काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै ब्याज पुँजीकरण र खाता रोक्का सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको यो नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरुलाई थप जिम्मेवार बनाउनुका साथै ऋणी र अनुसन्धानकारी निकायलाई समेत फरक–फरक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
ब्याज पुँजीकरणको सवालमा संशोधित व्यवस्थाले अब दीर्घकालीन प्रकृतिका सबै आयोजनाहरूलाई समेट्ने गरी दायरा फराकिलो बनाएको छ । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको विद्यमान व्यवस्थामा जलविद्युत्, सिमेन्ट, औषधि, होटल र अस्पताल जस्ता तोकिएका सीमित क्षेत्रमा मात्र आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने प्रावधान थियो ।
तर, अहिलेको संशोधित व्यवस्थाले कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भएका र व्यावसायिक उत्पादन सुरु नभई नगद प्रवाह नभएका जुनसुकै दीर्घकालीन आयोजनामा पनि बोर्डबाट कार्यविधि पारित गराई ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने बाटो खोलेको छ । यसअघि पुँजीकरणको निर्णय प्रक्रियामा यति विस्तृत कार्यविधिको अनिवार्य सर्त थिएन, तर अहिले बैंकहरूले पुँजीकरण गरिने क्षेत्र, नगद प्रवाहको विश्लेषण र स्वपूँजी अनुपात समेत खुलाएर स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाहरूको हकमा संशोधित व्यवस्थाले ठूलो राहत प्रदान गरेको छ । पहिला आयोजना सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन अभावमा उत्पादन हुन नसक्दा ब्याज व्यवस्थापनमा अन्योल थियो भने अहिलेको व्यवस्थाले प्रसारण लाइन नबनेका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका आयोजनाको ब्याजलाई बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रूपमा पूँजीकरण गर्न दिने र त्यसलाई पुनर्संरचना नगरेको मानिने स्पष्ट पारेको छ ।
त्यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोप वा काबु बाहिरको परिस्थितिले आयोजना प्रभावित हुँदा पहिला लचिलो व्यवस्थाको अभाव थियो, तर अहिले संशोधित व्यवस्थाले यस्तो अवस्थामा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएमा ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने र त्यसका लागि साढे १२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ ।
यसअघि पुँजीकरण गरिएको ब्याजको छुट्टै शीर्षक नभए पनि अब अनिवार्य रूपमा ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ शीर्षकमा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने बनाइएको छ ।
खाता रोक्का तथा फुकुवाको प्रक्रियामा पनि संशोधित व्यवस्थाले बैंकहरूलाई २४सै घण्टा सक्रिय रहने संयन्त्र बनाउन बाध्य पारेको छ ।
पहिला खाता रोक्काका लागि चिठीपत्र र राष्ट्र बैंकको वेबसाइटको सूचनामा मात्र भर पर्नुपर्ने र बैंकहरूको समन्वयको समय सीमा स्पष्ट नभएकोमा अहिले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोधमा तत्काल काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि वेबसाइटमा छुट्टै डेडिकेटेड कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुपर्ने अनिवार्य बनाइएको छ ।
यसअघि सूचना प्राप्त गर्न र कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्ने भए पनि अब संशोधित व्यवस्थाले अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने अधिकारी र बैंकलाई नै जवाफदेही बनाउने कडा नीति लिएको छ ।
अन्त्यमा, रिपोर्टिङ प्रणालीमा पनि राष्ट्र बैंकले सुधार गरेको छ । बैंकहरूले बुझाउने नियमित वित्तीय विवरणमा यसअघि ब्याज पूँजीकरणको विवरणका लागि छुट्टै कोलमको व्यवस्था थिएन, तर संशोधित व्यवस्थाले रिपोर्टिङको ढाँचामा परिवर्तन गर्दै ब्याज पुँजीकरण गरिएको रकम खुल्ने गरी छुट्टै महल थप गरेको छ ।
यसले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था र पुँजीकरण गरिएको ब्याजको जोखिमलाई पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ । पहिले खाता रोक्काको विवरण म्यानुअल वा साधारण ढङ्गले पठाए पुग्नेमा अब अनिवार्य रूपमा एसआइएसमार्फत तोकिएको ढाँचामा पठाउनुपर्ने गरी प्रणालीलाई डिजिटल र थप व्यवस्थित बनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया