आइतबार पनि बिदा हुँदा जोगिन्छ १ अर्ब ४ करोडको तेल, खपत घटाउन अरू विकल्प के-के ?

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले एक दिनमा १ अर्ब रुपैयाँबराबरको इन्धन बचत गर्ने भएको छ ।

अमेरिका–इजरायल–इरान युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको इन्धनको मूल्यका कारण नेपाल आयल निगमले लागत मूल्यअनुसार स्वचालित मूल्य प्रणालीको आधारमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा दैनिक करिब १ अर्ब रुपैयाँबराबरको घाटा व्यहोर्दै आएको थियो ।

अन्य मुलुकले इन्धनको बढ्दो मूल्यबाट जोगिन सातामा दुईदेखि तीन दिन बिदा, स्कुल–कलेज बिदा र घरबाट सरकारी कामकाजको थालनी गर्दै गर्दा नेपाल सरकारले सोमबारदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्याल, शैक्षिक संस्थामा शनिबारबाहेक आइतबार पनि अतिरिक्त सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

यसबाहेक इन्धनको खपत घटाउन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुँदै आएका सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

शनिबारजस्तै आइतबार पनि अब सरकारी कार्यालयसहित शैक्षिक संस्था बन्द रहनेछन् । दुई दिन बिदा दिँदा इन्धनको खपत कम हुने अपेक्षा सरकारको छ ।

सरकारको यो निर्णयका कारण नेपाल आयल निगमले एक दिनमा मात्रै १ अर्ब ४ करोड २४ लाख २५ हजार रुपैयाँबराबर इन्धन जोगाउने भएको छ । यसबाहेक इन्धन बिक्री गरेर व्यहोर्दै आएको घाटा पनि कम हुनेछ ।

निगमले गत बिहीबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलतर्फ प्रतिलिटर १९९.५० देखि २०२ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १७९.५० देखि १८२ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

मूल्य समायोजन पश्चात् पनि निगमले अहिले प्रतिलिटर पेट्रोलमा ३४.३६ र डिजेलमा १२०.५४ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेर बिक्री गर्दै आएको छ ।

निगम अधिकारीका अनुसार निगमले दैनिक २५ लाख लिटर पेट्रोल र ५० लाख लिटर डिजेल बिक्री गर्दै आएको छ ।

यसरी हेर्दा साताको एक दिन आइतबार सार्वजनिक बिदा भएर इन्धन बिक्री नहुँदा ४९ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको पेट्रोल बिक्री हुने छैन । त्यति मात्रै होइन, त्यो परिमाणमा पेट्रोल नै बिक्री नहुँदा प्रतिलिटर ३४.३६ रुपैयाँका दरले हुँदै आएको ८ करोड ५९ लाख रुपैयाँबराबरको घाटा पनि हुने छैन ।

यसरी हेर्दा पेट्रोलतर्फ आइतबारको एक दिन मात्रै निगमले ५८ करोड ४६ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको इन्धन बचत गरी घाटाबाट जोगिने भएको छ ।

यस्तै आइतबार एक दिन बिदा हुँदा ८९ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको ५० लाख लिटर डिजेलको बिक्री हुने छैन । त्यो परिमाणमा डिजेल बिक्री नहुँदा प्रतिलिटर १२०.५४ रुपैयाँका दरले हुँदै आएको ६० करोड २७ लाख रुपैयाँबराबरको घाटा पनि हुने छैन ।

यसरी हेर्दा डिजेलतर्फ पनि एक दिनमा १ अर्ब ५० करोड २ लाख रुपैयाँबराबरको इन्धन बचत गरी निगम घाटा व्यहोर्नबाट जोगिने भएको छ ।

शनिबार पहिलेदेखि नै सार्वजनिक बिदा हुन्छ । अब आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा भएपछि निगमले ती दुई दिन इन्धन बिक्री गर्ने छैन । यसरी हेर्दा ती दुई दिनमा २ अर्ब ८ करोड ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको इन्धनको कारोबार हुने छैन ।

तर पहिलेदेखि शनिबार बिदा भए पनि पेट्रोल पम्प सञ्चालकले शनिबार खपत हुने इन्धनको परिमाण शुक्रबार नै खरिद गर्ने र शनिबार पनि अन्य दिनजस्तै सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा आउने भएकाले इन्धनको खपत दर भने घट्न नपाएको निगम अधिकारीको भनाइ छ ।

‘अहिले शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिए पनि पम्प सञ्चालकले ती दुवै दिनको खपत हुने इन्धनको परिमाण शुक्रबार नै खरिद गरेको अवस्थामा सरकारको निर्णयले भने खासै फाइदा हुने अवस्था रहँदैन,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘शनिबार र आइतबार अत्यावश्यक सार्वजनिक सवारीसाधनका साथै सरकारी सवारीसाधनको सञ्चालनमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’

सरकारको यो नीतिले मासिक रुपमा पेट्रोलतर्फ ५ करोड २५ लाख लिटर र डिजेल १० करोड ५० लाख लिटरको बचत हुनेछ निगमका अधिकारी बताउँछन् ।

अन्य वैकल्पिक उपायमा पनि जानुपर्छ : विज्ञ

उपभोक्तावादी माधव तिम्लिसिनाले दुई दिन बिदा दिएर इन्धनको बचत र निगमको घाटा खासै कम नहुने बताए । ‘थप एक दिन बिदासँगै बिदाको दिन घुम्न जाने प्रवृत्तिमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ, बिदाकै दिन सर्वसाधारण आफ्नो सवारीसाधनमा बढी घुमघाम गर्न जान्छन्,’ उनले भने, ‘बढी इन्धन खपत गर्ने लामो दूरी र छोटो दूरीको सार्वजनिक सवारीको हकमा के गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा पनि प्रस्ट रूपमा सरकारबाट व्यवस्थापनसहितको निर्णय आउनुपर्थ्यो ।’

उनका अनुसार इन्धनको खपत कम गर्न प्रत्येक मन्त्रीले चढ्ने पेट्रोलियम सवारीसाधनको स्थानमा विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै एउटै सवारीसाधनमा दुईदेखि तीन जना मन्त्री निवासदेखि मन्त्रालय र मन्त्रालयदेखि निवाससम्म आउने–जाने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

त्यसैगरी मन्त्रीसँगै हिँड्ने सुरक्षाकर्मीको सवारी पनि विद्युतीय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

तिम्लिसिनाले इन्धनमार्फत सरकारले उठाउँदै आएको करको विषयमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

‘सरकारले लिने करका कारण पनि अहिलेको अवस्थामा आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्, सरकारले राजस्वमुखीभन्दा जनमुखी भएर करका दरहरू न्यूनतम बिन्दुमा झार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर खारेज गर्दा ढुवानी लागत घट्ने र बजारमा महँगी नियन्त्रण हुने भएकाले यसले निम्न आय भएका नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत प्रदान गर्छ ।’

अन्य मुलुकहरूले इन्धनको खपत दर घटाउन सातामा दुईदेखि तीन दिनसम्म बिदा, घरबाटै कार्यालयको काम, विद्यालय र कलेजमा बिदा र सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

खेतदेखि भान्छासम्मलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रमुख इन्धन डिजेल र ग्यास भएकाले त्यसमा सरकारले लगाएको करको दर घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । डिजेलको भरमा सार्वजनिक सवारीसाधनका साथै दैनिक खाद्यान्न, तरकारी, औषधीसहित अत्यावश्यक वस्तुहरू ढुवानी गर्ने सवारीसाधन गुड्छन् ।

डिजेलको बढेको मूल्यअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन र ढुवानी साधनको भाडा वृद्धि भए सर्वसाधारणको दैनिक जनजीविकामै ठूलो मार पर्ने तिम्लिसिनाले जानकारी दिए ।

भारतले आफ्ना नागरिकलाई महँगीको मारबाट जोगाउन हालै पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको स्पेसल एडिसनल एक्साइज ड्युटी (विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) घटाउने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार पेट्रोलमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १३ रुपैयाँबाट घटाएर ३ रुपैयाँ र डिजेलमा लाग्दै आएको १० रुपैयाँलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ ।

भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीपसिंह पुरीले सरकारले ठूलो राजस्व घाटा व्यहोरेर पनि आम उपभोक्ता र तेल कम्पनीलाई राहत दिएको जनाएका छन् ।

पुरीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अत्यधिक बढेको अवस्थामा पनि पेट्रोलमा करिब २४ र डिजेलमा ३० रुपैयाँ प्रतिलिटरबराबरको घाटा तेल कम्पनीहरूले व्यहोरिरहेका छन् ।

यसले गर्दा एक सातामा मात्रै भारतको साढे तीन करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको राजस्व गुमेको उनले बताएका छन् ।
पूर्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले विशेष परिस्थिति लगाएर पेट्रोल र हवाई इन्धन परल मूल्यमै बिक्री गरेर निगमको घाटा दर कम गर्न सकिने सुझाव दिए ।

‘आम उपभोक्ताको चुलोसँग डिजेल र ग्यास जोडिएकाले ती दुवैमा केही हदसम्म कर छुट गरेर आम उपभोक्तालाई पनि राहत दिन सकिन्छ र निगमको घाटा दरलाई पनि कम गर्न सकिन्छ,’ ओझाले भने ।

नेपालमा विलासी जीवन बिताउने सीमित वर्ग छन् । यस्ता वर्गका लागि पेट्रोलमा सुविधा दिएर सिंगो राज्यलाई धराशायी बनाउनुको साटो डिजेलमा सुविधा दिएर जनतालाई राहत दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘विलासी वर्गको नाममा वर्षमा खर्बौँ रुपैयाँको घाटा राज्यसँगै निगमले व्यहोरिरहेको छ, त्यसको भार जनताको काँधमा थपिएको छ,’ उनले भने, ‘जनताको काँधमा करको भार थपेर विलासी वर्गलाई सुविधा दिने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार डिजेल र ग्यास जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएकाले यसको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भान्छा (दाल, चामल, तरकारी, खानेतेल, माछामासु, अन्डा, दूध, मरमसला, खानेपानी) देखि ढुवानी, निर्माण कार्य, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन, कृषि कर्म, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्छ ।

औद्योगिक र व्यापारिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास पनि परल मूल्यमै बिक्री गर्दा अझै निगमको घाटा दर कम हुन सक्ने उनको सुझाव छ ।

‘इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा करको सीमा तोक्नुपर्छ । इन्धनको करमा क्याप लगाएर मूल्य बढ्दा कर घट्ने र मूल्य घट्दा कर बढ्ने नीति लिनुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘नीति अक्षरशः पालना नभएकै कारण कुनै पनि योजना राम्ररी अघि बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा सबै क्षेत्रको अवस्था हाल बेहाल छ ।’

उनका अनुसार महँगीको मार व्यहोरिरहेका आम उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले कर कटौती गरेर बिजुलीबाट चल्ने चुलो र सवारीसाधनमा आवश्यक अनुदान वा छुट दिन सक्छ ।

औद्योगिक क्षेत्र, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विश्वविद्यालय, होटलहरूमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास विस्थापित गरी वा परल मूल्यमै उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्छ । अर्को विकल्पमा एलपी चुलोको साटो बिजुली चुलो प्रयोग गर्न राज्यले प्रोत्साहन नीति लिनुपर्ने उनले बताए । यसले गर्दा ग्यासको केही खपत दर घटेर निगमको घाटा पनि कम गर्न सकिन्छ ।

इन्धनबाट कति उठाउँछ राज्यले कर?

सरकारले आम उपभोक्तालाई करमार्फत निचोर्दै आएको छ । राज्य सञ्चालन गर्न कर उठाउन आवश्यक हुन्छ, तर आम उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्न उत्पादनदेखि भान्छासम्मलाई प्रभावित पार्ने गरी कर निर्धारण गर्न नहुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलबाट भन्सार शुल्क २५.२३, सडक मर्मतसम्भार शुल्क ४, प्रदूषण शुल्क १.५०, पूर्वाधार कर १०, हरित कर १, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २३.२४ र मूल्य स्थिरीकरण कोष २.०२ गरी कुल ६६.९८ रुपैयाँ असुल्दै आएको छ ।

यस्तै प्रतिलिटर डिजेलबाट भन्सार शुल्क १२.०३, सडक मर्मतसम्भार शुल्क २, प्रदूषण कर १.५०, पूर्वाधार कर १०, हरित कर १, मूल्य अभिवृद्धि कर २०.९४ र मूल्य स्थिरीकरण कोष १.८२ गरी कुल ४९.२८ रुपैयाँ असुल्दै आएको छ ।

त्यस्तै, खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर भन्सार शुल्क ९०.८१, एलपी ग्यास कार्गो चार्ज १.१८, मूल्य अभिवृद्धि कर २१३.८५, मूल्य स्थिरीकरण कोष १९.१० गरी कुल ३२४.९५ रुपैयाँ सरकारले उठाउँदै आएको छ ।

यस्तै, आन्तरिक हवाई इन्धनतर्फ भन्सार शुल्क २.१३, मूल्य अभिवृद्धि कर २८.८८, फ्युल थ्रुपुट शुल्क ०.८९ र मूल्य स्थिरीकरण कोष २.५१ गरी ३४.४० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ ।