नर आफैंले श्रीलंका बन्नसक्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्दै गर्दा पहिले आफूले तर्जुमा गरेको नीतिको विश्लेषणमा आफै चुक्न पुगे । सरकारले गठन गरेको अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले पनि महाप्रसाद अधिकारीले लिएको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको दुष्परिणमा अर्थतन्त्रमा देखिएको उल्लेख छ । कोभिडपछिको सुरुको २ आर्थिक वर्ष तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको म्यान्डेड भुलेर अत्यधिक विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको र आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि अत्यधिक कसिलो नीति लिनु पनि वर्तमान अर्थतन्त्रको देखिएको शिथिलताको एउटा कारण रहेको सर्वस्वीकार्य जस्तै देखिएको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुँदा समेत नेतृत्वले ध्यान नदिनु केन्द्रीय बैंकमाथिको ठूलो प्रश्न हो । उनले अर्थतन्त्रमा सम्भावित जोखिम विश्लेषण गरे पनि मौद्रिक औजारमा समयमै परिमार्जन गर्न चुकेको मौद्रिक नीतिको दस्तावेज पल्टाउँदा देखिन्छ ।

अधिकारीकै नेतृत्वमा तर्जुमा भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा नै आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वका लागि कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उल्लेख छ । ‘कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरुको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुर्याउन मौद्रिक सहजिकरण गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाबीच तालमेल मिलाई मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरिनेछ,’ २९ साउनमा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ‘इजी मनि’ लाई सहयोग गर्ने नीति लिएपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा लचिलो मौद्रिक नीतिको सम्भावित जोखिम विश्लेषण गरे पनि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा भने परिमार्जन गरेनन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति पनि राहत दिनमा केन्द्रित गरे । कोभिडपछिको सयमा विश्वका वित्त नीतिमार्फत आर्थिक पनरुउत्थानमा काम गर्दा नेपालमा भने वित्त नीति नभई तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुउत्थानमा केन्द्रित गरे ।

कोभिडपछिको पुनरुउत्थानको लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको प्रतिकुल प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि देखियो । उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदनमा सोही समयको लचिलो मौद्रिक नीतिको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको बताएको छ । कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुउत्थानमा वित्त नीतिले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको र मौद्रिक नीति आवश्यकताभन्दा बढी सहजीकरण भएकोले उच्च कर्जा विस्तार भएको आयोगको निष्कर्ष छ । जसको दुष्परिणाम पनि अर्थतन्त्रमा देखिएको आयोगको विश्लेषण छ ।

कोभिडपछिको समस्यालाई वित्त र मौद्रिक नीतिबीच संयोजन मिलाएर सम्बोधन गनुपर्नेमा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउँदा, सार्वजनिक वित्त पक्षबाट गर्नु पर्ने काममा केही कमी रह्यो भने मौद्रिक नीति बढी नै सहजकारी भएर हुँदा अर्थतन्त्रमा पनि समस्या देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

सहजकारी मौद्रिक नीतिले अत्यधिक कर्जा विस्तार भयो । उत्पादनशील आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्ने आधार कमजोर हुँदा वृद्धि भएको कर्जा सम्पत्तिको बजार र सट्टाबजारमा प्रयोग भयो । जग्गा खरिदबिक्रीको कारोबारबाट प्राप्त राजस्वको आर्थिक वर्ष २०७६/७७को तुलनामा २०७७/७८ मा अत्यधिक बढ्नुले पनि घरजग्गा कारोबार उच्च बढेको देखिन्छ । घरजग्गाको कारोबार मात्रै बढेन सोही समयमा सेयर बजार पनि उचालियो ।

छोटो समयमा आर्जन भएको अत्यधिक पुँजीगत लाभले सोही समयमा आयात पनि उच्च दरमा बढाउँदा बाह्य क्षेत्रमा पनि समस्या भयो । सबै क्षेत्रमा समस्या बढेपछि मौद्रिक नीतिले एकैपटक कसिलो बनाएर सच्याउन खोज्दा जग्गाको कारोबार मूल्य र राजस्व संकलन मात्रै प्रभावित भएन राष्ट्र बैंकको कडाइसँगै कर्जा संकुचन हुँदै जाँदा सेयर बजारमा गिरावट भयो ।

सेयर बजार र घरजग्गाको कारोबारबाट प्राप्त पुँजीगत लाभका साथै राष्ट्र बैंकले कर्जा सस्तो र सुलभ हुनेगरी ल्याएको सहजकारी मौद्रिक नीतिका कारण आयातले गर्दा उच्च दरले बढेको आयातले विदेशी मुद्रा उच्च दरमा बाहिरियो । तर, रेमिट्यान्समा अपेक्षित वृद्धि भएन भने आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा निर्यातले पनि सकारातमक योगदान नदिदा शोधनान्तर घाटासँगै विदेशी विनियम दरमा उच्च गिरावटले केन्द्रीय बैंक र सरकारको नेतृत्व पनि कही न कही बढी नै रक्षात्मक बन्न पुग्यो ।

सोही समयमा श्रीलंकमा विदेशी मुद्रा अभाव हुुँदा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आयात पनि गर्न नसकेर चरम आर्थिक संकटमा फरेको थियो । नेपालमा पनि लगातार घटेको विदेशी विनियम सञ्चितिकै कारण अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न नसक्ने अवस्था आउने भन्दै विदेशी मुद्रा जोगाउनुपर्ने धारण तत्कालीन गभर्नर राजनीतिक नेतृत्वबाट नै सार्वजनिक हुन लाग्यो । २०७८ साउनमा ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा विनिमय सञ्चिति घट्दै गएको विषय उल्लेख गरे पनि सो नीति उपभोग घटाउने र कर्जा नियन्त्रण गर्नेतर्फ केन्द्रित भएन ।

२०७८ मंसिर १० मा मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षामार्फत भने मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था र विदेशी विनियम सम्बन्धी केही नियामकीय नीतिमा परिमार्जन गरे पनि मौद्रिक औजार परिमार्जन भएन । सोही समयमा उच्च आयात, तरलता दवाब बढ्दै जाँदा समेत मौद्रिक औजारमा हेरफेरको प्रयास भएन ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारमार्फत आयात नियन्त्रण गर्न कदम चाल्नुपर्ने हो, तर तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले आयातका लागि प्रतित पत्र (एलसी) खोल्न नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे । राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस र माघमा गरी ४७ हार्मोनिक कोड अन्तर्गतका २ हजार ७०० भन्दा बढी वस्तुको आयात गर्दा ५० प्रतिशत र शत प्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्यायो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ कौ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाबाट बैंक दर वा ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा दर, नीतिगत दर र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशत बिन्दुले नै बढाएर ७ प्रतिशत, ५.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत पुर्‍यायो । त्यसअघि असारमा नीतिगत दर ३ बाट ३.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर १ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत पुर्‍याए पनि त्यसले कुनै असर देखिएको थिएन । २०७९ साउनमा सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिबाट बैंक दर नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर १.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर क्रमश ८.५, ७ र ५.५ प्रतिशत पुर्‍याइयो ।

आयात कर्जा, सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा लगायतमा कडाई नीतिगत दरमा एकै पटक उच्च वृद्धि, आयातमा नगद मार्जिन र २०७९ बैशाखबाट सरकारले १० वटा हार्मोनिक कोडको वस्तुहरुको आयातमा नै प्रतिबन्ध जस्ता व्यवस्था पछि एकपटक कठिन नीतिले अर्थतन्त्रमा पनि एकैपटक सुस्तता देखियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति लगातार घटेको र उच्च दरमा बढेको आयातसँगै सोही समयमा श्रीलंकामा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभावका कारण बढेको आर्थिक संकटले त्रसित हुँदा सरकार र राष्ट्र बैंकले संकटबाट बच्न भन्दै एकैपटक कठिन नीति लियो ।

केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनियम सञ्चित जोगाउन एकैपटक कसिलो नीति लिँदा सरकारले वित्त नीतिमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । चुनावी सरकार भएकोले पुँजीगत खर्चभन्दा पनि वितरणमुखि कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा पर्दा अर्थतन्त्रमा त्यसको समस्या बढ्यो । केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन भन्दै २०७८ पुस ५ गते र माघ २६ गते आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै २०७८ चैत २१ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर गाडी लगायतका विलासी वस्तु आयात गर्न एलसी नखोल्न निर्देशन दियो । त्यसपछि २०७९ बैशाखमा सरकारले नै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाए पनि १५ जेठमा ल्याएको बजेटमा भने अर्थतन्त्रमा कुनै दवाब छ भन्ने कुरालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । मौद्रिक नीति आवश्यकताभन्दा अध्यधिक कसिलो र आवश्यकता भन्दा अत्यधिक लचिलो हुने र वित्त नीतिको प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा केन्द्रित नहुँदा समस्या बढ्दै गयो । अर्थमन्त्रीले १५ जेठ २०७९ मा ल्याएको बजेटमा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्ने चुनौतीलाई पूर्णरुपमा नजरअन्दाज गर्दै बजेटको आकार २४ प्रतिशतले बढाइएको थियो । केन्द्रीय बैंकले आयात रोक्नु पर्छ भन्ने नीति लिँदा अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलनको लक्ष्य २१ प्रतिशतले बढाउँदै ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

सोही समयको कठिन परिस्थितिमा राष्ट्र बैंक अत्यधिक कठोर बन्दै मुलुकलाई भोकमारीबाट जोगाउन लिएको नीतिले बाह्य क्षेत्रमा त सुधार भयो तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा बढेको सुस्ततामा भने सुधार हुन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि बैंकहरुको निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सुस्तता मात्रै देखिएन । आयातमा नै संकुचन आयो भने सरकारको राजस्वमा समेत संकुचन देखिँदा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता झनै कमजोर हुँदै गयो, जसले गर्दा पछिल्लो ३ वर्षदेखि निजी क्षेत्र चरम निरशामा छ । आर्थिक वृद्धि सुस्त छ भने बैंकहरुको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । ब्याजदर एतिहासिक न्युन बिन्दुमा आएको छ भने पर्याप्त लगानीयोग्य स्रोत बैंकमा थुप्रिएको छ । तर, निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन ।

अहिले बाह्य क्षेत्रमा कुनै समस्या छैन । यद्यपी आयातमा नै संकुचन हुँदा आवश्यकता भन्दा बढी विदेशी विनियम सञ्चिति देखिए पनि आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएर आयातमा केही वृद्धि हुँदा सञ्चिति पर्याप्तता सूचकमा ठूलो स्पेस नरहन सक्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बचतमा देखिएको शोधनान्तर स्थिति चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बचतमा छ । विदेशी विनियम सञ्चिति २४ खर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ । विदेशी विनियम सञ्चितिको अभावका कारण श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटबाट डराएको नेपालले सुरुमा आवश्यकभन्दा बढी सहजकारी मौद्रिक नीति र त्यसपछि सबै क्षेत्रबाट एक्कासी कस्दा अर्थतन्त्रमा भने समस्या देखियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि आयात घट्दै जाँदा शोधनान्तर बचतसँगै विदेशी विनियम सञ्चिति पनि बढ्दै गएको छ । आव २०७८/७९ मा १९ खर्बभन्दा माथि पुगेको आयात २०७९/८० मा १६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा झर्‍यो । २०७८/७९ मा २ खर्ब ५५ अर्बले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति २०७९/८० मा २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँले बचतमा पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयात अझै घटेर १५ खर्ब ९३ अर्बमा सिमित हुँदा शोधनान्तर बचत ५ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने आयातमा केही वृद्धि देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयात १३.३ प्रतिशतले बढेर १८ खर्ब ४ अर्ब र निर्यात ८१.८ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ । व्यापार घाटा ६ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । रेमिट्यान्समा १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएर १७ खर्ब २३ अर्ब पुग्दा शोधनान्तर बचत पनि ५ खर्ब ९५ अर्ब पुगेको छ । शोधनान्तर बचतमात्रै नभए गत आर्थिक वर्षमा चालु खाता बचत ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा आयातमा १३ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को जति आयात पुग्न सकेको छैन । तर, रेमिट्यान्स भने निरन्तर बढेको छ । साथै निर्यातमा पनि सुधार हुँदा शोधनान्तर बचत मात्रै बढेको छैन । २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (९ अर्ब ५४ करोड डलर) बराबर रहेको विदेशी विनियम सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा बढेर २६ खर्ब ७८ अर्ब (१९ अर्ब ५० करोड डलर) पुगेको छ । २०७९ बैशाखमा ६.५७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने सञ्चिति पर्याप्तता सूचक २०८१ चैत मसान्तमा १५.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ ।

विदेशी मुद्रा सकिन्छ भने त्रासले लिएको कसिलो नीतिले अहिले विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको छ । तर, आर्थिक गतिधि चलायमान हुन सकेको छैन ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावमा आयात गर्न नसकने अवस्था आउँछ भने लिएको प्रतिबन्धात्मक नीति अहिले मौद्रिकको लक्ष्यको दोब्बर भन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था छ । एक प्रकारले भन्नुपर्दा भोकमरीबाट देशलाई जोगाउन खोज्दा अहिले सुगर रोगीको बिरामीजस्तो अवस्था बनेको छ । विदेशी विनियम सञ्चति पर्याप्त छ तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । तर, सरकारले भने त्यसको सहि उपयोग गर्ने नीति ल्याउन नसक्दा त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । साथै, उच्च आर्थिक वृद्धि र समृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्ने अवसर समेत चुकाउँदै गएका छौं । नेपालमा तीब्र गतिमा पूर्वाधार निर्माण र त्यसमार्फत रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने औजार र वस्तुहरु आयातको लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको अवस्था छ ।

यस्तै बैंकिङ प्रणालीको अधिकत तरलताले ठूला परियोजना निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने स्पेस पनि छ । यसको उपयोग गर्दै नयाँ परियोजना निर्माण अगाडि बढाउँदा आवशयक मेसिनरी सिमेन्ट छड लगायत वस्तुको माग बढ्दा आयातसँगै आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ भने विदेशी मुद्रा पनि उत्पादनमा प्रयोग हुन जान्छ ।

तर, जब यस्तो अवसर सदुपयोगमा नीति निर्मात चुक्दै जान्छ त्यसले स्रोतको उपयोग पुँजी निमार्ण भन्दा पनि क्षणीक पुँजीगत लाभ र उपभोगमा खर्च हुँदै जान्छ ।