पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रले एकपछि अर्को धक्का व्यहोरिरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्यायो । त्यसपछि पनि बाढी–पहिरो लगायत प्राकृतिक विपद्बाट हरेक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनसँगै बढिरहेको वातावरणीय जोखिमका कारण हरेक वर्ष बाढी र पहिरोबाट ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ ।
यस्तै, केही समय अगाडिको राजावादी आन्दोलन, हालैको ‘जेनजी मुभमेन्ट’, रसुवाको बाढी र गत असोजको भारी वर्षाका कारण पूर्वी नेपालमा आएको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो । जसले गर्दा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पनि ठूलो दायित्व व्यहोर्नुपरेको छ ।
नेपालको समग्र बिमा क्षेत्रको अवस्था, वातावरणीय जोखिमसँगै बढेको क्षति र यसले बिमा क्षेत्रमा पारेको असर लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर ‘क्लिकटक’मा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दीप प्रकाश पाण्डेसँग संवाद गरेका छौं । प्रस्तुत छ, पाण्डेसँग क्लिकमान्डुका लागि विजय पराजुलीले गरेको कुराकानी-
भर्खरै ‘जेनजी’ प्रदर्शन भयो, त्यसअघि राजावादी आन्दोलन भएको थियो । त्यतिमात्रै नभएर हरेक वर्ष एकपछि अर्को प्राकृतिक विपद्ले ठूलो क्षति भइरहेको छ । कोभिडपछिको प्रभावबाट अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किँदै थियो, तर यी घटनाक्रमले फेरि अर्थतन्त्रलाई धक्का दियो । यसले बिमा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
‘जेनजी’ प्रदर्शनबाट समग्र बिमा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने लगभग २३ अर्ब (२३ सय करोड) रुपैयाँ बराबरको प्रभाव देखिन्छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदा करिब २० अर्बको दायित्व हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । शिखर इन्स्योरेन्समा मात्रै २४२ करोडको क्षति भएको रिपोर्ट आएको छ । तर, सर्भेयरले मूल्यांकन गरेर फाइनल गर्दा २२० करोड जतिको दायित्व आउँछ होला । पुनर्बिमा दाबी गर्दा कम्पनीलाई खुद ४० करोडको असर पर्छ । ४० करोड भनेको करसम्बन्धी फाइदाहरू समेत हेर्दा कम्पनीको ४–५ महिनाको नाफामा पर्ने असर हो । राष्ट्रमा एउटा परिवर्तन आएको छ, त्यसलाई हेर्दा यतिको दायित्व कम्पनीले धान्न सक्ने स्थिति छ ।
शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको बजार हिस्सा १४–१५ प्रतिशत छ । यदि शिखरले व्यहोर्न सक्छ भने अरुले पनि सक्छन् । यसमा नियामक निकायलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । भूकम्पपछि उहाँहरूले बिमा कम्पनीको पुँजी बढाइदिनुभयो, जसले गर्दा अहिले ४ देखि ६ अर्ब (४०० देखि ६०० करोड) सम्मको नेटवर्थ सबैको छ । यसले गर्दा दाबी भुक्तानीका लागि चाहिने रकमको सहजता भयो ।
भूकम्पपछि सर्भेयरहरूको उपलब्धता र कर्मचारी तालिम जस्ता कुराले कम्पनीको क्षमता पनि विकास भयो । त्यसैले अहिलेको क्षति बिमा कम्पनीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । यसलाई सही तरिकाले समयमै दाबी भुक्तानी गर्यो भने बिमाप्रति विश्वासको वातावरण बन्छ । ‘इन्स्योरेन्सले दाबी समयमा तिर्दो रहेछ, इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश जान्छ ।
कतिपयले औपचारिकताका लागि मात्र वा गलत तरिकाले बिमा गराएका छन् । म जहिले पनि भन्छु, बिमालाई आवश्यकता बनाऔं, औपचारिकता होइन । बैंक लोनको लागि वा तेस्रो पक्षको लागि एउटा कागज मात्रै लिएर नबसौं । अहिलेको क्षतिलाई समयमै दाबी भुक्तानी गरेर बिमाप्रति विश्वासको वातावरण जगाउने अवसरको रूपमा बदल्न सकिन्छ । यसले बिमाको बजार पनि बढ्छ ।
समयमा दाबी भुक्तानी गर्न सकियो भने बिमाप्रतिको विश्वास अझै बढ्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, सही तरिकाले समयमै दाबी तिर्नुपर्यो । ६ महिनामा सक्नुपर्ने दाबी ६ वर्ष लगाइयो भने त मान्छेको विश्वास गुम्छ । अहिलेसम्म राम्रो भइरहेको छ । नियामक निकायले पनि अवलोकन गरिरहेको छ । बिमा कम्पनीले कतिपय अवस्थामा अग्रिम भुक्तानी पनि दिइरहेका छन् । अहिलेको स्थितिमा कागजातको ढिलाइले गर्दा नै दाबीमा ढिलाइ भइरहेको हो । समयमै कागजात आयो भने दाबी भुक्तानी पनि चाँडो हुन्छ । जुन कम्पनीले दाबी भुक्तानीलाई सही रूपमा अगाडि बढाउँछ, त्यसले व्यवसाय पनि बढाउँछ।
पछिल्ला केही वर्षयता हरेक वर्षजसो प्राकृतिक विपद्ले क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । वातावरणीय परिवर्तनसँगै हुने विपद्हरूले बिमा क्षेत्रमा जोखिम बढाएको र फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
बिमा भनेकै यस्तै जोखिमहरूको लागि हो । अब हामी एक तह अगाडि बढ्नुपर्छ । तथ्याङ्कहरू संकलन गरेर प्रिमियम र दाबीको अनुपात (लस रेसियो) हेर्नुपर्छ । त्यसअनुसार व्यवस्थापन खर्च र पुनर्बिमा खर्च जोडेर मूल्य निर्धारण सही हुनुपर्यो ।
अहिले कतिपय अवस्थामा नाफामूलक व्यवसायबाट घाटामा रहेको व्यवसायलाई पूर्ति गर्ने काम (क्रस सब्सिडाइज) भइरहेको छ । जोखिममा आधारित प्रिमियम निर्धारण गर्दा उदाहरणका रूपमा मोटरसाइकलको प्रिमियम कम गर्न सकिएला । व्यावसायिक सवारीसाधनमा घाटा बढी भएर मोटरसाइकलमा प्रिमियम बढी भइरहेको छ कि, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब हामी जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणको युगमा जाँदैछौं, त्यसले यसलाई सच्याउला । तर, आजको दिनमा यो कुरालाई सही तरिकाले अगाडि लग्यो भने यसले अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउँछ र मानिसहरूले जोखिम न्यूनीकरण गरेर आफ्नो व्यवसाय बढाउँछन्, जसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पुर्याउँछ ।
जोखिमको प्रकृति परिवर्तन हुँदै जाँदा हामीले प्रिमियमको अहिलेको विधि परिवर्तन गरेर जोखिममा आधारित प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने हो ?
नदी छेउको घर वा होटल र काठमाडौंको होटलको प्रिमियम एउटै हुनु हुँदैन र हुन सक्दैन । जहाँ बढी जोखिम छ, त्यसमा सोही अनुसार प्रिमियम निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने हो ।
हुलदङ्गाको क्षतिको कुरा गर्दा, बीचमा हुलदङ्गाको बिमा किन चाहियो, यसलाई हटाए हुन्छ भन्ने खालको लबिङ पनि चलेको थियो । तर, अहिलेको मुभमेन्टले यस्ता जोखिम जुनसुकै बेला आउँदो रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको हो ?
हाम्रो उद्योग र नियामक निकाय जहिले पनि दूरदर्शी (प्रोएक्टिभ) भएका छन् । भूकम्प आउनुभन्दा ३ वर्षअघि भूकम्प बिमालाई अनिवार्य गराइएको थियो । हुलदङ्गा बिमा पनि बीचमा खुला गरिएको थियो । बैंकहरू लगायत विभिन्न सरोकारवालाले ‘हुलदंगा बिमा चाहिँदैन, यसले प्राइसिङ बढ्यो’ भन्ने गुनासो गरिरहेका थिए । तर, नियामकले डेढ–दुई वर्षअघि नै प्रिमियममा अनिवार्य रूपमा हुलदंगा बिमा समावेश गरिदिएको थियो । त्यसैले आज सबैले यसको सुरक्षा वा बिमा दाबी पाएका छन् ।
बिमा भनेको कसैलाई जोखिम कम र कसैलाई धेरै हुन्छ । धेरैबाट प्रिमियम संकलन गरेर जसलाई नोक्सानी हुन्छ, त्यसलाई दाबी भुक्तानी गर्ने अवधारणाबाट सुरु भएको हो । यही किसिमले नै यो अगाडि बढेको छ । हाम्रो उद्योग र नियामक निकाय दूरदर्शी भएर हुलदंगा अनिवार्य गरिएको थियो, त्यसैले अहिले सबैको बिमा कभरेज भयो ।
हाम्रोमा वातावरणीय जोखिमसँगै जलविद्युत आयोजनाको पनि जोखिम बढिरहेको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाहरूमा पुनर्बिमा लगायतका विषयलाई लिएर बिमा कम्पनी र ऊर्जा उत्पादकबीच विवाद देखिएको छ । यो समस्या के हो ?
यसका ३/४ वटा कारण छन् । जलविद्युत क्षेत्र पहिले नियमनको दायरामा थिएन, अब बिस्तारै हुँदैछ । जलविद्युत राष्ट्रको आवश्यकता हो । त्यही अनुसार आयो तर, त्यो सही दिशाबाट अगाडि आएको छ कि छैन भन्ने हो । ऊर्जा उत्पादकहरू पनि परिपक्व हुँदै जानुभएको छ ।
बिमा भनेको परेको बेलामा काम लाग्ने हो । तर, जलविद्युत भनेको जोखिमपूर्ण क्षेत्र पनि हो । त्यो सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसैले यसको मूल्य निर्धारण पनि त्यही अनुसार उच्च हुन्छ । जलविद्युतमा आगोको जोखिम नहोला तर भूकम्प, बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् लगायत वातावरणीय जोखिम उच्च छ । त्यसले गर्दा जलविद्युतको बिमामा पहिले प्रिमियम वा मूल्य नै सही हुनुपर्छ ।
कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरूले ‘राम्रो कभर देऊ, हामी मूल्य तिर्छौं’ भनेर राम्रोसँग काम गरेको अनुभव पनि हामीसँग छ । नेपालका सबै हाइड्रोपावरले प्रिमियम तिर्ने क्षमता कति छ, जोखिम कति छ र दाबी भुक्तानी रेसियो कति छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर यसलाई अगाडि लैजान सकिन्छ । त्यसको लागि सबै क्षेत्र एक भएर जानुपर्छ । तर, समस्या के हो भने, एउटा आयोजनामा समस्या पर्दा आवाज उठाइन्छ, तर नाफा हुँदा कोही बोल्दैनन् । त्यो प्रवृत्तिले गाह्रो हुन्छ ।
जोखिममा आधारित प्रिमियममा जान नसक्दाको परिणाम हो यो ?
जोखिममा आधारित प्रिमियममा त भोलि जानैपर्छ । ‘राइट प्रिमियम राइट प्राइस’ हुनुपर्छ । हाम्रो बजारमा कम्पनीहरूको संख्या अलि बढी भयो कि भन्ने पनि हो । अर्को कुरा, हाम्रो प्राविधिक र वित्तीय क्षमता कस्तो छ भन्ने हो । हामी जोखिम बहन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? हामी बिस्तारै बलियो हुँदैछौं ।
जलविद्युत उत्पादकहरूको पनि निर्माण प्रक्रिया राम्रोसँग नियमित हुनुपर्यो । ३० वर्षको अवधि हो भनेर ३० वर्षको मात्रै डिजाइन गर्नु हुँदैन । जति राम्रोसँग डिजाइन गरिएको छ, मर्मतसम्भार गरिएको छ, बाढीबाट सुरक्षित राख्ने प्रयास हुन्छ, त्यसले मूल्य निर्धारणमा पनि असर गर्छ । यसरी डिजाइन गर्दा सुरुमा महँगो भए पनि पछि मूल्य घट्दै गएका उदाहरणहरू छन् । घाटा भएन भने प्रिमियम घट्दै जान्छ, दाबी आउँदै गए प्रिमियम बढ्छ ।
हामीले पनि प्रतिस्पर्धाको नाममा सस्तोमा बिमा दिएर गल्ती गर्यौं । तर, जब अन्तर्राष्ट्रिय बजारले हात झिक्यो, तब त्यो अवस्था रहेन । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि केही समस्या भयो । बिमा कम्पनीले पनि त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।
कृषि र पशु बिमामा सरकारले अनुदान दिँदा पनि यसको विस्तार सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । बिमा कम्पनीहरू यसमा अनिच्छुक भएका हुन् कि ?
कृषि बिमा १२ वर्ष अगाडि देखिको प्रयोग हो । कृषिलाई व्यवसायीकरणतर्फ धकेल्न यो योजना ल्याइएको हो । प्रस्तावना नै त्यही थियो । तर, कृषि बिमा राजनीतिक नारा जस्तो भयो । यसलाई औपचारिकता नभई आवश्यकता बनाउनुपर्छ । अहिले १०–१२ वर्षको तथ्याङ्क आइसकेको छ । शिखरमा नै समग्रमा २/३ सय करोड प्रिमियम आइसक्यो । त्यसमा ७०/८० प्रतिशत लस रेसियो छ । अब तथ्यांक आएपछि कहाँ फाइदा भयो, कहाँ घाटा भयो भनेर अध्ययन गरेर सोही अनुसार प्रिमियम समायोजन गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म एउटै प्रिमियम लगाइरहेका छौं भने अब त्यसमा परिमार्जन हुनुपर्छ । किसानलाई पनि चासो भएन । प्रिमियम तिरेको छ तर दाबी कम छ भने त्यसमा चासो कम हुन्छ । गाई–भैंसी मरेर नोक्सानी बढी हुँदा त्यहाँ प्रिमियम कसरी समायोजन गर्ने भन्ने होला । स्याउ, केराको बिमामा लस रेसियो बढी होला, त्यसमा कसरी प्रिमियम निर्धारण गर्ने र कुनैमा नोक्सानी नै छैन भने त्यसमा प्रिमियम घटाउनुपर्छ भन्ने सोचले अध्ययन भएन ।
यसबाहेक, नियन्त्रणका नाममा ल्याइएको सफ्टवेयर हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । जसले गर्दा पोहोरभन्दा यसपालि कृषि बिमा व्यवसाय घटेको छ । हामीले डिजाइन गरेको नयाँ बिमा योजनामा अनुदान नै आउँदैन । सरकारले डिजाइन गरेको प्रोडक्ट राजनीतिक नाराको लागि मात्रै भयो । अनि बिमा कम्पनीले कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? यसमा गम्भीरताको कमी देख्छु । अनुदानको प्रकृतिले पनि राजनीतिक लाभ र हानीको लागि मात्रै कृषि बिमामा अनुदान भनिएको छ ।
बिमा सहर केन्द्रित मात्र भयो, ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
हामी व्यावसायिक संस्था हौं । जहाँ बजार छ त्यहीँ जाने हो । बजार नभएको ठाउँमा जाँदा अनावश्यक लागत मात्रै बढ्न जान्छ । आजको दिनमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका १२० वटा शाखा छन् । हामी कालिकोट, मुगु, डोल्पा, पाँचथर सबै ठाउँमा पुगेका छौं । आजभन्दा २० वर्षअघि १० वटा शाखा खोल्दा ठूलो मानिन्थ्यो । अहिले १२० वटा शाखा खोलिएको छ भने यो केवल एउटा मिथ्या आरोप मात्र हो । जहाँ बजार छ, त्यहाँ बिमा कम्पनी पुगेका छन् ।
बिमामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (अनफेयर कम्पिटिसन) भयो भनेर अघि पनि भन्नुभयो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण संख्या धेरै भएर हो कि बजार सानो भएर हो ?
दुवैको संयोजन हो । बजार सानो र संख्या पनि बढी भएर हो भन्ने लाग्छ । मर्जर भएर बिमा कम्पनीको संख्या कम हुँदैछ, अझै कम हुनुपर्छ । कम्पनी बलियो हुनुपर्यो । बिमा दाबी आउँदा ठूलो क्षति व्यहोर्न सक्ने क्षमता बिमा कम्पनीको हुनुपर्छ । बजारको दायरा पनि साँघुरो छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।
बिमा क्षेत्रमा विकृति देखियो भनेर ‘क्यास ब्याक’को बिमा प्राधिकरणले विशेष अनुगमन नै गर्यो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा ‘क्यास ब्याक’ जस्ता विकृति पनि देखियो । हाम्रो उद्योग गुणस्तरभन्दा पनि कमिसनमा आधारित व्यवसायमा केन्द्रित भयो कि ?
यस्ता विकृतिमा बिमा कम्पनी मात्रै नभएर बिमित लगायत सबै पक्षको भूमिका छ । कमिसन एउटा निर्धारित दायरामा हुन्छ, तर त्यसभन्दा बाहिर अस्वस्थ अभ्यासहरू भएका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
क्यासब्याक कसरी समाउने भनेर प्रश्न गर्दा मैले ‘अन्डर टेबल हो यो, यसलाई समाउन त्यस्तै उपाय अपनाउनुपर्छ’ भनेको थिएँ । यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ ।
आत्मआलोचना गरेर त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । विगतदेखि नै क्यासब्याकको विकृति नभएको होइन । तर, बीचमा रोकिएको थियो । अहिले फेरि देखिएको छ । बीचमा रोकिएको कारण के थियो भनेर अध्ययन हुनुपर्छ । धेरै प्लेयर भएर, सीईओहरूलाई व्यवसाय बढाउने दबाब र बिमा कम्पनीको पूँजी बढ्नु यसका कारण हुन् । यो केही समयको लागि हो, बिस्तारै सुधार हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
यस्ता अस्वस्थ अभ्यास रोक्न शिखरले के गरिरहेको छ ?
मलाई मेरो बोर्डले पनि ‘तिमी टुलुटुलु हेरेर बस्छौ ?’ भनेर प्रश्न पनि गर्छ होला । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा कहिलेकाहीँ म पनि अछुतो नहुँला । धेरै र थोरै भन्ने होला । तर, हामी अनुपालन (कम्प्लायन्स) देखि लिएर सबै कुरामा केन्द्रित भएर काम गरेका छौं । एउटा गल्तीले झन्–झन् दलदलमा फसिन्छ । त्यसैले, त्यसबाट निस्किनु नै उपयुक्त हुन्छ ।
‘अन्डर प्राइसिङ’ (कम मूल्य निर्धारण) र त्यसले गर्दा दाबी भुक्तानीमा हुने आनाकानीको समस्या पनि छ भन्ने सुनिन्छ नि !
अन्डर प्राइसिङको कारणले दाबी तिर्दिनँ भन्न पाइँदैन । अन्डर प्राइसिङको विकृतिमा ग्राहकहरू पनि सहभागी छन् । नियामकले एउटा मूल्य तोकिदिएको हुन्छ, जुन उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेरै बनाइएको हो । त्योभन्दा कममा बिमा खोज्नु भनेको भोलि आफैंलाई समस्यामा पार्नु हो ।
अहिलेको नियन्त्रित प्रिमियम र बजारमा नियामकले मूल्य निर्धारण गर्दा ग्राहकको हित सोचेको हुन्छ । बिमा कम्पनीले अन्डर टेबल कारोबार गर्न खोज्छ भने ग्राहकले पनि ‘यसले भोलि दाबी भुक्तानी गर्दा समस्या आउँछ’ भनेर बुझ्नुपर्छ । ग्राहकले नियामकले तोकेको मूल्यभन्दा कममा बिमा लिँदा भोलि दाबी भुक्तानीमा समस्या आउन सक्छ भनेर सचेत हुनुपर्छ । तर, अहिले यसमा परिवर्तन आएको छ । दाबी भुक्तानी समयमा र सरल रूपमा भुक्तानी गर्दा त्यसले उक्त कम्पनीप्रति विश्वास बढेको छ ।
प्रतिस्पर्धाको लागि निजी क्षेत्रको लगानीमा दोस्रो पुनर्बिमा कम्पनी आयो । तर, त्यसले प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि पुनर्बिमामा कतै सिन्डिकेट भयो कि भन्ने कुरा उठ्छ नि !
म यसलाई फरक रूपमा हेर्छु । हामीले हाम्रो राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कि नबनाउने ? बनाउनुपर्छ । पहिले अमेरिकामा क्षति हुँदा पनि हाम्रो बजारले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्थ्यो । पुनर्बिमा कम्पनी आएर मूल्यमा स्थिरतालाई सहयोग नै भएको छ । नियामकले प्रविधि वा बाहिरबाट पुनर्बिमा ल्याउन रोकेको छैन । कतिपय कम्पनीले ‘ए’ रेटेड पुनर्बिमा कम्पनीसँग मात्र काम गरिरहेका छन् । त्यो कम्पनीले नेपालको प्राइसिङ उच्च नभएको भए काम गर्ने थिएन भन्ने लाग्छ ।
जहाँसम्म ‘राइट टु रिफ्युजल’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) को कुरा छ, ट्रीटीको एउटा क्षमता जसले लियो उसले दिइसक्यो । नेपालको कम्पनी पनि दिगो (सस्टेनेबल) हुनुपर्छ । ‘राइट टु रिफ्युजल’ मूल्य निर्धारण वा अन्डरराइटिङ सही नभएका जोखिममा लागू भएको देखिन्छ । यसले बजारलाई सच्याउने आधार पनि दिन्छ ।
कति पुनर्बिमा हुनुपर्छ भनेर अध्ययन गर्ने एउटा नियामकीय विषय पनि हो । पुनर्बिमा विविधीकरण भनेको वार्षिक सम्झौता गर्दा वर्षभरिको जोखिम यस्तो छ, यसलाई यसरी ट्रीटी गर्छु भनेर विविधीकरण गर्न नियामकले पनि रोकेको छैन । नेपालमा तथ्यांक पनि उपलब्ध होस् र नेपाली कम्पनी पनि सस्टेन हुनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष हिस्सा क्रमशः घट्दै जानेगरी गरेको सपोर्ट एउटा हो । जोखिम विविधीकरणको सवालमा वर्षभरिको जोखिमको विश्लेषण गरी सोही अनुसार पुनर्बिमा ट्रिटी (सम्झौता) गर्दा जोखिम विविधीकरण गर्न रोकिएको छैन ।
कुनै प्रोडक्ट वा क्षेत्रको पुनर्बिमामा समस्या छ भने त्यसको प्राइसिङ सही गरेर बिमा गर्न ग्राहककोमा जानुपर्छ । समस्या पुनर्बिमा नगरी पोलीसी नै जारी गर्न पाइँदैन भन्ने होइन, त्यसमा पुनर्बिमाको समस्या कि प्रिमियमको भन्ने पनि प्रश्न छ ।
हाइड्रोको प्रिमियम र पुनर्बिमामा हाम्रो कमजोरी छ । हामीले त्यसमा सही अन्डरराइटिङ गरेनौं । पुनर्बिमा कम्पनीको काँधमा राखेर बिमा कम्पनीले गोली हान्ने प्रयास गर्दा आएको समस्या हो । प्रतिस्पर्धाको नाममा हाइड्रोपावरबाट प्रिमियम आयो भनेर पुनर्बिमा गरेर अगाडि बढ्यौं । पहिले नै नेपालमा वातावरणीय जोखिम बढेको छ, हाइड्रोमा उच्च जोखिम छ भनेर सही अन्डरराइटिङ गरेको भए समस्या हुने थिएन ।
एभिएसनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको भन्दा बढी प्रिमियम हुँदा पनि तिरिरहनुभएको छ । किनकि नेपालमा बढी जोखिम छ भनेर उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ । एभिएसनमा दुर्घटनाको कारणले कुनै पनि एयरलाइन्स डुबेको छैन । बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गरेका छन् । हाइड्रोमा पनि पुनर्बिमाको समस्या होइन, प्रिमियम वा मूल्य निर्धारणमा मात्रै समस्या हो ।
बिमा क्षेत्र पूर्ण रूपमा डिजिटल हुन कहिलेसम्म लाग्ला ?
यसका लागि हाम्रो देशको नीति, नियम र कानुनमा धेरै परिवर्तन आवश्यक छ । बिमा एउटा करार हो । यसमा प्रस्तावनामा सही हुनुपर्यो । बिमितले प्रस्ताव स्वीकार गरेपछि करार गरेर मात्रै पोलीसी जारी हुने हो ।
पुरै डिजिटलाइज हुन समय लाग्छ । तर, सरल किसिमका बिमा योजनाहरू, जुन कानुनको दायरामा छन्, जस्तै तेस्रो पक्ष दायित्वहरू, बिस्तारै डिजिटल माध्यममा लैजान नियामकले जोड दिइरहेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र जाँदा बिमा किन जान सकेन भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ । पहिले हाम्रो प्राविधिक र वित्तीय क्षमता थिएन । २५ करोडको पुँजीमा त्यो सम्भव थिएन । आज २५० करोड (साढे २ अर्ब) पुगेको छ, व्यवसाय बढेको छ । अब कम्पनीहरू डिजिटल माध्यममा जाँदैछन् ।
तर, पूर्ण रूपमा जान अझै डेढ–दुई वर्ष लाग्छ । किनभने जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणमा जाँदा जोखिमको मूल्यांकन नगरी हुँदैन, जसका लागि भौतिक निरीक्षण आवश्यक पर्न सक्छ । नेसनल आईडीले नागरिकको सम्पूर्ण विवरण डिजिटल बनेको छ । तर, त्यो मात्रै बिमालाई डिजिटलमा लैजाने आधार होइन । त्यसले केवाईसीमा सहयोग गर्छ । पोलीसीको जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्छ । जोखिममा आधारित प्रिमियममा जानुपर्छ । त्यो समयमा कति प्रिमियम लगाउने भनेर जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्ने हुँदा पूर्ण डिजिटलमा चाँडो जान गाह्रो छ । केही व्यवसायमा डिजिटल रूपमा पोलीसी जारी गर्न सम्भव छ र हुन पनि लागेको छ । तर, पूर्ण डिजिटल हुन समय लाग्छ ।
अहिले बिमा क्षेत्रले भोगेको मुख्य चुनौती के हो ?
चुनौती भनेको अर्थतन्त्र र क्रयशक्ति नै हो । बिमा विस्तार किन भएन ? भन्नुहुन्छ म तपाईंलाई प्रश्न गर्छु, तपाईंको घर छ होला । ‘तपाईंको घर बिमा गर्नुभएको छ ?’ भनेर प्रश्न गर्दा ‘छ’ भन्नेलाई पूरक प्रश्नमा ‘बैंक लोन छ ?’ भन्दा ‘हो’ भन्छन् । नागरिकको आम्दानीले आजको आवश्यकता पूरा गर्न धौधौ छ । बिमा भनेको भोलिको लागि हो । आजको आवश्यकता पूरा भएको छैन भने भोलिको लागि बिमा कसरी गरोस् ? यो नै मुख्य समस्या हो । अर्थतन्त्र नै समस्या हो ।
शिखर इन्स्योरेन्सको आगामी रणनीति के छ ?
आजको दिनमा शिखरले अनुपालन (कम्प्लायन्स) र डिजिटाइजेसनमा ध्यान दिइरहेका छौं । हाम्रो जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढेको छ । त्यसले बिमा सही रूपमा गर्नुपर्यो, कम्पनीले लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्नुपर्यो ।
हामी व्यवसायलाई सही तरिकाले गर्न चाहन्छौं । हामीले हाम्रा कर्मचारीहरूलाई पनि कागजात र अनुपालनमा नचुक्न भनेका छौं । दाबी पर्दा हामी तुरुन्तै भुक्तानी गर्छौं र म गर्वका साथ भन्छु, अरु कम्पनीहरूले शिखरबाट सिकिरहेका छन् । हामी ग्राहकलाई नयाँ अनुभव दिन चाहन्छौं र बजारको आवश्यकता अनुसार नयाँ उत्पादनहरू ल्याइरहेका छौं ।
प्रतिक्रिया