काठमाडौं । नेपालमा निर्वाचनको माहोल सुरु हुनासाथ सवारी साधनको चहलपहल निकै बढ्छ। सवारी साधनको चलायमानसँगै इन्धनको खपत दर पनि सामान्य समयभन्दा अत्यधिक बढ्छ ।
पछिल्लो करिब १९ वर्षको अवधिमा नेपालमा चार पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। यस्तै २०७० मंसिर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
२०७४ वैशाख, असार र असोज गरी तीन पटक गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिरमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यस्तै २०७९ को वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
निर्वाचन घोषणा हुनासाथ निर्वाचन हुने मितिभन्दा कम्तिमा डेढ महिना अगावैदेखि सामान्य समयभन्दा बढी सवारी साधनको प्रयोग र चहलपहल बढ्छ। निर्वाचनको करिब २० दिन बाँकी रहँदा भने अत्यधिक संख्यामा सवारी साधनको परिचालन र चलायमान हुने गर्छ— प्रचारप्रसारका साथै मतदातालाई गृहजिल्लामा ओसार्नका लागि ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार निर्वाचनको आगमनसँगै समग्र सवारी साधनको परिचालन कम्तिमा २५ प्रतिशतले बढ्छ। तर यसपटक देशभरको निर्वाचन क्षेत्रमा पुराना राजनीतिक दलसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् उदाएका विभिन्न राजनीतिक दलको उम्मेदवारीका कारण सवारी साधनको मुभमेन्ट कम्तिमा ३० प्रतिशतले बढ्ने महासंघले प्रक्षेपण गरेको छ ।
सवारी साधनको परिचालन भनेको नियमित समयभन्दा बढी संख्यामा सवारी साधनको ओहोरदोहोर हो ।
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा र स्थानीय निकायको निर्वाचनका कारण सवारी साधनको प्रयोग अत्यधिक बढ्छ। यसमा मुख्यगरी मोटरसाइकल, चारपाङ्ग्रे सवारी जिप, कार र सानादेखि ठूला बसको प्रयोग अत्यधिक बढ्ने गर्छ ।
‘निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिना अघिदेखि मोटरसाइकल, चारपाङ्ग्रे सवारी जिप र कारको प्रयोग दर अत्यधिक बढे पनि निर्वाचनको तीन-चार दिन मात्र बाँकी रहँदा भने सानादेखि ठूला बसहरूको प्रयोग दर अत्यधिक संख्यामा बढ्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले भने ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिको आधारमा उम्मेदवारले बढीमा दुई वटा दुई पाङ्ग्रे वा तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने स्थानमा बढीमा चार वटा घोडा उम्मेदवारले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै विदेशी नम्बर प्लेटको सवारी साधनको सञ्चालनमा भने रोक लगाएको छ ।
आयोगले संख्या तोकेर सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरे पनि उम्मेदवारहरूले भने योभन्दा बढी संख्यामा सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाका अनुसार निर्वाचन हुने ठिक दुईदेखि पाँच दिन अघिसम्म साना-ठूला सवारी साधनको प्रयोग सामान्य समयभन्दा झण्डै ३० प्रतिशतले वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यो बेला उम्मेदवारहरूले देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा रोजगारीको लागि पुगेका आफ्ना मतदातालाई गृह जिल्लामा ल्याउनका लागि ठूला बसहरूको प्रयोग गर्छन् ।
‘रोजगारीको क्रममा विभिन्न सहरी क्षेत्रमा रहेका मतदाता मत खसाल्नकै लागि गृह जिल्ला फर्कन प्रतिव्यक्ति कम्तिमा ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च हुन्छ,’ सिटौलाले भने, ‘रकम खर्च हुने समस्याका कारण पनि मतदाताहरू मत खसाल्नको लागि गृह जिल्ला नजाने समस्या धेरै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उम्मेदवार र राजनीतिक दलले आफ्नै खर्चमा मतदातालाई ओसार्न बसहरू भाडा (रिजर्भ) मा लिएका हुन्छन् ।’
रोजगार, व्यापार, पढाइगायत विभिन्न कामका लागि काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य सहरी क्षेत्रमा बस्दै आएका मतदातालाई समूह-समूहमा घर फर्कनका लागि उम्मेदवारहरूले बस भाडामा लिने गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार एउटा उम्मेदवारले कम्तिमा ५ देखि १० वटासम्म ठूला बसहरू रिजर्भमा लिने गरेका छन्। विगतको निर्वाचनको समयमा मुख्य तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरूले यस्तो ठूलो सवारी साधनको परिचालन ठूलो संख्यामा गरेका थिए ।
‘तत्कालीन समयमा पार्टी र आर्थिक अवस्थाअनुसार एउटा उम्मेदवारले कम्तिमा पनि ५ देखि १० वटासम्म ठूलो यात्रुवाहक बस रिजर्भ गरी मतदाताहरूलाई बोकेर गृहजिल्लासम्म पुर्याएका थिए,’ सिटौलाले भने, ‘यो पटक प्रमुख तीन दलसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत अन्य नयाँ राजनीतिक दलहरूसमेत अस्तित्वमा आएकाले ती दलका उम्मेदवारले पनि मतदातालाई गृह जिल्लामा पुर्याउन थप बढी परिमाणमा सानादेखि ठूला बस रिजर्भ गर्न सक्ने अवस्था आएको छ ।’
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि पनि अहिलेदेखि नै उम्मेदवारहरूले बस रिजर्भ गर्न जानकारी लिन थालेको उनले जानकारी दिए ।
‘दल निकटका उम्मेदवारहरूले उपत्यकासहित अन्य सहरी क्षेत्रमा रहेका मतदाताका लागि नियमित बसको टिकट काट्नेदेखि ठूला बससम्म रिजर्भ गरिदिन्छन्,’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने, ‘यसपटकको निर्वाचनको समयमा नियमित सवारी साधनबाहेक कम्तिमा २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार ५ सयको संख्यामा साना-ठूला सवारी साधन रिजर्भ हुने अवस्था छ।’
सामान्य दिनमा राजधानीबाट दैनिक १ हजार ५ सयदेखि २ हजारको संख्यामा यात्रुवाहक सवारी साधन बाहिरिन्छन्। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार सामान्य दिनमा दुई पाङ्ग्रेदेखि ठूला बसमार्फत ३५ हजारको संख्यामा यात्रुहरू उपत्यकाबाट बाहिरिन्छन्। तर पछिल्लो २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह र मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समयमा यात्रु बाहिरिने संख्या दैनिक ४५ हजारसम्म पुगेको थियो ।
निर्वाचनको समयमा सानादेखि ठूला सवारी साधन रिजर्भ हुने समय नजिकिँदै जाँदा यातायात व्यवसायीहरूले नियमित रुटमा जाने बसबाहेक थप बसको जोहो अहिलेदेखि गर्न थालेको उनले जानकारी दिए ।
जोहो गर्न थालिएका सवारी साधनको मर्मत सम्भार गरेर स्ट्यान्डबाइ राख्नका लागि यातायात व्यवसायी जुटिसकेको उनको भनाइ छ ।
‘विगतको निर्वाचनको समयमा हरेक दलले कम्तिमा १६ देखि २० जना प्रतिनिधि परिचालन गरेका थिए। यस्ता एक जना प्रतिनिधिलाई २ देखि ४ वटा जिल्लाको जिम्मेवारी दिइएको थियो,’ सिटौलाले भने, ‘एउटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि एउटा दल विशेषले ४ देखि ६ वटासम्म साना जिप, माइक्रोदेखि ठूलो बससम्म रिजर्भ गरेका थिए। यसपटकको अवस्था हेर्दा यो संख्या १० देखि १५ सम्म पुग्ने देखिन्छ ।’
यस्ता प्रतिनिधिले सानादेखि ठूला बसहरू खोजेर रिजर्भ गर्ने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको सूची तयार गरी उपत्यकाको हकमा तिनकुने, कोटेश्वर, गौशाला, नयाँ बसपार्क, कलंकी, बल्खु, बालाजु बाइपासलगायतका स्थानमा जम्मा गरी गृह जिल्ला ओसार्ने काम गर्छन् ।
उपत्यकाबाहेक धनगढी, पोखरा, चितवन, भैरहवा, वीरगञ्ज, महेन्द्रनगर, विराटनगरलगायतका सहरी क्षेत्रमा पनि यस्ता सवारी साधनको व्यवस्था हुने गर्छ ।
यसबाहेक मोटरसाइकल र आफ्नै चार पाङ्ग्रे सवारी साधन भएका मतदाताको हकमा दूरीको अवस्था हेरेर जनही १० देखि २५ लिटरसम्म डिजेल तथा पेट्रोल हालिदिने व्यवस्था राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले गर्दै आएका छन् ।
महासंघले निर्वाचनको समयमा मतदाताहरू मत खसाल्नका लागि ठूलो संख्यामा गृह जिल्ला फर्कने भन्दै मतदातालाई सुरक्षित रूपमा गृह जिल्ला पठाउन र पुनः फर्काउनका लागि क्षतिग्रस्त सडकहरू तत्कालै मर्मत सम्भार गर्नसमेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।
महासंघले निर्वाचनअगावै राष्ट्रिय राजमार्गका खाल्डाखुल्डी पुरेर सवारी आवागमन सहज बनाउन माग गरेको छ ।
फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजमार्गमा सवारीसाधनको अत्यधिक चाप बढ्ने भएकाले खाल्डाखुल्डी पुरेर यातायात आवागमनलाई सहज बनाउनुपर्ने माग महासंघले गरेको हो ।
महासंघले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड, नौबिसे–मुग्लिन सडकखण्ड, बिपी राजमार्गलगायत देशभरिका सडक हालसम्म पनि साँघुरो र खाल्डाखुल्डी भएकाले देशभर सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न आम व्यवसायीलाई असहज भएको जनाएको छ ।
निर्वाचनका समयमा आम यात्रु तथा मतदातालाई गन्तव्य स्थानसम्म पुग्न अत्यधिक समय लाग्ने गरेकाले सार्वजनिक सवारीसाधन सहज रूपमा आवतजावत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन महासंघले अनुरोध गरेको हो ।
निर्वाचनले इन्धनको खपत १५ प्रतिशतले बढ्छ: भट्ट
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले निर्वाचनका कारण समग्र इन्धनको खपत कम्तिमा १५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। तर यो १५ प्रतिशत खपत दर वृद्धि भने निर्वाचन हुने दिन अघिको एक सातासम्म हुन्छ ।
उनका अनुसार निर्वाचनको समयमा चुनावी प्रचारप्रसार र मतदाता ओसार्न प्रयोग हुने अतिरिक्त सवारी साधनको लोडका कारण इन्धनको खपत दर बढ्नेछ ।
‘निर्वाचनका कारण दुई पाङ्ग्रेदेखि ठूला बससम्मको मुभमेन्ट ठूलो परिमाणमा बढ्छ। त्यस्ता सवारी साधनको मुभमेन्ट बढ्दा पक्कै पनि इन्धनको खपत पनि बढ्छ । यो निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दल र उम्मेदवारसमेत निकै बढी संख्यामा भएकाले सवारी साधनको संख्या पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ,’ भट्टले भने, ‘निर्वाचनको समयमा हिमाली भेगबाहेक सुगम पहाडी भेग र तराईका जिल्लामा सवारी साधनको ओहोरदोहोर अत्यधिक बढ्छ ।’
निर्वाचनको समयमा इन्धनको खपत बढ्ने भन्दै निगमले देशभरकै डिपोहरूलाई डिपोको क्षमताअनुसार पूर्ण परिमाणमा भण्डारण तयारी अवस्थामा राख्न आन्तरिक निर्देशन दिएको छ ।
‘निर्वाचनको समयमा इन्धनको कुनै पनि प्रकारको समस्या हुँदैन, हामी पूर्वतयारी गरेर साधन स्रोत अहिलेदेखि नै परिचालन गरिसकेका छौं,’ भट्टले भने ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार सामान्य दिनमा देशभर पेट्रोल २ हजार २ सयदेखि २ हजार ५ सय किलोलिटर, डिजेल ४ हजार २ सयदेखि ४ हजार ५ सय किलोलिटर, हवाई इन्धन ६ सय देखि ६ सय ५० मेट्रिक टनसम्म खपत हुन्छ।
ठाकुरका अनुसार सबैभन्दा बढी डिजेलको खपत २०७९ वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा भएको थियो। त्यो बेला वैशाखमा मात्रै १ लाख ४५ हजार ३ सय २४ किलोलिटर डिजेल खपत भएको थियो। यस्तै पेट्रोलको खपत पनि वैशाखमा अत्यधिक बढेको थियो। वैशाखमा ६७ हजार ९६ किलोलिटर पेट्रोल खपत भएको थियो ।
यसरी हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण त्यो बेला दैनिक ४ हजार ८ सय ४४ किलोलिटर डिजेल र पेट्रोल २ हजार २ सय ३६ किलोलिटर खपत भएको पाइन्छ ।
मासिक रूपमा हेर्ने हो भने २०७४ को निर्वाचनको समयमा पनि इन्धनको खपत तुलनात्मक रूपमा केही बढेको पाइन्छ। त्यो बेला वैशाख, असार, असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो ।
वैशाख, असार र असोजमा क्रमशः १ लाख २३ हजार ९ सय १०, १ लाख २० हजार ६ सय ७ र १ लाख २१ हजार ८९ किलोलिटर डिजेल खपत भएको थियो । तर असोजमा दसैं-तिहारसमेत भएर पनि तत्कालीन समयमा डिजेलको खपत ह्वात्तै बढेको थियो।
यस्तै मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समयमा १ लाख ३१ हजार ४५ किलोलिटर डिजेल खपत भएको थियो ।
‘अहिलेसम्म असोज र कात्तिक महिनामा सम्पन्न भएको निर्वाचनको क्रममा खपत भएको इन्धनको परिमाणमा समग्र रूपमा निर्वाचनको कारण मात्रै खपत बढेको भन्न सकिन्न, त्यो समय दसैं-तिहारसमेत पर्ने भएकाले तिहारसहित निर्वाचनका कारण इन्धनको समग्र खपत ५ देखि १० प्रतिशतसम्म बढेको हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने ।
प्रतिक्रिया