एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यकारी बोर्डले पाकिस्तानको आर्थिक सुधार कार्यक्रमको दोस्रो समीक्षा र ‘आरएसएफ’ अन्तर्गतको पहिलो समीक्षा पूरा गरेको छ । यो निर्णयसँगै पाकिस्तानले तत्काल करिब १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ७० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
आईएमएफका अनुसार, पाकिस्तानले विस्तारित कोष सुविधा अन्तर्गत करिब १ अर्ब डलर र रेजिलियन्स एन्ड सस्टेनेबल फसिलिटी (आरएसएफ) अन्तर्गत करिब २० करोड डलर प्राप्त गर्नेछ । यो किस्ता निकासा भएसँगै यी दुई व्यवस्था अन्तर्गत पाकिस्तानले प्राप्त गरेको कुल रकम ३.३ अर्ब डलर पुगेको छ ।
पाकिस्तानको ३७ महिने ईएफएफ कार्यक्रम २०२४ को सेप्टेम्बरमा स्वीकृत भएको थियो, जसको उद्देश्य समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु र करको दायरा बढाउनु हो । त्यस्तै, २०२५ को मे महिनामा स्वीकृत २८ महिने आरएसएफ कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ ।
आईएमएफले पाकिस्तानको हालको आर्थिक प्रदर्शनको प्रशंसा गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२५ मा पाकिस्तानले १.३ प्रतिशतको प्राथमिक बचत हासिल गरेको छ । साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति अघिल्लो वर्षको ९.४ अर्ब डलरबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०२५ को अन्त्यसम्म १४.५ अर्ब डलर पुगेको छ । बाढीका कारण खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीतिमा केही चाप देखिए पनि यो अस्थायी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बोर्डको बैठकपछि आईएमएफका उप-प्रबन्ध निर्देशक तथा कार्यवाहक अध्यक्ष निगेल क्लार्कले पाकिस्तानको सुधार प्रयासले चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी वातावरण र बाढीको प्रकोपका बीच पनि आर्थिक स्थिरता जोगाउन मद्दत गरेको बताए ।
क्लार्कले भने, ‘पाकिस्तानले कडा मौद्रिक नीति कायम राख्दै कर प्रणालीलाई सरल बनाउन र दायरा बढाउन आवश्यक छ । यसले जलवायु उत्थानशीलता, सामाजिक सुरक्षा र विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन मद्दत गर्नेछ ।’
उनले ऊर्जा क्षेत्रको सुधार, सरकारी संस्थानहरूको निजीकरण र सुशासनमा सुधार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । साथै, केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा बजारलाई लचिलो बनाउन र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न कडा नीति जारी राख्नुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया