काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)को पुनर्संरचना सम्बन्धी आठौं अध्ययन प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको छ । नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी यसअघि विभिन्न अवधिमा भएका सात अध्ययन र सुझाव प्रतिवेदन जस्तै हालको आठौं अध्ययन रिपोर्ट पनि कार्यान्वयनमा नजाने निश्चित भएको हो ।
खासगरी, जनेजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको नेप्से पुनर्संरचनाको विषय टुंग्याउन अग्रसरता देखाएको थिए । सोहीअनुरुप गत मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नेप्से पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि उनले गराएका थिए ।
यसपछि नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भयो । जुन समितिले पुस २८ गते अर्थमन्त्री खनाललाई सुझाव प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । तर, ५० दिन लगाएर तयार पारिएको ‘नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति २०८२’ को प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको अपेक्षाअनुरुप नआएसँगै कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको हो ।
खासगरी, अर्थमन्त्री खनालले नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व नरहने अवस्था बनाउने उद्देश्यसहित सुझाव समितिसँग चार विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए । काम सुरु गर्नु अगाडि खनालले गठित सुझाव समितिलाई नेप्से पुनर्संरचना भन्नाले स्वामित्व पुनर्संरचनालाई बुझ्न र कम्पनीबाट सरकारको स्वामित्व झिक्न सकिने स्पष्ट सुझाव दिन निर्देश गरेका थिए ।
यद्यपि, समितिले नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व कायम नै हुनेगरी गोलमटोल सुझाव दिएसँगै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनेको हो । ‘नेप्सेमा रहेको ५८.६६ प्रतिशत अर्थात् ५८ लाख ६६ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरी सरकार कसरी (कुन प्रक्रियाबाट) बाहिरिने, सेयर कसलाई बिक्री गर्ने, प्रतिकित्ता कून मूल्यमा बेच्ने र त्यसपछिको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयको स्पष्ट जवाफ अर्थमन्त्री खनालले मागेका थिए,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘तर, सुझावमा सो विषय केन्द्रीत सुझाव गएन ।’
यहि कारण विगतका अध्ययन प्रतिवेदन जस्तै हालको समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वन नहुने देखिएको स्रोतको दाबी छ । अर्थमन्त्री खनालले नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व नरहने अवस्था बनाउने गरी स्पष्ट जवाफ माग गरेको भए पनि समितिले सो विषयलाई गोलमटोल जवाफ मात्रै दिएन । बरु, उल्टै सरकारको स्वामित्व कायम रहनुपर्छ भन्ने किसिमको घुमाउरो सुझाव दिएको छ ।
‘अर्थमन्त्रीले जुन विषयमा स्पष्ट सुझाव माग गरेका थिए सो विषयमा प्रतिवेदन अस्पष्ट बस्यो । बरु, सरकारबाट सबै स्वामित्व निकाल्न हुन्न भन्ने घुमाउरो निष्कर्षको सुझाव मन्त्रालयमा पेस भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘झारो टार्ने किसिमको प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै अर्थमन्त्री समितिसँग पनि रुष्ट बने ।’ स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन हेरेपछि अर्थमन्त्री खनालले समितिलाई ‘यो टालटुले रिपोर्ट के बनाएको?’ भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए ।
यसरी, नेप्से पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्य सहित हौसिएका खनाललाई समितिले निरास बनाएसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्भावना जीर्ण बनेको हो । यद्यपि, हाल नेप्से पुनर्संरचनाको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन कठिन हुने स्थितिको एक कारण वर्तमान सरकारको अवस्था पनि हो । फागुन २१ मा घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउन हालको सरकार केन्द्रीत भएको छ भने कतिपय मन्त्रीहरु राजीनामा दिएर बाहिरिसकेका छन् ।
निर्वाचनका प्रक्रियाहरु सुरु भएसँगै सरकार काम चलाउमा परिर्णत हुँदा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुने विषयहरु पनि उठ्ने गर्दछन् । यसकारण पनि थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझाव कार्यान्वयन नहुने र विगतका जस्तै हालको प्रतिवेदन पनि दराजमा थन्किने देखिएको हो ।
नेप्सेमा सरकारको स्वामित्वमा ५८.६६ प्रतिशतसहित नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत (९ लाख ५० हजार कित्ता), कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत (१० लाख कित्ता), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा ११.२३ प्रतिशत (११ लाख २३ हजार कित्ता) सेयर छ ।
यस्तै, नेप्सेमा लक्ष्मी बैंकको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत (५ लाख कित्ता), प्रभु बैंकको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत (५ लाख कित्ता) र अन्यको स्वामित्वमा ०.६० प्रतिशत (६० हजार कित्ता) सेयर छ ।
थापा संयोजक समिति–२०८२ का सुझाव
अर्थमन्त्री खनालले यसअघि नेप्से सुधार तथा पुनर्संरचनाका विषयमा भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदनहरु भन्दा स्पष्ट र सिधै कार्यान्वयमा लैजाने किसिमका सुझाव समितिसँग खोजेका थिए । यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदनमा रहेका अस्पष्टता र प्रक्रियागत समस्यालाई पनि समाधान गर्ने किसिमको सुझावको खोजीमा खनाल थिए जसलाई हालको समितिले पनि कायम राखेको छ ।
नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समितिले पहिलो सुझावमा पुँजी वृद्धि र लगानी विस्तारको विषय उल्लेख गरेको छ । यसमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीअनुसार नेप्सेको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि समितिले बोनस सेयर जारी गर्ने विकल्प सुझाएको छ । भविष्यमा प्रविधि र पूर्वाधार विकासका लागि थप लगानी आवश्यक परेमा हकप्रद वा नयाँ सेयर जारी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले विश्वस्तरीय रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने विषय पनि अघि सारेको छ । यसमा नेप्सेको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्ज मध्येबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व दिने र कम्तीमा १० वर्षको ‘लक–इन’ अवधि राख्नुपर्ने सुझाव छ । साझेदार संस्था स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभवी र ‘वल्र्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेञ्जेज’ को सदस्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले तेस्रो सुझावमा सरकारी स्वामित्वको विनिवेशको विषय समेटेको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट लगानी फिर्ता लिने नीतिअनुसार नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने समितिको तर्क छ ।
यसका लागि दुईवटा विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा आंशिक बिक्री छ, जसमा सरकारको २५ प्रतिशत स्वामित्व कायम राखेर बाँकी रणनीतिक साझेदार र अन्य क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने भनिएको छ । अर्कोमा पूर्ण बिक्री लेखिएको छ जसमा सरकारको स्वामित्व शून्यमा झारी सर्वसाधारणलाई २० प्रतिशत सेयर दिने र बाँकी बैंक, वित्तीय संस्था तथा रणनीतिक साझेदारलाई बाँडफाँट गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै, समितिले नेप्से पुनर्संरचनामा सञ्चालक समितिमा व्यापक हेरफेरको विषय समेटेको छ । यसमा नेप्सेको सञ्चालक समितिलाई सरकारी दबदबाबाट मुक्त गरी व्यावसायिक बनाउन समितिले नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसारः अब सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकहरूको बाहुल्यता बनाउनुपर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक सदस्यमा नराख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अवलम्बन गरिनुपर्ने र रणनीतिक साझेदारका तर्फबाट अनिवार्य एक जना विज्ञ सञ्चालक रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसको कार्यान्वयनको पाटोमा पनि समिति बोलेको छ । ‘सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो हुने भएकाले सुरुमा सरकारबाहेकका अन्य सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्व बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सहज हुने देखिन्छ,’ सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।’
यी सुधारहरू कार्यान्वयन भएमा नेप्सेमा आधुनिक सूचना प्रविधि, नवीन लगानीका उपकरण र सुदृढ संस्थागत सुशासन कायम भई पुँजी बजारको विश्वासनीयता बढ्ने समितिको तर्क छ । तर, अर्थमन्त्री खनालले भने सरकारी स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरी सरकार कसरी (कुन प्रक्रियाबाट) बाहिरिने, सेयर कसलाई बिक्री गर्ने, प्रतिकित्ता कून मूल्यमा बेच्ने र त्यसपछिको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयको स्पष्ट जवाफ खोजेका थिए ।
हालको प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिको संयोजकमा थापासहित समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला थिए । यस्तै, नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, धितोपत्र बोर्डका नायव कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसी तथा विज्ञ सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी पनि नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समितिका सदस्य थिए ।
नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धमा हालसम्म भएका अध्ययन
हुन त, नेप्से पुनर्संरचनाको विषय उठेको करिब दुई दशक हुन लागि सकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजक रहेको ‘मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीको स्रोत व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ ले नेप्से पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव अघि सारेको थियो ।
त्यसको करिब एक वर्षपछि बनेको ‘नेप्से र सिडिएससीको वर्तमान संरचनाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७६’ ले पनि विभिन्न सुझाव दिएर अर्थमा बुझाएको थियो ।
यसका अलावा, संसद्को अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुँजी बजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले पनि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दै नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्नेदेखि स्वामित्व परिवर्तनको सुझाव दिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वनयमा नगएपछि पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी समिति संयोजकत्व नेप्सेको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० पनि आयो । यसले नेप्सेको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने, नेप्सेको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने, नेप्सेको पुँजी तीन अर्ब बनाउने, विदेशी संस्थालाई रणीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने लगायत दर्जनौं सुझाव दिए पनि यो पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
प्रतिवेदनहरुः
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा बोर्डका सदस्य लालमणि जोशी संयोजक रहेको अध्ययन समितिले पेस गरेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवदेन–२०६६,
बोर्डको सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशकको अगुवाइमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जक आवश्यक रहे नरहेको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन–२०७४,
नेप्से र सिडिएससीको वर्तमान संरचनाको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन–२०७६,
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिले माननीय सांसद रामकुमारी झाक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उप समितिले पेश गरी प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिबाट पारित पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७७,
बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीको संयोजकत्वको समितिले गरेको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन २०७८
नेप्सेको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८०,
धितोपत्र बोर्डबाट सम्पन्न नेप्सेको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदन–२०८०,
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति–२०८२ ।
प्रतिक्रिया