काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)को पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेप्से पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न नेप्सेको पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले हालसम्म दुई वटा बैठक सम्पन्न गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार पहिलो बैठकमा समिति सदस्यहरुबीचमा परिचयात्मक कुराकानी र दोस्रो बैठकमा सदस्यहरुको कार्य विभाजन भएको छ ।
समितिका सदस्यहरुमा नेप्सेको इतिहासदेखि हालसम्मको स्थितिको विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, वर्तमान बजार अवस्था र नेप्सेको स्वामित्व परिवर्तन तथा त्यसपछिको संरचना लगायतका विभिन्न विधामा फरकफरक भूमिकासहितको कार्य विभाजन भएको छ । लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको नेप्से पुनर्संरचनाका विषयमा अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले अग्रसरता देखाएर समितिको सुझाव खोजिरहेका छन् ।
खासगरी, अर्थमन्त्री खनालले नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व नरहने अवस्था बनाउने योजनाअनुरुप सुझाव समितिसँग चार विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् । नेप्से पुनर्संरचना भन्नाले स्वामित्व पुनर्संरचनालाई केन्द्रमा राखेका खनालले कम्पनीबाट सरकारको स्वामित्व बाहिरिन आवश्यक पर्ने विषयमा केन्द्रीत स्पष्ट सुझाव खोजेका हुन् ।
‘नेप्सेमा सरकारको स्वामित्वमा ५८.६६ प्रतिशत अर्थात् ५८ लाख ६६ हजार कित्ता सेयर छ । उक्त सेयरको स्वामित्वबाट सरकार कसरी (कुन प्रक्रियाबाट) बाहिरिने, सेयर कसलाई बिक्री गर्ने, प्रतिकित्ता कून मूल्यमा बेच्ने र त्यसपछिको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा केन्द्रीत भएर सुझाव दिन अर्थमन्त्री खनालले समितिलाई भनेका छन्,’ स्रोतले क्लिकमान्डुसँग भन्यो, ‘अर्थमन्त्री खनालले नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व नरहने अवस्था बनाउने गरी स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन् ।’
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खनालले नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व नराख्ने स्पष्ट सन्देशसहितको सुझाव खोजेका छन् । सोही सुझावका आधारमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गरेर नेप्सेको स्वामित्व पुनर्संरचना गर्ने योजनामा अर्थमन्त्री खनाल छन् । अर्थात्, नेप्सेमा सरकारको कुनै पनि सेयर स्वामित्व नरहने अवस्था बनाउने योजनामा खनाल देखिन्छन् ।
नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व नराख्ने स्पष्ट सन्देश दिएका खनालले सोही कम्पनीमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोष स्वामित्वको सेयरका विषयमा भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । नेप्सेमा सरकारको स्वामित्वमा ५८.६६ प्रतिशतसहित नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत (९ लाख ५० हजार कित्ता), कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत (१० लाख कित्ता), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा ११.२३ प्रतिशत (११ लाख २३ हजार कित्ता) सेयर छ ।
यस्तै, नेप्सेमा लक्ष्मी बैंकको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत (५ लाख कित्ता), प्रभु बैंकको स्वामित्वमा ५ प्रतिशत (५ लाख कित्ता) र अन्यको स्वामित्वमा ०.६० प्रतिशत (६० हजार कित्ता) सेयर छ । ‘अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको आधारमा नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व नराख्ने कुरामा मात्रै बढी चासो दिनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसहित अन्य संस्थाको सेयर स्वामित्वको विषयमा भने केही भन्नु भएको छैन ।’
अर्थमन्त्री खनालले यसअघि नेप्से सुधार तथा पुनर्संरचनाका विषयमा भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदनहरु भन्दा स्पष्ट र सिधै कार्यान्वयमा लैजाने किसिमका सुझाव समितिसँग खोजेका छन् । यसअघिका अध्ययन प्रतिवेदनमा रहेका अस्पष्टता र प्रक्रियागत समस्यालाई पनि समाधान गर्ने किसिमको सुझावको खोजीमा खनाल रहेको स्रोतको दाबी छ ।
‘अर्थमन्त्रीले जुन किसिमको सक्रियता देखाउँदै सुझाव माग गरेका छन् त्यसले यसअघिका अध्ययनहरु भन्दा स्पष्ट सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न समयमा भएका अध्ययनमा देखिएका कार्यान्वयन जटिलता र कमजोरीको जवाफ पनि यस अध्ययन प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुनेछ ।’ स्रोतका अनुसार समग्रमा समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेप्से पुनर्संरचनालाई सिधै कार्यान्वयनमा लैजाने किसिमको स्पष्ट प्रतिवेदन समितिबाट तयार हुनेछ ।
हुन त, यसअघि पनि नेप्से पुनर्संरचना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेप्सेले प्रस्ताव तयार गरेर पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको थियो । जसमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भित्र नेप्सेको पुँजी वृद्धि गरी ३ अर्ब बनाउने, सार्वजनिक निष्कासनमार्फत् कर्मचारी सहित सर्वसाधारणलाई नेप्सेको ३० प्रतिसत सेयर प्रदान गर्ने र साबिकका सेयरधनीको स्वामित्व ३३.३३ प्रतिशत कायम गर्ने विषय उल्लेख समेटिएको छ ।
यसका अलावा, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई ३६.६७ प्रतिसत सेयर छुट्याउने, विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई बढीमा १५ प्रतिशत र एउटा स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा समूहलाई बढीमा ५ प्रतिशत सेयर प्रदान गर्ने तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८७(२) अनुसार पुँजी संरचनाका आधारमा नेप्सेको सञ्चालक समिति निर्धारण गर्न प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने विषय पनि उक्त प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेप्से सञ्चालक समितिले २०८० मंसिर २८ गते गरेको निर्णयमा आव २०८०/०८१ भित्र नेप्सेको प्रथमिक सेयर निष्कासन गर्ने गरी चुक्ता पुँजी ३ (तीन) अर्ब पुर्याउने र उक्त पुँजीबाट ३० प्रतिसत सेयर कर्मचारी सहित सर्वसाधारणलाई र कुनै पनि एक संस्थालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी ३० प्रतिशत सेयर वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, पुनर्बिमा कम्पनी, जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी र अन्य सरकारी स्वामित्वका संस्थानलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने उल्लेख थियो ।
यसका अलावा, पुँजी प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको विदेशी स्टक एक्सचेन्ज रणनीतिक साझेदारका रुपमा आउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी बढीमा १५ प्रतिशत सेयर प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने र यसका लागि संलग्न नेप्सेको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनको तीन महले स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको थियो ।
नेप्से पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका मुख्य सुझाव
- नेपाल सरकारको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्दा हाल कायम रहेको पुँजीमा चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी कर्पोराइजेसनसहित पुनर्संरचना गर्ने ।
- नेप्सेको सेयर सर्व–साधारणमा जारी गर्ने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नेप्सेले हाल सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा रहेको आफ्नो शत प्रतिशत लगानीलाई विनिवेश गरी ५१ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने ।
- बिद्यमान संस्थाको अवस्थालाई हेर्दा विदेशी ज्ञान, सीप, प्रविधि र आधुनिक व्यवस्थापकीय ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने देखिएकोले उपयुक्त विदेशी संस्थालाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा भित्र्याउने ।
- व्यवस्थापन करार (म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट) सेवा लिई संस्थालाई क्षमतावान बनाउने ।
- सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा कुनै एक पक्षको प्रभुत्व नहुने गरी गर्ने ।
- सम्पत्ति, सेयर तथा पुँजीको मूल्याङकन गर्न नेप्सेले विस्तृत लेखा परीक्षणा गराउने ।
- डिडिएको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिने ।
- नेप्सेको पुनर्संरचना गरी डिजिटल प्रविधियुक्त बनाउन सूचना प्रविधिमा आधारित संगठन संरचना बनाउने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्जहरुले प्रदान गर्ने सेवा तथा प्रडक्टहरु स्वदेशी बजारमा उपलब्ध गराउन र यसको लागि आवश्यक बजार पूर्वाधार संरचना जस्तै सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी क्लिरिंगहाउस (सीसीपी) को स्थापना गरी दोस्रो बजारको कारोबार चक्रलाई पूर्णतया स्वचालित बनाई विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउन पूर्बाधार ब्यवस्था मिलाउने ।
यसरी प्रप्त सुझाबहरुको विस्तृत अध्ययन गर्दा सिफारिस गरिएका विषयहरु क्रमिक रुपमा लागु गर्दै गएमा नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृध्दि भई बजारलाई थप आधुनिकीकरण गर्न सकिने तथा सरकार र निजी क्षेत्रको पुँजी लगानीमा संस्थागत पुनर्संरचना हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट बजार अझै गातिशील भई थप पुँजी परिचालन हुनुको साथै पारदर्शी, गतिशील र विश्वसनीय रुपमा पुँजी बजारको विकास हुने आँकलन गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारको विगत वर्षका बजेट वक्तव्यमा नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषय परेको भए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । पहिलो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पनि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सेयर विक्री मार्फत नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषय उल्लेख थियो ।
निजी क्षेत्रबाट पनि नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ल्याउनुपर्ने तर्कसहित प्रक्रिया अघि बढेको भएपनि हाल भने अर्थमन्त्री खनालले अर्को स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नपर्ने विषयको वकालत गर्दै आएका छन् । दोस्रो स्टक एक्स्चेन्ज आवश्यक भए/नभएको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि सरकारलाई नेप्से पुनर्संरचना र नयाँ स्टक लाइसेन्स दिन उपयुक्त भएको सुझाएको थियो ।
तर, पनि सरकारले नेप्से पुनर्संरचना नगरी नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको विषय विवादित बनेपछिको अन्योल स्थितिमै खनालले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नपर्ने विषय राख्दै आएका हुन् । तत्कालीन केपी ओली सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिचान र समाधान सुझाउने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो जुन आयोग संयोजक हालका अर्थमन्त्री खनाल नै थिए ।
खनाल संयोजक रहेको आयोगको प्रतिवेदनले समेत नयाँ स्टक आवश्यक भएरनभएको भन्ने विषयमा स्पष्ट उल्लेख नगरी नेप्से पुनर्संरचना गर्न सुझाएको थियो । हाल आफै संयोजक रहेको आयोगको सुझावअनुरुप अर्थमन्त्री खानालले नेप्से पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।
पछिल्लो पटक नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, नेप्सेका कम्पनी सचिव मुराहरि पराजुली, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी र राष्ट्र बैंकका सुवासचन्द्र घिमिरे छन् । सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचनाको लागि गठित समितिलाई ५० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकेको छ।
प्रतिक्रिया