काठमाडौं । पुँजी बजारका नीतिगत प्रावधान र व्यवस्थाहरु निकै सहज अवस्थामा छन् । बजार बढाउन भन्दै लगानीकर्ताले रोइलो गर्दै माग गर्ने अधिकांश विषयहरु मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै आएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य तथा आन्तरिक सूचकहरु पनि ठिकठाक अवस्थामै छन् । अझ, भन्नुपर्दा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीतिहरुमा पछिल्लो केही समय यता शृङ्खलाबद्ध सुधारका प्रयासहरु भइरहेका छन् ।
तर, पनि सेयर बजार भने सो अनुरुप गतिशिल बन्न सकेको छैन । यहाँ, हामी सेयर बजार बढाउन पछिल्लो केही समय यता भएका श्रृङ्खलाबद्ध प्रयास र बजारमा त्यसको रिफ्लेक्सन नदेखिनुका कारणहरु खोज्ने प्रयास गर्ने छौं । त्यो भन्दा पहिला २०७८ मै हालसम्मकै उच्च रेकर्ड कायम भएको बजार परिसुचक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) कसरी संकुचित बन्यो र सो बिन्दुलाई ब्रेक गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो भन्ने विषयलाई केलाएर हेर्ने छौं ।
करिब ९ वर्ष अघि अर्थात् २०७३ साउन १२ गते नेप्से १८८१ विन्दुमा थियो । उक्त विन्दुबाट बजार निरन्तर घट्दै २०७५ फागुन १९ गते ११०० विन्दुमा संकुचित हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले सेयर धितो राखी दिइने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाका लागि कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत बनायो ।
त्यस्तै, त्यही मौद्रिक नीतिले सेयर धितो मूल्यांकन विधि परिमार्जन गरी १८० दिनको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजारमूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसैको आधारमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १२० दिन औसत बजारमूल्य वा अन्तिम कारोबार मूल्यको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था कायम ग¥यो जसले बजारमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्यो ।
२०७५ फागुन १९ को ११०० विन्दुबाट फेरि लगातार बढ्न थालेको बजार २०७७ मंसिर ९ गते १८१० विन्दुमा फर्कियो भने पुस ५ मा पुग्दा १९३५ अंकमा उक्लियो । यसको करिब चार महिनामा (२०७८ वैशाख २ गते) नेप्से करिब ८०० अंक अर्थात् ४१ प्रतिशतले बढेर सो बेलासम्मकै उच्च २७३५ विन्दुमा चढ्यो ।
बजार सामान्य ढंगमा उकालो लागि रहेको समयमा २०७८ असार १ गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र कारोबार गर्दा धितोपत्रमा निहित जोखिम मूल्यांकन गरी कारोबार गर्ने ५१ कम्पनीको अध्ययन गरी सूची निकाल्यो जसले सो समयमा बजारमा केही मात्रामा नकारात्मक असर पुरायो । कारोबार भइरहेकै समयमा उक्त सूची सार्वजनिक भएपछि ३०६४ विन्दुसम्म पुगको नेप्से ३०२२ विन्दुमा झर्यो भने त्यसपछिका अन्य कारोबार दिन पनि बजार घट्दै २०७८ असार ७ मा नेप्से २८३४ विन्दुमा खुम्चियो ।
त्यसपछि बजार केही सम्हालिँदै २०७८ असार २८ मा नेप्से ३१७८ विन्दुमा कायम भयो । २०७८ साउन २९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो । सोहीक्रममा २०७८ भदौ २ गते नेप्से ३१९९.०३ (त्यसदिन ३२२६) विन्दुसम्म पुग्यो । यो समयमा बजार आवश्यक्ता भन्दा बढी उचालिएको र जोखिम बढेको भन्दै धेरै आकाशिन दिन नहुने चर्चाहरुसमेत चले ।
तर, भदौ ३ गते जलविद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले विद्युतसम्बन्धी कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सेयरमा लगानी गर्ने वा दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्ने सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूलाई १६ बुँदे अपिल जारी गर्यो जसले जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको सेयरमा ठूलो धक्का पुग्यो । लगत्तै २०७८ भदौ ८ गते मौद्रिक नीतिभन्दा फरक ढंगले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै वित्तीय संस्थाबाट गरी अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ सीमा तोक्ने काम भयो ।
उक्त कदमले सेयर बजार संकुचित बन्दै गयो । नभन्दै, २०७८ कात्तिक १ गतेदेखि निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने गरी बैंकहरूले सूचना निकालेपछि बजार झनै तरङ्गित भयो र २ महिनाको बीचमा करिब साढे २२ प्रतिशतसम्म घट्दै २०७८ कात्तिक २ मा नेप्से २४८१ विन्दुमा खुम्चियो । सोही बलेलामा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा लगाम लगाउने निर्णय गरेर तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर बढ्न नदिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेपछि बजार केही सम्हालियो र कात्तिक १७ मा पुग्दा २८४८ विन्दुमा उक्लियो ।
यसबेलासम्म पनि ४/१२ सीमाको भने चर्को आलोचना भइरहेको थियो । यसपछि, केन्द्रीय बैंकले आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिबाट एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोडसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था हटाई १२ करोडसम्म लिन पाउने ग¥यो । तर, अर्कोतर्फ भने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था कायम नै राखेको थियो । यो किसिमको कसिलो नीतिको अवस्थाबाट त्यस समयमा सेयरले गति लिन सकेन ।
यसैपनि धितोपत्र बजार संवेदनशील बजार हो । स–साना सूचना, समाचार, अफहवा र वक्तव्यहरुको प्रतिक्रिया सेयर बजारमा देखिन समय लाग्दैन । सत्ता समिकरण फेरबदल र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन लगायत कुराले पनि नेपाली बजारमा झट्टै असर पुर्याउँछ । झन्, नीतिगत परिवर्तन र प्रावधानमा गरिने फेरबदलको असर त बजारमा नदेखिने कुरै भएन ।
२०७८ असार १ गते ३०६४ विन्दुमा रहेको नेप्से कात्तिक २ मा पुग्दा २४८१ विन्दुसम्म खुम्चिन पुग्यो । राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइका कारण बजार घट्ने क्रम अझै रोकिएन बरू, नेप्से २०७९ असार मसान्तमा पुग्दा २००९ विन्दुमा सीमित हुन पुग्यो । २०७९ चैत ३० मा नेप्से १९३४ विन्दुमा रहेकोमा २०८० चैत २८ मा पुग्दा पनि २०२५ विन्दुमै सीमित थियो । यी दुई वर्षमा नेप्से अधिकांश समय १८०० देखि २००० विन्दु वरिपरी घुमेको थियो ।
यसपछि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४ करोडसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था हटाई एउटैबाट पनि अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था ग¥यो । सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत नै राख्यो ।
मौद्रिक नीति सेयर बजार अनकूल नआउँदा यसवर्ष पनि सूचकमा सुधार हुन सकेन । २०७९ असार मसान्तमा २००९ विन्दुमा रहेको नेप्से २०८० असारमा पुग्दा २०९७ विन्दुमै कायम रह्यो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबाट ५० लाखभन्दा बढी सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारियो । २०८० असोजमा एकीकृत निर्देशनबाट १२ करोडसम्मको सेयर कर्जाको सीमालाई बढाएर व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँको सीमा तोकियो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत सहजता अपनाएसँगै सेयर बजार माथि उक्लिन थाल्यो । २०८० असारमा २०९७ विन्दुमा रहेको नेप्से २०८१ असारमा २२४० विन्दुमा पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले संस्थागत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको २० करोडको सीमा हटायो भने व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा यथावत् राख्यो ।
सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरियो । सेयर बजारमा नीतिगत लचकता अपनाउँदा ३ वर्षदेखि निराशामा रहेको बजार केही हदसम्म हौसियो । २०८० चैत मसान्तमा २०२५ विन्दुमा रहेको नेप्से २०८१ चैत मसान्तमा आइपुग्दा २६६२ विन्दुमा पुग्यो । तथापि, यसबीचमा अर्थात् २०८१ साउन मसान्तमा नेप्से ३००० विन्दुसम्म पुगेपनि २०७८ को रेकर्ड भने तोडिन सकेन ।
यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ असोज २२ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ संशोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा २५ करोडको सीमा पनि खारेज गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्तालाई पहिल्यै उक्त सीमा खारेज गरेकोमा एकीकृत निर्देशनपछि व्यक्तिगत लगानीकर्ताको २५ करोडको सीमा पनि हटाएको हो ।
यसका अलावा, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सेयर कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्थामा पनि केही लचकता अपनाएको छ । यसअघि १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि मात्रै सेयर वा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्थामा लचकता अपनउँदै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले पनि ६ महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि सेयर र ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा पनि लगानी गर्न सक्ने बनाएको छ ।
यसरी गरेको लगानी ६ महिन भन्दा बढीको भएपछि एकसाथ जति पनि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १ वर्ष पुगेपछि पनि प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत मात्रै बेच्न पाउने व्यवस्था थियो । जसले बैंकहरूसँग अधिक तरलता भएको अवस्थामा पनि सेयर कारोबार गर्न पाएका थिएनन् । तर, सो व्यवस्थासँगै ६ महिना वा सो भन्दा बढी अवधि होल्ड गर्ने गरी बैंकहरूले पनि सेयर ट्रेडिङ गर्न पाउने बाटो खुला अवस्थामा छ ।
यसरी, पछिल्लो एक दशकको स्थिति हेर्ने भने पनि नीतिगत व्यवस्था पुँजी बजार अनुकुल नै छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि त झन् पुँजी बजारका लागि एकपछि अर्को गर्दै सहज र खुकुला नीतिहरु नियामक निकायबाट आइरहेका छन् । तथापि, बजार भने सो गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । गत साउन १३ गते करिब चार वर्षपछि नेप्से ३००२ विन्दु (त्यसदिन ३०२८ विन्दुसम्म)मा उक्लिए पनि त्यसपछिको अधिकांश समय बजार २६०० र २७०० विन्दु वरीपरी नै घुहिरहेको छ ।
जेनजी प्रदर्शन अघि अर्थात् भदौ २२ मा २७०८ विन्दुमा रहेको नेप्से असोज २२ मा पुग्दा १४८ अंकले घटेर २५५९ विन्दुमा सीमित भएको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपनि समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने आशंकाहरु पैदा भइरहँदा त्यसको असर समेत बजारमा देखिएको चर्चाहरु भइरहेका छन् ।
जेनजी प्रदर्शनपछि बजारका लगानीकर्ता अतालिएको अवस्था देखेर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । असोज २ गते नेप्सेमा भारी अंकको गिरावट आएसँगै असोज ३ मा खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्डको कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा ४ सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेका थिए जसले प्रतिवेदनसमे बुझाइसकेको छ ।
यद्यपि, नीतिगत सहजतादेखि सरकारले समेत लगानीकर्तालाई आश्वासन दिने पर्यत्न गर्दा पनि बजारमा त्यसको प्रभाव पर्न सकेको छैन । समयमा निर्वाचन हुन नसके मुलुक थप राजनीतिक अस्थिरता र समस्यामा फस्ने चर्चाहरु पनि भइरहेका छन् । स–साना राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव पनि ठूलो मात्रामा देखिने नेपाली पुँजी बजारमा जेनजी प्रदर्शनपछिको बदलिँदो परिवेशले चेपुवामा पारेको विषयहरु पनि उठिरहेका छन् ।
नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल राजनीतिक अस्थिरतारको त्रासले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसक्दा बजार संकुचित बनेको बताउँछन् । ‘जेनजी प्रदर्शनपछि राजनीतिक माहोल अझै ढुक्क हुने अवस्थाको बनेको छैन । निर्वाचन पनि तोकिएको समयमा नहुने आशंकाहरु भइरहेका छन्,’ ढकाल भन्छन्, ‘यी कारणले गर्दा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्ट बढ्न सकेको छैन ।’
राजनीतिक स्थायीत्वको बाटो स्पष्ट नभएसम्म बजारले गति लिन नसक्ने उनको तर्क छ । हुन पनि, पछिल्लो पटक मंसिर ४ गते २५६०.२९ विन्दुमा रहेको नेप्से लगातार पाँच कारोबार दिन बढ्दै ११६ अंकको वृद्धिका साथ मंसिर ११ गते २६७६ बिन्दुसम्म चढ्यो । यस बेला बजारले गति लिएको र सूचक थप माथि पुग्ने आँकलनहरु गरिए । तर, त्यसबाट फेरि, नेप्से लगातार चार कारोबार दिन घट्दै मंसिर १७ गते बुधबार २६३१ बिन्दुमा खुम्चिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया