काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनको हकमा लाग्ने सडक दस्तुर (टोलगेट ट्याक्स) वापतको शुल्क समय सुहाउँदो समायोजन गर्ने (बढाउने) भएको छ । राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनबाट सडक प्रयोग गरेवापत सडक दस्तुर(टोलगेट ट्याक्स) उठाउने जिम्मेवारी पाएको सडक बोर्डले टोलगेट ट्याक्स समयानुकल बनाउन लागेको हो ।
हाल ६ वर्षअघि तोकिएको टोलगेट ट्याक्स कार्यान्वयनमा छ । तत्कालीन समयमा दुई लेनको सडक भएको अवस्थामा टोलगेट ट्याक्सवापतको शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।
सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीका अनुसार तत्कालीन समयमा निर्धारण भएको शुल्क दर निक्कै पुरानो भइसकेको अवस्थामा अहिलेको परिवेशमा त्यसलाई कार्यान्वनयमा ल्याउन कठिनाई भएकाले शुल्कलाई समय सुहाउँदो हुने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
‘बोर्डले दुई लेनबाट चार लेन र ६ लेनमा अहिले स्तरोन्नती भएको र भइरहेको सडकको संरचनाअनुसार समय सुहाउँदो टोल ट्याक्सवापतको शुल्क परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ,’ केसीले भने ।
यसअघि सरकारले २०७६ सालमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १५ वटा सडक खण्डको हकमा टोल ट्याक्सको शुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यस्ता १५ वटा सडक खण्डको हकमा अहिले पनि सोहि दस्तुर शुल्क कायम छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार भारी सवारी साधनको हकमा औसत प्रति किलोमिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा र हलुका सवारी साधनको हकमा ६३ पैसा मात्रै टोल ट्याक्स शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
‘त्यो वेला दुई लेनको सडक मात्रै भएको वेलामा शुल्क निर्धारण भएको थियो, तर अहिले निर्माणको लागत, मर्मत सम्भारको लागत खर्च, जनशक्ति श्रम खर्च, राष्ट्रिय थोक मूल्य बृद्धिलगायतमा ठूलो परिवर्तन भइरहेको छ,’ केसीले भने,‘अहिले दुई लेनबाट ४ लेन र ६ लेनमा सडक स्तरोन्नती भएर विस्तार भइसकेका छन भने केहि हुँदैछ । यस्ता बिषयलाई ध्यानमा राख्दै शुल्कको दर परिमार्जन गर्न तयारी भएको छ ।’
बोर्डका अनुसार शुल्क परिमार्जन गरी तराई क्षेत्रमा प्रति किलोमिटर २ रुपैयाँ ३३ पैसा र पहाडी भेगको हकमा प्रति किलोमिटर ३ रुपैयाँ कायम गर्ने बिषयमा आन्तरिक तयारी भएको छ ।
भारतमा हलुका सवारी साधनको हकमा अहिले प्रति किलोमिटर न्यूनतम ३ रुपैयाँ २९ पैसा(२.०६ भारतीय रुपैयाँ) र हलुका व्यवसायिक मालवाहक सवारीको हकमा प्रति किलोमिटर ५ रुपैयाँ २९ पैसा (३.३२ भारतीय रुपैयाँ), टु एक्सल भएको ट्रक र बसको हकमा प्रति किलोमिटर ११ रुपैयाँ १२ पैसा (६.९७ भारतीय रुपैयाँ) र थ्री एक्सल भएको व्यवसायिक सवारी साधनको हकमा प्रति किलोमिटर १२ रुपैयाँ १२ पैसा (७.६० भारतीय रुपैयाँ) निर्धारण गरेको छ ।
यस्तै फोर एक्सल र सिक्स एक्सल भएको मालवाहक सवारी साधनको हकमा प्रति किलोमिटर १७ रुपैयाँ ४३ पैसा (१०.९३ भारतीय रुपैयाँ) र सेभेन एक्सल वा त्योभन्दा बढी एक्सल भएको मालवाहक सवारी साधनको हकमा २१ रुपैयाँ २१ पैसा (१३.३० भारतीय रुपैयाँ) निर्धारण गरी कार्यान्वनयमा ल्याएको छ ।
परिमार्जनसहितको यो शुल्क बोर्डको बैठकबाट स्वीकृत गराएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने गृहकार्य भएको बोर्डले जनाएको छ ।
नयाँ परिमार्जित शुल्क स्वीकृत भएर राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदासम्म यसअघिका १५ राष्ट्रिय राजमार्ग र पछिल्लो समयमा थप भएको नयाँ स्तरोन्नती ८ सडकको हकमा २०७६ बैशाख २ गते र २०७७ भदौं ८ गते सरकारले तोकेको शुल्कअनुसार नै दस्तुर उठाइने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले सडक दस्तुरलाई व्यवस्थित गर्न सडक दस्तुर उठाउने (कार्यविधि) नियमावली २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
यो नियमावलीले सडक दस्तुर उठाउनको लागि बोर्डले संकलन केन्द्र तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार दस्तुर संकलन केन्द्रमा बोर्ड आफैले उपकरण जडान गरी बोर्डको कर्मचारीमार्फत दस्तुर संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै दस्तुर संकलन केन्द्रमा जडान गरिने उपकरण कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग प्रचलित कानूनअनुसार सेवा करारमा जडान गरी बोर्डको कर्मचारीमार्फत दस्तुर संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै दस्तुर संकलन केन्द्रमा बोर्ड आफैले उपकरण जडान गरी दस्तुर संकलनको लागि लाग्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग प्रचलित कानून अनुसार सेवा करार गरी त्यसमार्फत संकलन गर्ने वा दस्तुर संकलन केन्द्रमा जडान गरिने उपकरण र दस्तुर संकलन गर्नको लागि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग प्रचलित कानून अनुसार सेवा करार गरी दस्तुर संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
दस्तुर संकलन केन्द्र व्यवस्थित तथा प्रभावकारी ढङगले सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक आधारभूत भौतिक संरचनाको निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको व्यवस्था बोर्डले गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सरकारले यो नियमावलीमार्फत सडक दस्तुर संकलनसम्बन्धी आर्थिक कारोबार दैनिक रुपमा खाता रहेको बैंकसँग समन्वय गरी बिद्युतीय प्रणाली अन्तर्गत क्वीक रेस्पोन्स कोड (क्युआर कोड), मोवाइल बैकिङ वा अन्य उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी बैंक खातामा सोझै रकम जम्मा हुन सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
तर प्राविधिक कारणवशः बोर्डले दस्तुर वापत नगद संकलन गरेको अवस्थामा भने सोही दिन वा भोलिपल्ट बोर्डको बैंक खातामा उक्त नगद जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
हाल कुन सडकमा कति छ दस्तुर शुल्क ?
सरकारले २०७६ बैशाख २ गते १४ र २०७७ भदौं ८ गते १ राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्ता राजमार्गमा ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनको हकमा सडक दस्तुर निर्धारण गरेको थियो ।
तत्कालिन समयमा ७७ किलोमिटरको हेटौडा—नारायणघाट सडकमा भारी सवारी साधनतर्फ १ सय रुपैयाँ (प्रति किलोमिटर १.३०) र हलुका सवारी साधनतर्फ ४० रुपैयाँ (प्रति किलोमिटर ५२ पैसा), ११५ किलोमिटरको नारायणघाट—बुटवल सडकमा भारी सवारीतर्फ १३० ( प्रति किलोमिटर १.१३) र हलुका सवारीतर्फ ६० रुपैयाँ (५२ पैसा), ८२ किलोमिटरको नौबिसे —मुग्लिङ सडकमा भारी सवारीतर्फ १२० रुपैयाँ (१.४६) र हलुका सवारीतर्फ ५० रुपैयाँ (६१ पैसा) तथा २९ किलोमिटरको भैरहवा—भुमई सडकमा भारी सवारीतर्फ ३० (१.०३) र हलुवा सवारीतर्फ २० (६९ पैसा) सडक प्रयोग गरेवापत दस्तुर शुल्क तोकिएको थियो ।
भैरहवा—भुमई सडक खण्डमा मंसिर १ गते स्वचालित डिजिटल प्रविधिमा आधारित डिजिटल टोल गेट निर्माण गरी बोर्डले सडक प्रयोग दस्तुर शुल्क उठाउन सुरु गरेको हो ।
यस्तै ४७ किलोमिटरको काकडभिट्टा—दमक सडकमा भारी सवारीतर्फ ७५(१.६०) र हलुका सवारी साधनतर्फ ३० (६४ पैसा), ९४ किलोमिटरको दमक—इटहरी—कोशी नदी सडकमा भारी सवारीतर्फ १२५(१.३३) र हलुकातर्फ ५०(५३ पैसा), ७० किलोमिटरको बिराटनगर—धरान सडकमा भारी सवारीको हकमा ७०(१.७१) र हलुका सवारी साधनको हकमा २५(६१ पैसा), ७८ किलोमिटरको कोशी नदी—चौहर्वा सडकमा भारी सवारीको हकमा १४०(१.७९) र हलुका सवारीको हकमा ५५(७१ पैसा), १५८ किलोमिटरको चौहर्वा—पथलैया सडकमा भारी सवारीको हकमा १२५(७९ पैसा) र हलुका सवारीको हकमा ८५(५४ पैसा), ५३ किलोमिटर दूरीको हेटौडा—वीरगञ्ज सडकमा भारी सवारीको हकमा ८५(१.६०) र हलुका सवारीको हकमा ३५(६६ पैसा) तथा २४ किलोमिटरको बीरगञ्ज—पथलैया सडकमा भारी सवारीको हकमा ५०(२.०८) र हलुका सवारीको हकमा २०(८३ पैसा) सडक दस्तुर तोकिएको थियो ।
त्यस्तै ८७ किलोमिटरको धुलिखेल—खुर्कोट सडकमा भारी सवारीको हकमा १२५(१.४४) र हलुका सवारी साधनको हकमा ५०(५७ पैसा), ७३ किलोमिटरको खुर्कोट—सिन्धुली—बर्दिबास सडकमा भारी सवारी साधनको हकमा ११५(१.५८) र हलुका सवारी साधनको हकमा ४५(६२ पैसा), २३ किलोमिटरको पाँचखाल—मेलम्ची सडकमा भारी सवारी साधनको हकमा ५०(२.१७) र हलुका सवारीतर्फ १५(६५ पैसा) तथा ३६ किलोमिटरको नारायणघाट—मुग्लिङ सडकमा भारी सवारी साधनतर्फ ५५(१.५३), हलुका सवारीतर्फ २५(६९ पैसा) तथा ३६ किलोमिटरको नारायणगढ—मुग्लिङ सडकमा भारी साधनतर्फ ५५(६५ पैसा) र हलुका सवारी तर्फ २५ (१.४४) रुपैयाँ सडक दस्तुर तोकिएको थियो ।
यसवाहेक पछिल्लो समयमा सरकारले निर्माण भएको नागढुङगा सुरुङमार्गको हकमा पनि टोल गेट शुल्क निर्धारण गरेको छ । २०८२ श्रावण २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरुङमार्गको हकमा सडक दस्तुर शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयअनुसार नागढुङगा सुरुङमार्ग प्रयोग गरी काठमाडौं भित्रने कार, भ्यानले ६५ रुपैयाँ र काठमाडौंबाट फर्कदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै नागढुङगा सुरुङमार्ग प्रयोग गरी काठमाडौं आउने मिनी बस र ट्रकले ११५ र फर्कदा ८० रुपैयाँ, काठमाडौं आउने ठूला बस र ट्रकले २६० र फर्कदा २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रयोग गरी काठमाडौं आउने भारी उपकरणले ६०० र फर्कदा २५० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
यस्ता सडक बाहेक हालै स्तरोन्नती भएका नयाँ सात सडक खण्डहरुमा पनि सडक दस्तुर उठाउने तयारी बोर्डले गरेको छ ।
जसअनुसार मुग्लिङ—पोखरा, बुटवल—लमही, लमही—कोहलपुर, कोहलपुर—अत्तरिया, अत्तरिया—गड्डाचौकी, धुलिखेल—तातोपानी र निजगढ—काठमाडौं द्रुतमार्गमा पनि शुल्क तोकेर सडक दस्तुर उठाउने तयारी बोर्डले गरेको छ ।
सरकारले कूल २३ सडकबाट शुल्क उठाउने तयारी गरेर अहिले भैरहवा—भुमई सडकबाट उठाउन सुरुआत गरेको छ । अब २२ सडकबाट उठान बाँकी छ ।
सरकारले सडक प्रयोग गरेबापत दस्तुर (टोल ट्याक्स ) उठाउने नियम कोभिड महामारी सुरु हुनुअघिसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कोभिड महामारी सुरु भएलगत्तै दस्तुर उठाउने काम रोकिएको थियो ।
दस्तुर उठाउने क्रममा अहिले भैरहवा—भुमई सडकबाट उठाउने काम सरकारले सुरु गरिसकेको छ । अन्य स्थानको हकमा डिजिटल टोल गेट निर्माण भएसँगै क्रमिक रुपमा यो शुल्क उठाइने बोर्डको कार्यकारी निर्देशक केसीले जानकारी दिए ।
यो डिजिटल टोल गेट निर्माण भएलगत्तै फेरी सरकारले टोल ट्याक्स उठाउने तयारी गरेको छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको कार्यकालमा सड़क दस्तुर उठाउने व्यवस्था व्युँताइएको थियो ।
उठेको रकमको दुई तिहाई मर्मत सम्भारमै खर्च गरिने
बोर्डका अनुसार सडक प्रयोग गरेवापत सवारी साधनबाट उठाइने सडक दस्तुर वापतको रकमको कूल हिस्सामध्ये दुई तिहाईबराबरको रकम सोहि सडक खण्डको मर्मत सम्भार खर्च गरिने छ ।
‘जुन सडक खण्डबाट दस्तुर उठाइने हो, त्यसको दुई तिहाईबराबरको रकम सोहि खण्ड खण्डको नियमित मर्मत सम्भारमा खर्च गरिनेछ,’ केसीले भने,‘यसले गर्दा सवारी धनी र यात्रु दुवैलाई फायदा हुनेछ । सडकहरु नियमित रुपमा मर्मत सम्भार भयो भने सवारी धनीलाई सवारी मर्मत सम्भार र इन्धन खर्चमा लाग्ने ठूलो रकम जोगिनेछ भने अर्कोतर्फ यात्रुलाई पनि जिकज्याक यात्रा गर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्नेछ ।’
प्रतिक्रिया