काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सर्भिस प्रोभाइडर छनोट गर्न सरकारले बोलपत्र खोल्ने म्याद थप गरेको छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका अनुसार बिडरहरूको मागका आधारमा बोलपत्र खोल्ने म्याद १५ दिनका लागि थप गरिएको हो ।
आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालले बोलपत्रमा सहभागी हुने बिडरहरूको मागका आधारमा १५ दिनका लागि म्याद थप गरिएको जानकारी दिए ।
सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पर्ने सेवा प्रदायक छनोट गर्न सरकारले गत कात्तिक १६ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो । यो बोलपत्र पुस २ गते खोल्ने अवधि तोकिएको थियो । तर, पछिल्लो समय १५ दिन थपेर पुस १६ गते बोलपत्र खोल्ने मिति तय गरिएको छ ।
आयोजनाले बिडरको मागका आधारमा बोलपत्र खोल्ने म्याद थपेको बताए पनि वास्तविकता भने फरक छ । म्याद थप्नुपछाडि जापानका उच्च अधिकारीहरूको ‘ठूलो दबाब’ आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
जापानका उच्च अधिकारीहरू यो सुरुङमार्गको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पर्ने सर्भिस प्रोभाइडर (सेवा प्रदायक) को जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीले नपाओस् भनेर अधिकतम प्रयास गरिरहेका छन् ।
यसका लागि नेपालका लागि जापानी राजदूतले पछिल्लो समय सर्भिस प्रोभाइडरको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीले नपाऊन् भन्दै अर्थ मन्त्रालयसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरूलाई चर्को दबाब दिएका छन् ।
सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको सर्भिस प्रोभाइडरको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नका लागि ग्लोबल टेन्डरको प्रतिस्पर्धामा केही चिनियाँ कम्पनीहरू पनि सहभागी भएका छन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले सहभागिता जनाएपछि र सहभागिता जनाउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि जापानी अधिकारीहरूले जसरी पनि उक्त प्रतिस्पर्धाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई ‘किनारा’ लगाउन दबाब दिएका छन्।
यही दबाबस्वरूप आयोजनाले बोलपत्र खोल्ने निर्धारित अवधिको म्याद थप गरी १५ दिन बढाएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
‘जापानले आफ्नो ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेकाले सकेसम्म यो सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीले पाउन नहुने अडान राखेको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालको विद्यमान कानुनविपरीत जापानी अधिकारीहरूले प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निकाल्न दबाब दिएका छन् ।’
उनका अनुसार सर्भिस प्रोभाइडरको जिम्मेवारी पाउनका लागि चीनको ‘चाइना फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी’, ‘पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन’ लगायत अन्य कम्पनीले पनि आवेदन हाल्ने चासो देखाएपछि जापानी अधिकारीहरूले सकेसम्म चीन सरकारको स्वामित्वमा भएका सरकारी कम्पनीले जिम्मेवारी नपाऊन् भनेर औपचारिक-अनौपचारिक रूपमा दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् ।
यसका साथै जापानी अधिकारीहरूले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई समेत सर्भिस प्रोभाइडरको जिम्मेवारी दिन नहुने धारणा राखेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
जापानी अधिकारीहरूको यस्तो खालको चर्को दबाबका कारण सर्भिस प्रोभाइडरको ठेक्का नै अलपत्र पर्न सक्ने जोखिमसमेत सिर्जना भएको छ । सुरुङमार्गको निर्माण करिब सम्पन्न भएर अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा जापानी अधिकारीको यो दबाबका कारण सञ्चालन प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने औँल्याइएको छ ।
नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया र क्राइटेरिया पूरा गर्ने जुनसुकै मुलुकका कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार बोलपत्रमा जुनसुकै मुलुकका कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘तर जापानी अधिकारीहरूले प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका चिनियाँ कम्पनीलाई जसरी भए पनि सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुहुन्न भनेर दबाब दिए,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘हामीले सकेसम्म कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन तयारी गरेका छौँ । तर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू जापानी अधिकारीले राखेको विषयलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर तयारीमा जुटेका छन् ।’
ती अधिकारीका अनुसार चीन र जापानबीचको भू-राजनीतिको असर पनि यो नागढुंगा सुरुङमार्गमा परेको हो ।
आयोजनाका प्रमुख नेपालले सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार आफूहरू जाने स्पष्ट पारेका छन् ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो सीमाभित्र रहेर प्रक्रिया र क्राइटेरिया पूरा गर्ने जुनसुकै कम्पनीले सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउन सक्छन्,’ क्लिकमाण्डूसँग नेपालले भने, ‘कसैले दबाब दियो भन्दैमा कानुनको परिधिबाहिर गएर त्यसलाई दिन्छौँ वा त्यसलाई दिन्नौँ भनेर हामीले भन्ने होइन, कानुन, मापदण्ड र क्राइटेरिया पूरा गर्नेले पाउने हो ।’
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र टेन्डरमार्फत छनोट प्रक्रिया, मूल्याङ्कन, आशय पत्र र सम्झौतालगायतका प्रक्रिया सम्पन्न गर्न करिब २ महिनाको समय लाग्छ । यसरी छनोट भएका सर्भिस प्रोभाइडर (सेवा प्रदायक) ले पाँच वर्षका लागि सुरुङमार्गको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी वहन गर्नेछन् ।
निर्माण ठेक्कामा पनि जापानको निषेधात्मक गतिविधि
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको क्रममा पनि जापानी अधिकारीहरूले निषेधात्मक गतिविधि गरेका थिए ।
तत्कालीन समयमा नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको क्रममा एक जापानी कम्पनीसहित ५ वटा चिनियाँ कम्पनीले समेत प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
तर तत्कालीन समयमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) ले चिनियाँ निर्माण कम्पनीले निर्माण गरेको पूर्वाधारका संरचना गुणस्तरयुक्त नहुने भएकाले चीनका कम्पनीलाई ठेक्का दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले कम मूल्य कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि जाइकाको हस्तक्षेपले ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीलाई छनोट गर्न निकै समस्या परेको थियो ।
जाइकाको दबाबमा जापानको हाज्मा-आन्दो कर्पोरेसनले चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको मूल्यभन्दा झन्डै ७० करोड कम मूल्यसहित टेन्डरमा सहभागी गराएर निर्माणको जिम्मा हाज्मा-आन्दो जेभीलाई दिइएको थियो ।
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार तत्कालीन समयमा जाइकाले जापानी कम्पनीको साटो चिनियाँ कम्पनीले ठेक्काको जिम्मा पाए ऋण सहयोग कटौती गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको छ । यसमध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ जापान सरकारले ०.०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ । बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सडक विभागले हाज्मा-आन्दो कर्पोरेसनसँग सन् २०१९ सेप्टेम्बर २३ मा ठेक्कासम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ठेक्का पाएको ४२ महिना (२०२३ अप्रिल २५) मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।
म्याद थप गरी अप्रिलदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका अनुसार निर्माणका क्रममा केही संरचनाको निर्माण कार्य बाँकी रहेकाले २०२६ अप्रिलसम्म म्याद थप गरिएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख नेपालका अनुसार धादिङतर्फको प्रवेशद्वार (सिस्ने खोला) नजिकै पटक-पटक नयाँ पहिरो खसेर प्रवेशद्वारमा क्षति पुर्याएको र उक्त स्थानमा टोल गेट प्लाजासहित पहुँचमार्गसमेत निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले ६ महिनाको म्याद थप गरिएको हो ।
सरकारले यसअघि दुई पटक म्याद थप गरेको थियो । पहिलो पटक १ वर्ष र दोस्रो पटक १८ महिनाको म्याद थप गरी निर्माण सक्ने अवधि अक्टोबर २५ तारिख (२०८२ कात्तिक ८ गते) तोकेको थियो ।
कोभिडकाल, स्थानीय बासिन्दाको पटक-पटकको अवरोध, अघिल्लो वर्ष क्रसर उद्योग बन्द, भौगोलिक जटिलतालगायतका कारण पहिलो पटक २०८० साउन ४ गते (२०२३ जुलाई २०) मा १ वर्षको र २०८० चैत १२ गते (२०२४ अप्रिल २५) मा दोस्रो पटक १८ महिना म्याद थप भएको थियो ।
अन्तिम पटक थप भएको समयभित्र निर्माण कार्य सकेर, सञ्चालन-व्यवस्थापन कम्पनी छनोट गरी पुसभित्र सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने योजना सडक विभागले बनाए पनि थप भएको भेरिएसनका कारण अब भने अप्रिलदेखि सञ्चालन गर्ने गरी सडक विभागले तयारी गरेको छ ।
पहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने एङ्करहरू नेपालमा उपलब्ध नभएकाले भारतमा अर्डर गरिएको छ । ती सामान आउन नै करिब डेढ महिना लाग्नेछ । सामान आएपछि बल्ल पहिरो नियन्त्रणको कार्य सुरु हुने नेपालको भनाइ छ ।
पन्थीका अनुसार यो टेन्डरमार्फत छनोट प्रक्रिया, मूल्याङ्कन, आशय पत्र, सम्झौतालगायत सबै प्रक्रिया सम्पन्न गर्न कम्तीमा २ महिना समय लाग्नेछ ।
सुरुङमार्ग नियमित रूपमा सञ्चालनका लागि १५० जनाको दरबन्दीसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । पन्थीका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार प्रमुखको नेतृत्वमा यस्ता कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
पन्थीका अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन युनिटमा ६४ जना, सडक उपभोग दस्तुर (टोल गेट) उठाउन ५४ जना, ट्राफिक सुविधा अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि १४ जना, सिभिल संरचना तथा अन्य संरचना मर्मतसम्भारका लागि ८-८ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाले सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि ‘नागढुंगा (काठमाडौं)–सिस्नेखोला (धादिङ) सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालनसम्बन्धी’ कार्यविधि पनि तयार गरेको छ ।
यो सुरुङमार्गअन्तर्गत दुईवटा टनेल निर्माण भएका छन् । जसअनुसार आपत्कालीन उद्धारमा प्रयोग गर्नका लागि २ हजार ५ सय ५७ मिटर लामो सहायक आपत्कालीन सुरुङमार्ग (इभाकुएसन टनेल) र सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्न २ हजार ६ सय ८८ मिटर दूरी र ३.५ मिटर चौडाइ भएको दुई लेनको मुख्य सुरुङमार्ग (मेन टनेल) निर्माण गरिएको छ ।
मुख्य सुरुङमार्गसँगै समानान्तर रूपमा निर्माण भएको आपत्कालीन सुरुङमा ७ वटा क्रस प्यासेज (इन्ट्री गेट) निर्माण भएका छन् ।
मुख्य सुरुङमार्गमा सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्दा हुने भवितव्य दुर्घटना, गाडी बिग्रने र समस्यामा पर्ने यात्रीलाई उद्धार गर्नका लागि समानान्तर रूपमा यो सुरुङ निर्माण गरिएको हो ।
मुख्य सुरुङमार्गभन्दा २० मिटरको दूरीमा देब्रेतर्फ समानान्तर रूपमा निर्माण भएको आपत्कालीन सुरुङमार्ग साढे चार मिटर चौडाइ र ५ मिटर उचाइको छ । यो सुरुङमार्गलाई मुख्य सुरुङमार्गसँग जोड्न ३ सयदेखि ३ सय ५० मिटरको दूरीमा क्रस प्यासेज निर्माण गरिएको छ ।
सुरुङमार्ग प्रयोग गरी ओहोरदोहोर गर्ने सवारी साधनको हकमा सरकारले टोल गेट (उपभोग दस्तुर) समेत तोकिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया