सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी साढे २ अर्ब, पुँजीकोष ८ प्रतिशत चाहिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै सहकारी बैंकले जोखिम भारित सम्पत्तिको ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत कुल पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

सोमबार राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी बैंकको लागि जारी गरेको निर्देशन २०८२ मा उक्त व्यवस्था गरेको हो। २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको राष्ट्र बैंकले उक्त पुँजी साधारण सेयरबाट मात्रै हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

जोखिम भारित सम्पत्तिको ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी तोकेको सहकारी बैंकले प्राथमिक पुँजीकोषमा चुक्ता पुँजी, प्रस्तावित बोनस सेयर, जगेडा कोष, सञ्चित नाफा/नोक्सान र प्रयोजन नखुलाई स्वतन्त्र रूपमा खडा गरिएका स्वतन्त्र कोष समावेश हुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तै प्राथमिक पुँजीमा ख्याति, स्थगन कर सम्पत्ति, राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत हुने गरी संगठित संस्थाको सेयर तथा सुरक्षणपत्रहरूमा गरेको लगानी रकम प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पूरक पुँजीमा सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन कोष, गैर बैंकिङ सम्पत्ति वापतको रकमलाई गणना गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

पुँजीकोष नपुगे के हुन्छ कारबाही ?

यस्तै सहकारी बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष कायम नगरेसम्म लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न समेत राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । सहकारी बैंकले पुँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोषको २५ प्रतिशतसम्मले कम भएमा सम्बन्धित सहकारी बैंकको उच्च व्यवस्थापनसँग सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल गरी छलफलका विषयवस्तुलाई अभिलेखको रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै सम्बन्धित सहकारी बैंकको पुँजी वृद्धि गर्न पुँजी योजना माग गर्ने, नगद लाभांश तथा बोनस सेयर घोषणा गर्न रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने, सहकारी बैंकका सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र कार्यकारी प्रमुख लगायत उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

पुँजीकोष २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कम भएमा सहकारी बैंकलाई बचतमा सीमा रोक लगाउन सक्नेछ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण/सापटीमा सीमा लगाउन सक्ने, नयाँ व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न रोक लगाउने, खरिद वा लिज प्रक्रिया मार्फत थप स्थिर सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सम्बन्धित सहकारी बैंकका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता, संस्था छोड्दा दिने अन्य सुविधामा वृद्धि वा व्यवस्थापनको तजबिजले दिन सक्ने खर्च/क्षतिपूर्तिमा रोक लगाउन सक्नेछ ।

यस्तै पुँजीकोष ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्मले कम भएमा राष्ट्र बैंकले बचत दिन रोक लगाउन सक्नेछ । यस्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण/सापटी लिन रोक लगाउने, ऋण/कर्जा सीमा वृद्धि गर्न तथा नयाँ ऋण/कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाउने, कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने जस्ता कारबाही राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई कर्मचारी भर्ना गर्न बाहेक नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा बढुवामा रोक लगाउने, पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएमा सम्बन्धित सहकारी बैंकका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२८ बमोजिमका कारबाहीहरू आंशिक वा पूर्ण रूपमा गर्न सक्नेछ ।

यस्तै पुँजीकोष अनुपात ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले कम भएमा राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्नेछ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ महिनासम्ममा पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएमा इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो व्यवस्था २०८५ साउन १ गतेदेखि मात्रै लागू हुनेछ ।

कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानीमा बैंकहरूकै जस्तो प्रोभिजन व्यवस्था

सहकारी बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जस्तै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । सहकारी बैंकले भाखा ननाघेको र भाखा नाघेको ३ महिना ननाघेको कर्जालाई असल वर्गमा, भाखा नाघेको ३ देखि ६ महिना भएको कर्जालाई कमसल, भाखा नाघेको ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भएमा शंकास्पद र भाखा नाघेको १ वर्षभन्दा बढी भएमा खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

भाखा नाघेको वा ननाघेको कर्जामा कैफियत देखिएमा त्यसलाई पनि खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । सुरक्षणको बजार मूल्यले कर्जाको सुरक्षण हुन नसक्ने भएमा, समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारीमा गरेको कर्जा लगानीलाई पनि खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

यस्तै सदस्य ऋणी संस्था सञ्चालन हुने अवस्था नरहेमा, सदस्य ऋणी संस्था सञ्चालनमा नभएमा तथा सदस्य ऋणी संस्था वा तिनका सञ्चालक कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेमा, र कर्जा दुरुपयोग भएमा पनि खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १ प्रतिशत, कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा वर्गीकरण भएको कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

सहकारी बैंकले एक वर्षभन्दा बढी समयको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी कायम हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । तर, एक वर्षसम्मको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा समेत किस्ताबन्दीमा भुक्तानी कायम हुने गरी प्रवाह गर्न सकिनेछ । सहकारी बैंकले आफ्ना सदस्य सहकारी संस्थाहरूलाई अन्यत्र उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक पर्याप्त सुरक्षण लिई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

ऋण लगानीमा सीमा

सहकारी बैंकले एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका सदस्यहरूको समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा सदस्य संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशतसम्म वा सहकारी बैंकको अघिल्लो त्रयमासको कुल साधारण सेयरको २० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त सीमाभित्र कर्जा बक्यौता नरहेमा सहकारी बैंकले २०८३ असार मसान्तभित्रमा यस्तो सीमा कायम गरी सक्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।