नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग: ठेक्केदारको लापर्बाहीमा घाटा व्यहोर्दै सरकार

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीको चरम लापर्बाहीका कारण नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग वरिपरी विभिन्न क्षतिमा सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।

ठेक्केदार कम्पनीको लापर्बाहीका कारण भएको क्षतिमा त्यहि कम्पनीले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सरकारले गैरकानूनी रुपमा आफैंले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग निर्माण गर्दा प्रभावित स्थानीयबासीको हकमा ठेक्केदार कम्पनी जापानको हाजमा एण्डो कर्पोरेशनले तत्कालीन समयमा १० करोड रुपैयाँबराबरको प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा तेस्रो पक्ष बीमा गराएको थियो ।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु गर्दा सुरुङमार्ग खन्न र व्लास्टिङ्ग गर्ने क्रममा वरिपरीका ९३ वटा घर चर्केको स्थानीयवासीको भनाइ छ । ठेक्केदार कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गर्दा ९३ मध्ये १८ वटा घर पूर्णरुपमा क्षति भएको थियो र ७५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको सुरुङमार्ग प्रभावित क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोपी सुर्खेतीले जानकारी दिए ।

९३ घरमध्ये १८ घरलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति र बाँकी ७५ घरलाई मर्मत सम्भार गर्न मूल्यांकनको आधारमा आंशिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग आयोजनाले अध्ययन गरेको छ । आंशिकतर्फ ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

गत मंसिर २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग आयोजनाअन्तर्गत पूर्णक्षति भएका १८ घरको पूर्ण क्षतिपूर्ति, आंशिक क्षति भएका ७५ वटा घरको आंशिक क्षतिपूर्ति र ३ जना किसानको क्षति भएको कृषि उपजको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी ठेक्का गर्दा निर्माण वरिपरीका क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दाको हकमा तेस्रो पक्षको बीमा गरिएको हुन्छ ।

यो आयोजना सुरु गर्दा पनि निर्माण क्षेत्र वरिपरी हुन सक्ने विभिन्न प्रकारको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै तेस्रो पक्ष बीमा गरिएको थियो । निर्माणस्थल वरिपरी निर्माणको क्रममा हुने विभिन्न प्रकारको जोखिम, क्षति र घटनाको क्षतिपूर्ति यस्तो बीमाबाट दाबी गर्न पाइन्छ ।

निर्माणको क्रममा जस्तो सुकै ठूलो घटना भए पनि तेस्रो पक्ष बीमामार्फत क्षतिपूर्ति उक्त इन्स्योरेन्सबाट व्यहोर्ने व्यवस्था थियो । व्लास्टिङ्ग गर्ने क्रममा चारवटा घरमा क्षति पुगे पनि स्थानियलाई यसैबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने हो ।

निर्माणको क्रममा सुरुङमार्ग खन्ने र व्लास्टिङ्ग गर्दा त्यसबाट स्थानीयवासीको घर चर्किने, भत्किने र पानीको मुहान सुक्नेलगायतको विषयमा ठेक्केदार कम्पनीले पूर्वअध्ययन वेगर यो १० करोड क्षति बराबरको तेस्रो पक्ष बीमा गरिएका कारण इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट चर्केको र भत्किएका घरहरुको क्षतिपूर्तिको माग गर्न प्राविधिक समस्या भएको हो ।

‘ठेक्काको डिजाइनमै सुरुङमार्ग खन्दा पानीको स्रोत सुक्ने र घरहरु चर्किनेजस्ता आधारभूत विषयलाई समावेश नगरिएका कारण त्यस्ता विषयमा दाबी गरेपनि इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन,’ मन्त्रालयका ति अधिकारीले भने,‘अर्कोतर्फ निर्माणकर्ता कम्पनीको लापर्बाही पनि पाइएको छ । ठेक्केदार कम्पनीको लापर्बाहीका कारण वरिपरीका घरहरु धेरै चर्केका कारण पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीमा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्न नमिल्ने देखिएको छ ’

स्थानीयवासीले चर्केको घरको क्षतिपूर्ति, खानेपानीको व्यवस्थापनलगायतका माग राखेर आयोजनाको काम ठप्प पारेर दर्जनौंपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा पनि स्थानीयवासीले एक महिनासम्म निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलन गरेका थिए ।

इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग दाबी नपुग्ने भएपछि सरकार आफैले क्षतिपूर्ति दिन पछिल्लो समयमा निर्णय गरेको हो ।

‘निर्माणकर्ता कम्पनीको लापर्बाहीका कारण भएको क्षतिमा सरकारले थप व्ययभार थपिने गरी आफैले क्षतिपूर्ति दिनै मिल्दैन, यो सरासर गैरकानूनी हो,’ मन्त्रालयका ति अधिकारीले भने,‘यो विषयमा सरकारले ठेक्केदार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाएर त्यहि कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति वापतको रकम असुल गर्नुपर्छ ।’

ति अधिकारीका अनुसार आयोजना सुरु गर्ने क्रममा तयार हुने ड्रविङ्ग डिजाइन गर्दा नै स्थानीय घरहरु चर्किने सम्भावनालाई समावेश गरिएको भए इन्स्योरेन्सबाट दाबी गर्न मिल्थ्यो ।

तर निर्माण व्यवसायीले स सानो व्लास्टिङ्गको स्थानमा ठूलठूला व्लास्टिङ्ग गरेका कारण धेरै घरहरुमा क्षति पुगेको भनेर मूल्याँकन भयो भने इन्स्योरेन्स कम्पनीले माग दाबीअनुसार भुक्तानी दिन बाध्य हुँदैन ।

‘निर्माण व्यवसायीको लापर्बाहीका कारण क्षति भएपछि त्यसको क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायीले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने,‘ उदाहरणको लागि फाउन्डेसन ६ मिटर खन्नुपर्नेमा ७ मिटर खन्दा वरिपरीको घर भत्कियो वा चर्कियो भने त्यसको जिम्मेवारी ठेक्केदार कम्पनीले लिनुपर्छ ।’

निर्माणकर्ता कम्पनीको बुझाईमा सुरुङ मार्ग निर्माणका कारण स्थानीयवासीको घर चर्केको र भत्किएको होइन । बरु विभिन्न समयमा आएको भुँइचालोका कारण ति घरहरु चर्किएको र भत्किएको हो ।

स्थानीयवासीले जवरजस्ती सुरुङ मार्ग निर्माणको क्रममा चर्किएको भन्दै आर्थिक लाभ लिन आन्दोलन गर्दैआएको ठेक्केदार कम्पनीको बुझाई छ ।

ठेक्केदार कम्पनीका एक अधिकारीको अनुसार सुरुङ मार्ग निर्माणका कारण कुनै पनि घर चर्केको र भत्केको छैन । ति घरहरु पहिलेदेखि नै चर्किएको थियो ।

‘पहिलेदेखि नै भत्किएको र चर्किएका कारण उनीहरुले सुरुङ मार्गलाई दोष देखाए पनि एक पैसा पनि क्षतिपूर्ति वापत भुक्तानी पाउँदैनन,’ ति अधिकारीले भने,‘सुरुङ मार्ग निर्माणकै कारण ति घरहरु चर्किएको विषयमा बैज्ञानिक रुपमा पुष्टि गर्ने आधार नै छैन । पुष्टि गर्ने आधार नै नभएपछि क्षतिपूर्ति कसरी दिन सकिन्छ ।’

उनका अनुसार सुरुङ मार्गको बाटो तयार गर्ने क्रममा व्लास्टिङ्ग गर्दा १ रेक्टर स्केलको सय भागमध्ये एक भागमात्रै जोखिम उत्पन्न भएकाले त्यसले कुनै पनि प्रकारका क्षति गर्न सक्दैन् ।

ठेक्केदार कम्पनीले क्षतिपूर्तिको लागि तोकिएको अवधी सकिएपनि उक्त चर्केको र भत्किएको घरको सवालमा इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग माग दाबीसमेत गरेको छैन ।

क्षतिपूर्ति ठेक्केदार कम्पनीबाट असुल्छौं : आयोजना

नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सन्जय पन्थीले अध्ययनअनुसार चर्केको ९३ वटा घरको क्षतिपूर्ति ठेक्केदार कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने बताए ।

‘चर्केको घर र सुखेको पानीको मुहानको विषयमा क्षतिपूर्ति वापतको रकम ठेक्केदार कम्पनी वा इन्स्योरेन्स कम्पनीमध्ये एकले व्यहोर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट भनाई हो,’ क्लिकमान्डुसँग पन्थीले भने,‘तत्कालको लागि सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउछ, तर त्यसको भर्पाई ठेक्केदार कम्पनीले गर्नुपर्ने भनेर हामीले ठेक्केदार कम्पनीलाई पूर्व जानकारी गराइसकेका छौं । पछि यो क्षतिपूर्ति वापतको रकम ठेक्केदार कम्पनीबाट नै असुल्ने हो ।’

अहिले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोजनासँग २ करोड रुपैयाँ छ । क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन यो रकम अपुग भएको अवस्थामा सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएअनुसार थप रकम माग हुने पन्थीले जानकारी दिए ।

‘पूर्व तयारी बिना इन्स्योरेन्स भएकाले अहिले यो समस्या सिर्जना भएको हो,’ उनले भने ।

आयोजनाका लेखा अधिकृत किसनकुमार बसेलले ठेक्केदार कम्पनीले आयोजना, आयोजना स्थलमा परिचालन भएको कर्मचारी, कामदार, इक्वीपमेन्ट, कामदार बस्ने भौतिक क्षेत्र, निर्माण हुने संरचनालगायतको विषयमा बीमा गरेपनि निर्माणको क्रममा वरिपरीको चर्किने घरलगायतको विषयमा भने बीमा नभएको जानकारी दिए ।

निर्माणको क्रममा इक्वीमेन्टका कारण, निर्माण संरचनाका कारण स्थानीयवासीको कुनै हानी नोक्सानी भएको विषयमा भने बीमा भएको छ ।

सुरुङ मार्ग प्रभावित क्षेत्र खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुर्खेतीका अनुसार निर्माणको क्रममा क्षति पुगेको घरको सवालमा सरकार र ठेक्केदार कम्पनीमध्ये कसैले पनि एक रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छैन ।

गत चैत ३ गतेदेखि स्थानीयवासीले आयोजना स्थलको निर्माण कार्य ठप्प पारी चैत ३१ गतेसम्म आन्दोलन गरेका थिए ।

६० प्रतिशत कामदार फिर्ता नआउँदा निर्माण कार्य सुस्त गतिमा

सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गराएर बैशाख १ गतेदेखि काम सुचारु गराएपनि स्थानीयवासीको आन्दोलनका कारण घर फर्केका करिब ६० प्रतिशत कामदार काम गर्न फिर्ता नआएकाले निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

‘निर्माण कार्य सुरु भएपनि जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । आन्दोलनका कारण घर गएका ६० प्रतिशत कामदार अझै निर्माणस्थलमा नफर्किदा अहिले आंशिक रुपमा मात्रै काम भइरहेको छ,’ ति अधिकारीले भने ।

यो आन्दोलनका कारण सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न थप समय लाग्ने भएको छ ।

आयोजनाअनुसार अहिलेसम्म फ्लाईओभरतर्फ ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै पेभमेन्टतर्फ इभाक्युसन टनेलको तलको ढलानतर्फ २ हजार ८ सय मिटरमध्ये १ हजार १ सय ५६ मिटरमा ढलान सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै एप्रोट सडक, र्याम्प, र अन्य सडकतर्फ ९ हजार ९ सय ५६ मिटरमध्ये ६ हजार ५सय ६२ मिटरमा काम सम्पन्न भएको छ । यसरी हेर्दा ८६.३६ प्रतिशत भौतिक र ७६.६८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।