काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणविरूद्ध दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले स्टे अर्डर दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र कृष्णमुरारी शिवाकोटीको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणले रिलायन्सलाई उद्योगमा लाइन काट्ने काम रोक्न आदेश दिएको हो ।
प्राधिकरणविरूद्ध रिलायन्ससमेत कम्पनीका सञ्चालक अक्षय गोल्याणसमेतले रिट दायर गरेका थिए । गोल्याणको रिटमा पनि पाटनले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेर बक्यौता उठाउन खोजेपछि रिलायन्स पाटन उच्च अदालत पुगेको थियो । जसमा कात्तिक ११ गते सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले विपक्षीसँग समेत छलफल गरेर अन्तरिम आदेशबारे निर्णयमा पुग्ने आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि कात्तिक १९ गते विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कोशी प्रादेशिक कार्यालय, रानी, विराटनगर र नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कोशी प्रादेशिक कार्यालय, ईटहरी वितरण केन्द्र, सुनसरीको नामको म्याद सुनसरी जिल्ला अदालत र मोरङ जिल्ला अदालतबाट तामेल भई प्राप्त नभएकाले रिट सुनुवाई भएको थिएन ।
रिलायन्सले बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले निकालेको सूचना र बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्य नगर्न नगराउन, यथास्थितिमा राख्न तथा प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्बन्धि कार्य अघि बढाउनु भन्ने समेतमा अन्तरिम आदेश मागेको थियो ।
प्राधिकरणको दाबीअनुसार रिलायन्सले डेडिकेटेड फिडर प्रयोगवापत नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियमको ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । २०७५ चैतमा पठाएको अतिरिक्त बिलमा ब्याज र जरिवानासमेत जोडेर यति पुगेको हो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर बक्यौता नतिरेको भन्दै २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणले रिलायन्ससमेत उद्योगमा लक्ष्मीपूजाको भोलिपल्ट कात्तिक ४ गते बिजुली काटेको थियो ।
त्यसयता व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीबीचको मौखिक सहमतिअनुसार रिलायन्स प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौताको २८ मध्ये एक भाग धरौटीका रूपमा बुझाएर लाइन जोडिसकेको छ ।
केही उद्योगले प्राधिकरणले दाबी गरेको रकमको दोस्रो किस्तासमेत तिर्न थालेका छन् । तर, उच्च अदालतले भने बत्ति नकाट्न अर्थात् बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र प्रशासकीय पुनरावलोकनको काम अघि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा गत असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनकीय पुनरावलोकन खारेज गरेको थियो ।
अदालतको यो आदेशसँगै ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले फर्जी बिल काटेर डन शैलीमा जबरजस्ती उठाउन खोजेको अर्बौं बक्यौता घिसिङकै लागि भारी पर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया